उपनिवेशवाद र एकपक्षीय प्रतिबन्धविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय एकताको आवश्यकता : रुस

जेनेभा, – रुसी उपविदेशमन्त्री दिमित्री लुबिन्स्कीले बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्थाको निर्माणको क्रममा भूराजनीतिक अस्थिरता बढेको र सार्वभौम सरकारहरूमाथि दबाब चुलिएको बताएका छन्। संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषदको ६१औँ सत्रलाई सम्बोधन गर्दै उनले हाल देखिएका केही अभूतपूर्व घटनाप्रति चिन्ता व्यक्त गरे।

उपमन्त्री लुबिन्स्कीले भने, “हामी यस्ता घटना देखिरहेका छौँ, जहाँ निर्वाचन परिणाम अन्तिम समयमा रद्द गरिन्छ र विजेताहरू जेलमा हुन्छन्। विधिसम्मत निर्वाचित राष्ट्रप्रमुखलाई सशस्त्र आक्रमण गरी अपहरण गरिन्छ। महत्त्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय पूर्वाधार रातारात बन्द गरिन्छ, तर वास्तविक योजनाकारको खोजीमा कसैलाई चासो हुँदैन।”

उनले ‘अवज्ञाकारी’ राष्ट्रहरूलाई दबाब दिन एकपक्षीय आर्थिक प्रतिबन्धलाई हतियारका रूपमा प्रयोग गरिएको भन्दै यसलाई दुष्ट अभ्यास करार गरे। “अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले यस दुष्ट प्रवृत्ति विरुद्ध सामूहिक कदम चाल्नुपर्छ। साँघुरो स्वार्थका लागि प्रतिबन्धको प्रयोग लक्ष्य प्राप्तिमा मात्र असफल हुँदैन, पहलकर्ताहरूलाई नै ठूलो आर्थिक, राजनीतिक र प्रतिष्ठाको हानि बेहोर्नुपर्छ।”

रुसी कूटनीतिज्ञले सामूहिक प्रयासको महत्त्वबारे बढ्दो जागरूकताको प्रमाणका रूपमा संयुक्त राष्ट्र महासभाले पारित गरेका दुई महत्त्वपूर्ण प्रस्तावको उल्लेख गरे। उनका अनुसार रुसको प्रस्तावमा संयुक्त राष्ट्र बचाउ मित्र समूहको सहयोगमा डिसेम्बर १४ लाई ‘उपनिवेशवादविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय दिवस’ र डिसेम्बर ४ लाई ‘एकपक्षीय दबाबमूलक उपायविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय दिवस’ घोषणा गरिएको थियो।

दोस्रो विश्वयुद्धको ८०औँ वर्षगाँठको सन्दर्भमा उनले युरोपले ‘ऐतिहासिक आक्रामकता’ को नेतृत्व गरेको आरोप लगाए। “नाजीविरुद्ध लड्ने सहिदहरूको स्मारक ध्वस्त पार्ने, नाजीहरूको अत्याचार भुल्ने, नुरेम्बर्ग निर्णय र दोस्रो विश्वयुद्धको परिणाम पुनरावलोकन गर्ने लज्जास्पद अभ्यास पुरानो युरोपका धेरै देशहरूको एजेन्डामा छ। यो अर्ध-कानुनी आधारमा गरिँदैछ।”

उनले यस नीतिको मुख्य सिकार रुसी संसार, यसको इतिहास, संस्कृति र विशेष गरी रुसी भाषीहरू रहेको बताए। “तथाकथित सभ्य युरोपमा रुसोफोबियाको स्तर यस्तो छ कि धेरै मामिलामा ऐतिहासिक समानान्तर आफैं खोजिन्छ।”

सन् १९४८ को मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणा र यसै वर्ष ६०औँ वर्षगाँठ मनाइरहेको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्रहरू अझै पनि उत्तिकै सान्दर्भिक रहेको र ती दस्तावेजहरूलाई पुनरावलोकन वा अद्यावधिक गरिरहन नपर्ने उनको भनाइ थियो।

अन्त्यमा, मानव अधिकारको सम्बर्द्धन र संरक्षणको समाधान राज्यहरूबीच समान र सम्मानजनक संवाद, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सहयोग र यसै वर्ष २०औँ वर्षगाँठ मनाइरहेको संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषदको सहयोगबाट मात्र सम्भव रहेको धारणा राखे।