राष्ट्रिय सुरक्षामा प्रहार: नेपालविरुद्ध प्रोक्सी युद्ध सुरु?

# पासाङ ल्हामु 

निर्वाचनको मुखैमा नेपाल प्रहरीका प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) को अर्डर ट्रान्सक्रिप्ट सार्वजनिक भएको विषयले देशको राजनीतिक र सुरक्षा वृत्तमा तीव्र तरंग सिर्जना गरेको छ। संवेदनशील श्रेणीमा पर्ने सुरक्षा निकायको आन्तरिक कागजात बाहिरिनु सामान्य प्रशासनिक कमजोरी मात्र हो कि गम्भीर सुरक्षा चुनौती, यही प्रश्न अहिले राष्ट्रिय बहसको केन्द्रमा उभिएको छ।

उक्त ट्रान्सक्रिप्ट विदेशी सञ्चारमाध्यम मार्फत सार्वजनिक भएपछि विभिन्न कोणबाट आशंका र आरोपहरू उठ्न थालेका छन्। केही विश्लेषकहरूले यसलाई नेपाल विरुद्धको ‘प्रोक्सी वार’ को प्रारम्भिक संकेतका रूपमा व्याख्या गरेका छन् भने अर्काथरि विज्ञहरूले यसलाई राज्य संयन्त्रभित्रको कमजोरी वा असन्तुष्ट शक्तिहरूको गतिविधिका रूपमा हेर्नुपर्ने बताएका छन्। जे होस्, सुरक्षा निकायसँग सम्बन्धित गोप्य दस्ताबेज बाहिरिनु आफैंमा राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि चिन्ताजनक विषय भएकोमा दुईमत छैन।

निर्वाचन सुरक्षाको जिम्मेवारी यसपटक समन्वित रूपमा नेपाली सेना र नेपाल प्रहरीलाई दिइएको छ। यस्तो संवेदनशील घडीमा प्रहरी नेतृत्वसँग सम्बन्धित कागजात सार्वजनिक हुनुले सुरक्षा संयन्त्रको मनोबलमा असर पार्न सक्ने आशंका व्यक्त गरिएको छ। कतिपय राजनीतिक वृत्तले यसलाई सुरक्षा अंगहरूलाई विवादमा तान्ने र उनीहरूको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाउने पूर्वयोजना हुनसक्ने दाबी गरेका छन्।

यस घटनापछि राष्ट्रिय सुरक्षाका सामरिक अङ्गहरूलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र उत्तरदायी ढंगले सुदृढ बनाउने आवश्यकता अझ प्रस्ट भएको छ। यदि सुरक्षा संयन्त्रभित्रैबाट सूचना चुहावट भएको हो भने त्यो गम्भीर अनुशासनहीनता र कानुनी अपराध ठहरिन सक्छ। त्यसैले छानबिन प्रक्रिया विश्वसनीय, स्वतन्त्र र शीघ्र हुनुपर्नेमा सरोकारवाला सबैको जोड देखिन्छ।

राजनीतिक वृत्तमा यस विषयले थप तरंग ल्याएको छ। केही पक्षले राष्ट्रिय सभाको आपतकालीन बैठक बोलाई सरकारको औपचारिक धारणा सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन्। उनीहरूको तर्क छ, राष्ट्रिय सुरक्षासँग सम्बन्धित कागजात कसरी बाहिरियो, त्यसमा विदेशी संलग्नता छ कि छैन, र राज्यले कस्तो कदम चालिरहेको छ भन्नेबारे स्पष्ट जानकारी नदिइए अस्थिरता बढ्न सक्छ। अर्कोतर्फ, सरकार निकट स्रोतहरू भने छानबिन प्रक्रिया अघि बढिसकेको र तथ्यका आधारमा मात्र निष्कर्ष निकालिने बताउँछन्।

राष्ट्रपतिबाट संकटकाल घोषणा गर्नुपर्ने वा प्रधानमन्त्रीलाई पदबाट हटाउनुपर्ने जस्ता मागहरू पनि केही समूहबाट उठेका छन्। यद्यपि संवैधानिक व्यवस्था अनुसार यस्ता कदम अत्यन्तै असाधारण परिस्थिति र स्पष्ट कानुनी आधारमा मात्र सम्भव हुन्छन्। त्यसैले यस्ता मागहरू राजनीतिक दबाबका अभिव्यक्ति हुन् कि संवैधानिक प्रक्रिया सुरु गर्ने आधार, त्यो बहसको विषय बनेको छ।

नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा लगायत प्रमुख दलहरूले हालसम्म औपचारिक संयुक्त धारणा सार्वजनिक गरेका छैनन्। तर आन्तरिक छलफलहरू तीव्र भएको बुझिएको छ। केही नेताहरूले सामाजिक सञ्जाल मार्फत राष्ट्रिय सुरक्षा कमजोर पार्ने कुनै पनि गतिविधि सह्य नहुने बताएका छन् भने अरूले निर्वाचन सार्ने मागलाई असंवैधानिक र लोकतान्त्रिक प्रक्रिया विरुद्धको कदम ठहर गरेका छन्।

यसबीच, विभिन्न सार्वजनिक व्यक्तित्वहरूका नामहरू सामाजिक सञ्जालमा व्यापक रूपमा जोडिँदै आएका छन्। देश संकटमा परेको दाबी गर्दै सर्वपक्षीय संवादको आवश्यकता औंल्याइरहेका छन्। यद्यपि औपचारिक रूपमा कुनै संयुक्त मोर्चा वा ‘देश जोगाउने सम्झौता’ भएको घोषणा भने भइसकेको छैन।

राजा ज्ञानेन्द्र शाहको हालैको सम्बोधन पनि पुनः चर्चामा आएको छ। उनले ‘देश बचाउन साथ दिन’ आह्वान गरेको अभिव्यक्ति अहिलेको घटनाक्रमसँग जोडेर व्याख्या गर्न थालिएको छ। राजसंस्था समर्थक समूहहरूले यसलाई वर्तमान संकटको पूर्वसंकेतका रूपमा प्रस्तुत गरिरहेका छन् भने गणतन्त्र पक्षधरहरूले यसलाई राजनीतिक अवसरवादको रूपमा टिप्पणी गरेका छन्।

विश्लेषकहरूका अनुसार यतिबेला सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भावनात्मक प्रतिक्रिया होइन, संस्थागत स्थायित्व हो। सुरक्षा निकायमाथि उठेका प्रश्नहरूको निष्पक्ष छानबिन, दोषी ठहर भए कानुनी कारबाही, र निर्वाचन प्रक्रियाप्रति जनविश्वास कायम राख्ने जिम्मेवारी राज्यका सबै अङ्गहरूको हो।

नेपाल जटिल भूराजनीतिक परिवेशमा अवस्थित मुलुक हो। छिमेकी तथा विश्वशक्तिहरूको चासो स्वाभाविक मानिए पनि आन्तरिक कमजोरीले बाह्य हस्तक्षेपको ढोका खुल्न सक्छ। त्यसैले राष्ट्रिय सुरक्षालाई दलगत स्वार्थभन्दा माथि राखेर पारदर्शी र जिम्मेवार ढंगले अघि बढ्नु अहिलेको आवश्यकता देखिन्छ।

फागुन २१ गतेको निर्वाचन लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको निरन्तरता हो। यसलाई विवादरहित, निष्पक्ष र विश्वसनीय बनाउन सबै पक्ष संयमित रहनुपर्नेमा जोड दिइएको छ। प्रश्नहरू उठ्नु लोकतन्त्रको स्वाभाविक पक्ष हो, तर ती प्रश्नहरूको समाधान संवैधानिक बाटोबाटै खोजिनुपर्छ।

देश स्वाधीनताको अन्तिम विन्दुमा पुगेको हो वा राजनीतिक आरोप–प्रत्यारोपको चक्रमा फसेको हो। यसको निष्कर्ष समय, तथ्य र पारदर्शी छानबिनले नै दिनेछ। तर यति स्पष्ट छ, राष्ट्रिय सुरक्षाजस्तो संवेदनशील विषयमा हलुका राजनीति होइन, गम्भीर राष्ट्रिय सहमति आवश्यक छ।