पेट्रोलियम पदार्थको मुल्य बढ्दा झट्टै बढाउने, घट्दा किन नघटाउने ?

# अविनाश शर्मा

अमेरिका र इरानबीच दुई साताको युद्धविराम घोषणासँगै कम्बोडियादेखि विश्वका धेरै मुलुकमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घट्न थालेको छ। तर, नेपालमा भने उपभोक्ताले फेरि पनि ‘मूल्य बढ्दा तुरुन्त बढाउने, घट्दा महिनौं कुर्नुपर्ने’ पुरानै रोगको सिकार बन्नुपर्ने सङ्केत देखिएको छ। नेपाल आयल निगम (एनओसी) को ‘घाटा र ऋण’ को चिरपरिचित बहानाले यसपटक पनि उपभोक्ताको ढोकामा राहत पुग्ने सम्भावना क्षीण बनाएको छ।

विगतका हरेक घटनाक्रमले के देखाएको छ भने, पश्चिम एसियामा तनाव चर्किँदा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको भाउ बढेकाे समाचार सार्वजनिक हुने बित्तिकै निगमले ‘स्वचालित मूल्य प्रणाली’को सहारा लिँदै उपभोक्तामाथि भारी थोपर्न पछि पर्दैन। गत मार्च २५ मा मात्र पेट्रोल र डिजेलमा प्रतिलिटर १५ रुपैयाँका दरले वृद्धि गरिएको थियो। मार्च १६ देखि ३१ को १५ दिनको अवधिमा मात्र निगमले ५ अर्ब रुपैयाँ नोक्सान बेहोरेको जनाएको थियो। तर, अहिले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य घट्न थालेपछि भने निगमको स्मरणशक्ति अचानक ‘घाटा’ र ‘ऋण’ मा केन्द्रित हुन पुग्छ।

यो दोहोरो चरित्र नौलो होइन। सन् २०२२ मा पनि विश्व बजारमा तेलको मूल्य वर्षकै न्यून विन्दुमा झर्दा निगमले मूल्य घटाउन अस्वीकार गरेको थियो। त्यतिबेला उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूले यसलाई ‘दिनदहाडै लुट’ को संज्ञा दिएका थिए। राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्षले त्यतिबेला भनेका थिए, “उपभोक्ताले निगम घाटामा हुँदा १९९ रुपैयाँ प्रतिलिटरसम्म तिर्न राजी भए। तर, विश्व बजारसँगै मूल्य घटाउन अस्वीकार गर्नु दिनदहाडै लुट हो।”

उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूको लामो समयदेखिको गुनासो छ, “बढ्दा स्वचालित, घट्दा सरकारी नियन्त्रित।” सरकारले बजेटमार्फत पटक–पटक स्वचालित मूल्य प्रणाली पूर्ण रूपमा लागू गर्ने घोषणा गरे पनि व्यवहारमा त्यो कहिल्यै कार्यान्वयन भएन। उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्च लगायतका अधिकारकर्मीहरूले पटक–पटक भन्दै आएका छन् “निगमले मुनाफामा जाँदा प्रतिवेदन लुकाउने र घाटामा जाँदा मात्र सार्वजनिक गर्ने प्रवृत्तिले यसको जवाफदेहितामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।”

अहिलेको सन्दर्भमा हेर्दा, कम्बोडियामा डिजेलको मूल्य एकै रात १५.८ प्रतिशतले घट्यो। तर, नेपालमा निगमका प्रवक्ताले ‘हामीसँग अझै ऋण छ, मूल्य घटाउन सकिँदैन’ भन्ने पुरानै रेकर्ड बजाउने तयारी गरिरहेका छन्। यो प्रवृत्तिले के स्पष्ट हुन्छ भने, अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य घट्दाको लाभ उपभोक्ताले नभई निगमको घाटा पूर्ति र राजनीतिक नियुक्तिका पदाधिकारीहरूको अकर्मण्यताले खाने गरेको छ। आईओसीबाट तेल खरीद गरि नेपाल भित्र्याउने प्रक्रियामा समेत मासिक करोडौं रुपैयाँको चुहावट र भ्रष्टाचार हुने गरेको छ। एकातिर तेलकाे गुणस्तर अत्यन्तै न्युन छ। नेपाल आयल निगमले घाेषणा गरेको तेलको स्ट्यान्डर्ड मिलेको छैन। निगमले दाबी गरेको भन्दा धेरै बढी गुणस्तर कम छ। यसरी पनि तलदेखि माथिल्लो तहसम्मकाले खुल्लमखुल्ला भ्रष्टाचार गरिरहेका छन्। पेट्रोलियम पदार्थको गुणस्तर कमजोर हुँदा वायु प्रदुषण बढ्ने, सवारीसाधनकाे आयु घट्ने, सवारीसाधन धनीलाई मर्मतसम्भारमा बढी खर्च धान्ने समस्या बढिरहेको छ। यसतर्फ बेवास्ता गर्दै जुनसुकै सरकार आएपनि कानमा तेल हालेर बसिरहेका छन्।

