नेपाल–चीन सम्बन्धको द्विविधा : मित्रताको भाषण र व्यवहारबीच बढ्दो अविश्वास

# संकेत किराँती

सन २०१९ मा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ नेपाल भ्रमणमा आउँदा नेपाल–चीन सम्बन्धले नयाँ उचाइ छुने अपेक्षा गरिएको थियो। दुई देशबीच रणनीतिक साझेदारीको घोषणा, पूर्वाधार, कनेक्टिभिटी र आर्थिक सहकार्यका अनेक समझदारी, यी सबैले नेपाली जनमानसमा आशा जगाएका थिए। तर, त्यही भ्रमणका क्रममा चिनियाँ राष्ट्रपतिले नेपाली भूमिमै उभिएर चीनको सार्वभौमिकता र एकचीन नीतिविरुद्ध गतिविधि गर्नेहरूप्रति कडा चेतावनी दिएका थिए। त्यसले एकातिर चीन आफ्नो राष्ट्रिय हितप्रति संवेदनशील रहेको संकेत दिएको थियो भने अर्कोतिर नेपाललाई एक स्पष्ट सन्देश पनि दिएको थियो, नेपालको भूमिबाट चीनविरुद्ध गतिविधि सह्य हुने छैन।

तर विडम्बना के भयो भने भ्रमण सकिएको एक हप्ता नबित्दै काठमाडौंमा चीनविरोधी तथा स्वतन्त्र तिब्बत पक्षधर गतिविधिहरू सार्वजनिक रूपमा देखिए। केही स्थानीय सञ्चारमाध्यमले ती घटनाबारे समाचार पनि प्रकाशित गरे। आश्चर्यजनक रूपमा चीनबाट कुनै औपचारिक प्रतिक्रिया आएन। त्यसपछि नेपालमा चीनविरोधी गतिविधिमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई नै सरकारी निमन्त्रणामा चीन भ्रमण गराइएको घटनाक्रमले थप जिज्ञासा र संशय जन्मायो। यसले नेपालभित्र एउटा गम्भीर प्रश्न उब्जायो, चीनको वास्तविक नीति के हो?

नेपालमा दुई धार देखिन्छन्। एउटा, एकचीन नीतिको स्पष्ट समर्थक; अर्को, चीनविरोधी वा चीनप्रति सशंकित समूह। राजनीतिक दल, सरकारी संयन्त्र र गैरसरकारी संस्थामा चीनप्रति आलोचनात्मक दृष्टिकोण राख्नेहरूको उपस्थिति कम छैन। उनीहरूका लागि चीनविरोधी विमर्श कहिलेकाहीँ वैचारिक, कहिलेकाहीँ आर्थिक, त कहिलेकाहीँ भूराजनीतिक लाभको साधन बन्ने गरेको छ।

तर विडम्बना यहीँ छ कि जो व्यक्ति वा समूह चीनप्रति आलोचनात्मक हुन्छन्, उनीहरू नै अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति–समूहको समर्थनमा सत्तामा पुग्ने, मन्त्री वा उच्च पदमा नियुक्त हुने र अन्ततः चीनबाटै औपचारिक मान्यता पाउने गरेका उदाहरणहरू प्रशस्त छन्। यसले नेपालभित्र यस्तो धारणा बलियो बनाउँदै लगेको छ कि चीनले आफ्नो वास्तविक मित्रको पहिचान गर्न सकिरहेको छैन, बरु परिस्थितिअनुसार शक्ति सन्तुलन व्यवस्थापन मात्र गरिरहेको छ।

कूटनीतिमा यथार्थवाद (Realism) प्रधान हुन्छ। चीनको दृष्टिमा नेपाल सानो तर रणनीतिक रूपमा महत्वपूर्ण देश हो, भारत र चीनबीचको भू–राजनीतिक पुल। त्यसैले चीनका लागि प्राथमिकता स्थायित्व र शान्ति हो, न कि आन्तरिक राजनीतिक झुकाव। तर यही व्यवहारले नेपालभित्र समर्थकहरूमा निराशा र विरोधीहरूमा उत्साह सिर्जना गरेको देखिन्छ।

हालै नेपालका लागि नयाँ चिनियाँ राजदूत नियुक्त भए। उनले आगमनको भोलिपल्टै प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसँग भेट गरे। त्यही दिन इन्डो–प्यासिफिक कमान्डका कमान्डर पापारोले सीमावर्ती क्षेत्रका राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूसँग भेटवार्ता गरे। राजदूतले ओहदाको प्रमाणपत्र राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष प्रस्तुत गरिरहेका बेला काठमाडौंमा टीओबीले चीनविरोधी नारासहित रिङ्गराेड परिक्रमा गर्दै प्रदर्शन गर्‍यो।

यी घटनाहरूलाई केवल संयोग भन्न कठिन छ। नेपाल अहिले अमेरिका नेतृत्वको इन्डो–प्यासिफिक रणनीति र चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (BRI) बीचको भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धाको संवेदनशील बिन्दुमा उभिएको छ। यस्तो अवस्थामा हरेक कूटनीतिक भेट, हरेक सार्वजनिक प्रदर्शन र हरेक मौन प्रतिक्रिया आफैंमा संकेत बोक्ने माध्यम बन्छ।

स्मरण रहाेस्, शक्ति बस्नेत गृहमन्त्री भएको समयमा काठमाडौंमा स्वतन्त्र तिब्बत पक्षधरले चीनका विरुद्धमा जुलुस प्रदर्शन गरेका थिए। एकजना वरिष्ठ पत्रकारले यसबारेमा चासो राख्दा गृहमन्त्रीको श्रीमती सत्या पहाडीले भनेकी थिइन: हामीले स्वतन्त्र तिब्बत पक्षधरलाई पक्राउ गर्न लगायाैं। उनीहरूलाई प्रहरीले पक्राउ गर्याे। पक्राउ गरेको केहीबेर पछि चिनियाँ दूतावासबाट उनीहरूलाई छाेडिदिनुस् भन्ने खबर आयो। अब तपाईं भन्नुस् के गर्ने? नेपालमा स्वतन्त्र तिब्बत पक्षमा प्रदर्शन हुँदा चिनियाँ दूतावासबाट पक्राउ परेकालाई छाडिदिन आग्रह आएको भन्ने दाबीले झन प्रश्न उठाएको छ। यदि त्यो सत्य हो भने चीनको व्यवहार किन यति द्विविधापूर्ण छ? एकातिर सार्वभौमिकताको प्रश्नमा कठोर अभिव्यक्ति, अर्कोतिर व्यवहारमा लचकता, यसले सन्देशमा असंगति ल्याउँछ।

कूटनीतिक दृष्टिले चीन सम्भवतः प्रत्यक्ष टकरावभन्दा पर्दा पछाडिको संवादलाई प्राथमिकता दिन्छ। सानो देशमा सार्वजनिक दबाब सिर्जना गर्नु चीनका लागि उल्टो प्रतिकूल पनि हुनसक्छ। तर जनताले देख्ने कुरा सतहमा देखिएको व्यवहार हो। जब चीनविरोधी गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिहरू नै चीन भ्रमणमा जान्छन्, सम्मान पाउँछन्, वा आर्थिक सहकार्यका लाभ लिन्छन्, तब आम नागरिकको बुझाइ सरल हुन्छ “चीनलाई नै चिन्ता छैन भने हामीले किन चिन्ता लिने?”

नेपाली समाज भावनात्मक रूपमा छिमेकीसँग सम्बन्ध जोड्ने परम्परामा हुर्किएको छ। चीनलाई धेरै नेपालीले अभिभावक सरह सम्मान गर्छन्। ऐतिहासिक रूपमा चीनले नेपालको सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताको समर्थन गरेको छ। तर जब व्यवहारमा असंगति देखिन्छ, त्यही सम्मान शंकामा रूपान्तरण हुन्छ।

आज सामाजिक सञ्जाल र वैकल्पिक सञ्चार माध्यम मार्फत “चीनविरोधी हुनु फाइदाजनक छ” भन्ने धारणा विस्तारै फैलिँदै गएको देखिन्छ। यस्तो धारणा केवल वैचारिक होइन; यसमा अवसरवाद, शक्ति–राजनीति र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाको प्रभाव मिसिएको छ। यदि चीनले आफ्नो सहयोग कसरी, कसलाई र किन दिइरहेको छ भन्ने स्पष्टता दिन सकेन भने यही भ्रम दीर्घकालीन अविश्वासमा बदलिन सक्छ।

नेपालमा चीनले पूर्वाधार, ऊर्जा, स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा उल्लेख्य सहयोग गरेको छ। तर प्रश्न उठ्छ, के ती परियोजनाहरू वास्तविक मित्रताका आधारमा छनोट हुन्छन्, कि सत्तामा जो भए पनि उनीहरूसँग सहकार्य गर्ने व्यवहारिक रणनीति मात्र हो?

