रास्वपाको उदय: नेपालको राजनीतिमा नयाँ मोड, के छन् भित्री योजना र अन्तर्राष्ट्रिय चासो?

# मुना चन्द

नेपालको राजनीतिमा एउटा नयाँ अध्याय लेखिने संकेत देखिएको छ। भर्खरै सम्पन्न निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले दुईतिहाइको नजिकको बहुमत प्राप्त गरेको छ। यो जनादेशले नेपालको सत्ता राजनीति मात्र होइन, छिमेकी भारत र महाशक्ति अमेरिकासम्मलाई चासोको विषय बनेको छ। रास्वपाको नेतृत्वमा सरकार गठन हुने निश्चित छ र यसले नेपालको आन्तरिक राजनीतिसँगै अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा समेत ठूलो परिवर्तन ल्याउने सम्भावना बलियो रूपमा देखिएको छ।

रास्वपाले पाएको यो ऐतिहासिक जितसँगै अमेरिकी र भारतीय नीति–निर्माण वृत्तमा उत्साह देखिएको छ। दुवै देशले यस परिवर्तनलाई आ–आफ्नो रणनीतिक स्वार्थ अनुकूल हुने गरी अर्थ्याउन थालेका छन्। यस सन्दर्भमा नेपाली सेनाको भूमिका विशेष उल्लेखनीय रहेको छ। निर्वाचनको मिति सार्नुपर्ने दबाब सिर्जना भइरहेका बेला नेपाली सेनाले नेपाल प्रहरीको आकलनलाई बाइपास गर्दै एउटा भिन्न रणनीति अपनाएको थियो। सेनाले रास्वपाको सम्भावित जितलाई सीमित रूपमा प्रस्तुत गरेर केपी शर्मा ओलीजस्ता शक्तिशाली नेतालाई समेत भ्रमित पार्ने प्रयास गरेको देखिन्छ। उदाहरणका लागि, रास्वपाले ४०–५० सिटमात्रै जित्ने भन्दै झुठो प्रचार गरिएको थियो। जसका लागि ओलीका विश्वासपात्रहरुलाई परिचालन गरिएको बताइन्छ। यसले सैनिक निकाय अमेरिकी–भारतीय स्वार्थको अभिसरणमा सक्रिय रहेको संकेत गर्दछ।

सरकार गठनको प्रक्रियामा रास्वपाले आफ्नो विधान संशोधन गरी बालेन्द्र शाह (बालेन) लाई संसदीय दलको नेताको रूपमा अगाडि बढाउने तयारी गरेको छ। सरकार गठन हुन अझै केही दिन लाग्ने देखिन्छ र यसैबीचमा रास्वपाले आन्तरिक विधानमा सुधार गरेर बालेनलाई संसदीय दलको नेता चुन्नेछ, अनि मात्र प्रधानमन्त्री हुने बाटो खुल्ने छ। तर, यो बाटो सहज भने छैन। अमेरिकी पक्षले बालेनलाई प्रधानमन्त्री बन्नुअघि नै आफ्नो एजेन्डा अनुरूप काम गर्ने प्रतिबद्धता माग गरेको बताइन्छ। भारतीय पक्षले भने बालेन प्रधानमन्त्री हुने विषयलाई खुशीको रूपमा अर्थ्याउन थालेको छ। यसले गर्दा बालेनले दुई ठूला शक्ति राष्ट्रहरूको चासोलाई सन्तुलन गर्दै आफ्नो बाटो तय गर्नुपर्ने चुनौती थपिएको छ। यदि बालेनले अमेरिकी सर्त स्वीकारेनन् भने अमेरिकी पक्षले उनलाई प्रधानमन्त्री हुनबाट रोक्न अनेकौं उपाय अपनाउन सक्ने चर्चा छ।

नयाँ सरकार गठनपछि रास्वपाले देशभक्तिको नारालाई तीव्रता दिँदै सीमा र क्षेत्रीय अखण्डताका मुद्दाहरू उठाउने योजना बनाएको देखिन्छ। यसअन्तर्गत कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको विवाद पुन: सतहमा ल्याउने, ग्रेटर नेपालको एजेन्डालाई बल दिने र चीनले नेपाली भूमि मिचेको विषयलाई प्रमुखताका साथ उठाउने रणनीति रहेको छ। यसका साथै, कैलाश मानसरोवरलाई लिएर ऐतिहासिक दाबी गर्ने र भारत र चीन दुवैले नेपालमाथि गरेको थिचोमिचो विषय उठाएर नेपाली जनताको दृष्टिमा दुवै छिमेकीलाई बदनाम गराउने खेल खेलिने देखिन्छ। यी अभियानलाई मिडियामा व्यापकता दिन केही छानिएका मिडियाकर्मीलाई प्रोजेक्ट सञ्चालन गर्न विशेष बजेट विनियोजन गरिएको बताइन्छ। जसले यो अभियान कति संगठित र रणनीतिक रूपमा अगाडि बढाइँदैछ भन्ने देखाउँछ।

सरकार गठनसँगै राष्ट्रपति पदमा पनि हेरफेर गर्ने योजना बनिरहेको छ। वर्तमान राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई महाभियोगको धम्की दिएर राजीनामा गराउने र त्यसपछि पूर्वप्रधानमन्त्री सुशीला कार्की वा बाबुराम भट्टराईमध्ये एकलाई राष्ट्रपति बनाउने तयारी छ। यसका लागि भारतीय समर्थन लिन पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई भारत जाने कार्यक्रम बनाएका छन्। बालेन र बाबुरामबीच यस विषयमा सहमति भइसकेको बताइन्छ, जसले नयाँ गठबन्धन र शक्ति समीकरणको संकेत गर्दछ। त्यस्तै, सरकार गठनपछि मन्त्रीपरिषदले राष्ट्रिय सभा विघटनको निर्णय गर्ने र सोही निर्णयलाई प्रतिनिधिसभाबाट अनुमोदन गराएर राष्ट्रिय सभा विघटन गर्ने तयारी पनि भित्रभित्रै भइरहेको दाबी गरिएको छ।

नेपालमा चिनियाँ उपस्थितिलाई कमजोर बनाउन अमेरिकी इण्डो–प्यासिफिक कमाण्ड (INDOPACOM) अन्तर्गतका विशेष निकायहरू सक्रिय रहेको देखिन्छ। भनिन्छ, यूनाइटेड स्टेट्स इण्डो–प्यासिफिक कमाण्ड भित्र रहेका स्पेसियल अपरेसन्स कमाण्ड प्यासिफिक र ज्वाइन्ट इन्टेलिजेन्स टास्क फोर्स वेस्ट जस्ता विशेष निकायहरूले नेपालमा चिनियाँ उपस्थिति शुन्य बनाउन गोप्य अभियान सञ्चालन गरिरहेका छन्। यी निकायहरूको मातहतमा नेपाली सेनाको एक टुकडीलाई चीन विरोधी भावना फैलाउने र चीनसँगको सम्बन्ध विच्छेद गर्ने गोप्य अभियानमा परिचालन गरिएको बताइन्छ। यसले नेपालको सार्वभौमसत्ता र यसको स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिमाथि नै प्रश्न चिन्ह खडा गरेको छ।

नेपाल अहिले एउटा जटिल भू–राजनीतिक चौबाटोमा उभिएको छ। एकातिर नयाँ जनादेशसहितको रास्वपाको उदयले आन्तरिक राजनीतिमा परिवर्तनको हावा बहाएको छ भने अर्कोतिर अमेरिका र भारतका रणनीतिक निकायहरूले नेपाललाई आ–आफ्नो प्रभावक्षेत्रमा टिकाइराख्न गोप्य र खुल्ला रणनीति सञ्चालन गरिरहेका छन्। रास्वपाले बनाउने सरकारको नीति, नेतृत्वको छनोट र अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरूसँगको व्यवहारले नेपालको मात्र होइन, दक्षिण एसियाली क्षेत्रकै राजनीतिलाई नयाँ दिशा दिन सक्नेछ। आगामी केही हप्ता नेपालको भविष्य मात्र नभई यस क्षेत्रको स्थिरताका लागि पनि निर्णायक साबित हुनेछ।

यस्तो अवस्थामा रास्वपाको नेतृत्वले कस्तो नीति लिन्छ र अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति राष्ट्रहरूसँग कसरी सन्तुलन मिलाउँछ, त्यसमा नै नेपालको भविष्य निर्भर हुनेछ। रास्वपाको उदयसँगै नेपालको राजनीतिमा नयाँ ऊर्जा आएको छ, तर यसका साथै धेरै चुनौतीहरू पनि थपिएका छन्। भित्री योजना, अन्तर्राष्ट्रिय दबाब र शक्ति केन्द्रहरूबीचको प्रतिस्पर्धाले नेपालको आगामी बाटो तय गर्नेछ। साधारण नागरिकका लागि यी सबै घटनाक्रमले देशको भविष्यप्रति आशा र चिन्ता दुवै जगाएको छ। अबको केही हप्तामा के हुन्छ, त्यसले नेपालको राजनीतिक दिशा मात्र होइन, जनताको जीवनस्तरमा समेत प्रभाव पार्ने निश्चित छ। यसकारण, हरेक नेपाली नागरिकले यी घटनाक्रमप्रति सजग रहनु र राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर विश्लेषण गर्नु आवश्यक छ।