सेना र मतपेटिका : नागरिक निर्वाचनको जंगीकरण र लोकतन्त्रमाथिको साङ्लो

# मुना चन्द

नेपालको निर्वाचन इतिहासमा पहिलो पटक नागरिक निर्वाचनको मुख्य जिम्मेवारी नेपाली सेनालाई दिने तयारी भइरहेको छ। निर्वाचन सुरक्षाको नाममा एक महिनाअघि नै सेना ब्यारेकबाट बाहिरिएको छ, अढाइ लाख सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ, र कुल रु. २५ अर्ब चुनावी बजेटमध्ये रु. २० अर्ब सुरक्षामा मात्र खर्च हुँदैछ। यो अभूतपूर्व सुरक्षा तामझामले निर्वाचनलाई लोकतन्त्रको उत्सवबाट सैनिक अभ्यासमा रूपान्तरण गरिदिएको छ। मतदातामा उत्साहको साटो डर र उदासीनता छाएको छ। निर्वाचन हुन एक साता बाँकी हुँदा पनि चुनावी लहर देखिँदैन, जति चर्चा छ त्यो सामाजिक सञ्जालमा मात्र सीमित छ।

यस लेखमा नेपालमा देखिएको निर्वाचनको जंगीकरण (मिलिटराइजेसन अफ इलेक्सन) को प्रवृत्तिलाई अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भ, उदाहरण र सैद्धान्तिक पक्षसहित विश्लेषण गरिनेछ। साथै, लोकतन्त्र र नागरिक सार्वभौमसत्ताको दृष्टिकोणले यो प्रवृत्ति किन खतरनाक छ भन्ने बहस गरिनेछ।

विश्व इतिहास हेर्दा निर्वाचन प्रक्रियामा सेनाको भूमिका अत्यन्त संवेदनशील विषय रहिआएको छ। प्रजातान्त्रिक देशहरूमा निर्वाचनलाई नागरिक मामिलाका रूपमा हेरिन्छ र सेनालाई सकेसम्म मतदान केन्द्रभन्दा टाढा राखिन्छ। किनकि, सेनाको उपस्थितिले मतदातामा मनोवैज्ञानिक दबाब सिर्जना गर्छ र निर्वाचनको स्वच्छतामाथि नै प्रश्न उठ्न सक्छ।

अमेरिका, बेलायत, क्यानडा, जर्मनी, जापान, अस्ट्रेलियाजस्ता परिपक्व लोकतन्त्र भएका मुलुकहरूमा निर्वाचनको सुरक्षा नागरिक प्रहरी (सिभिल पुलिस) ले नै गर्छन्। सेनाको भूमिका अत्यन्त सीमित हुन्छ, प्रायः दुर्गम क्षेत्रमा मतपत्र ढुवानी वा प्राकृतिक प्रकोपजस्ता अपवादात्मक अवस्थामा मात्र। उदाहरणका लागि, संयुक्त राज्य अमेरिकामा संघीय सेनालाई निर्वाचन केन्द्रभित्र पठाउने कल्पनासम्म गरिँदैन। त्यहाँको परम्परा नै ‘पोसिड कमिटी’ (सशस्त्र प्रहरी) मार्फत निर्वाचन सुरक्षा गर्ने रहेको छ।

भारत, विश्वकै सबैभन्दा ठुलो लोकतन्त्र, मा पनि निर्वाचन आयोगले नै सम्पूर्ण सुरक्षा व्यवस्था हेर्छ। केन्द्रीय सशस्त्र प्रहरी बल (सीएपीएफ) लाई परिचालन गरिन्छ, तर सेनालाई मतदान केन्द्रभित्र पठाइँदैन। सन् २०१९ को लोकसभा निर्वाचनमा पनि अर्धसैनिक बललाई नै प्राथमिकता दिइएको थियो। भारतमा पनि नक्सल प्रभावित क्षेत्रमा सेनाको हेलिकप्टरबाट मतपत्र ढुवानी गरिए पनि मतदान केन्द्रको भित्री सुरक्षा प्रहरीकै जिम्मामा थियो।

दक्षिण अफ्रिकामा रंगभेदको अन्त्यपछि भएको पहिलो निर्वाचन (सन् १९९४) मा पनि सेनालाई मतदान केन्द्रभन्दा टाढा राखिएको थियो। त्यहाँको संक्रमणकालीन सरकारले निर्वाचनलाई विश्वसनीय बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय पर्यवेक्षक मात्र होइन, नागरिक प्रहरीकै भर पर्नुपरेको थियो।

