नैतिकताको कसौटीमा आयोग अध्यक्ष : सर्वोच्चको ठहरले उठायो निष्पक्षताको गम्भीर प्रश्न

काठमाडौं — भदौ २३ गते भएको जेनजी प्रदर्शन र त्यसको भोलिपल्ट देखिएको विध्वंसका घटनाको छानबिन गर्न गठित आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की पदमा बसिरहने वा नबस्ने भन्ने विषय उनको ‘व्यक्तिगत नैतिकता’ भित्र पर्ने ठहर सर्वोच्च अदालतले गरेको छ। सामाजिक सञ्जालमा उनले जिम्मेवारी सम्हाल्नुअघि व्यक्त गरेका विवादास्पद धारणालाई आधार बनाउँदै पदमुक्त गर्न मागसहित दायर गरिएको रिटको पूर्णपाठमा अदालतले यस्तो आदेश दिएको हो।

न्यायाधीशहरू डा. मनोजकुमार शर्मा, डा. नहकुल सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको पूर्ण इजलासले गत पुस ११ गते गरेको फैसलाको पूर्णपाठमा कार्कीका पूर्वअभिव्यक्तिले “एक विवेकशील व्यक्तिको नजरमा निष्पक्षतामाथि शंका उत्पन्न गराउन सक्ने” उल्लेख गरिएको छ। साथै, “आफूले सार्वजनिक रूपमा अभिव्यक्त गरेको धारणा सम्बन्धी विषयमै जाँचबुझ गर्ने जिम्मेवारी स्वीकार गर्ने वा नगर्ने भन्ने निर्णय सम्बन्धित व्यक्तिको नैतिक विवेकमा निर्भर रहने” स्पष्ट पारिएको छ।

अदालतले रिट खारेज गरे पनि प्रश्नको केन्द्र भने खाली गरिदिएको छैन। कानुनी रूपमा पदच्युत गर्नुपर्ने अवस्था नदेखिए पनि नैतिक जिम्मेवारीको आयामलाई अदालतले गम्भीर रूपमा इंगित गरेको देखिन्छ। यसले सार्वजनिक महत्वका विषयमा गठन हुने आयोगहरूको विश्वसनीयता केवल कानुनी आधारमा मात्र होइन, सार्वजनिक धारणा र नैतिक मान्यताबाट पनि मापन हुने सन्देश दिएको छ।

सरकारले गठन गर्ने छानबिन आयोगहरू प्रायः संवेदनशील र विवादास्पद घटनासँग जोडिएका हुन्छन्। यस्ता अवस्थामा आयोगका पदाधिकारीहरूको तटस्थता र निष्पक्षतामाथि सानो शंका उठ्दा पनि त्यसले सम्पूर्ण प्रक्रिया र निष्कर्षको विश्वसनीयतामा असर पार्न सक्छ। सर्वोच्चको पूर्णपाठले यही संवेदनशील पक्षलाई उजागर गरेको कानुनी वृत्तको विश्लेषण छ।

इजलासले भविष्यमा यस्ता सार्वजनिक महत्वका आयोग गठन गर्दा पदाधिकारीहरूको निष्पक्षता र तटस्थतामा प्रश्न नउठ्ने गरी नियुक्ति गर्न सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेशसमेत जारी गरेको छ। यसलाई धेरैले संस्थागत सुधारतर्फको संकेतका रूपमा व्याख्या गरेका छन्। नियुक्ति प्रक्रियामा पारदर्शिता, पृष्ठभूमि मूल्यांकन र सार्वजनिक विश्वासको मापदण्डलाई सुदृढ बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ।

समग्रमा, यो फैसला कानुनी विजय वा पराजयभन्दा परको विषय बनेको छ। यसले सार्वजनिक पदमा बस्ने व्यक्तिको नैतिक जिम्मेवारी, अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता र निष्पक्षताको सन्तुलनबारे गम्भीर बहस सुरु गराएको छ। अब प्रश्न कार्की पदमा बसिरहने वा नबस्ने मात्र होइन—सार्वजनिक विश्वास कसरी जोगाउने भन्ने ठूलो सन्दर्भतर्फ केन्द्रित भएको छ।