इरान युद्धको नाङ्गो सत्य : तेहरान झुकेन, वासिङ्टन भाग्यो

# प्रेम सागर पौडेल

आधुनिक भूराजनीतिमा युद्धको लेखाजोखा केवल भौगोलिक नक्सामा कोरिएको रेखा वा ध्वस्त सैन्य संरचनाको सङ्ख्याले मात्र हुँदैन। यसको वास्तविक मापन तीन अन्तरसम्बन्धित चरहरूमा निर्भर रहन्छ शक्ति, प्रतिष्ठा र धारणा। भर्खरै विश्वले देखेको इरान युद्ध यसको एउटा जीवन्त र जटिल पाठ्य सामग्री बनेको छ। वासिङ्टन र तेल अभिभले तेहरानलाई घुँडा टेकाउने दाबीसहित सुरु गरेको सैन्य अभियानको अन्तिम परिणामले भने एउटा असहज यथार्थ उजागर गरेको छ। रणनीतिक अर्थमा इरान न त पराजित भयो, न विजयी नै। बरु, यो युद्धले संयुक्त राज्य अमेरिका र उसका सहयोगीहरूको राजनीतिक, कूटनीतिक र प्रतिष्ठागत कमजोरीलाई पर्दाफास मात्र गरेन, विश्वव्यापी र क्षेत्रीय शक्ति सन्तुलनको धारणालाई नै परिवर्तन गरिदियो।

डोनाल्ड ट्रम्पको क्षतिको आकार युद्धविरामको पूर्वसन्ध्यामै स्पष्ट भइसकेको थियो। युद्धविराम हुनुभन्दा केही दिनअघि मात्र उनले सामाजिक सञ्जाल ‘ट्रुथ सोसल’ मा इरानको बिना शर्त आत्मसमर्पणविना कुनै सम्झौता नहुने घोषणा गरेका थिए। तर, अन्तिम युद्धविराम अमेरिकी सर्तहरूमा होइन, इरानले अघि सारेको दशबुँदे कार्यक्रमको जगमा टेकेर भयो। ती सर्तहरूमा इरानको आणविक अनुसन्धान जारी राख्ने अधिकार, ‘स्ट्रेट अफ हर्मुज’ माथिको सैन्य नियन्त्रण, खाडी क्षेत्रबाट अमेरिकी सेना फिर्ता र लगाइएका प्रतिबन्धहरू हटाउने विषयहरू समावेश थिए। एउटा यस्तो राष्ट्र, जसले युद्धविरामकै लागि सर्तहरू तेर्स्याउन सक्छ, आफ्नो मूल सार्वभौमसत्तामा कुनै सम्झौता गर्दैन र रणनीतिक स्रोतहरूमा पकड छाड्दैन, त्यसलाई पराजित भन्ने साहस कसले गर्न सक्छ ?

पूर्व सीआईए निर्देशक लियोन पानेट्टाले यो घटनाक्रमलाई सटीक रूपमा समेट्दै प्रश्न गरे। के ट्रम्प नै पहिलो पटक झुकेका थिए, तेहरान होइन ? सैन्य रूपमा केही सामरिक सफलता हासिल गरेको दाबी गरिए पनि वासिङ्टन आफ्नो रणनीतिक लक्ष्यहरूमा पूर्ण रूपले चुकेको थियो। इरानी शासन व्यवस्था ढलेन। तेहरानका गोप्य समृद्ध युरेनियम भण्डारहरूमाथि अमेरिकाको नियन्त्रण स्थापित हुन सकेन। अन्तर्राष्ट्रिय नौपरिवहनका लागि ‘हर्मुज जलडमरुमध्य’ पूर्ण रूपमा खोल्ने अमेरिकी माग समेत अस्वीकार गरियो। इरानले त्यो जलमार्गलाई आफ्नै सैन्य नियन्त्रणमा पुनः सञ्चालन गर्ने सहमति मात्र दियो।

