दक्षिण एसियामा चीनको बढ्दो उपस्थिति : भू-राजनीतिक पुनर्संरचना र क्षेत्रीय राष्ट्रहरूको रणनीतिक सन्तुलन

# प्रेम सागर पाैडेल

दक्षिण एसिया, जुन कहिले विश्वको सबैभन्दा कम एकीकृत क्षेत्रका रूपमा चिनिन्थ्यो, आज भू-राजनीतिक पुनर्संरचनाको केन्द्रविन्दु बनेको छ। चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई), ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसिएटिभ (जीएसआई), र बहुआयामिक कूटनीतिक विस्तारले यस क्षेत्रको शक्ति-सन्तुलनमा ठूलो परिवर्तन ल्याएको छ। एकातिर भारतकाे आफ्नो परम्परागत प्रभुत्ववादी चिन्तन छ भने अर्कोतिर पाकिस्तान, बंगलादेश, नेपाल, श्रीलंका र माल्दिभ्स जस्ता राष्ट्रहरू चीनसँगको सहकार्यलाई आफ्नो विकास र रणनीतिक विविधीकरणको अवसरका रूपमा हेरिरहेका छन्। यहाँ मैले दक्षिण एसियामा चीनको बढ्दो उपस्थितिको बहुआयामिक प्रभाव, यसले सिर्जना गरेको भू-राजनीतिक गतिशीलता र क्षेत्रीय राष्ट्रहरूले अवलम्बन गरिरहेको रणनीतिक सन्तुलनको बारेमा विश्लेषण गर्ने प्रयास गरेको छु।

चीनको दक्षिण एसिया नीति बीआरआईको आर्थिक परियोजनासम्म सीमित छैन। पछिल्लो एक दशकमा यसले सुरक्षा, कूटनीति, सांस्कृतिक प्रभाव र सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा समेत आफ्नो उपस्थिति विस्तार गरेको छ। सन् २०१३ मा बीआरआई सुरु भएपछि चीन यस क्षेत्रको प्रमुख व्यापारिक साझेदार, पूर्वाधार लगानीकर्ता र सैन्य आपूर्तिकर्ता बनेको छ। तर, यी दृश्य क्षेत्रभन्दा बाहिर चीनले नियामक मापदण्ड, शिक्षा, सञ्चारमाध्यम र राजनीतिक परिवेशमा समेत प्रभाव विस्तार गरिरहेको छ, जसलाई विज्ञहरूले “खुला र पर्दापछाडि” (In the Open and Behind the Scenes) को रणनीति भनेका छन्।

चीनको रणनीतिक सोचमा दक्षिण एसियाको महत्त्व बढ्नुका धेरै कारण छन्। पहिलो, यो क्षेत्र चीनको तिब्बत र सिन्जियाङसँग जोडिएको छ, जसलाई आन्तरिक सुरक्षाका दृष्टिले महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। दोस्रो, हिन्द महासागरमा पहुँचका लागि यो क्षेत्र रणनीतिक प्रवेशद्वार हो, जहाँबाट चीनको व्यापार र ऊर्जा आपूर्ति मार्गहरू गुज्रन्छन्। तेस्रो, यस क्षेत्रमा भारतको परम्परागत प्रभुत्वलाई चुनौती दिएर चीन आफूलाई वैकल्पिक शक्तिका रूपमा स्थापित गर्न चाहन्छ।

राष्ट्रपति सी चिनफिङले सन् २०२२ मा घोषणा गरेको ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसिएटिभ (जीएसआई) ले दक्षिण एसियामा चीनको सुरक्षा उपस्थितिलाई नयाँ आयाम दिएको छ। जीएसआई कुनै औपचारिक सैन्य गठबन्धन होइन, तर यसले सुरक्षा सहकार्यको एउटा नयाँ मोडल प्रस्तुत गर्दछ – जसमा पाश्चात्य गठबन्धनको सट्टा द्विपक्षीय सम्बन्ध, आन्तरिक सुरक्षा क्षमता अभिवृद्धि, र “स्थिरताका लागि विकास” को अवधारणामा जोड दिन्छ।

जीएसआईले पाकिस्तानसँगको चीनको दीर्घकालीन सुरक्षा साझेदारीलाई थप संस्थागत बनाएको छ। पाकिस्तान चीनको सबैभन्दा नजिकको सुरक्षा साझेदार बनेको छ, जहाँ संयुक्त सैन्य अभ्यास, हतियार उत्पादन सहकार्य, र खुफिया सूचना आदान-प्रदान हुँदै आएको छ।

बंगलादेशमा चीनको सुरक्षा उपस्थिति विशेष उल्लेखनीय छ। सन् २०२३ मा चीनले बंगलादेशको पहिलो पनडुब्बी अखाडा निर्माण सम्पन्न गरेको थियो। हालै, अन्तरिम सरकारले भारतसँग सीमा जोडिएको उत्तरी क्षेत्र लालमोनिरहाटमा बेलायतीकालीन हवाई अखाडा पुनर्निर्माण गर्न चिनियाँ सहयोग लिने तयारी गरिरहेको छ । यसका साथै, जनवरी २०२६ मा चीन र बंगलादेशबीच ड्रोन उत्पादन कारखाना स्थापनाको लागि रक्षा सम्झौता भएको छ, जसले दुई देशबीचको सैन्य सहकार्यलाई नयाँ उचाइमा पुर्याएको छ।

माल्दिभ्समा राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जुको सरकारले चीनसँग पहिलो सैन्य सहायता सम्झौता गरेको छ, जसअन्तर्गत चीनले माल्दिभ्स सुरक्षा बललाई अघातक हतियार र निःशुल्क प्रशिक्षण उपलब्ध गराउनेछ। श्रीलंकामा आर्थिक संकटको बाबजुद चिनियाँ नौसेनाका पोतहरूले सन् २०२४ मा धेरै पटक भ्रमण गरेका छन्।

चीनले दक्षिण एसियामा आफ्नो उपस्थिति विस्तार गर्न “मिनिलेटरल” (सानो समूह) कूटनीतिको नयाँ मोडल अवलम्बन गरेको छ। सन् २०२५ को अगस्टमा चीन-पाकिस्तान-अफगानिस्तान त्रिपक्षीय वार्ता भयो भने त्यसको तीन महिनाभित्रै चीन-पाकिस्तान-बंगलादेश त्रिपक्षीय संयन्त्रको उद्घाटन गरियो। यी त्रिपक्षीय संयन्त्रहरूले चीनको बहुआयामिक रणनीतिलाई उजागर गर्दछन्, पाकिस्तान र अफगानिस्तानलाई सीपीईसी (चीन-पाकिस्तान आर्थिक करिडोर) को सुरक्षाका लागि एकजुट गर्ने, बंगलादेशसँग व्यापार र औद्योगिक सहकार्यलाई गहिरो बनाउने, र समग्रमा भारतको क्षेत्रीय प्रभुत्वलाई चुनौती दिने।

पाकिस्तानस्थित इन्स्टिच्युट अफ रिजनल स्टडीज (आईआरएस) का अध्यक्ष राजदूत जौहर सलीमका अनुसार यी त्रिपक्षीय संयन्त्रहरू सार्क (SAARC) को स्थिरताको विकल्प होइन, तर यसको निष्क्रियताप्रति व्यावहारिक प्रतिक्रिया हुन्। पाकिस्तानका पूर्व राजदूत मोइन उल हकले सार्कलाई युरोपेली संघ वा आसियान जस्तो सफल क्षेत्रीय संगठन बनाउने प्रयासहरू एउटा सदस्य राष्ट्र (भारत) द्वारा निरन्तर अवरुद्ध हुँदै आएको टिप्पणी गरेका छन्।

दक्षिण एसियाका साना राष्ट्रहरू चीनको उपस्थितिलाई भारतको प्रभुत्व सन्तुलन गर्ने अवसरका रूपमा हेरिरहेका छन्। यसलाई विज्ञहरूले “हेजिङ” (Hedging) रणनीति भनेका छन्, जहाँ राष्ट्रहरू दुई ठूला शक्तिबीच सन्तुलन मिलाउँदै आ-आफ्नो राष्ट्रिय हितलाई अधिकतम बनाउन चाहन्छन्।

बंगलादेशको हालैको राजनीतिक परिवर्तनले यस क्षेत्रको भू-राजनीतिक गतिशीलतामा ठूलो प्रभाव पारेको छ। सन् २०२४ को अगस्टमा शेख हसिनाको सरकार ढलेपछि नोबेल पुरस्कार विजेता मुहम्मद युनुसको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन भयो। यस सरकारले भारतसँगको सम्बन्ध भन्दा चीनसँगको सहकार्यलाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ। युनुसको पहिलो राजकीय भ्रमण चीन नै थियो, जसले रणनीतिक परिवर्तनको संकेत दिएको छ।

