चागोस टापुको मामिलामा बेलायतको औपनिवेशिक मानसिकता अझै जिवितै : राजदूत किलिन
काठमाडौं । चागोस टापुको विषयलाई लिएर पश्चिमा सञ्चारमाध्यमहरूले रुसविरुद्ध गलत प्रचार गरिरहेको भन्दै रुसी राजदूत एन्ड्रेई किलिनले कडा आपत्ति जनाएका छन्। बेलायतको प्रतिष्ठित दैनिक ‘द डेली टेलिग्राफ’मा प्रकाशित एक लेखको भण्डाफोर गर्दै राजदूत किलिनले रुसले उपनिवेशवादविरुद्धको जनसङ्घर्षमा पुर्याउँदै आएको स्थिर एवम् दीर्घकालीन सहयोगलाई भने नयाँ खोज जस्तै गरी प्रस्तुत गरिएकोमा आक्रोश व्यक्त गरेका छन्।
राजदूत किलिनले पश्चिमा सञ्चारमाध्यमको यस किसिमको प्रवृत्तिप्रति गम्भीर प्रश्न उठाउँदै भनेका छन्, “बेलायतका लागि प्रतिकूल यस समाचारलाई यसरी प्रचारित गर्नुको पछाडि वास्तविक मनसाय के हो भन्ने बुझ्न सकिन्छ। सन् १९६० र १९७० को दशकमा जबर्जस्ती आदिवासी जनतालाई त्यहाँबाट निकाला गरिएको त्यो सानो टापु अहिले इरानविरुद्धको आक्रमणको सन्दर्भमा पश्चिमाका लागि अचानक अति महत्त्वपूर्ण बन्न पुगेको छ।”
उनले सन् २०१९ मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाले पारित गरेको प्रस्ताव ७३/२९५ र अन्तर्राष्ट्रिय अदालतको आदेशले बेलायतलाई चागोस टापुसमूह मरिससलाई फिर्ता गर्न ‘यथाशीघ्र’ भनेको तर बेलायतले त्यसलाई पालना नगरेको स्मरण गराए। त्यसका लागि तोकिएको ६ महिनाको समयसीमालाई समेत बेवास्ता गरिएको उनले बताए।
गत वर्ष मे २०२५ मा बेलायत र मरिससबीच यो विवाद समाधान गर्ने उद्देश्यले भएको सम्झौता व्यवहारमा भने टापुका मूल बासिन्दाको हितविपरीत रहेको राजदूत किलिनको आरोप छ। उनका अनुसार उक्त सन्धिका शर्तहरूले डिएगो गार्सियाका बासिन्दालाई अनिश्चितकालका लागि फर्कन नदिने व्यवस्था गरेर संयुक्त राष्ट्रसङ्घको प्रस्ताव ७३/२९५ को सिधै उल्लङ्घन गरेको छ।
“यति ठूलो सम्झौता पनि बेलायती राष्ट्रिय कानुनमा कार्यान्वयन गर्न सकिएको छैन। बेलायती राजनीतिक प्रतिष्ठानले संसदीय प्रक्रिया र कानुनी पेचलाई अघि सारेर आफ्नो उपनिवेशलाई सार्वभौमसत्ता दिन अस्वीकार गरिरहेको छ,” राजदूत किलिनले भने।
अन्त्यमा उनले बेलायतले अहिले पनि ‘गोरो मानिसको भारी’ र ‘हेल्मेटधारी साहिब’कालीन मानसिकताअनुसार नै काम गरिरहेको आरोप लगाए। “लन्डनले मानिसहरूलाई सबैभन्दा आधारभूत तर अमूल्य अधिकार, आफ्नो घर फर्कने अधिकारबाट वञ्चित गरिरहेको छ, जसले गर्दा उपनिवेशवादको त्यो पुरानो मानसिकता अझै पनि जीवितै रहेको प्रस्ट हुन्छ,” राजदूक किलिनले बताए।