यदि चीनले आफ्नो सहयोगको उपयोगिता र पारदर्शितामा कडाइ नगर्ने हो भने त्यो सहयोग अन्ततः चीनप्रति नै आलोचनात्मक समूहको हातमा पुग्नसक्छ। परिणामतः चीनविरोधी विमर्शले थप ऊर्जा पाउँछ “हामीले आलोचना गर्‍यौं, तर लाभ पनि हामीले नै पाइरहेका छौं।”

नेपाल सधैं दुई ठूला शक्तिबीच सन्तुलन साध्दै आएको छ। एकातिर भारत, अर्कोतिर चीन; अहिले अमेरिकाको सक्रियता पनि थपिएको छ। यस्तो अवस्थामा नेपालले आफ्नो सार्वभौमिकता जोगाउन बहुपक्षीय कूटनीति अपनाउनु स्वाभाविक हो। तर त्यो सन्तुलन अवसरवादमा परिणत भयो भने विश्वास कमजोर हुन्छ।

नेपालको दायित्व के हो भने आफ्नो भूमिबाट कुनै पनि छिमेकीविरुद्ध गतिविधि हुन नदिनु। एकचीन नीतिमा नेपाल आधिकारिक रूपमा प्रतिबद्ध छ। त्यसैले व्यवहार पनि त्यही प्रतिबद्धतासँग मेल खानुपर्छ। यदि सरकारी संयन्त्र नै द्विविधामा देखियो भने अन्तर्राष्ट्रिय सन्देश गलत जान्छ।

नेपालमा चीनविरोधी भावना बढ्नुमा केवल बाह्य शक्ति वा स्थानीय समूह मात्र जिम्मेवार छैनन्। चीनको कूटनीतिक शैली, चयनात्मक मौनता र व्यवहारगत अस्पष्टताले पनि त्यसमा भूमिका खेलेको देखिन्छ। मित्र राष्ट्रमा आफ्नो छवि सुदृढ राख्न केवल आर्थिक सहयोग पर्याप्त हुँदैन; विश्वास, निरन्तरता र सुसंगत सन्देश पनि आवश्यक हुन्छ।

चीनले आफ्ना वास्तविक मित्रहरूको पहिचान, दीर्घकालीन सहकार्यको रणनीति र सहायता वितरणमा पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न सकेन भने समर्थनको आधार कमजोर हुन सक्छ। नेपालजस्तो भावनात्मक र खुला समाजमा धारणा छिटो बदलिन्छ।

नेपाल–चीन सम्बन्ध ऐतिहासिक रूपमा मित्रवत रहेको छ। भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धाको यो चरणमा त्यो मित्रता अझ परिपक्व र स्पष्ट हुन आवश्यक छ। भाषणमा कडाइ र व्यवहारमा लचकता देखियो भने सन्देश द्विविधापूर्ण बन्छ।

आजको आवश्यकता आरोप–प्रत्यारोप होइन, स्पष्टता हो। चीनले आफ्नो नीति र व्यवहारबीच सुसंगति ल्याउनुपर्छ। नेपालले आफ्नो प्रतिबद्धता व्यवहारमा देखाउनुपर्छ। अन्यथा, अविश्वासको बीउ रोपिएपछि त्यसलाई हटाउन दशकौं लाग्न सक्छ।

नेपालका लागि चीन केवल छिमेकी मात्र होइन, विकास साझेदार पनि हो। चीनका लागि नेपाल केवल रणनीतिक बफर होइन, विश्वासको मित्र हुनुपर्छ। यही परस्पर विश्वास सुदृढ भयो भने मात्र मित्रताको भाषण वास्तविक व्यवहारमा रूपान्तरण हुनेछ र द्विविधाको यो अध्याय इतिहास बन्नेछ।