राजनीतिक नियुक्तिको विरोध गर्ने सरकारसामु गभर्नरको ‘२३ अर्ब डलरको प्रलोभन’, ढुकुटीमाथि बसेर भैंसेपाटीको घर मर्मतको निगरानी

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले संसद्को पहिलो बैठकमै राजनीतिक नियुक्ति लिएका सबैलाई स्वेच्छिक राजीनामा दिन आग्रह गरे पनि राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्व पौडेल भने पदमा टिकिरहने दाउमा देखिएका छन्। बरु, उनले बैंकको ढुकुटीमा रहेको २३ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको विदेशी मुद्रा सञ्चिति (रिजर्भ) सरकारलाई सस्तो ब्याजदरमा उपलब्ध गराउने ‘प्रलोभन’ देखाएर आफ्नो बाँकी चार वर्ष दुई महिनाको कार्यकाल लम्ब्याउन चाहेको बुझिन्छ।

प्रतिनिधिसभाको चैत १९ गतेको बैठकमा सभापति लामिछानेले भनेका थिए, “स्वेच्छिक रूपमा राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गरिदिनुहुन आग्रह गर्दछु।” तर त्यसको दुई दिनअघि मात्र गभर्नर पौडेलले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहले आफूलाई ‘निडर भएर काम गर्न, पदमुक्तिबारे चिन्ता नलिन’ बताएको जानकारी दिएका थिए।

कांग्रेस कोटाबाट गभर्नर, चितवनमा रास्वपासँग पराजित
गभर्नर पौडेलको नियुक्ति नै विवादरहित छैन। उनी पहिले गभर्नर छनौट समितिमा बसेर पछि नेपाली कांग्रेसको कोटाबाट गभर्नर बनेका थिए। सन् २०७९ को निर्वाचनमा उनी चितवन क्षेत्र नम्बर १ बाट रास्वपाका हरि ढकालसँग पराजित भएका थिए। पार्टी सदस्य भएका हैसियतमा उम्मेदवार बने पनि गभर्नर नियुक्त हुनुअघि सदस्यता छाडेको उनले कतै जनाएनन्। यी घटनाक्रमले उनी गैरराजनीतिक व्यक्ति नरहेको र गत वर्षको गभर्नर नियुक्ति पनि शुद्ध प्रशासनिक नभई राजनीतिक प्रकृतिको रहेको स्पष्ट हुन्छ।

गत वर्षको चैतमा तत्कालीन गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी अवकाश हुँदासम्म नियुक्ति प्रक्रिया अघि नबढाइएको, प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री अर्कै दलको भएकाले सत्तारुढ दलनिकटलाई नियुक्ति गरिएको विषय अहिले रास्वपा नेतृत्वको सरकार आएपछि पेचिलो बनेको छ। यता, सर्वोच्च अदालतमा गभर्नरका लागि तोकिएको योग्यता उनीसँग नरहेको भनी दायर मुद्दा विचाराधीन छ। उनीसँग स्नातकोत्तर तहको प्रमाणपत्र नभएको र स्नातक चीनको सांघाईबाट टेक्सटाइल इन्जिनियरिङमा गरेको अभिलेख भेटिन्छ। पीएचडी भने अमेरिकाको बर्कले विश्वविद्यालयबाट कृषि तथा स्रोत विषयमा गरेका छन्, जसको शोध समुद्रको लेउ र वरपरका क्षेत्रको आर्थिक विकाससँग सम्बन्धित छ।

गभर्नर पौडेलले बैंकको ढुकुटीमा रहेको २३ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको रिजर्भ सरकारलाई सस्तो ब्याजदरमा बुझाएर आफ्नो पद जोगाउन चाहेको बुझिन्छ। गत असारमा पनि उनले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई ठूला पूर्वाधारमा लगानीका लागि केन्द्रीय बैंकको रिजर्भ सस्तो ब्याजदरमा उपलब्ध गराउने प्रस्ताव राखेको चर्चा थियो। अर्थ मन्त्रालयको उच्च स्रोतले भन्यो, “उहाँले त्यस्तो प्रस्ताव गर्नुभएको हामीले पनि सुनेका हौं। तर मुलुकको आर्थिक अवस्था, भोलि आउनसक्ने नगद तरलता अभावलाई ध्यानमा राखेर सरकार पछाडि हट्यो।” अहिले विदेशी मुद्राको सञ्चिति २३ अर्ब ८ करोड डलर पुगेको छ।

