नेपालको निर्वाचन सुरक्षा र दक्षिण एशियाको भूराजनीति

# मुना चन्द

नेपालमा हुने निर्वाचनको सुरक्षा व्यवस्थापनको जिम्मेवारी कसलाई दिने भन्ने विषय प्रत्येक पटक बहसको केन्द्रविन्दुमा रहँदै आएको छ। खासगरी नेपाली सेनाको भूमिका, विगतको इतिहास र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासका आधारमा यो बहसले झन् तीव्रता पाउँछ। एकातिर नेपाली सेनाले निर्वाचनको सम्पूर्ण जिम्मेवारी लिने प्रस्ताव गरिरहेको सन्दर्भ छ भने अर्कोतिर अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा देखिएको उथलपुथल। विशेषगरी अमेरिका र चीनजस्ता शक्ति राष्ट्रहरूको रणनीतिले दक्षिण एशियाको सुरक्षा अवधारणालाई नै प्रभावित पारिरहेको छ। नेपाली सेनाको निर्वाचन भूमिकाका सन्दर्भलाई अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र लोकतान्त्रिक अभ्यासको कसीमा राखेर हेर्दा दक्षिण एशियामा देखापरेको नयाँ भूराजनीतिक समीकरणको चिरफार गर्ने काेशिस गरेको छु।

नेपाली सेनाले निर्वाचनको सम्पूर्ण जिम्मेवारी लिने भन्नुको अर्थ प्रायः लोकतान्त्रिक मुलुकहरूमा पाइने अभ्यासभन्दा भिन्न छ। प्रायः प्रचलित अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुसार, प्रहरी नै नागरिक प्रशासनको मुख्य अंग हो र कानून व्यवस्था कायम राख्ने प्राथमिक निकाय हो। निर्वाचन जस्तो नागरिक अभ्यासमा पनि प्रहरी र अर्धसैनिक बललाई नै प्राथमिकता दिइन्छ। सेनाको भूमिका सामान्यतया संविधान र कानूनले तोकेबमोजिम, अति आवश्यक परिस्थितिमा मात्र माग गरिन्छ। जब प्रहरी प्रशासनले परिस्थितिलाई नियन्त्रण गर्न सक्दैन। विगतमा भएका निर्वाचनहरूमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलले नै सुरक्षाको मुख्य जिम्मेवारी निर्वाह गर्दै आएका थिए। २०७० र २०७४ का निर्वाचनहरू यी सुरक्षा निकायको भरपर्दो व्यवस्थापनमा सम्पन्न भएका थिए। यसले देखाउँछ कि नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीसँग निर्वाचनको सुरक्षा व्यवस्थापन गर्ने पर्याप्त क्षमता र अनुभव छ। यस्तो अवस्थामा सेनालाई सम्पूर्ण जिम्मेवारी दिनुले दुईवटा समस्या निम्त्याउन सक्छ। पहिलो, प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीलाई पन्छाएर सेनालाई अगाडि सार्दा यी नागरिक सुरक्षा निकायप्रति अविश्वास जनाएको र तिनीहरूको व्यावसायिक क्षमतामाथि प्रश्न उठाएको देखिन्छ। यसले दीर्घकालीन रूपमा प्रहरी प्रशासनको मनोबलमा असर पुर्याउन सक्छ। दोस्रो, निर्वाचन जस्तो नागरिक प्रक्रियामा सेनाको प्रत्यक्ष र व्यापक उपस्थितिले सैन्यीकरणको आशंका पैदा गराउन सक्छ। नागरिक समाज र प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा काम गर्ने संस्थाहरूले यसलाई लोकतान्त्रिक मूल्यमाथिको आघातका रूपमा हेर्न सक्छन्। नेपालको सन्दर्भमा सेना विवादमा आउनु भनेको अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा देशको छविलाई नै प्रश्नचिन्ह लगाउनु हो।

नेपाली सेनाले एकमात्र अधिकारी शक्तिको रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्न खोज्नुको पछाडि विभिन्न कारण हुन सक्छन्। यसले संस्थागत गौरव, राजनीतिक नेतृत्वसँगको सम्बन्ध वा स्रोतसाधन नियन्त्रणको चाहना झल्काउन सक्छ। तर, लोकतन्त्रमा सेनाको भूमिका राष्ट्रको रक्षकको रूपमा सीमित हुनुपर्छ, राष्ट्रको शासक वा प्रशासनको निर्देशकको रूपमा होइन। अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुसार, सेनाको भूमिका संविधान र निर्वाचित सरकारप्रति पूर्ण रूपमा वफादर रहँदै, संकटको बेला मात्र सहयोग पुर्याउने खालको हुनुपर्छ। प्रजातान्त्रिक मुलुकहरूमा प्रहरीलाई नै निर्वाचनको प्राथमिक सुरक्षा निकाय मानिन्छ। यसले नागरिक नियन्त्रणको सिद्धान्तलाई बलियो बनाउँछ र सेनालाई राजनीतिक प्रक्रियाभन्दा माथि राख्छ। नेपालको संविधानले पनि सेनाको भूमिका राष्ट्रिय सुरक्षा र सार्वभौमिकताको रक्षामा केन्द्रित रहेको स्पष्ट पारेको छ। निर्वाचन जस्तो आन्तरिक प्रशासनिक कार्यमा सेनाको अत्यधिक प्रयोगले संवैधानिक सीमाना उल्लंघन हुने जोखिम हुन्छ। विगतमा पनि नेपालमा जनआन्दोलन र राजनीतिक संक्रमणकालमा सेनाको भूमिकालाई लिएर बहस भएको थियो। त्यसैले अहिले पनि सेनालाई विवादित बनाउनुभन्दा प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीलाई नै अगाडि सार्नु उपयुक्त हुन्छ।

दोस्रो सन्दर्भ अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको एउटा महत्त्वपूर्ण पाटोसँग जोडिएको छ। विश्लेषकहरूले दक्षिण एशियामा अमेरिकी भूमिका घट्न सक्ने अनुमान गर्नुको पछाडि धेरै कारण छन्। पहिलो, अमेरिकाको आन्तरिक अवस्था र अन्तर्राष्ट्रिय रणनीतिमा देखिएको थकानले पनि उसलाई साना राष्ट्रमा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गर्नबाट रोक्न सक्छ। इरान युद्धको सन्दर्भमा अमेरिकी सेना स्वयं उत्साहित नहुनु र अमेरिकी हतियार उद्योगले सामना गरिरहेको समस्याले देखाउँछ कि अमेरिकी शक्ति पहिले जस्तो सर्वशक्तिमान् छैन। आर्थिक मन्दी, आपूर्ति श्रृंखलाको अवरोध र आन्तरिक राजनीतिक ध्रुवीकरणले अमेरिकी वैदेशिक नीतिलाई सीमित बनाइरहेको छ। दोस्रो, चीनको बढ्दो आर्थिक र सैन्य शक्तिले अमेरिकाको प्रभुत्वलाई चुनौती दिइरहेको छ। राष्ट्रपति सी र ट्रम्पबीचको भेटमा दक्षिण एशिया प्रमुख विषय हुनुले यस क्षेत्रको महत्त्वलाई उजागर गर्दछ। अमेरिका चीनलाई नियन्त्रण गर्न चाहन्छ भने चीन आफ्नो छिमेकी रणनीतिलाई सुदृढ गर्न चाहन्छ। यसले नेपालजस्ता देशहरूका लागि अवसर र चुनौती दुवै सिर्जना गर्दछ। अमेरिकी हस्तक्षेप घट्दा नेपाललाई नीति निर्माणमा केही सहजता हुन सक्छ, तर चीनको प्रभाव बढ्दा त्यसले अर्को प्रकारको निर्भरता सिर्जना गर्न सक्छ। नेपालले यी दुई शक्तिबीच सन्तुलन मिलाउन सक्नुपर्छ। कूटनीतिक क्षेत्रमा नेपालको परम्परागत नीति गुटनिरपेक्ष रहँदै आएको छ। तर वर्तमान अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिमा गुटनिरपेक्षतालाई पुनर्परिभाषित गर्न आवश्यक छ। नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर, दुवै शक्तिसँग समान दूरी र समान सम्बन्ध कायम राख्न सक्नुपर्छ।

भारत, इजरायल र यूएईबीचको गठबन्धन मध्यपूर्व र दक्षिण एशियाको भूराजनीतिमा एउटा महत्त्वपूर्ण मोड हो। यो गठबन्धन धेरै आयाममा केन्द्रित छ। आर्थिक र प्रविधिको दृष्टिकोणले इजरायलसँगको सम्बन्धले भारतलाई रक्षा, कृषि र जल प्रविधिमा सहयोग पुर्याउँछ भने यूएईसँगको सम्बन्धले ऊर्जा सुरक्षा र लगानी सुनिश्चित गर्दछ। यी तीनै देशहरू इरानको बढ्दो प्रभावलाई हेर्ने दृष्टिकोणले एकअर्कासँग नजिक छन्। यसले मध्यपूर्वमा इरानको भूमिकालाई सन्तुलन गर्न खोज्ने अमेरिकी रणनीतिलाई पनि सहयोग पुर्याउँछ। भारतले यो गठबन्धनलाई पाकिस्तानविरुद्ध मात्र होइन, चीनको बढ्दो उपस्थितिलाई सन्तुलन गर्न पनि प्रयोग गर्न सक्छ। इजरायल र यूएई दुवै चीनसँग घनिष्ठ आर्थिक सम्बन्ध राख्दछन्, तर सुरक्षा मामिलामा उनीहरू पश्चिम र भारतसँग नजिक देखिन्छन्। यो गठबन्धन इजरायलको प्यालेस्टाइन नीतिप्रति मौन समर्थनको रूपमा पनि देखिन्छ। यसले इस्लामिक विश्वमा प्यालेस्टाइनी मुद्दाको प्राथमिकतालाई कमजोर बनाउन सक्छ। यो नयाँ समीकरण नेपालका लागि पनि महत्त्वपूर्ण छ। नेपालले भारतसँग रहेको विशेष सम्बन्ध, इजरायलसँगको कूटनीतिक सम्बन्ध र यूएईमा रहेको ठूलो नेपाली जनशक्तिलाई हेरेर आफ्नो विदेश नीति सन्तुलित बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ। कसैको पक्ष वा विपक्षमा नभई, आफ्नो राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर कूटनीति चलाउनु नेपालको बाध्यता र आवश्यकता दुवै हो। खाडी मुलुकहरूमा रहेका नेपाली श्रमिकहरूको हित संरक्षण गर्नु र इजरायलसँगको श्रम सम्झौतालाई सन्तुलित बनाउनु पनि नेपालको प्राथमिकता हुनुपर्छ।

यसरी हेर्दा नेपालको आन्तरिक मामिला र बाह्य सम्बन्धबीच गहिरो सम्बन्ध छ। आन्तरिक रूपमा लोकतान्त्रिक मूल्य र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुरूप नै निर्वाचन सुरक्षाको जिम्मेवारी नागरिक निकायलाई नै दिनुपर्छ। नेपाली सेनाले विवादित भूमिका नखेली, संवैधानिक मर्यादाभित्र रहँदै, आवश्यक परेको बेला मात्र प्रहरी प्रशासनलाई सहयोग पुर्याउनुपर्छ। एकमात्र अधिकारी शक्तिको प्रदर्शन गर्न खोज्नु लोकतन्त्रको सुदृढीकरणका लागि हितकर हुँदैन। नेपाली सेनाको गरिमा र विश्वसनीयता कायम राख्न पनि यो आवश्यक छ। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा, अमेरिकी हस्तक्षेपमा आउन सक्ने कमी र भारत-इजरायल-यूएई गठबन्धन जस्ता नयाँ ध्रुवीकरणले नेपाललाई सचेत र सन्तुलित विदेश नीति अवलम्बन गर्न दबाब दिन्छ। नेपाल जस्तो रणनीतिक स्थानमा रहेको सानो देशले आफ्नो स्वाधीनता र राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न, आन्तरिक रूपमा लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई सुदृढ गर्दै, बाह्य शक्तिसँग सन्तुलित सम्बन्ध कायम राख्नुको विकल्प छैन। दुवै सन्दर्भ मिलेर एउटै सत्यतातिर इंगित गर्दछन्ः नेपालको भविष्य उसको आन्तरिक लोकतान्त्रिक सुदृढीकरण र बाह्य चतुर कूटनीतिमा निर्भर छ।

निर्वाचन सुरक्षाको सन्दर्भमा अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नेपालको निर्वाचन प्रक्रियालाई हेर्ने दृष्टिकोण हो। संयुक्त राष्ट्रसंघ र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूले निर्वाचन पर्यवेक्षण गर्दा प्रहरी र नागरिक प्रशासनको भूमिकालाई नै बढी महत्त्व दिन्छन्। सेनाको अत्यधिक उपस्थितिलाई उनीहरूले अस्वाभाविक मान्न सक्छन्। यसले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालको निर्वाचन विश्वसनीयतामाथि नै प्रश्न उठाउन सक्छ। यसका साथै, मानवअधिकार संगठनहरूले पनि निर्वाचनमा सेना परिचालन गर्दा मानवअधिकार हननको जोखिम हुने तर्क गर्दै आएका छन्। प्रहरी प्रशासन मानवअधिकारप्रति बढी संवेदनशील र उत्तरदायी हुने भएकाले उनीहरूलाई नै प्राथमिकता दिनुपर्ने तर्क छ।

