नेपालको राजनीतिमा अमेरिकी प्रभाव: प्रमाण, आरोप र यथार्थ

# लक्की चन्द

नेपालकाे भौगोलिक अवस्थितिले नेपाललाई सधैं क्षेत्रीय तथा विश्व शक्ति राष्ट्रहरूको चासोको केन्द्र बनाएको छ। हालसालै, अमेरिकी सरकारको नेपाली राजनीति र निर्वाचनमा प्रभावबारे विभिन्न बहस र आरोपहरू सार्वजनिक भएका छन्। यहाँ अमेरिकी सहायता, विभिन्न संस्थाहरू मार्फत प्रवाहित कोष, लीक भएका कागजातहरू, र यसले नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा पारेको प्रभावबारे चर्चा गरिनेछ।

सन् २०२० यता अमेरिकाबाट नेपालमा ९०० मिलियन डलर भन्दा बढी सहायता प्रवाह भएको तथ्याङ्क छ। यसमा USAID मार्फत ४०२.७ मिलियन डलर र मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (MCC) मार्फत ५०० मिलियन डलर सहायता समावेश छ। यो ठूलो रकमले अमेरिकी सरकारको नेपालप्रतिको चासो र रणनीतिक महत्त्व झल्काउँछ। यी सहायता रकमहरू विभिन्न क्षेत्रमा वितरित भएका छन्, जसमा “प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया” का लागि ८ मिलियन डलर, “प्रजातान्त्रिक संसाधन केन्द्र” का लागि ५००,००० डलर, र नागरिक समाज तथा मिडियाका लागि ३७ मिलियन डलर समावेश छन्। यी आँकडाहरू आधिकारिक अमेरिकी कोष अभिलेखमा आधारित छन्, जसले नेपालमा अमेरिकी उपस्थितिको वित्तीय आयाम स्पष्ट पार्छ।

अमेरिकी सहायताको सबैभन्दा विवादास्पद पक्ष भनेको युवाहरूलाई लक्षित गरिएका कार्यक्रम हुन्। इन्टरनेशनल रिपब्लिकन इन्स्टिच्युट (IRI) को “युवा नेतृत्व” कार्यक्रममा ३५०,००० डलर खर्च भएको छ। यस कार्यक्रमले युवाहरूलाई वकालत अभियान र विरोध प्रदर्शन सुरु गर्न तालिम दिएको आरोप लागेको छ। आलोचकहरूका अनुसार, यो मात्र नेतृत्व विकासको कार्यक्रम नभई राजनीतिक परिचालनको प्रशिक्षण हो। लीक भएका कागजातहरूमा उल्लेख छ कि यस परियोजनाले युवा कार्यकर्ताहरूलाई “राजनीतिक निर्णयकर्तामाथि दबाब दिन विरोध प्रदर्शन र प्रदर्शन आयोजना गर्ने रणनीति र सीप” सिकाएको थियो। यसले प्रश्न उठाउँछ: के यो प्रजातन्त्र प्रवर्द्धन हो वा आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप?

नेपालको सामरिक स्थितिलाई अमेरिकी “हिन्द-प्रशान्त” रणनीतिको “मुख्य” भागको रूपमा हेरिन्छ। चीन र भारतको बीचमा रहेको नेपालमा प्रभाव जमाउनु अमेरिकाका लागि महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। एक अमेरिकी अधिकारीका अनुसार, यस क्षेत्रमा कुनै एक शक्ति (विशेषगरी चीन) को प्रभुत्व रोक्नु नै अमेरिकी उद्देश्य हो। यसै सन्दर्भमा, अमेरिकी हित समर्थन गर्ने युवा कार्यकर्ताको सञ्जाल निर्माण गर्ने लक्ष्य रहेको बताइन्छ। यसले स्थानीय कार्यशालालाई दिइने सानो अनुदानलाई पनि ठूलो भूराजनीतिक अभियानको अंगको रूपमा हेर्नुपर्ने दृष्टिकोण विकास गरेको छ।

सन् २०२५ को जेन जी विरोध प्रदर्शनले नेपालको राजनीतिमा ठूलो परिवर्तन ल्यायो, जसले सरकारलाई नै ढाल्न सफल भयो। आलोचकहरूका अनुसार, अमेरिकी कोष पाएका समूहहरूले राजनीतिक परिचालनको प्रविधि सिकाएर यी प्रदर्शनको कथालाई आकार दिएका थिए। यसले अमेरिका सन् २०२६ को निर्वाचनमा प्रभाव जमाउन तयारी गरिरहेको आरोपलाई बल पुर्याएको छ। यद्यपि, यस विरोध प्रदर्शनका मूल कारण भ्रष्टाचार, बेरोजगारी र राजनीतिक अभिजात वर्गप्रति मोहभंग जस्ता आन्तरिक समस्या थिए भन्ने तर्क पनि उत्तिकै बलियो छ। यसले बाह्य प्रभाव र आन्तरिक असन्तुष्टिबीचको जटिल सम्बन्धलाई उजागर गर्दछ।