यसको ठीक विपरीत, अफ्रिकी मुलुकहरू जस्तै जिम्बाब्वे, सुडान, इजिप्ट, र म्यानमारमा सेनालाई निर्वाचनको मुख्य जिम्मा दिइँदा त्यसले तानाशाही र अलोकतान्त्रिक शासनलाई नै बल पुर्याएको इतिहास छ। जिम्बाब्वेमा रोबर्ट मुगाबेको पालामा सेनाको उपस्थितिमा भएको निर्वाचनलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नै मान्यता दिएन। सुडानमा उमर अल-बशीरको पालामा सेना परिचालन गरेर गराइएको निर्वाचनले त्यहाँको लोकतन्त्रलाई झन् कमजोर बनायो। म्यानमारमा सेनाले नै सरकार चलाउने गर्छ, र निर्वाचन पनि सेनाकै निगरानीमा हुन्छ, जसलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले प्रायः धाँधलीपूर्ण भनेको छ।

यी अन्तर्राष्ट्रिय उदाहरणले के प्रस्ट हुन्छ भने, जहाँ निर्वाचनमा सेनाको सक्रिय भूमिका हुन्छ, त्यहाँ लोकतन्त्र कमजोर हुने, मतदातामा डर हुने र निर्वाचनको परिणाममाथि नै प्रश्न उठ्ने गरेको छ।

नेपालमा निर्वाचनको इतिहास हेर्दा, २०१५ सालको पहिलो आम निर्वाचनदेखि नै प्रहरी र तत्कालीन निर्वाचन आयोगले नै सुरक्षाको जिम्मा लिँदै आएका थिए। २०४६ सालको जनआन्दोलनपछिको संसदीय निर्वाचन, २०५६ सालको निर्वाचन (माओवादी द्वन्द्व चरम उत्कर्षमा हुँदा पनि) मा सेना परिचालन गरिएको थिएन। त्यसबेला पनि सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीले नै मतदान केन्द्रको सुरक्षा गरेका थिए। माओवादीले हतियार देखाएर मतदान केन्द्रमा प्रभाव जमाउने धम्की दिए पनि सरकारले सेना पठाएन, प्रहरीकै भरमा निर्वाचन सम्पन्न गर्यो।

२०६४ सालको संविधान सभा निर्वाचन पनि त्यही प्रक्रियाबाट सम्पन्न भयो। त्यसबेला माओवादी सेना र नेपाली सेनाको समानान्तर उपस्थिति थियो। देश युद्धको अवस्थाबाट भर्खर शान्ति प्रक्रियामा प्रवेश गरेको थियो। तर पनि निर्वाचनको सुरक्षा प्रहरीकै जिम्मामा रह्यो। सेनालाई मतपेटिका ढुवानीबाहेक अरू जिम्मा दिइएन। त्यसबेला विद्रोही माओवादी नै सेना परिचालनको पक्षमा थिएनन्, तर दुर्गम क्षेत्रमा हेलिकप्टर अभाव भएकाले सेनाका पाइलटलाई मतपत्र ढुवानीको जिम्मा दिन मानेका थिए।

२०७०, २०७४ र २०७९ को निर्वाचनमा पनि यही प्रक्रिया कायम रह्यो। मतदान केन्द्रको तीन घेरा सुरक्षा व्यवस्था थियो : पहिलो घेरामा जनपद प्रहरी, दोस्रोमा सशस्त्र प्रहरी र तेस्रो घेरामा ३०० मिटरको दूरीमा सेना। सेनाको भूमिका गस्तीमा मात्र सीमित थियो। मतपेटिका ढुवानी र मतगणनाको काम सशस्त्र र नेपाल प्रहरीले नै गर्दै आए।

तर यसपालिको निर्वाचनमा त्यो सीमा मेटिने खतरा देखिएको छ। सरकारले सेनालाई मतपेटिका ढुवानी र मतगणनासम्मको जिम्मा दिन खोजेको आरोप छ। यसले नेपालको लोकतान्त्रिक परम्परामाथि नै प्रहार गरेको छ।

निर्वाचन लोकतन्त्रको उत्सव हो। यो उत्सवमा मतदाता उत्साहित हुनुपर्छ, उम्मेदवारबारे बहस हुनुपर्छ, नीति र एजेन्डामा केन्द्रित हुनुपर्छ। तर यसपालि त्यो उत्साह देखिँदैन। चुनावी लहर नआउनुको पछाडि डर, संशय र अविश्वास नै प्रमुख कारण देखिन्छ।

सेनाको व्यापक उपस्थितिले सिर्जना गरेको मनोवैज्ञानिक त्रासले मतदातालाई मतदान केन्द्रसम्म जान हिच्किचाउने अवस्था आउन सक्छ। खासगरी, भदौ २३-२४ को आन्दोलनपछि नेपाली समाज अझै त्रासमै छ। त्यसमाथि सेना देख्दा सर्वसाधारणमा ‘आपतकाल’ वा ‘संकट’ को सन्देश जान्छ, जसले निर्वाचनप्रति नै वितृष्णा पैदा गर्न सक्छ।

अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययनले पनि देखाएको छ— निर्वाचनमा सेनाको उपस्थिति बढी हुँदा मतदान प्रतिशत घट्ने गरेको छ। मतदातामा डर र दबाब हुँदा उनीहरू मतदान केन्द्र जानै नचाहने अवस्था आउँछ। खासगरी, महिला, वृद्ध र दलित समुदायमा यो डर झन् बढी हुन्छ।