ढाका विश्वविद्यालयका प्राध्यापक दिलवार हुसैनका अनुसार “निर्वाचनको जुनसुकै परिणाम आए पनि बंगलादेश-चीन सम्बन्ध गहिरो हुने अपरिवर्तनीय सम्भावना छ”। यद्यपि, विश्लेषकहरू चीनसँगको सम्बन्ध सुदृढ हुँदैमा भारतसँग शत्रुता हुनैपर्छ भन्ने नरहेको पनि बताउँछन्।

नेपालले चीनको जीएसआईलाई औपचारिक रूपमा समर्थन गरेको छैन। जनवरी २०२६ को एक विश्लेषण अनुसार नेपाल चीनको सुरक्षा आउटरिचप्रति सचेत रहँदै सन्तुलित दृष्टिकोण अवलम्बन गरिरहेको छ। नेपाल चीनसँग व्यापार, पूर्वाधार र सीमापार सहकार्यमा रुचि राखे पनि सुरक्षा क्षेत्रमा भारतलाई असन्तुष्ट पार्ने कुनै पनि कदम चाल्न चाहँदैन। यद्यपि, चीनसँगको नेपालको सैन्य सहकार्य बढ्दै गएको छ। सन् २०२३-२४ मा नेपाली सुरक्षाकर्मीको ३५.७ प्रतिशत विदेशी प्रशिक्षण चीनमा भएको थियो।

श्रीलंकाको आर्थिक संकट र चीनप्रतिको ऋण निर्भरताले यस द्वीपीय राष्ट्रमा चिनियाँ प्रभाव बढाएको छ। हम्बन्टोटा बन्दरगाह चीनको “स्ट्रिङ अफ पर्ल्स” रणनीतिको महत्त्वपूर्ण अंग बनेको छ। यद्यपि, श्रीलंकाले भारत र चीनबीच सन्तुलन मिलाउने प्रयास गरिरहेको छ। उसले युद्धपोत डक गर्न प्रतिबन्ध लगाए पनि चिनियाँ नौसेनाका पोतहरूलाई भ्रमण गर्न दिने गरेको छ।

माल्दिभ्समा राष्ट्रपति मुइज्जुको निर्वाचनपछि “इन्डिया आउट” अभियानसँगै चीनसँगको सम्बन्धलाई प्राथमिकता दिइएको छ। चीनसँग सैन्य सहायता सम्झौता गर्नु र चिनियाँ अनुसन्धान जहाजलाई आफ्नो पानीमा प्रवेश दिनु माल्दिभ्सको रणनीतिक ढल्काउको संकेत हुन्।

भारत चीनको बढ्दो क्षेत्रीय उपस्थितिलाई आफ्नो परम्परागत प्रभुत्व क्षेत्रमाथिको चुनौतीका रूपमा हेर्दछ। वास्तविक नियन्त्रण रेखा (एलएसी) मा चीनको आक्रामकता, विवादित क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माण, र पाकिस्तानसँग गहिरो सम्बन्धले भारतलाई जीएसआईको आलोचनात्मक बनाएको छ। भारतले क्वाड (क्वाड) लाई सक्रिय बनाउनु, हिन्द महासागरमा आफ्नो उपस्थिति बढाउनु, र “लुक वेस्ट” तथा “लिंक वेस्ट” नीति अवलम्बन गर्नु चीनको प्रभावलाई सन्तुलन गर्ने रणनीतिका रूपमा हेरिन्छ।

चीनको हालैको त्रिपक्षीय कूटनीतिप्रति भारतीय सेनाले समेत चिन्ता व्यक्त गरेको छ, जसले यो विकासको महत्त्वलाई उजागर गर्दछ। भारतीय विश्लेषकहरू चीनले आर्थिक र सुरक्षा सहकार्यलाई संस्थागत बनाउँदै सार्कजस्ता भारत-नेतृत्व क्षेत्रीय संरचनालाई कमजोर पार्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गर्छन्।

चीनको बढ्दो उपस्थितिले दक्षिण एसियाको संस्थागत ढाँचामा परिवर्तन ल्याएको छ। सार्कको निष्क्रियताको फाइदा उठाउँदै चीनले बिमस्टेक (बंगलादेश-भारत-म्यानमार-श्रीलंका-थाइल्यान्ड आर्थिक सहकारी समूह) लाई पनि आफ्नो प्रभाव क्षेत्रमा ल्याउन खोजिरहेको छ। चीन-दक्षिण एशिया सहकार्य फोरम र कुनमिङमा हुने दक्षिण एशिया एक्सपोजस्ता प्लेटफर्महरूले भारतलाई छलेर क्षेत्रीय सहकार्यलाई नयाँ दिशा दिन खोजिरहेका छन्। यसका साथै, चीनले सन् २०२० मा नेपाल, पाकिस्तान र अफगानिस्तानसँग “हिमालयन क्वाड” को अवधारणा अघि सारेको थियो, जुन औपचारिक रूपमा कार्यान्वयन नभए पनि चीनको सोचाइलाई उजागर गर्दछ।