ट्रम्पले युद्धविरामलाई हतारमा स्वीकार्नुको पछाडि उनको घरेलु राजनीतिक बाध्यता नै प्रमुख कारण थियो। अमेरिकी मध्यावधि निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा मुद्रास्फीति, आर्थिक शिथिलता र सामाजिक ध्रुवीकरणबाट जनता त्रसित थिए। युद्धका कारण बढेको तेलको मूल्य र सेयर बजारको गिरावटले प्रशासनप्रतिको जनमतलाई कमजोर बनाउन थालेको थियो। सुरुमा आक्रामक युद्धको घोषणा गर्ने ट्रम्पलाई तत्काल एउटा निकासको खाँचो पर्यो। पाकिस्तानको मध्यस्थतामा युद्धविरामको प्रस्ताव आउनासाथ वासिङ्टनले लगभग तुरुन्तै स्वीकृति जनायो। तर, ट्रम्पको आदतअनुसार उनी फेरि पनि झूटो विजयको कथा बुन्न पुगे, जबकि वास्तविकता भने रणनीतिक पछाडि हटाइको थियो।

यस युद्धले वासिङ्टनलाई कूटनीतिक रूपमा पनि उत्तिकै ठूलो धक्का दियो। अमेरिकाका कुनै पनि प्रमुख सहयोगीहरू पूर्ण रूपमा यो द्वन्द्वमा सामेल भएनन्। नेटो साझेदारहरूले यो अभियानलाई आफ्नो नभएको स्पष्ट पारे। फ्रान्सेली राष्ट्रपति इमानुएल माक्रोँन र बेलायती प्रधानमन्त्री किअर स्टार्मरले ‘यो हाम्रो युद्ध होइन’ भन्ने अभिव्यक्ति दिए। उनीहरूको यो मोहभङ्ग केवल युद्धप्रतिको असहमतिले मात्र जन्मिएको थिएन, यो त वासिङ्टनले एकतर्फी निर्णय गरेर सहयोगीहरूलाई ठगेको अनुभूतिको परिणाम थियो। ट्रम्पले ‘हर्मुज’ कब्जा गर्न सहयोगीहरूलाई गरेको पटक-पटकको अपिललाई कसैले वास्ता गरेनन्, जसले गर्दा क्रोधित भएर उनी फेरि एकपटक नेटोमाथि आक्रमण गर्न पुगे। उनको यो आक्रोशले ट्रान्सएट्लान्टिक गठबन्धनको भविष्यमाथि नै प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ। माक्रोँनले यसअघि नेटो ‘ब्रेन-डेड’ (मस्तिष्कीय रूपमा मृत) बन्दै गएको भनेर गरेको टिप्पणी अब केवल अलङ्कारिक नभई भविष्यवाणीजस्तै देखिन थालेको छ।

नैतिक धरातलमा पनि अमेरिकाको छविमा ट्रम्पले नै गम्भीर चोट पुर्याए। ‘इरानी सभ्यता नै ध्वस्त पार्ने’ जस्ता उनको भड्किलो र उत्तेजक अभिव्यक्तिले उनकै राजनीतिक आधारभूमिका धेरै मानिसहरूलाई समेत झस्काएको थियो। पूर्वराष्ट्रपति जो बाइडेनले यसलाई भावनात्मक रूपमा ‘युद्ध अपराध’ सरहको संज्ञा दिए भने पूर्वसभामुख न्यान्सी पेलोसीले यस्ता अभिव्यक्तिले अमेरिकी मूल्य र मान्यतालाई कमजोर बनाएको चेतावनी दिए। थोमस फ्रिडम्यान र डेभिड इग्नेसियसजस्ता प्रभावशाली विश्लेषकहरूले समेत अमेरिका आफैंले लागू गर्ने भनिएको अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि र नियम-आधारित व्यवस्थालाई ९ करोड जनसङ्ख्या भएको एउटा राष्ट्रलाई नै ध्वस्त पार्ने धम्की दिएर उल्लङ्घन गरेको टिप्पणी गरे।

यदि ट्रम्प राजनीतिक र कूटनीतिक रूपमा हारेका थिए भने, इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहु भने रणनीतिक रूपमा नै पराजित भए। नेतान्याहुका लागि यो युद्ध आफ्नो घरेलु राजनीतिक अस्तित्वसँग जोडिएको विषय थियो। भ्रष्टाचारका आरोपहरू, गाजामा जारी असफलता र बढ्दो आन्तरिक असन्तुष्टिका बीच उनलाई आफ्नो सत्ता जोगाउन एउटा निर्णायक सैन्य विजयको आवश्यकता थियो। इजरायली विश्लेषक गिडियन लेभीको भनाइ सही थियो। नेतन्याहुलाई आफ्नो राजनीतिक भविष्य जोगाउन एउटा यस्तो युद्ध चाहिएको थियो, जुन उनले निर्णायक रूपमा जित्न सकून्। तर, त्यस्तो भएन। इजरायलले तेहरानमा शासन परिवर्तन गर्न सकेन, इरानी सैन्य पूर्वाधारलाई निर्णायक रूपमा ध्वस्त पार्न असफल रह्यो, र क्षेत्रमा आफ्नो प्रभुत्व स्थापित गर्न सकेन।

