अमेरिकी रणनीति, आन्तरिक द्वन्द्व र राष्ट्रिय अस्थिरताको नयाँ अध्याय

# प्रेम सागर पाैडेल

हिमाल, पहाड र तराईको सुन्दर भूमि नेपाल आज एउटा राजनीतिक चौबाटोमा उभिएको छ। आगामी निर्वाचनको मिति नजिकिँदै गर्दा, देशको आन्तरिक राजनीति मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको रणनीतिक द्वन्द्व पनि उत्कर्षमा पुगेको छ। नेपालको रणनीतिक स्थान उत्तरमा चीन र दक्षिण, पूर्व र पश्चिममा भारतको बीचमा अवस्थित यो भूभाग सधैं क्षेत्रीय र विश्व शक्तिहरूको आकर्षणको केन्द्र रहेको छ। तर, यसपटकको निर्वाचनमा अमेरिकी उपस्थिति र हस्तक्षेपको चर्चा यति गहिरो रूपमा भइरहेको छ कि यसले नेपाली राजनीतिको मौलिक स्वरूपलाई नै प्रश्नमा पारेको छ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को जनउभार, पुराना दलहरूको असुरक्षा, नेपाली सेनाको चिन्ता, र अमेरिकी रणनीतिकारहरूको सक्रियता, यी सबै मिलेर एउटा जटिल समीकरण बनाएका छन्। नेपालको निर्वाचनको वर्तमान परिस्थिति, यसमा अमेरिकी भूमिका, आन्तरिक दलहरूको रणनीति, नेपाली सेनाको द्विविधा, र यसको क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रभावको चिरफार गर्ने प्रयास गरेको छु।

नेपालमा अमेरिकी चासो केही दशकदेखि बढ्दो क्रममा छ। सन् २०२० यता मात्र अमेरिकाले नेपालमा ९०० मिलियन डलरभन्दा बढी सहायता खर्च गरेको तथ्याङ्क छ। तर यो सहायता केवल मानवीय वा विकासमूलक मात्र होइन, यसको गहिरो राजनीतिक र रणनीतिक आयाम छ। अमेरिकी “हिन्द-प्रशान्त” रणनीतिको मुख्य भागको रूपमा नेपाललाई हेरिन्छ, जहाँ चीनको प्रभावलाई सन्तुलन गर्नु अमेरिकी उद्देश्य हो।

यसै सन्दर्भमा, आगामी निर्वाचन अमेरिकाका लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण बनेको छ। यदि निर्वाचन नै नभए, अमेरिकाले नेपालमा गरेको ठूलो लगानी मात्र होइन, बनाएको सम्पूर्ण संयन्त्र पनि असफल हुने अवस्था छ। त्यसैले जसरी पनि निर्वाचन गराउने, र त्यो निर्वाचनमा आफ्नो अनुकूल परिणाम ल्याउने रणनीतिमा अमेरिका लागिपरेको देखिन्छ।

हालैका दिनहरूमा, रास्वपाको जनउभार कमजोर भएको प्रचार अमेरिकी समर्थकहरूले थालेका छन्। यो प्रचारको उद्देश्य पुराना दलहरू खासगरी नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेलाई आश्वस्त पार्नु हो कि उनीहरू निर्वाचनमा विजयी हुनेछन्। यसरी, उनीहरूलाई निर्वाचनको मैदानमा टिकाइराख्नु र निर्वाचन बहिष्कार गर्ने सम्भावनालाई टार्नु अमेरिकी रणनीतिको पहिलो चरण हो।

रास्वपालाई ग्रामीण क्षेत्रमा केन्द्रित हुन सुझाव दिनु पनि यही रणनीतिको अंश हो। यसो गर्दा शहरी क्षेत्रमा रास्वपाको उपस्थिति कमजोर देखिनेछ, र पुराना दलहरूले शहरी क्षेत्रमा आफ्नो प्रभुत्व जमाउन सक्नेछन्। तर यसको दीर्घकालीन प्रभाव के हुनेछ भन्ने प्रश्न उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ।

रास्वपाको उदय नेपाली राजनीतिको अपेक्षाकृत नयाँ परिघटना हो। युवा पुस्ताको आक्रोश र परिवर्तनको चाहनाले उर्जा पाएको यो पार्टीले केही समयमै उल्लेखनीय जनसमर्थन प्राप्त गर्यो। तर यसै जनउभारलाई अमेरिकी रणनीतिकारहरूले आफ्नो हितमा प्रयोग गर्न खोजेको देखिन्छ।