चीनको दक्षिण एसिया उपस्थितिको आर्थिक पक्ष पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। बीआरआई परियोजनाहरूले यस क्षेत्रमा पूर्वाधार विकासमा ठूलो योगदान दिएको छ। विश्व बैंकको तथ्यांक अनुसार बीआरआई सहभागिताले व्यापार बढाएको छ र कम आय भएका देशहरूको कूल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा सुधार ल्याएको छ । तर, यसका चुनौती पनि छन्। अफगानिस्तानमा चिनियाँ लगानीमाथि सुरक्षा खतरा, बंगलादेश र श्रीलंकामा राजनीतिक अनिश्चितता, र भारत-चीन तनावले बीआरआई परियोजनाको विस्तारमा बाधा पुर्याइरहेको छ। चीनको ऋण कूटनीति र पूर्वाधार परियोजनाको दोहोरो प्रयोग (डुअल-युज) ले पनि क्षेत्रीय राष्ट्रहरूमा चिन्ता बढाएको छ।

दक्षिण एसियामा चीनको बढ्दो उपस्थितिले यस क्षेत्रलाई भारत-केन्द्रित एकध्रुवीय संरचनाबाट बहुध्रुवीय शक्ति-सन्तुलनतर्फ लैजाँदैछ। पाकिस्तान चीनको सबैभन्दा नजिकको साझेदार बनेको छ भने बंगलादेश र माल्दिभ्स चीनतर्फ उन्मुख भएका छन्। नेपाल, श्रीलंका र भुटान सन्तुलित दृष्टिकोण अवलम्बन गरिरहेका छन्।

चीनको रणनीति बहुआयामिक छ। खुला र पारदर्शी आर्थिक सहकार्यदेखि पर्दापछाडिको प्रभाव विस्तारसम्म। जीएसआई र त्रिपक्षीय कूटनीतिले चीनलाई सुरक्षा क्षेत्रमा पनि आफ्नो उपस्थिति बढाउन मद्दत गरेको छ। तर, चीनको यो विस्तार सहज छैन, भारतको रणनीतिक प्रतिकार, क्षेत्रीय राष्ट्रहरूको हेजिङ रणनीति, र अन्तर्राष्ट्रिय दबाबले चीनको महत्त्वाकांक्षालाई सीमित गरिरहेको छ।

इन्स्टिच्युट अफ स्ट्र्याटेजिक स्टडिज इस्लामाबाद (आईएसएसआई) को एक अध्ययन अनुसार भारतबाहेक सबै दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरू चीनको बढ्दो प्रभावलाई स्थिरीकरण गर्ने कारक मान्छन् र बीआरआईमा सहभागी भएका छन्। तर, यी राष्ट्रहरू भारत र चीनबीच सन्तुलित सम्बन्ध राख्ने चुनौती पनि सामना गरिरहेका छन्।

भविष्यमा दक्षिण एसियाको राजनीतिक परिदृश्य तीन कारकमा निर्भर हुनेछ। चीनको निरन्तर उपस्थिति र यसको प्रकृति, भारतको प्रतिकार रणनीति, र क्षेत्रीय राष्ट्रहरूको आ-आफ्नो राष्ट्रिय हित र रणनीतिक सन्तुलनको क्षमता। एउटा कुरा स्पष्ट छ कि दक्षिण एसिया अब भारतको “प्रभाव क्षेत्र” (ब्याकयार्ड) मात्र रहनेछैन, बरु दुई एसियाली महाशक्तिबीचको रणनीतिक प्रतिस्पर्धाको केन्द्रविन्दु बन्नेछ।

लेखक: प्रेम सागर पौडेल नेपालका वरिष्ठ पत्रकार र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विश्लेषक हुनुहुन्छ। उहाँले नेपाल-चीन सम्बन्ध, हिमालय क्षेत्रको भू-राजनीति, र एसियाली सुरक्षा मुद्दाहरूमा गहन अध्ययन गर्नुभएको छ।