यस प्रक्रियालाई बंगलादेश र कम्बोडियामा भएको अमेरिकी सरकार र संस्थाहरू मार्फत आर्थिक सहयता हस्तक्षेपसँग तुलना गरिएको छ। ती देशहरूमा पनि यस्तै युवा र नागरिक समाज कार्यक्रमहरू राजनीतिक अस्थिरता र सरकार परिवर्तनभन्दा अगाडि देखिएका थिए। यस तुलनाले नेपालमा पनि त्यस्तै परिदृश्य दोहोरिन सक्ने आशंका गराउँछ। तर, प्रत्येक देशको राजनीतिक, सामाजिक र सांस्कृतिक सन्दर्भ फरक हुने भएकाले यस्तो तुलना सधैं पूर्ण रूपमा सटीक नहुन सक्छ।

यी आरोपहरू पढ्दा स्रोतको विश्वसनीयता जाँच्नु अत्यन्त आवश्यक छ। केही विस्तृत आरोपहरू PressTV (इरान) र RT (रूस) जस्ता सञ्चारमाध्यमहरूले उठाएका छन्, जसको आ-आफ्नै भूराजनीतिक स्वार्थ हुनसक्छ। यिनीहरूको उद्देश्य अमेरिकी छविलाई कमजोर पार्नु हुनसक्छ। यसको विपरीत, द काठमाडौं पोस्ट, ड्रागन मिडिया जस्ता नेपाली सञ्चार माध्यमहरूले यी शंकालाई स्वीकार गर्दै आन्तरिक गतिशीलताको पनि विश्लेषण गर्ने सन्तुलित दृष्टिकोण राख्छन्। यसले पाठकलाई विभिन्न कोणबाट घटनाक्रम बुझ्न सहयोग पुर्याउँछ।

अमेरिकाले नेपाललाई करोडौं डलर सहायता दिएको तथ्य हो। यो कोष IRI र NED जस्ता संस्थाहरूमा जानु पनि तथ्य हो। तर, लीक कागजातका आधारमा यो कोष सरकार ढाल्न कार्यकर्तालाई तालिम दिन प्रयोग भएको भन्नु आरोप हो। “प्रजातन्त्र प्रवर्द्धन” र “सरकार परिवर्तन षड्यन्त्र” बीचको रेखा धेरै पातलो छ। यही धमिलो रेखाले गर्दा यो विषय यति विवादास्पद बनेको छ। के USAID र NED जस्ता संस्थाहरूले प्रजातन्त्र प्रवर्द्धनको नाममा गरेका क्रियाकलापहरू साँच्चै तटस्थ छन्, वा तिनमा अमेरिकी विदेश नीतिको एजेन्डा लुकेको छ? यो प्रश्नको उत्तर दिन थप स्वतन्त्र अनुसन्धान आवश्यक छ।

विज्ञहरू नेपालको राजनीतिक अस्थिरतालाई पूर्ण रूपमा विदेशी हस्तक्षेपको रूपमा नहेर्न सुझाव दिन्छन्। भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, र राजनीतिक अभिजात वर्गप्रति मोहभंग जस्ता गहिरो आन्तरिक समस्याहरू असन्तुष्टिको शक्तिशाली कारण हुन्। जेन जी विद्रोह यी वास्तविक स्थानीय मुद्दाहरूबाट उत्पन्न भएको थियो। युवा पुस्तामा रहेको निराशा र आक्रोश आफैंमा विस्फोटक थियो। यसैले, सबै राजनीतिक परिवर्तनलाई बाह्य षड्यन्त्रको परिणाम ठान्नु भ्रामक हुनसक्छ। यसले नेपाली जनताको एजेन्सीलाई कम आँक्ने गल्ती गर्छ।

नेपालको राजनीतिमा अमेरिकी प्रभावको विषय एक जटिल र बहुआयामिक मुद्दा हो। एकातिर, अमेरिकी सहायता र कार्यक्रमहरूको पारदर्शी तथ्याङ्क छ भने अर्कोतिर, लीक कागजात र आरोपहरूले यसको उद्देश्यमाथि प्रश्न उठाउँछन्। भूराजनीतिक सन्दर्भमा नेपालको महत्त्वलाई नकार्न सकिन्न, तर नेपालको आन्तरिक राजनीतिक गतिशीलता र समस्याहरूलाई पनि बिर्सन हुँदैन।

अन्ततः, नेपालको भविष्य नेपाली जनता र नेताहरूले नै निर्धारण गर्ने हाे। बाह्य शक्तिहरूको उपस्थिति र प्रभाव जतिसुकै भए पनि, परिवर्तनको वास्तविक शक्ति भनेको जनताको चाहना र सक्रियता नै हो। यसैले, नेपालको राजनीतिलाई बुझ्न आन्तरिक र बाह्य दुवै पक्षको सन्तुलित विश्लेषण आवश्यक छ। स्रोतको विश्वसनीयता जाँच्ने, तथ्य र आरोप छुट्टयाउने, र नेपालको आन्तरिक यथार्थलाई केन्द्रमा राखेर मात्र यस विषयको सही चित्र कोर्न सकिन्छ।