अमेरिका रास्वपा र नेपाली कांग्रेसभित्र विश्वप्रकाश शर्माको पक्षमा रहेका उम्मेदवारहरूलाई जिताउन चाहन्छ। तर यहाँ एउटा जटिलता छ: अमेरिका रास्वपालाई पूर्ण बहुमत दिन चाहँदैन। किन? किनकि रास्वपाको एकल बहुमतले अमेरिकी रणनीतिलाई अनियन्त्रित बनाउन सक्छ। बरु, अमेरिका यस्तो परिस्थिति चाहन्छ जहाँ धेरै दलहरूको तालमेल हुने, तर रास्वपा र विश्वप्रकाश शर्मा पक्षधरहरूको पर्याप्त उपस्थिति रहोस्। यसले “धमिलो पानीमा माछा मार्ने” वातावरण सिर्जना गर्नेछ, जहाँ अस्थिरताको बीचमा अमेरिकाले आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्न सक्छ।

तर रास्वपाको आन्तरिक गतिशीलता पनि उत्तिकै जटिल छ। पार्टीभित्र विभिन्न धार र महत्वाकांक्षी नेताहरू छन्। यदि अमेरिकी समर्थनको खुला रूपमा चर्चा भयो भने, रास्वपाले आफ्नो स्वदेशी पहिचान गुमाउन सक्छ, जुन उसको मुख्य शक्ति हो।

नेपालको निर्वाचनको इतिहास हेर्दा, नेपाली सेनाको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहँदै आएको छ। निर्वाचन हुने मिति भन्दा एक महिना अगाडिदेखि गस्ती सुरु गर्ने, मतपेटिकाको सुरक्षा गर्ने, र निर्वाचन सम्पन्न गराउने जिम्मा सेनाको काँधमा हुन्छ। तर यसपटकको परिस्थिति फरक छ।

एमालेका उच्च पदस्थ नेताहरूले बाकस साटेर भएपनि आफूहरूलाई हराइने शंका गर्न थालेका छन्। यो शंका निर्वाचनको पवित्रतामाथि प्रश्न मात्र होइन, सेनाको निष्पक्षतामाथि पनि शंका हो। यदि निर्वाचनपछि सेनाले धाँधली गर्यो भन्ने आरोप लाग्यो भने, नेपाली सेनाको प्रतिष्ठामा ठूलो धक्का लाग्नेछ। यो आरोपसँगै फेरि एकपटक नेपाली सेनाको आवश्यकता छैन भन्ने बहसले गति लिनसक्छ, जसले राष्ट्रिय सुरक्षा संरचनामै गहिरो असर पुर्याउनेछ।

सेना यही द्विविधामा छ। एकातिर, उसले संवैधानिक जिम्मेवारी निर्वाह गर्नैपर्छ, अर्कोतिर, उसलाई थाहा छ कि यो निर्वाचनपछि ऊ आरोपको केन्द्रबिन्दु हुनेछ। खासगरी, यदि अमेरिकी रणनीति अनुसार नतिजा आएन भने, सेनालाई “षड्यन्त्र” को आरोप लाग्न सक्छ। यसले नेपालको नागरिक सैन्य सम्बन्धमा दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने निश्चित छ।

अमेरिकी रणनीतिको सामना गर्न, र रास्वपाको जनउभारलाई नियन्त्रण गर्न, आन्तरिक दलहरूबीच तालमेलको सम्भावना देखिएको छ। एमाले, नेकपा र आवश्यकता अनुसार नेपाली कांग्रेससँग आन्तरिक सहमतिको वातावरण बन्यो भने, रास्वपाको पक्षमा देखिएको जनउभारलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। यो तालमेलको मुख्य उद्देश्य निर्वाचनपछिको अस्थिरतालाई रोक्नु र राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्नु हुनेछ।

नेकपाका संयोजक पुष्पकमल दाहालले केही दिनअघि एक सार्वजनिक कार्यक्रममा यस्तो एकताको पक्षमा आफू सकारात्मक रहेको धारणा सार्वजनिक गरिसकेका छन्। यो एउटा महत्त्वपूर्ण संकेत हो कि पुराना दलहरूले आफ्नो मतभेद भुल्दै राष्ट्रिय हितमा एकजुट हुन सक्छन्।

तर यहाँ समयको अभाव छ। २१ फागुनमा मतदान हुने भएकाले, कम्तिमा पनि अबको तीन-चार दिनमा यस्तो खालको वातावरण बनाइसक्नु पर्ने देखिन्छ। यदि यो तालमेल भएन भने, रास्वपाले शहरी क्षेत्रमा मात्र होइन, ग्रामीण क्षेत्रमा पनि आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्न सक्छ, जसले पुराना दलहरूलाई लामो समयका लागि कमजोर बनाउनेछ।

