अमेरिकी आक्रमण रोक्न चीन–रुसको नीति प्रतिको व्यङ्ग्य

काठमाडौं – पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा एउटा गज्जबको व्यङ्ग्य चलिरहेको छ ‘रुस र चीनको नीति: अमेरिकाले इरानमाथि आक्रमण बन्द गर, नत्र हामी कुलेलम ठोक्छौं।’ यो व्यङ्ग्यले विश्व राजनीतिमा दुई ठूला शक्तिको भूमिकाप्रति बढ्दो प्रश्न र असन्तुष्टिलाई उजागर गरेको छ।

इरान, इराक, अफगानिस्तान, सिरिया लगायतका देशहरूमा अमेरिकी सैनिक हस्तक्षेप र त्यसले पुर्याएको विनाशले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई स्तब्ध बनाइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा चीन र रुसले संयुक्त राष्ट्र संघमा अमेरिकी कदमको विरोध गर्ने, विज्ञप्ति जारी गर्ने र कूटनीतिक भाषामा असन्तुष्टि जनाउने गरेका छन्। तर, यी विज्ञप्ति र विरोधहरू अमेरिकी नीति परिवर्तन गराउन असफल हुँदा प्रश्न उठेको छ – के यी मात्र कागजी विरोध हुन्?

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विश्लेषक मुकुन्द आचार्य भन्छन्, ‘चीन र रुसले अमेरिकी आक्रमणको विरोधमा जारी गरेका विज्ञप्तिहरू प्रभावहीन बन्दै गएका छन्। अमेरिकाले एकपछि अर्को देशमा हस्तक्षेप गरिरहँदा चीन र रुसले व्यावहारिक रूपमा केही गर्न सकेका छैनन्। यसले उनीहरूको क्षमतामाथि नै प्रश्न उठाएको छ।’

सबैभन्दा चिन्ताको विषय के हो भने, यो अमेरिकी हस्तक्षेपको प्रभाव नेपालसम्म पुग्न थालेको छ। विभिन्न सन्धि र सम्झौताहरूका माध्यमबाट नेपाल पनि क्रमशः अमेरिकी प्रभावको घेरामा जान थालेको छ। संयुक्त राष्ट्र संघको स्थायी सदस्य रहँदा पनि चीन र रुसले नेपालको सार्वभौमसत्ता रक्षाको लागि ठोस कदम चाल्न नसकेको टिप्पणी हुन थालेको छ।

राजनीतिक विश्लेषक डा. सुरेन्द्र केसी भन्छन्, ‘नेपाल हिमालय पारिको मुलुक हो। चीन र रुसले आफ्नो छिमेकी र साझेदार देशको सार्वभौमसत्ता जोगाउन ठोस कदम नचाल्दा साना राष्ट्रहरू असुरक्षित महसुस गरिरहेका छन्। मौन समर्थ र केवल विज्ञप्ति जारी गर्नुले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा विश्वसनीयता घटाउँछ।’

चीन र रुसले संयुक्त राष्ट्र संघको सुरक्षा परिषद्मा भिटो अधिकार प्रयोग गरेर अमेरिकी कदमलाई रोक्न सक्ने सम्भावना भए पनि प्रायः यस्ता विषयमा उनीहरू मौन वा कमजोर भूमिकामा देखिन्छन्। इरानमाथि अमेरिकी आक्रमणको सम्भावनाका बीच चीन र रुसको मौनताले उनीहरू कूटनीतिक विरोधमा मात्र सीमित रहने र व्यावहारिक रूपमा अमेरिकासँग टकराव नलिने नीति अपनाएको संकेत गर्छ।

यसैले, ‘रुस- चीनको नीति संयुक्त राज्य अमेरिका इरान माथिको आक्रमण बन्द गर नत्र ….? हामी कुलेलम ठोक्छौं । गजबको नीति।’ भन्ने व्यङ्ग्य चीन रुसको नीतिप्रतिको आक्रोश मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा साना राष्ट्रहरूको असुरक्षाको प्रतीक पनि बनेको छ। नेपाल जस्ता देशले अब चीन र रुसको मौन समर्थनभन्दा पनि आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थ र सार्वभौमसत्ता जोगाउन सचेत र सक्रिय हुनुपर्ने आवश्यकता झन प्रबल भएको छ।