यो रकम मूलतः विदेशमा रहेका नेपालीले पठाएको रेमिट्यान्स नेपालस्थित परिवारलाई भुक्तानी गरेपछि प्राप्त डलर हो। केही वर्षदेखि लगानी र व्यावसायिक वातावरण नभएकाले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा खर्बौं रकम थुप्रिएको छ। केन्द्रीय बैंकसँग नगद तरलता अधिक भएको बेला ब्याज दिएर त्यस्तो रकम बजारबाट खिचिन्छ भने अभाव भएको बेला ब्याज लिएर बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई दिने मौद्रिक उपकरणहरू छन्। केही महिनादेखि राष्ट्र बैंकले दैनिक करिब डेढ करोड रुपैयाँ ब्याज तिरेर नगद तरलताको व्यवस्थापन गर्दै आएको छ।

तर गभर्नरले चाहँदैमा रिजर्भको डलर सरकारलाई दिन नसकिने एक जना पूर्व गभर्नरले बताए। उनले भने, “अहिले नगद तरलता अभाव भएको अवस्थामा रकम दिइयो भने भोलि नगद अभाव हुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कारोबारलाई सबल बनाइराख्न के गर्ने?” बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई कुनै समस्या आएमा केन्द्रीय बैंकलाई ‘अन्तिम उद्धारक’ (लेण्डर अफ लास्ट रेजोर्ट) भनिन्छ। नयाँ सरकारका हालैका केही निर्णय र गतिविधिका कारण पुँजी बजार ओरालो लागेको छ। खर्बौंका ऋणीहरूमाथिको कारबाहीले बैंकिङ क्षेत्रमा पर्नसक्ने असरको अहिले नै लेखाजोखा गर्न सकिने अवस्था छैन।

एक जना अवकाशप्राप्त सञ्चालकले प्रश्न गरे, “भोलि आर्थिक गतिविधि र आयात बढ्न थाल्यो वा हालको मूल्य आकाशिएपछि आयातित सामान र सेवाको भुक्तानी सोही अनुपातमा गर्नुपर्ने बेला रिजर्भमा नभएको विदेशी मुद्राको परिपूर्ति कसरी गर्ने? सीमित आर्थिक स्रोतमा खुम्चिएको सरकारले भोलिको ग्यारेन्टी कसरी दिनसक्छ?”

भदौ २४ गतेको जेनजी विध्वंशमा भैंसेपाटीस्थित निवास जलाइएपछि गभर्नर पौडेल असोज १ गतेदेखि थापाथलीस्थित मुख्य ढुकुटीको माथिल्लो भागमा सुरक्षाकर्मीहरूका लागि निर्मित भवनमा बस्दै आएका छन्। उनका लागि महँगो भाडाको घर खोज्दै दुई पटक अखबारमा सूचना प्रकाशित गरियो। केही घरधनी शीलबन्दी बोलपत्रमा सहभागी पनि भए। तर ती सबै प्रक्रियालाई एकाएक रोकेर उनले थापाथलीस्थित केन्द्रीय ढुकुटीमाथि बसेरै भैंसेपाटीमा जलाइएको निवास मर्मतको निरीक्षण गरिरहेको बताइन्छ।

गभर्नर पौडेलको अर्को रमाइलो पक्षबारे एक जना कार्यकारी निर्देशकले भने, “उहाँको हुटहुटी सेन्ट्रल बैंक डिजिटल करेन्सी जारी गर्नेमा छ। विश्वका महाशक्ति राष्ट्रहरू, आर्थिक सम्पन्नताका जी-२० मुलुकका केन्द्रीय बैंकले अग्रसरता नदेखाएको कार्यमा हात हाल्न अग्रसर हुनुहुन्छ। अहिलेसम्म त्यस्तो मुद्रा बहमाज, जमैका र नाइजेरियाले मात्रै पूर्ण रूपमा लागू गरेको अवस्था छ।”

यी सबै घटनाक्रमले रास्वपा नेतृत्वको सरकार र गभर्नर पौडेलबीचको सम्बन्ध जटिल मोडमा पुगेको स्पष्ट हुन्छ। राजनीतिक नियुक्तिको विरोध गर्ने सरकारसामु गभर्नरले आफ्नो पद जोगाउन रिजर्भको डलर देखाए पनि त्यसको कानुनी र आर्थिक औचित्यमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ।