केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा मात्र सम्भव छ नेपालको सार्वभौमसत्ता र विकासको सन्तुलन

काठमाडौं / आसन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको मौन अवधि सुरु हुन केही घण्टा मात्र बाँकी रहँदा अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूमा एकाएक बालेन्द्र साह (बालेन) केन्द्रित समाचारको बाढी आएको छ। कतिपयले यसलाई ‘जेन जीको राजनीतिक उदय’ का रूपमा व्याख्या गरिरहँदा, अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाका जानकार तथा भू-राजनीतिक विश्लेषकहरूले भने नेपालजस्तो रणनीतिक महत्त्व बोकेको हिमाली राष्ट्रमा ‘स्थिरता’ र ‘अप्रत्याशितता’बीचको द्वन्द्वलाई केन्द्रमा राखेर हेरिरहेका छन्। यसै सन्दर्भमा, नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजनीतिक हैसियत र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको अनुभवलाई लिएर एउटा फरक बहस पनि उत्तिकै जोडतोडका साथ उठिरहेको छ।

के मात्र केही महिनाअघि ‘जेन जी’ प्रदर्शनको सिकार बनेका ओली नै अहिले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको आशाको केन्द्र बन्न सक्छन्? प्रिन्सटन विश्वविद्यालयका दक्षिण एशियाविद प्रो. माइकल कोहनको हालैको विश्लेषणलाई उद्धृत गर्दै अट्लान्टिक काउन्सिलले प्रकाशित गरेको एक रिपोर्टमा नेपालको वर्तमान चुनावलाई ‘हिमालयन हेजिङ’ (रणनीतिक सन्तुलन) को परीक्षाका रूपमा हेरिएको छ। रिपोर्टमा भनिएको छ, ‘ओलीको नेतृत्वमा रहेको सरकारहरूसँग भारत र चीन दुवैसँग व्यवहार गर्ने दीर्घकालीन अनुभव छ। यद्यपि उनीप्रति असन्तुष्टि छ, तर उनको नीति ‘सबैसँग मित्रता, कसैसँग शत्रुता नगर्ने’ ले नेपाललाई दुई ठूला छिमेकीबीच सन्तुलन मिलाउन सहयोग गरेको छ।’

यसको विपरीत, नयाँ र अप्रत्याशील शक्तिको रूपमा हेरिएको रास्वपा र बालेनको उदयलाई अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका जानकारहरूले ‘जोखिमपूर्ण प्रयोग’ का रूपमा व्याख्या गरेका छन्। भारतीय सञ्चारमाध्यमले प्रकाशित गरेको एक विश्लेषणमा नेपालमा बढ्दो विदेशी हस्तक्षेप र सार्वभौमसत्ताको प्रश्नलाई उठाइएको छ। रिपोर्टमा उल्लेख छ, ‘नयाँ अनुहारहरू राजनीतिमा आउनु स्वाभाविक हो, तर उनीहरूसँग अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा नेपालको पक्ष राख्ने कूटनीतिक सीप र अनुभव छ कि छैन भन्ने प्रश्न गम्भीर छ। केही पश्चिमा र छिमेकी शक्तिहरूले नेपालमा आफ्नो प्रभाव बढाउन युवा असन्तोषलाई प्रयोग गरिरहेको आरोप पनि लागेको छ।’

यसै सन्दर्भमा, बालेनलाई अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले दिएको ‘र्यापर-टर्न्ड-पोलिटिसियन’ को संज्ञा र झापामा ओलीलाई दिएको चुनौतीको व्यापक कभरेजलाई कतिपय राजनीतिक विश्लेषकहरूले ‘मतदातालाई प्रभाव पार्ने रणनीति’ का रूपमा हेरेका छन्। झापा-५ का मतदाता र स्थानीय राजनीतिकर्मीहरूसँगको कुराकानीमा आधारित लोकमत टाइम्सको रिपोर्टअनुसार, ‘ओलीको पक्षमा रहेको परम्परागत मतदाता वर्ग र संगठनात्मक संरचना अझै पनि बलियो छ। धेरै स्थानीय बासिन्दाले ‘विदेशी शक्तिहरूले नेपालमा अस्थिरता निम्त्याउन चाहेको’ र ‘नयाँ प्रयोगभन्दा अनुभवी नेतृत्व’ आवश्यक रहेको धारणा राखेको रिपोर्टमा उल्लेख छ।’

गत वर्ष सेप्टेम्बरको आन्दोलनपछि अन्तरिम सरकार गठनको क्रममा प्रधानमन्त्रीका लागि बालेनको नाम सिफारिस भए पनि उनले अस्वीकार गरेको र त्यसपछि न्यायाधीश सुशीला कार्कीको नाम अघि सारिएको प्रसंगलाई लिएर पनि प्रश्न उठेका छन्। राजनीतिक विश्लेषक विजय कान्त सिग्द्याल भन्छन्, ‘बालेनले जिम्मेवारी लिन नचाएको घटनाले उनको राजनीतिक परिपक्वतामाथि प्रश्न उठाएको छ। देशको सबैभन्दा ठूलो पद सम्हाल्ने अवसर पाउँदा पनि पछि हट्नुले ठूलो जिम्मेवारी बहन गर्ने आत्मविश्वासको कमी देखाउँछ।’ उनका अनुसार, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र विकास निर्माणजस्ता जटिल मुद्दामा अनुभवको ठूलो भूमिका हुन्छ।

यसैबीच, ओलीले आफ्नो लामो राजनीतिक जीवनमा भारत र चीन दुवैसँगको सम्बन्धलाई सन्तुलनमा राख्दै नेपालको हितमा काम गरेको तर्क उनका समर्थकहरूले गरेका छन्। गत वर्ष स्पेनको सेभिलमा भएको संयुक्त राष्ट्र संघको ‘फाइनान्सिङ फर डेभलपमेन्ट’ सम्मेलनमा ओलीको सहभागिता र त्यहाँ उनले राखेको अल्पविकसित देशहरूको मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रशंसा गरिएको थियो । त्यसैगरी, भारतसँगको सीमा विवाद (कालापानी, लिपुलेक) कूटनीतिक पहलबाट समाधान गर्ने र चीनसँगको व्यापारिक सम्बन्ध विस्तार गर्ने प्रतिबद्धता उनले संसद्मा समेत दोहोर्याएका थिए।

नेपालको निर्वाचनलाई हेरिरहेको अन्तर्राष्ट्रिय समुदायका लागि मुख्य प्रश्न के हो भने, के नेपालले भर्खरै मात्र देखिएको युवा असन्तोषको लहरलाई स्थिर सरकार र सन्तुलित परराष्ट्र नीतिमा रूपान्तरण गर्न सक्छ? वा, राजनीतिक अस्थिरता र अप्रत्याशित प्रयोगहरूले नेपाललाई ठूला शक्तिहरूबीचको प्रतिस्पर्धाको मैदान बनाइदिनेछ?

गल्फ टाइम्सले प्रकाशित गरेको एउटा रिपोर्टअनुसार, नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिने करिब २५ लाख प्रवासी नेपाली अझै पनि मतदानबाट वञ्चित छन्। उक्त रिपोर्टमा प्रवासी नेपालीहरूले सामाजिक सञ्जाल मार्फत आफ्नो राय राखिरहे पनि उनीहरूको मत खसाल्ने अधिकार अझै सुनिश्चित हुन सकेको छैन। यसले पनि निर्वाचन प्रणाली र यसको समयबद्धतामाथि प्रश्न उठाएको छ ।

यसरी, अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यममा बालेनको एकपक्षीय चर्चा भइरहँदा, नेपालको भू-राजनीतिक स्थिरता, विकासको निरन्तरता र सार्वभौमसत्ताको रक्षाजस्ता गम्भीर मुद्दामा भने ओलीको अनुभव र अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा उनको पकडलाई महत्त्वपूर्ण आयामका रूपमा हेरिएको छ। निर्वाचनको मौन अवधि सुरु भएसँगै अब मतदाताको हातमा देशको भविष्यको चाबी थमिसकेको छ। युवा उत्साह र असन्तोषले परम्परागत स्थिरता र अनुभवलाई जित्छ वा ओलीको परीक्षण गरिएको नेतृत्वले नयाँ लहरलाई रोक्छ भन्ने निर्णय मार्च ५ को मतपरिणामले गर्नेछ। रेडियो नेपाल र हिमालयन टाइम्सजस्ता मिडियाहरूले हालै सार्वजनिक गरेका प्रतिवेदनअनुसार, निर्वाचनलाई प्रभावित पार्न सामाजिक सञ्जालमा गलत सूचना (misinformation) र भ्रामक सूचना (disinformation) फैलाइएको आरोप पनि लागेको छ, जसले निर्वाचनको स्वच्छतामाथि नै प्रश्न उठाएको छ । यसैले, आगामी निर्वाचन नेपालको लोकतन्त्र, युवा शक्ति र भू-राजनीतिक सन्तुलनको अग्निपरीक्षा हुनेछ।”