बीबीसीको ‘अधुरो’ डकुमेन्ट्री : सार्वभौमिकता, राज्यको अधिकार र सूचना युद्ध

# संकेत किराँती

भदौ २३ र २४ गते नेपालको राजधानीमा भएको दुःखद घटनाको सन्दर्भमा बीबीसी वर्ल्ड सर्भिसले तयार पारेको डकुमेन्ट्री सार्वजनिक भएसँगै यसले नेपाली जनमानसमा मिश्रित प्रतिक्रिया ल्याएको छ। प्रस्तुत सामग्रीले घटनाको सम्पूर्ण चित्र नदेखाई केवल एउटा पक्षलाई मात्र उजागर गरेको भन्दै यसको चर्को आलोचना भइरहेको छ। यस विश्लेषणमा बीबीसीले नदेखाएका, नदेखाउन चाहेका वा जानीजानी ओझेलमा पारेका ती पक्षहरूबारे चर्चा गरिनेछ, जसले घटनाको वास्तविकता बुझ्न मद्दत गर्दछ।

प्रश्न १: शान्तिपूर्ण जेन जी आन्दोलनमा घुसपैठ गर्ने को को थिए?

भदौ २३ गतेको प्रदर्शन सुरुमा शान्तिपूर्ण देखिए पनि त्यसमा विभिन्न समूहहरूको घुसपैठ भएको प्रशस्त प्रमाणहरू छन्। डकुमेन्ट्रीमा देखाइएको छैन – दलाई लामाका समर्थक टिओबी र Tibetan Youth Congress का कार्यकर्ताहरू संगठित रूपमा त्यहाँ सक्रिय थिए। उनीहरू अलग-अलग समूहमा विभाजित भई विभिन्न स्थानबाट प्रदर्शनस्थलमा प्रवेश गरेको दृश्यहरू सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भइसकेका छन्। तर बीबीसीको क्यामेराले ती दृश्यहरू किन देखेन? किनभने ती दृश्यहरू देखाउनु भनेको घटनाको वास्तविक चरित्र उजागर गर्नु थियो, जुन बीबीसीको कथावस्तुसँग मेल खाँदैनथ्यो। तत्कालीन सरकारले यी तत्वहरूको पहिचान गर्न र उनीहरूको गतिविधि नियन्त्रण गर्न ठोस कदम चालेको थियो, तर बीबीसीले त्यसलाई बेवास्ता गर्यो।

प्रश्न २: अचानक जेन जी आन्दोलनमा आउने बाइकर समूह को को थिए?

प्रदर्शनको क्रममा केही बुलेट बाइकमा घुमिरहेका कालो मास्क लगाएका युवाहरू देखिए। उनीहरू पानी बाँड्ने बहानामा भीडलाई प्रभावित पार्दै विभिन्न स्थानमा पुगिरहेका थिए। पछि खुलेको तथ्य के हो भने, यी मध्ये धेरै बारबरा फाउण्डेशनसँग सम्बन्धित थिए – एक संस्था जो विभिन्न विवादास्पद गतिविधिमा संलग्न रहेको आरोप खेप्दै आएको छ। बीबीसीको डकुमेन्ट्रीमा यी बाइकरहरूको भूमिका र उनीहरूको पृष्ठभूमिबारे केही पनि उल्लेख छैन। किन? किनभने त्यसले प्रदर्शनको ‘स्वतःस्फूर्त’ चरित्रमाथि प्रश्न उठाउँथ्यो। सरकारले यी समूहहरूको गतिविधिबारे सुरक्षा निकायलाई सतर्क गराएको थियो, तर बीबीसीले त्यो तथ्यलाई पनि ओझेलमा पार्यो।

प्रश्न ३: संसद भवनको पर्खाल भत्काउने तालिम प्राप्त व्यक्ति को को थिए?

भिडियो फुटेजहरूमा केही युवाहरूले बेल्चा, घन र अन्य निर्माण सामग्री लिएर संसद भवनको गेट र पर्खाल भत्काउन खोजेको देखिन्छ। उनीहरूको हर्कत हेर्दा तालिम प्राप्तजस्तो देखिन्थ्यो। उनीहरूले कसरी, कहाँबाट र कसको निर्देशनमा त्यसो गरे भन्ने विषय डकुमेन्ट्री माैन छ। यी मानिसहरू सर्वसाधारण प्रदर्शनकारी थिए कि भीडमा घुसपैठ गरिएका तत्व? यो प्रश्नको उत्तर बीबीसीले दिन चाहेन। तत्कालीन सरकारले संसद भवनको सुरक्षाका लागि पर्याप्त प्रबन्ध गरेको थियो, तर सीमित संख्यामा रहेका सुरक्षाकर्मीमाथि ढुंगा प्रहार गरी उनीहरूलाई घाइते बनाएर यो गतिविधि गरिएको थियो, जुन बीबीसीले देखाएन।

प्रश्न ४: संसद भवन, सिंहदरबार र सर्वोच्च अदालत जलाउने को को थिए?

