मानवअधिकारको संरक्षण र प्रबर्द्धनमा नेपाल दृढ : प्रधानमन्त्री कार्की

काठमाडौं, / प्रधानमन्त्री सुशिला कार्कीले नेपाल मानवअधिकारको संरक्षण र प्रवर्धनप्रति दृढ रहेको बताउँदै यस क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँगको सहकार्यलाई अझ प्रगाढ बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकी छन्।

जेनेभामा आयोजित मानव अधिकार परिषद्को ६१औँ नियमित सत्रमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको प्रमुखको रूपमा भिडियो सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री कार्कीले वर्तमान विश्वले जलवायु परिवर्तन, बढ्दो द्वन्द्व र प्राकृतिक विपद्जस्ता चुनौतीहरू सामना गरिरहेको उल्लेख गरिन्। उनले मानवअधिकारको संरक्षणका लागि बहुपक्षीय सहकार्यको आवश्यकतामा जोड दिँदै भनिन्, “मानवअधिकारको सार्वभौमिकता कायम राख्नु हाम्रो कर्तव्य हो। नेपाल यसप्रति दृढ प्रतिबद्ध छ। हाम्रो लोकतन्त्र र स्वतन्त्रताको यात्रा नै मानवअधिकार सुनिश्चित गर्ने हाम्रो निरन्तर प्रयासको प्रमाण हो।”

प्रधानमन्त्री कार्कीले नेपालले मानवअधिकार क्षेत्रमा हासिल गरेको उल्लेखनीय प्रगति र संवैधानिक उपलब्धिहरूबारे जानकारी दिइन्। संविधानले समानता, सामाजिक न्याय, महिला, बालबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, आदिवासी, मधेशी, थारु, मुस्लिम, दलित, अल्पसङ्ख्यक तथा लैङ्गिक तथा यौनिक विविधताका अधिकारको संरक्षण सुनिश्चित गरेको छ। यसैगरी, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, खाना र सफा वातावरणको हकलाई पनि संवैधानिक रूपमा सुरक्षित गरिएको उनले बताइन्।

गोरखापत्र अनलाइनका अनुसार नेपालले २४ वटा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार उपकरणहरूमा हस्ताक्षर गरेको छ, जसमा सातवटा प्रमुख मानवअधिकार महासन्धि र ११ वटा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ) का महासन्धिहरू समावेश छन्।

प्रधानमन्त्री कार्कीले नेपालको आन्तरिक शान्ति प्रक्रिया र दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त्यपछि लागू गरिएको राष्ट्रिय शान्ति प्रक्रियाका उपलब्धिहरू पनि सभामा प्रस्तुत गरिन्। उनले सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई विश्वसनीय, समावेशी र पीडित–केन्द्रित रूपमा सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै सत्य र मेलमिलाप आयोग तथा जबरजस्ती हराइएका व्यक्तिहरूको अनुसन्धान आयोगको पुनःसंरचना गरिएको जानकारी दिइन्।

अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति र सुरक्षामा नेपालको योगदानबारे चर्चा गर्दै उनले भनिन्, “आज नेपाल विभिन्न संयुक्त राष्ट्र शान्ति मिसनहरूमा सैनिक तथा प्रहरी टुकडी पठाउने मुलुकको रूपमा पहिलो स्थानमा छ। यी मिसनमार्फत नेपाली महिला तथा पुरुषले शान्ति रक्षा, नागरिक संरक्षण र मानवअधिकार प्रवर्धनमा योगदान दिइरहेका छन्।”

प्रधानमन्त्री कार्कीले नेपाली युवाहरूको जिम्मेवार, पारदर्शी र भ्रष्टाचारमुक्त शासनप्रतिको मागलाई आफ्नो सरकारको मुख्य प्राथमिकता भएको बताइन्। यसै सन्दर्भमा आगामी ५ मार्च २०२६ मा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी पनि उनले दिइन्।

सम्बोधनको निष्कर्षमा प्रधानमन्त्री कार्कीले भनिन्, “मानवअधिकार विश्वव्यापी सम्पत्ति हुन् र तिनीहरूको संरक्षण हाम्रो साझा जिम्मेवारी हो। उच्चस्तरीय यस सत्रले हाम्रो प्रतिबद्धता दोहोर्याउने र ठोस, समन्वित कदम चाल्ने ऐतिहासिक अवसर हो। नेपाल यस दिशामा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग सहकार्य गर्न सधैं तयार छ।”