तर, इरानको अस्तित्व दीर्घकालीन सुरक्षाको पर्याय भने होइन। युद्धमा पराजित नभए पनि इरानी अर्थतन्त्र कमजोर छ, जनतामा आक्रोश छ, र युद्धपछिको पुनर्निर्माण र जारी प्रतिबन्धहरूको सामना गर्ने क्षमताले इरानी नेतृत्वलाई ठूलो परीक्षा दिनेछ। यस अर्थमा, तेहरान युद्धबाट त उम्कियो तर शान्तिको सामना गर्ने क्रममा ठूलो संरचनागत दबाबमा छ।

यस युद्धका सबैभन्दा स्पष्ट आर्थिक र रणनीतिक पराजय भोग्नेहरूमा खाडीका अरब मुलुकहरू पर्छन्। इरानी प्रतिआक्रमणले इमिराती ग्यास क्षेत्रहरूमा ठूलो क्षति पुर्याएको रिपोर्टहरू छन्, जसको मर्मतमा वर्षौं लाग्न सक्छ। विश्वव्यापी लगानीका लागि पूर्ण रूपले सुरक्षित मानिएका यी मुलुकहरूको त्यो छविमा अब गम्भीर आँच आएको छ। विदेशी लगानीकर्ताको विश्वास निकै कमजोर भएको छ। रणनीतिक रूपमा पनि खाडी नेताहरूले एउटा तीतो पाठ सिके कि अमेरिकी सैन्य अड्डाहरू भएकै ठाउँमा र इजरायलसँग सम्बन्ध सामान्यीकरण गरेर पनि अमेरिकी-इजरायली गठबन्धनले उनीहरूलाई इरानी क्रोधबाट बचाउन सकेन। कार्नेगी इन्डोमेन्टका मारवान मुअसरले औंल्याएझैं, वासिङ्टन र तेल अभिभप्रतिको खाडी मुलुकहरूको निराशा चरमोत्कर्षमा पुगेको छ र यस क्षेत्रमा एउटा ठूलो कूटनीतिक पुनर्संरचनाको सम्भावना बढेको छ।

यस युद्धको एउटा अनपेक्षित विजेता पाकिस्तान बन्यो। प्रधानमन्त्री शहबाज शरिफ र सेना प्रमुख जनरल असिम मुनिरको नेतृत्वमा पाकिस्तानले युद्धविराम वार्तामा खेलेको भूमिकाले इस्लामाबादको कूटनीतिक छविमा उल्लेखनीय वृद्धि भएको छ। ट्रम्पले व्यक्तिगत रूपमा पाकिस्तानी नेतृत्वलाई धन्यवाद दिए भने तेहरानले पनि कृतज्ञता प्रकट गर्यो। यस सफलताले पाकिस्तानलाई मुस्लिम जगतको कूटनीतिमा एउटा महत्त्वपूर्ण मध्यम शक्तिका रूपमा स्थापित गराएको छ। तर, साउदी अरेबियासँगको हालैको रक्षा सम्झौता र इरानसँगको सीमा सुरक्षाको आवश्यकताबीच पाकिस्तानले कायम राखेको तटस्थता र सन्तुलनको नीति भने भविष्यमा उसकै लागि ठूलो कूटनीतिक चुनौती बन्न सक्छ।

रणनीतिक रूपमा अर्को लाभान्वित शक्ति चीन हो। बेइजिङले प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न नभईकनै पाकिस्तान र इरान दुवैसँगको आफ्नो निकटतालाई कायम राख्दै अमेरिकी गठबन्धनको विश्वसनीयतामा आएको ह्रासबाट मौन लाभ उठायो। त्यस्तै, रुसले पनि तेलको मूल्य वृद्धिबाट प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ प्राप्त गर्यो भने नेटोभित्रको विभाजन र मध्यपूर्वबाट अमेरिकी सैन्य स्रोतहरूको विमुखीकरण उसको ठूलो रणनीतिक उद्देश्यहरूसँग मेल खाने विषयहरू थिए।

यस विपरीत, भारत भने यस युद्धको अनपेक्षित कूटनीतिक पराजय भोग्नेहरूमध्ये एक रह्यो। युद्धको पूर्वसन्ध्यामा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले गरेको विवादास्पद इजरायल भ्रमणले घरेलु र अन्तर्राष्ट्रिय दुवै तहमा आलोचना निम्त्यायो। विपक्षी नेता राहुल गान्धीले मोदीले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा भारतको छवि धमिल्याएको आरोप लगाए। विश्वकै सबैभन्दा विवादास्पद युद्धमा भारत नेतन्याहुको पक्षमा देखिनुले दिल्लीको परम्परागत सन्तुलित कूटनीतिमाथि प्रश्न उठेको छ।

बङ्गलादेश पनि आर्थिक र कूटनीतिक दुवै रूपमा घाटामा रह्यो। खाडी मुलुकहरूको अर्थतन्त्रमा आएको धक्काले त्यहाँ कार्यरत लाखौं बङ्गलादेशी श्रमिकहरूको रोजगारी र विप्रेषणमा जोखिम बढेको छ। कूटनीतिक रूपमा पनि ढाकाले इरानका सर्वोच्च नेता अली खामेनीको हत्यापछि निकै ढिलो र कमजोर प्रतिक्रिया दियो, जसले तेहरानलाई निराश बनायो। बङ्गलादेशस्थित इरानी राजदूतले मित्र राष्ट्रबाट अझ बलियो प्रतिक्रियाको अपेक्षा गरेको खुलेरै बताए। यसले ढाकालाई कूटनीतिक रूपमा असहज परिस्थितिमा पुर्याएको छ।

अन्ततः इरान युद्धले आधुनिक भूराजनीतिको एउटा महत्त्वपूर्ण यथार्थलाई उजागर गरेको छ। सैन्य श्रेष्ठता मात्र विजयको सूत्र हुँदैन। अमेरिकासँग अभूतपूर्व सैन्य सामर्थ्य भए पनि राजनीतिक रणनीति, कूटनीतिक वैधता र गठबन्धनहरूको एकीकरणविनाको शक्तिले रणनीतिक सफलता हासिल गर्न सक्दैन। इरानले आफ्ना विरोधीहरूलाई सैन्य रूपमा पराजित नगरे पनि, नझुकेर, सर्तहरू तेर्स्याएर र आफ्नो स्वतन्त्र अस्तित्व कायम राखेर ‘अस्तित्वकै लडाइँलाई’ विजयजस्तै देखाउन सफल भयो।

भूपरिवेष्ठित नेपालजस्तो मुलुकका लागि यो युद्धले दुईवटा महत्त्वपूर्ण पाठ सिकाउँछ। पहिलो, ऊर्जा र व्यापारको वैकल्पिक मार्गको खोजी र आपूर्ति विविधीकरणको नीति राष्ट्रिय सुरक्षाको अभिन्न अङ्ग हो। दोस्रो, विशाल छिमेकीहरूबीच सन्तुलित र स्वतन्त्र कूटनीति नै साना राष्ट्रहरूको दीर्घकालीन हितमा हुन्छ। अन्त्यमा, इरान युद्धको सार यो हो कि यसले कसले कति क्षेप्यास्त्र प्रहार गर्यो र कति लक्ष्य ध्वस्त पार्यो भन्नेमा होइन, बरु कसको प्रतिष्ठा अडिग रह्यो, कसले विश्व धारणालाई प्रभावित गर्यो र को राजनीतिक रूपमा बलियो देखियो भन्नेमा केन्द्रित रह्यो। यही कसीमा ट्रम्प पछि हटे, नेतन्याहु लरबराए, र इरानले आफ्नो अस्तित्वकै बलमा विजयको परिभाषा नै बदलिदियो।

लेखक: प्रेम सागर पौडेल नेपालका वरिष्ठ पत्रकार र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विश्लेषक हुनुहुन्छ। उहाँले नेपाल-चीन सम्बन्ध, हिमालय क्षेत्रको भू-राजनीति, र एसियाली सुरक्षा मुद्दाहरूमा गहन अध्ययन गर्नुभएको छ।