यो सबैभन्दा गम्भीर प्रश्न हो। संसद भवन मात्र होइन, सिंहदरबार र सर्वोच्च अदालत परिसरमा समेत आगजनी गर्नेहरू को थिए? के यी संस्थाहरू जलाउनु आकस्मिक थियो कि योजनाबद्ध? बीबीसीको डकुमेन्ट्रीले यस विषयमा मौनता साँधेको छ। किनकि यदि यी आगजनी योजनाबद्ध थिए भने त्यसले ठूलो षड्यन्त्रको संकेत गर्दछ, जसलाई उजागर गर्नु बीबीसीको हितमा थिएन। तत्कालीन सरकारले यी आगजनीपछि तुरुन्तै अवस्था नियन्त्रणमा लिने प्रयास गरेको थियो, तर बीबीसीले त्यो प्रयासलाई कहिल्यै देखाएन।

प्रश्न ५: प्रहरीको बन्दुक लुट्ने को को थिए?

घटनाको क्रममा केही प्रदर्शनकारीहरूले प्रहरीलाई निर्मम र बर्बर तरिकाले मारेकाे र प्रहरीको बन्दुकसमेत लुटेको दृश्यहरू सार्वजनिक भए। यो कस्तो शान्तिपूर्ण प्रदर्शन थियो जहाँ सुरक्षाकर्मीका हतियारसमेत लुटिन्छन्? बीबीसीले यो दृश्य देखाएन। सुरक्षाकर्मीमाथि ढुंगा प्रहार गरिएको, मारेको, घाइते बनाइएको दृश्य पनि डकुमेन्ट्रीमा छैन। केवल गोली चलेको क्षण मात्र देखाएर बीबीसीले घटनाको वास्तविक कारण र परिणामलाई भ्रमित पार्न खोजेको छ। सरकारले सुरक्षाकर्मीको हतियार लुट्नेहरूको पहिचान गरी कारबाही गर्न निर्देशन दिएको थियो, तर बीबीसीले त्यो तथ्यलाई पनि बेवास्ता गर्यो।

प्रश्न ६: सयौं भिडियोमा देखिएका ‘तालिम प्राप्त प्रदर्शनकारी’ को को थिए?

विभिन्न भिडियो फुटेजहरूमा केही व्यक्तिहरू बन्दुक चलाउन जान्नेजस्तो देखिन्थे। उनीहरूको मुद्रा, हर्कत र रणनीतिले उनीहरू सर्वसाधारण प्रदर्शनकारी नभई तालिम प्राप्त व्यक्ति भएको संकेत गर्दछ। बीबीसीको डकुमेन्ट्रीमा यी व्यक्तिहरूको पहिचानबारे केही छैन। उनीहरू को थिए? कहाँबाट आए? कसले पठायो? यी प्रश्नको जवाफ नदिई घटनाको विश्लेषण गर्नु अधुरो मात्र होइन, भ्रामक पनि छ। सरकारले यी तालिम प्राप्त व्यक्तिहरूको पहिचान गर्न अनुसन्धान सुरु गरेको थियो, तर बीबीसीले त्यो जानकारी आफ्नो डकुमेन्ट्रीमा समावेश गरेन।

प्रश्न ७: नेपाली सेनाले किन नेपाल प्रहरीलाई सहयोग गरेन?

यो प्रश्न धेरैले उठाएका छन्। प्रहरी माथि आक्रमण हुँदा, उनीहरू कुटिँदा र हतियार लुटिँदा नजिकै रहेको नेपाली सेना किन मौन बस्यो? के यो सरकारको निर्देशन थियो कि सेनाको आफ्नै कमजोरी? बीबीसीले यो महत्वपूर्ण प्रश्न पनि उठाएन। किनकि यसको जवाफले सुरक्षा व्यवस्थापनको कमजोरीतर्फ संकेत गर्न सक्थ्यो, जुन तत्कालीन सरकारविरुद्ध प्रयोग गर्न सकिन्थ्यो। तर बीबीसीले त्यसो नगरेर पनि आफ्नो पूर्वाग्रह देखाएको छ। वास्तविकता के हो भने, सेना परिचालन संविधान र कानुनद्वारा निर्देशित हुन्छ। नेपालमा सेना परिचालन मन्त्रिपरिषदको सिफारिस र राष्ट्रपतिको स्वीकृतिमा हुन्छ; सबै सुरक्षा अवस्थालाई सैनिककरण गर्नु लोकतान्त्रिक अभ्यास होइन।

प्रश्न ८: २३ गते १९ जना मारिए पनि प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएपछि २४ गते ५३ जना कसरी मारिए?