सरकारले भदौ २४ मा लुटिएका हतियार र जेलबाट भागेका कैदीबन्दी नियन्त्रणमा नआएकाले सेना परिचालन गर्नुपरेको तर्क गरेको छ। तर यो तर्कले धेरै प्रश्न जन्माउँछ। पहिलो, यदि कानून व्यवस्था नै ठप्प छ भने निर्वाचन नै स्थगित गर्नुपर्छ, सेना परिचालन गरेर निर्वाचन गराउनुहुँदैन। दोस्रो, केही हतियार र केही कैदीबन्दी नियन्त्रणमा नआउनुलाई अढाइ लाख सुरक्षाकर्मी परिचालन र रु. २० अर्ब खर्च गर्नुको औचित्य पुष्टि हुँदैन।

दोस्रो, माओवादी द्वन्द्वको चरम अवस्थामा समेत सेना नपठाइएको अवस्थामा, अहिले त्यस्तो कस्तो संकट आयो जसले सेना नै चाहिने ? देशभर हतियारधारी समूहहरू सक्रिय छैनन्, कुनै विद्रोह छैन, आन्तरिक द्वन्द्व छैन। यस्तो शान्तिपूर्ण अवस्थामा सेना परिचालन गर्नुले सरकारको मनसायमाथि नै प्रश्न उठ्छ।

तेस्रो, सामाजिक सञ्जाल नियमनको जिम्मा सेनालाई दिनु त झन् अलोकतान्त्रिक कदम हो। सेनाको काम राष्ट्रिय सुरक्षा र सिमाना रक्षा हो, नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता नियन्त्रण गर्ने होइन। यसले डिजिटल तानाशाहीतर्फको संकेत गर्छ।

निर्वाचन नागरिकको सार्वभौम अधिकार हो। जनताले आफ्नो प्रतिनिधि छान्न पाउने अधिकार लोकतन्त्रको आधारशिला हो। यो अधिकार प्रयोग गर्दा मतदाता निर्भय र स्वतन्त्र हुनुपर्छ। सेनाको उपस्थितिले त्यो स्वतन्त्रता खोसिन्छ।

नेपालको संविधानले पनि निर्वाचन स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। सेनाको सक्रिय उपस्थितिले भयरहित वातावरणमा धक्का पुर्याउँछ। यसले निर्वाचनको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाउँछ र परिणामलाई पनि विवादित बनाउन सक्छ।

निर्वाचन आयोगले पनि ‘आवश्यक परेमा’ सेनाले मतपेटिकाको सुरक्षा गर्ने बताएको छ। तर ‘आवश्यक परेको’ परिभाषा कोले गर्ने ? कहिले आवश्यक ठान्ने ? यदि कुनै मतदान केन्द्रमा सानो झडप भयो भने त्यसलाई आवश्यकता ठानेर सेना पठाइन्छ ? यसले दुरुपयोगको ढोका खोलिदिन्छ।

निर्वाचनको जंगीकरण लोकतन्त्रको लागि घातक प्रवृत्ति हो। अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवले देखाएको छ, जहाँ सेनाले निर्वाचनमा हस्तक्षेप गर्यो, त्यहाँ लोकतन्त्र कमजोर भयो, तानाशाही मजबुत भयो। नेपालले त्यो बाटो रोज्नु हुँदैन।

सेनालाई मतदान केन्द्रभन्दा टाढा राख्नुपर्छ। मतपेटिका ढुवानी र मतगणनाको काम परम्परागत रूपमा हुँदै आएबमोजिम सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीले नै गर्नुपर्छ। दलका प्रतिनिधि र पर्यवेक्षकको उपस्थितिमा यो काम हुँदा नै निर्वाचन विश्वसनीय हुन्छ।

नागरिक समाज, बौद्धिक वृत्त, राजनीतिक दल र सञ्चारजगत् यस विषयमा सचेत हुन आवश्यक छ। सरकारको यो गलत कदमलाई रोक्न दबाब सिर्जना गर्नुपर्छ। किनकि, सेनाको साङ्लोले बाँधिएको निर्वाचनले दिने परिणामले नेपालको लोकतन्त्रलाई दीर्घकालसम्म कमजोर बनाउनेछ।

निर्वाचन जनताको उत्सव हो, सेनाको परेड होइन। सेना ब्यारेक फर्कियोस्, मतदाता उत्साहित होऊन्, र नेपालको लोकतन्त्र अझ बलियो बनोस्। सरकारले निर्वाचन जंगीकरणको बाटो छोडेर नागरिक केन्द्रित निर्वाचनको परम्परालाई नै निरन्तरता दिनुपर्छ। नेपाली सेनाको सम्मान र प्रतिष्ठा पनि यसैमा छ कि उसले आफ्नो सीमा नाघ्दैन र नागरिकको सार्वभौम अधिकारको सम्मान गर्छ।