जनअपेक्षा र नीति निर्माणको सेतु : २०२५ मा ९५.६% मत र ९७.३% प्रस्ताव कार्यान्वयन

काठमाडौं / चीनको राज्य परिषद सूचना कार्यालयले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार, आर्थिक वर्ष २०२५ मा राज्य परिषद अन्तर्गतका विभिन्न निकायहरूले राष्ट्रिय जनकांग्रेस (NPC) का प्रतिनिधिहरूबाट प्राप्त ८ हजार ७ सय ५४ सुझावहरू मध्ये ९५.६ प्रतिशत अर्थात् ८ हजार ३ सय ७० भन्दा बढी सुझावहरूलाई सम्बोधन गरेको छ।

यसैगरी, चिनियाँ जन राजनीतिक सल्लाहकार सम्मेलन (CPPCC) का राष्ट्रिय समिति सदस्यहरूबाथ प्राप्त ४ हजार ८ सय ६८ प्रस्तावहरू मध्ये ९७.३ प्रतिशत प्रस्तावहरूलाई समयमै प्रक्रियामा लिई समाधान गरिएको जानकारी गराइएको छ।

राज्य परिषद्को नीति विवरण पत्रका अनुसार, सबै सुझाव तथा प्रस्तावहरूलाई निर्धारित समयसीमा भित्रै प्रक्रियागत गरी समाधान गरिएको छ। यसले जनप्रतिनिधिहरूको आवाजलाई नीति निर्माणमा प्रभावकारी रूपमा समावेश गर्ने र जनताको अपेक्षा अनुसार शासन प्रणालीलाई अझ बढी उत्तरदायी बनाउने सरकारी संयन्त्रको प्रतिबद्धता झल्काउँछ।

विज्ञहरूका अनुसार यो उपलब्धिले चीनको विधायिकी र सल्लाहकार निकायहरू बीचको समन्वय र प्रभावकारी संवादलाई देखाउँछ, जसले राष्ट्रिय विकासका एजेन्डाहरूलाई जनअपेक्षा अनुरूप अघि बढाउन मद्दत पुर्याएको छ। यसले लोकतान्त्रिक केन्द्रियताको सिद्धान्तलाई सुदृढ गर्दै नीति निर्माण प्रक्रियालाई थप समावेशी र प्रभावकारी बनाएको सरकारी अधिकारीहरूले बताएका छन्।