दक्षिण एशियाको भूराजनीतिमा अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको चीनको बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिव परियोजना हो। यस परियोजना अन्तर्गत नेपालमा पनि धेरै आयोजनाहरू सञ्चालन भइरहेका छन्। चीनको यो पहललाई अमेरिका र भारतले आफ्नो प्रभाव क्षेत्रमा चिनियाँ घुसपैठको रूपमा हेर्दै आएका छन्। यसै सन्दर्भमा भारत र अमेरिकाबीच पनि रणनीतिक साझेदारी बढ्दै गएको छ। क्वाड गठबन्धन यसैको एउटा उदाहरण हो। यस्तो अवस्थामा नेपालले चीन, भारत र अमेरिका तीनै देशसँग सन्तुलित सम्बन्ध राख्न सक्नुपर्छ। नेपालको भौगोलिक अवस्थिति र आर्थिक आवश्यकताले गर्दा छिमेकी दुई विशाल शक्ति भारत र चीनसँग मधुर सम्बन्ध राख्नु अपरिहार्य छ। साथै, अमेरिकासँगको सम्बन्धले नेपाललाई विकास सहायता र लगानी प्राप्त गर्न मद्दत पुगेको छ। यसकारण नेपालले कसैलाई पन्छाएर अर्कोको नजिक हुने नीति लिनु हुँदैन।

भारत-इजरायल-यूएई गठबन्धनले नेपालको परराष्ट्र नीतिमा पनि प्रभाव पार्न सक्छ। नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघ र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरूमा प्यालेस्टाइनी मुद्दामा लिने अडानमा यसको प्रभाव पर्न सक्छ। नेपालले प्यालेस्टाइनी जनताप्रति आफ्नो परम्परागत समर्थनलाई निरन्तरता दिने कि नयाँ गठबन्धनको दबाबमा आफ्नो नीति परिवर्तन गर्ने भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण छ। यस्तै, इजरायलमा कार्यरत नेपाली नर्स र केयरगिभरहरूको अवस्था र उनीहरूको सुरक्षा पनि नेपालको चासोको विषय हो। यूएई र अन्य खाडी मुलुकहरूमा रहेका लाखौं नेपाली श्रमिकहरूको हित संरक्षण गर्न पनि नेपालले यी देशहरूसँग कूटनीतिक सम्बन्ध सुदृढ बनाउनुपर्छ। तर यसको मतलब नेपालले आफ्नो स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति त्याग्नु भने होइन। नेपालले आफ्नो आवश्यकता र राष्ट्रिय हितअनुसार यी सबै देशहरूसँग सम्बन्ध विकास गर्न सक्छ। सानो देश हुनुको फाइदा यही हो कि उसले धेरै देशसँग एकै पटक मित्रता कायम राख्न सक्छ।

निष्कर्षमा, नेपाल आज एउटा जटिल मोडमा उभिएको छ। आन्तरिक रूपमा निर्वाचन सुरक्षाको जिम्मेवारी कसलाई दिने भन्ने बहसले देशको लोकतान्त्रिक परिपक्वतालाई परीक्षण गरिरहेको छ भने बाह्य रूपमा दक्षिण एशियाको बदलिँदो भूराजनीतिले नयाँ चुनौती र अवसरहरू प्रस्तुत गरिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा नेपालले विवेकपूर्ण निर्णय लिन आवश्यक छ। आन्तरिक मामिलामा संविधान र प्रजातान्त्रिक मूल्यलाई आत्मसात गर्दै, प्रहरी प्रशासनलाई नै निर्वाचन सुरक्षाको मुख्य जिम्मेवारी दिनुपर्छ। सेनालाई संवैधानिक दायराभित्र राख्दै, आवश्यक परेको बेला मात्र सहयोगी भूमिका खेल्न दिनुपर्छ। बाह्य मामिलामा गुटनिरपेक्षताको मर्मलाई आधुनिक सन्दर्भमा पुनर्परिभाषित गर्दै, सबै शक्ति राष्ट्रसँग सन्तुलित र व्यावहारिक सम्बन्ध विकास गर्नुपर्छ। नेपालको राष्ट्रिय हित, सार्वभौमिकता र स्वाधीनताको रक्षा गर्न यही नै सबैभन्दा उपयुक्त बाटो हुनेछ। नेपालले आफ्नो भौगोलिक अवस्थिति र ऐतिहासिक अनुभवको सदुपयोग गर्दै, आफूलाई दुई ठूला छिमेकीबीचको पुलको रूपमा विकास गर्न सक्छ। यसका लागि आन्तरिक रूपमा राजनीतिक स्थिरता र आर्थिक समृद्धि हासिल गर्नु पूर्वशर्त हो। बलियो र समृद्ध नेपालले मात्र अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा आफ्नो उपस्थिति दर्ता गराउन र आफ्नो हितको रक्षा गर्न सक्षम हुनेछ।