यो सबैभन्दा रहस्यमय प्रश्न हो। २३ गते १९ जनाको मृत्यु भयो। २४ गते बिहान प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिए। राजीनामापछि पनि २४ गते थप ५३ जनाको मृत्यु भयो। यसको अर्थ के हो? के राजीनामापछि पनि हिंसा रोकिएन? कि राजीनामा दिएपछि अर्को कुनै शक्ति सक्रिय भयो? बीबीसीले यो प्रश्न पनि उठाएन। किनकि यसले घटनाको जटिलता र त्यसमा संलग्न विभिन्न पक्षहरूको भूमिका उजागर गर्न सक्थ्यो। यो तथ्यले संकेत गर्दछ कि राजीनामापछि पनि हिंसा नियन्त्रण गर्न सक्ने अवस्था सरकारसँग थिएन, वा अन्य शक्तिहरू सक्रिय भए। तर बीबीसीले यो पक्षलाई पनि बेवास्ता गर्यो।

प्रश्न ९: सेनाले नेताहरूको मोबाइल खोसेर ब्यारेकमा राख्नु पर्ने कारण के थियो?

घटनाको दिन केही राजनीतिक नेताहरूलाई सेनाले नियन्त्रणमा लिएर उनीहरूको मोबाइल खोसेको खबर आएको थियो। यो किन गरियो? के यो सुरक्षाको दृष्टिकोणले थियो कि अर्को कुनै कारण? बीबीसीले यो विषय पनि बेवास्ता गरेको छ। नेताहरूको मोबाइल नियन्त्रणमा लिनुको अर्थ घटनाको सूचना बाहिरिन नदिनु थियो कि अरू केही? यो प्रश्नको जवाफ अझै खोजी हुन बाँकी छ। तर बीबीसीले यो विषयलाई पनि आफ्नो डकुमेन्ट्रीमा नदेखाएर आफ्नो पूर्वाग्रह स्पष्ट पारेको छ।

प्रश्न १०: पोस्टमार्टम रिपोर्टमा अधिकांश प्रदर्शनकारीलाई १ मिटर नजिकबाट गोली हानिएको भनिएको छ – यो १ मिटरको दूरीबाट के प्रहरीले मात्रै गोली हानेको थियो?

पोस्टमार्टम रिपोर्टले धेरै प्रदर्शनकारीलाई एक मिटरभन्दा कम दूरीबाट गोली लागेको देखाएको छ। यसले गम्भीर प्रश्न उठाउँछ – यति नजिकबाट गोली हान्ने को थिए? के त्यहाँ प्रहरी मात्र थिए कि अरू पनि? यदि प्रहरीले मात्र गोली हानेको भए, उनीहरू प्रदर्शनकारीको यति नजिक कसरी पुगे? कि त्यहाँ प्रहरी बाहेक अन्य हतियारधारी पनि थिए? बीबीसीले यो प्रश्न पनि उठाएन। नजिकबाट लागेको गोलीको अर्थ सधैं प्रहरीको अत्यधिक बल प्रयोग मात्र हुँदैन; भीडभित्रको सशस्त्र झडप पनि हुन सक्छ। यस्ता संवेदनशील निष्कर्ष वैज्ञानिक फरेन्सिक, ब्यालिस्टिक परीक्षण र स्वतन्त्र न्यायिक छानबिनबाटै आउँछन्।

बीबीसीको ‘प्रोपोगन्डा’ : एक सुनियोजित डिजाइन

छानबिन समितिको प्रतिवेदन लुकाएर बीबीसीको डकुमेन्ट्री बाहिर आउनु आफैंमा शंकास्पद छ। यो एउटा सुनियोजित प्रोपोगन्डा र घण्टी ग्याङको शुद्धीकरण गर्ने कलाविहीन नाटक मात्र हो। बीबीसी पनि साम्राज्यवादी मिडिया हो, जसले साम्राज्यवादी शक्तिको एजेन्डा अघि बढाउँदै आएको छ। साम्राज्यवादीहरूकै दानापानीमा यहाँका केही दलाल मिडियाहरू विगतदेखि नै विदेशी एजेन्टहरूलाई ‘पपुलर’ बनाउन ब्रान्डिङ गर्दै आइरहेका छन्। बीबीसीको यो कथित डकुमेन्ट्री पनि यही साम्राज्यवादी डिजाइनको पछिल्लो रूप हो। तत्कालीन सरकारले घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गर्न समिति गठन गरेको थियो, तर त्यो प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनुअघि नै बीबीसीले आफ्नो डकुमेन्ट्री सार्वजनिक गरेर आफ्नो पूर्वाग्रह स्पष्ट पारेको छ।

भविष्यको रणनीति : बालेनको अन्तर्वार्ता र अमेरिकी एजेन्डा

यसपछि अब केही दिनमै, सम्भवतः मौन अवधि प्रारम्भ भएपछि अमेरिकी मिडियाले पूर्वयोजना अनुसार बालेनको अन्तर्वार्ता सार्वजनिक गर्दै अमेरिकी प्यादाहरूको पक्षमा चुनावी माहौल बनाउने प्रयत्न गर्नेछन्। र त्यसलाई आधार बनाएर यहाँका दलाल मिडियाहरूले पनि नुनको सोझो गर्न स्यालहुइया मच्चाउनेछन्। यो एउटा पूर्वनियोजित रणनीति हो, जसको उद्देश्य नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्नु र आफू अनुकूल सरकार गठन गर्नु हो। तत्कालीन सरकार यी षड्यन्त्रहरूबारे पूर्ण रूपमा सचेत थियो र जनतालाई पनि सचेत गराउँदै थियो।

अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र राज्यको अवधारणा

अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले कुनै पनि राज्यलाई आफ्नो सार्वभौमसत्ता रक्षा गर्ने अधिकार दिएको छ। राज्य भनेको संस्थागत शक्ति हो, जसले जनताको जीवन, सम्पत्ति र सुरक्षाको रक्षा गर्नुपर्छ। राज्य चलाउने क्रममा कहिलेकाहीँ कठोर निर्णय लिनुपर्ने हुन्छ। राज्यहरू तब फेल हुन्छन्, जब उनीहरू आन्तरिक र बाह्य चुनौतीहरूको सामना गर्न असफल हुन्छन्। नेपालले भदौ २३-२४ मा ठूलो चुनौतीको सामना गरेको थियो। राज्यका संस्थाहरू त्यो चुनौतीसँग जुध्न सफल भए, यद्यपि केही कमजोरीहरू रहे। अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुनले पनि ‘आवश्यकता’ (necessity) र ‘अनुपातिकता’ (proportionality) को सिद्धान्तअन्तर्गत राज्यलाई सार्वजनिक सुरक्षाका लागि सीमित बल प्रयोगको अधिकार दिन्छ।

निष्कर्ष : विदेशी दलालविरुद्ध जनताको साथ

विदेशी दलालहरूविरुद्ध लड्न आम जनताको साथ र अग्रगामी शक्तिहरूसँगको सहकार्य आवश्यक छ। प्रतिगमनका मतियार तथा विगतमा अग्रगमनतर्फको यात्रा अवरुद्ध गर्न विदेशी प्रभुको पाउ पर्नेहरू विदेशी दलालविरुद्धको लडाइँमा सहयात्री हुन सक्दैनन्। बीबीसीको डकुमेन्ट्रीले नेपालको सुरक्षा संयन्त्रलाई कमजोर देखाउने र वास्तविक दोषीमाथिको ध्यान हटाउने प्रयास गरेको छ। संवेदनशील समयमा विदेशी दृष्टिकोणलाई प्राथमिकता दिइएको यो सामग्री नेपाली जनताको आत्मसम्मान र राष्ट्रिय स्वाभिमानमाथिको प्रहार हो।

अब आवश्यकता छ – सत्यको खोजी गर्ने, दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउने र भविष्यमा यस्ता घटना नहोऊन् भन्ने सुनिश्चित गर्ने। त्यसका लागि स्वतन्त्र, पारदर्शी र बहुआयामिक अनुसन्धान अपरिहार्य छ। तर त्यो अनुसन्धान बीबीसीले होइन, नेपालकै संस्थाहरूले गर्नुपर्छ। किनकि नेपालको माटोको पीडा नेपालीले मात्र बुझ्न सक्छन्। तत्कालीन सरकारले यस दिशामा ठोस कदम चालेको थियो र जनताको साथ र सहकार्यले मात्र यी चुनौतीहरूको सामना गर्न सकिन्छ। अन्त्यमा, राज्यको बल प्रयोग सधैं अन्तिम विकल्प हुनुपर्छ, तर जब संवैधानिक संरचना जोखिममा पर्छ, कानुनी अधिकार प्रयोग गर्न राज्य हिच्किचाउनु हुँदैन।