उच्चस्तरीय खुलापन र गुणस्तरीय आर्थिक वृद्धितर्फ चीनको कानुनी क्रान्ति

बेइजिङ – पछिल्लो एक वर्षमा चीनले उच्च–गुणस्तरीय आर्थिक वृद्धि र विश्वतर्फको खुलापनलाई थप सुदृढ बनाउन कानुनी संरचना मजबुत गर्ने उद्देश्यले व्यापक व्यवस्थापिका पहलहरू अघि बढाएको छ। चिनियाँ सर्वोच्च व्यवस्थापिका राष्ट्रिय जनकांग्रेस (NPC) को स्थायी समितिअन्तर्गतको व्यवस्थापिका मामिला आयोगका अधिकारीहरूले यी कदमहरूलाई दीर्घकालीन विकास रणनीतिसँग जोडिएको महत्वपूर्ण सुधारका रूपमा व्याख्या गरेका छन्।

व्यवस्थापिका मामिला आयोगका प्रतिनिधि झाङ ताओका अनुसार मे २० देखि लागू भएको निजी क्षेत्र प्रवर्द्धन ऐन यस क्षेत्रको पहिलो आधारभूत कानुनका रूपमा ऐतिहासिक उपलब्धि हो। ७८ धाराहरू समेटिएको उक्त ऐनले सबै बजार इकाइलाई समान व्यवहारको प्रत्याभूति दिनुका साथै निजी क्षेत्रको दिगो, स्वस्थ र उच्च–गुणस्तरीय विकासलाई दीर्घकालीन राष्ट्रिय नीति भनेर पहिलोपटक स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरेको छ।

झाङले भने, “यो ऐनले उच्चस्तरीय समाजवादी बजार अर्थतन्त्र निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ र निजी क्षेत्रमा संलग्न उद्यमीहरूको आत्मविश्वास अभिवृद्धि गर्ने आधार तयार गरेको छ।” उनका अनुसार ऐन लागू भएपछि आयोगले सम्बन्धित निकायहरूलाई नयाँ कानुनसँग बाझिने १,४६६ वटा नियमावली परिमार्जन वा खारेज गर्न निर्देशन दिएको छ, जसले कानुनी स्पष्टता र एकरूपता सुनिश्चित गर्नेछ।

झेजियाङ प्रान्तस्थित एक निजी विद्युत कम्पनीका अध्यक्ष तथा राष्ट्रिय जनकांग्रेसका प्रतिनिधि हु छेङचोङले पनि यस ऐनलाई निजी क्षेत्रका लागि “संस्थागत आधारशिला” को संज्ञा दिएका छन्। हरित, न्यून–कार्बन र उच्च–गुणस्तरीय विकासतर्फ उद्योगलाई डोर्‍याउने आफ्नो दीर्घकालीन प्रतिबद्धताबारे चर्चा गर्दै उनले स्थिर र पूर्वानुमान कानुनी वातावरण हरित रूपान्तरणका लागि अपरिहार्य रहेको बताए। “हरित प्रविधिमा लगानी र व्यवसायिक नवप्रवर्तनका लागि बलियो कानुनी संरक्षणले हाम्रो आत्मविश्वास थप मजबुत बनाएको छ,” उनले भने।

उनी र झाङ दुवैले विधायी आशयलाई व्यवहारिक सेवा र व्यवसायमैत्री समर्थनमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन्। विशेषतः झेजियाङका अभियोजन निकायहरूले प्रमुख प्रविधि र स्वदेशी ब्रान्डहरूको न्यायिक संरक्षण सुदृढ गर्दै नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्ने, साथै उद्यमहरूमा नियमित भेटघाट गरी वातावरण संरक्षण, औद्योगिक सुरक्षा र कर व्यवस्थापनजस्ता क्षेत्रमा कानुनी जोखिम न्यूनीकरणमा सहयोग पुर्‍याउने कदमहरूको प्रशंसा गरिएको छ।

वैश्विक व्यापार परिवेशमा देखिएको तीव्र परिवर्तन र एकपक्षीयता तथा संरक्षणवादको बढ्दो प्रवृत्तिलाई दृष्टिगत गर्दै चीनले गत वर्ष वैदेशिक व्यापार ऐनमा पनि संशोधन गरेको छ। व्यवस्थापिका मामिला आयोगका अर्का अधिकारी स्यु योङआनका अनुसार परिमार्जित ऐनले सीमापार सेवा व्यापारका लागि नकारात्मक सूची व्यवस्थापनलाई सहज बनाउनुका साथै डिजिटल व्यापारको विकास र हरित व्यापार प्रणालीको स्थापना सुनिश्चित गरेको छ।

संशोधित ऐनले वैदेशिक व्यापारसँग सम्बन्धित बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार संरक्षणलाई बलियो बनाउने, अन्तर्राष्ट्रिय यातायात मार्गहरूको विकासलाई प्रवर्द्धन गर्ने र साना तथा मध्यम उद्यमहरूलाई नियमन, वित्तीय पहुँच र विदेशी मुद्रा विनिमय प्रक्रियामा सहजता प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको छ। उक्त ऐन आगामी मार्च १ देखि कार्यान्वयनमा आउनेछ।

यसका अतिरिक्त, चीनले मध्यस्थता ऐन र समुद्री ऐनलगायत विभिन्न विदेशी सम्बन्धित कानुनहरूमा पनि परिमार्जन गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डसँग समन्वय र खुलापन प्रवर्द्धनलाई प्राथमिकता दिएको जनाएको छ।

समग्रमा, यी सबै कानुनी सुधारहरू चीनको उच्चस्तरीय खुलापन, संस्थागत सुदृढीकरण र दिगो आर्थिक समृद्धितर्फको स्पष्ट प्रतिबद्धताको प्रतिबिम्बका रूपमा हेरिएका छन्। विधायिकादेखि निजी क्षेत्रसम्म फैलिएको यो साझा प्रयासले विश्व आर्थिक प्रणालीसँग सन्तुलित समन्वय गर्दै राष्ट्रिय विकासलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ।