पहिला संसद भवन जलाइयाे कि गाेली चल्यो?

# संकेत किराती

निर्वाचनको संघारमा उभिएको देशमा तथ्य र भावनाबीचको दूरी कहिलेकाहीँ खतरनाक रूपमा बढ्छ। केही दिनअघि दाङमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का कार्यकर्ताले नेकपा (एमाले) को झण्डा जलाएको घटनाले सुरु गरेको राजनीतिक तिक्तता अहिले संसद भवन परिसरको घटनासम्म आइपुग्दा उत्कर्षमा पुगेको छ। सामाजिक सञ्जालदेखि सडकसम्म एउटै प्रश्न गुञ्जिरहेको छ। पहिले गोली चलेको हो कि संसद भवनमा आगजनी र तोडफोड भएको हो? यही प्रश्नको वरिपरि अहिले चुनावी ‘न्यारेटिभ’ को युद्ध चर्किएको छ, जहाँ सत्यको खोजीभन्दा धारणा निर्माणको प्रतिस्पर्धा तीव्र देखिन्छ।

भदौ २३ गतेको घटनालाई लिएर दुई ठूला राजनीतिक धारहरू आमनेसामने देखिएका छन्। एक पक्षले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै गोली चलाउन आदेश दिएको भाष्य स्थापित गर्न खोजिरहेको छ, जसले राज्यद्वारा अत्यधिक बल प्रयोग भएको चित्र कोर्न चाहन्छ। अर्को पक्षले भने ‘पहिले संसद भवन जल्यो, त्यसपछि गोली चल्यो’ भन्ने सन्देश अघि सार्दै सुरक्षा निकायको कारबाहीलाई प्रतिक्रियात्मक कदमका रूपमा व्याख्या गरिरहेको छ। चुनावी माहोलमा यस्तो संवेदनशील घटनाको समयक्रम नै निर्णायक राजनीतिक मुद्दा बन्नु अस्वाभाविक होइन। किनकि मतदाताको मनोविज्ञानमा “पहिले कसले के गर्‍यो?” भन्ने प्रश्नले नै दोष र जिम्मेवारीको तौल निर्धारण गर्छ।

यही सन्दर्भमा भ्लगर साजन श्रेष्ठले सार्वजनिक गरेको एउटा भिडियो चर्चाको केन्द्रमा पुगेको छ। नयाँ बानेश्वरस्थित संसद भवन परिसर आसपास खिचिएको उक्त भिडियोमा प्रहरी ब्यारिकेड तोडेर अगाडि बढेका केही युवाहरू सुरक्षाकर्मीमाथि ढुंगा प्रहार गरिरहेको दृश्य देखिन्छ। अश्रुग्यास प्रहार भएको आवाज स्पष्ट सुनिन्छ, र भीड तितरबितर पार्ने प्रयास भइरहेको संकेत मिल्छ। भिडियोमा केही युवाहरू संसद भवनको पर्खाल भत्काउने प्रयासमा जुटेका पनि देखिन्छन्। श्रेष्ठ स्वयंले युवाहरूलाई “यो हाम्रै पैसाले बनाएको हो, छाडिदेउ” भन्दै सम्झाउन खोजेको दृश्य छ। तर जवाफमा केही युवाहरूको आक्रामक अभिव्यक्ति सुनिन्छ “हान्नैपर्छ, जलाउने हो,” “अब बंगलादेश हुनैपर्छ,” जस्ता वाक्यले आन्दोलनको स्वरूप शान्तिपूर्ण सीमाभन्दा बाहिर जान खोजेको संकेत दिन्छ।

यो भिडियो सम्पूर्ण घटनाक्रमको अन्तिम प्रमाण होइन। भ्लग सामान्यतया व्यक्तिकेन्द्रित सामग्री हुने भएकाले सबै कोण समेटिन नसक्नु स्वाभाविक हो। तर सार्वजनिक रूपमा उपलब्ध दृश्य सामग्रीले कम्तीमा एउटा प्रारम्भिक समयक्रमबारे बहस उठाउन पर्याप्त आधार दिएको छ। भिडियोमा संसद भवनको पर्खाल आधा भत्काइसक्दा पनि गोली चलेको दृश्य देखिँदैन; बरु अश्रुग्यास प्रहार र ढुंगा हानाहानको अवस्था देखिन्छ। यदि यही क्रम सही हो भने सुरक्षाकर्मीको पहिलो प्रतिक्रिया भीड नियन्त्रणका लागि अश्रुग्यास प्रयोग थियो भन्ने तर्क बलियो हुन सक्छ। तर भिडियोमा नदेखिएको क्षणमा गोली चलेको हुन सक्ने सम्भावनालाई पनि एकैपटक नकार्न सकिँदैन। त्यसैले एकल दृश्यलाई सम्पूर्ण सत्यको पर्याय ठान्नु हतार हुनेछ।