यस सम्पूर्ण प्रक्रियामा चीन र भारतको भूमिका के हुनेछ? चीनले सधैं नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने नीति लिएको छ, तर नेपालमा अमेरिकी प्रभाव बढ्दा चीन चिन्तित छ। चीनको “बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ” (BRI) को एक महत्त्वपूर्ण भाग नेपाल पनि हो, र यहाँको राजनीतिक अस्थिरताले चीनको दीर्घकालीन योजनामा बाधा पुर्याउन सक्छ।

भारतको पनि नेपालमा गहिरो रणनीतिक र सांस्कृतिक चासो छ। नेपालमा अमेरिकी प्रभाव बढ्दा भारतले आफ्नो परम्परागत प्रभाव क्षेत्रमा कमी आएको महसुस गर्न सक्छ। यद्यपि, भारतले अहिलेसम्म खुला रूपमा कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन, तर नयाँदिल्लीका नीति निर्माताहरू नेपालको घटनाक्रमलाई नियालिरहेका छन्।

यसरी, नेपालको निर्वाचन केवल आन्तरिक राजनीतिक प्रक्रिया मात्र होइन, यो तीन ठूला शक्तिहरू अमेरिका, चीन र भारतको रणनीतिक द्वन्द्वको मैदान बनेको छ।

नेपाल आज एउटा ऐतिहासिक मोडमा उभिएको छ। आगामी निर्वाचनले देशको भविष्य मात्र होइन, यसको राष्ट्रिय स्वाधीनता र परराष्ट्र नीतिको दिशा पनि निर्धारण गर्नेछ। अमेरिकी रणनीति र आन्तरिक दलहरूको तालमेलबीचको द्वन्द्वले अन्ततः नेपाली जनताको चाहनालाई कति सम्बोधन गर्नेछ भन्ने प्रश्न उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ।

यदि अमेरिकी रणनीति सफल भयो भने, नेपालमा “धमिलो पानीमा माछा मार्ने” अवस्था सिर्जना हुनेछ, जहाँ अस्थिरताको बीचमा अमेरिकी प्रभाव विस्तार हुनेछ। यसले नेपालको आन्तरिक राजनीति मात्र होइन, यसको क्षेत्रीय सम्बन्धमा पनि दीर्घकालीन प्रभाव पार्नेछ।

यदि आन्तरिक दलहरूबीच तालमेल भयो भने, रास्वपाको जनउभारलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ, र नेपालले आफ्नो परम्परागत बहुदलीय प्रणालीलाई निरन्तरता दिन सक्छ। तर यसका लागि पुराना दलहरूले आफ्नो मतभेद भुल्दै राष्ट्रिय हितमा एकजुट हुनुपर्नेछ।

नेपाली सेनाको भूमिका पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुनेछ। यदि सेनाले निष्पक्ष र पारदर्शी रूपमा आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्न सकेन भने, उसले आरोपको सामना गर्न सक्छ। तर यसका लागि राजनीतिक दलहरूले पनि सेनालाई राजनीतिकरण गर्ने प्रयास गर्नु हुँदैन।

अन्ततः, नेपालको भविष्य नेपाली जनताको हातमा छ। मतदाताहरुले प्रयोग गर्ने मतले देशको दिशा निर्धारण गर्नेछ। तर यो मत केवल आन्तरिक मुद्दामा मात्र आधारित हुनेछैन। यसमा अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको प्रभाव पनि उत्तिकै हुनेछ। त्यसैले, नेपाली जनता सचेत र सतर्क रहनु आवश्यक छ। ताकि उनीहरूको मत साँच्चै राष्ट्रिय हितमा प्रयोग होस्, न कि कसैको बाह्य रणनीतिको औजार।

नेपालको यो निर्वाचन नेपालको मात्र होइन, यस क्षेत्रको राजनीतिक भविष्यको लागि पनि एउटा निर्णायक मोड हुनेछ। यसले देखाउनेछ कि साना राष्ट्रहरूले आफ्नो स्वाधीनता कायम राख्दै ठूला शक्तिहरूको दबाबमा कसरी सन्तुलन कायम गर्न सक्छन्।

लेखक: प्रेम सागर पौडेल नेपालका वरिष्ठ पत्रकार र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विश्लेषक हुनुहुन्छ। उहाँले नेपाल-चीन सम्बन्ध, हिमालय क्षेत्रको भू-राजनीति, र एसियाली सुरक्षा मुद्दाहरूमा गहन अध्ययन गर्नुभएको छ।