नेपालको संविधानले उपभोक्ता अधिकारलाई मौलिक हकका रूपमा स्थापित गरेको छ। तर, राज्यको एकाधिकार रहेको निगमले ‘एकल खरिद–विक्री’ को नाममा उपभोक्तामाथि जारी राखेको यो मनपरी कहिलेसम्म ? विज्ञहरूले पटक–पटक पेट्रोलियम क्षेत्रलाई खुला प्रतिस्पर्धामा लैजान सुझाव दिए पनि निगमभित्र रहेको स्वार्थ समूहकै कारण त्यो हुन सकेको छैन। पेट्रोलियम क्षेत्रलाई खुला प्रतिस्पर्धामा लैजाने हो भने उच्च गुणस्तरकाे पेट्रोलियम पदार्थ सुपथ मुल्यमा उपभोक्ताले प्राप्त गर्नसक्छन्।

आजको अवस्थामा उपभोक्ता र सर्वसाधारणले सरकार र नेपाल आयल निगमसँग स्पष्ट जवाफ माग्नुपर्ने बेला आएको छ। जब अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढ्छ, निगमले बढेको मुल्यमा खरीद नगर्दै तत्कालै मूल्य बढाउँछ। तर, घट्दा महिनौं किन कुर्नुपर्ने ? मूल्य घट्दाको अवधिमा निगमले कमाएको ‘अतिरिक्त मुनाफा’ को हिसाब–किताब कहाँ जान्छ ? के निगमको घाटा र ऋणको भारी सधैं उपभोक्ताकै काँधमा मात्र बोकाइरहनु न्यायोचित हो ?

विगतमा जनस्तरबाट चर्को दबाब परेपछि मात्र सरकार र निगम मूल्य घटाउन बाध्य भएका उदाहरणहरू छन्। अहिले फेरि त्यही अवस्था आएको छ। यदि सरकार र निगमले अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यको गिरावटसँगै स्वदेशी बजारमा पनि मूल्य समायोजन गरेनन् भने उपभोक्ताले चुप लागेर बस्नुहुँदैन।

उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूले सरकारसँग आफ्ना मागहरु अघि सार्नुपर्ने देखिन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारको गिरावटको लाभ तुरुन्त उपभोक्तामा पुर्याइयोस्, बढ्दा र घट्दा दुवै अवस्थामा स्वचालित मूल्य प्रणाली बिनाभेदभाव लागू होस्, र निगमले अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य घट्दाको अवधिमा आर्जन गरेको नाफा र त्यसको प्रयोगको विवरण सार्वजनिक गरोस्। र खुला प्रतिस्पर्धाबाट पेट्रोलियम पदार्थ खरीद गर्न दिइयोस्।

अन्त्यमा, राज्यले आफ्नो एकाधिकारको सुविधा उपभोग गर्दै आम नागरिकको गोजीमा हात हाल्ने तर सहुलियत दिनुपर्दा आँखा चिम्लने प्रवृत्तिले आम नेपालीको सरकारप्रतिको विश्वासमा गम्भीर आघात पुर्याइरहेको छ। सरकारले अबिलम्ब हस्तक्षेप गरी उपभोक्ताको पक्षमा निर्णय लिनुपर्छ। नभए, ‘मूल्य बढ्दा झट्टै, घट्दा पटक्कै होइन’ भन्ने यो नारा सडकमा उत्रिन बेर लाग्दैन।