राजनीतिमा तथ्य मात्र निर्णायक हुँदैन, त्यसको व्याख्या झन शक्तिशाली हुन्छ। एउटै दृश्यलाई दुई फरक सन्दर्भमा प्रस्तुत गरेर पूर्णतः भिन्न निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ। यही कारण चुनावी माहोलमा “न्यारेटिभ” निर्माणको महत्व बढ्छ। एक पक्षले राज्य दमनको कथा रच्दै सहानुभूति बटुल्न खोज्छ; अर्को पक्षले अराजकताको चित्रण गर्दै कडा सुरक्षा कदमलाई जायज ठहर्याउन खोज्छ। सामाजिक सञ्जालमा काटछाँट गरिएका भिडियो क्लिप, भावनात्मक स्टाटस, र पूर्वाग्रही विश्लेषणले आम नागरिकलाई छिट्टै प्रभाव पार्न सक्छन्। यस्तो अवस्थामा सूचनाको विश्वसनीयता जाँच्ने क्षमता कमजोर भयो भने लोकतान्त्रिक निर्णय प्रक्रिया प्रभावित हुन सक्छ।

संसद भवन कुनै साधारण संरचना होइन; त्यो राज्यको प्रतीक हो, जनताको सार्वभौम अधिकारको प्रतिनिधि हो। त्यसमा तोडफोड वा आगजनी हुनु भावनात्मक रूपमा संवेदनशील विषय बन्नु स्वाभाविक छ। अर्कोतर्फ, नागरिकमाथि गोली चल्नु अझ गम्भीर र संवेदनशील विषय हो, जसले राज्यको वैधता र मानवअधिकारको प्रश्न उठाउँछ। त्यसैले “पहिले के भयो?” भन्ने प्रश्न कानुनी मात्र होइन, नैतिक र राजनीतिक अर्थमा पनि गहिरो छ। यदि भीडले हिंसात्मक रूप लियो भने सुरक्षा निकायले बल प्रयोग गर्न सक्छ; तर त्यो बल प्रयोग सधैं अनुपातिक र आवश्यक सीमाभित्र हुनुपर्छ। यही सन्तुलनको मूल्याङ्कन नै निष्पक्ष अनुसन्धानको आधार हुनुपर्छ।

अहिले आवश्यक छ, भावनात्मक निष्कर्ष होइन, तथ्यमा आधारित छानबिन। घटनास्थलका सीसीटीभी फुटेज, सुरक्षाकर्मीका प्रतिवेदन, घाइते र प्रत्यक्षदर्शीका बयान, र सार्वजनिक भिडियो सामग्री सबैलाई समेटेर समग्र चित्र बनाउनु जरुरी छ। कुनै एक पक्षको दाबी वा एकल भिडियोका आधारमा राजनीतिक निर्णय लिनु लोकतान्त्रिक संस्कारसँग मेल खाँदैन। निष्पक्ष छानबिनले मात्र राज्यको विश्वसनीयता जोगाउन सक्छ र राजनीतिक आरोप–प्रत्यारोपको चक्र तोड्न सक्छ।

यस घटनाले अर्को गम्भीर प्रश्न पनि उठाएको छ। हाम्रो राजनीतिक संस्कार कता जाँदैछ? विरोधको अधिकार लोकतन्त्रको आधार हो, तर हिंसा र तोडफोडले त्यो अधिकारलाई कमजोर बनाउँछ। उता, राज्यले अत्यधिक बल प्रयोग गर्‍यो भने नागरिक स्वतन्त्रता सिमित हुन सक्छ। यी दुई चरम अवस्थाबीच सन्तुलन कायम राख्नु नै परिपक्व लोकतन्त्रको पहिचान हो। तर जब चुनाव नजिकिन्छ, तब यो सन्तुलन भावनात्मक उत्तेजनाले छायामा पार्ने जोखिम बढ्छ।

दाङमा झण्डा जलाउने घटनादेखि संसद परिसरको तनावसम्म आइपुग्दा स्पष्ट देखिन्छ, राजनीतिक असहिष्णुता बढ्दै गएको छ। दलहरूबीच वैचारिक प्रतिस्पर्धा हुनु स्वाभाविक हो, तर त्यो प्रतिस्पर्धा जब प्रतीकात्मक अपमान र शारीरिक टकरावमा रूपान्तरण हुन्छ, तब लोकतान्त्रिक संवाद कमजोर हुन्छ। मतदातालाई प्रभाव पार्न अधुरो तथ्यलाई पूर्ण सत्यझैँ प्रस्तुत गर्ने प्रवृत्ति दीर्घकालीन रूपमा सबै दलका लागि घातक हुन सक्छ।

अन्ततः यो विवादको निष्कर्ष अदालत, छानबिन समिति वा आधिकारिक प्रतिवेदनले दिनेछ। तर लोकतन्त्रको वास्तविक निर्णायक भने मतदाता नै हुन्। उनीहरूले भावनात्मक नारा र सामाजिक सञ्जालका क्लिपभन्दा माथि उठेर तथ्य र प्रमाणलाई प्राथमिकता दिए भने मात्र सत्य र जिम्मेवारीको मूल्य स्थापित हुनेछ। गोलीको आवाज पहिले गुञ्जियो कि आगोको लप्का उठ्यो? यसको उत्तर समयले दिनेछ। तर त्यो उत्तर खोज्ने क्रममा हामीले लोकतान्त्रिक संयम, सत्यप्रतिको प्रतिबद्धता र जिम्मेवार राजनीतिक संस्कारलाई जोगाउन सकेनौँ भने क्षति केवल एउटा घटनाको नहुनेछ; त्यो लोकतन्त्रकै आधार कमजोर पार्ने खतरा बन्न सक्छ। तसर्थ, छानबिन गर्न गठित आयाेगकाे प्रतिवेदन यथाशीघ्र सार्वजनिक हुनु जरुरी छ।