अमेरिकी सैन्य कूटनीति, चीनलाई रोक्ने रणनीति र नेपालको सन्तुलनको परीक्षा

# प्रेम सागर पाैडेल

विश्व राजनीतिको केन्द्रबिन्दु क्रमशः एटलान्टिकबाट प्रशान्त महासागरतर्फ सरिरहेको छ। एक्काइसौं शताब्दीको भू–राजनीतिक नाटकको मञ्च इन्डो–प्यासिफिक नै हुनेछ भन्ने आकलनलाई पछिल्ला घटनाक्रमहरूले पुष्टि गरिरहेका छन्। यही विशाल रणनीतिक रंगमञ्चमा नेपाल अचानक चर्चाको केन्द्र बनेको छ। कुनै ठूलो शक्ति भएर होइन, तर विशाल शक्तिहरूबीचको प्रतिस्पर्धाको सूक्ष्म बिन्दुका रूपमा।

हालै संयुक्त राज्य अमेरिकाको प्रशान्त सेना (U.S. Army Pacific) का उप–कमाण्डिङ जनरल Joel B. Vowell को काठमाडौँ भ्रमणले दक्षिण एशियाली कूटनीतिक वृत्तमा मात्र होइन, इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिकारहरूको पनि ध्यान तानेको छ। यो भ्रमण केवल औपचारिक सैन्य भेटघाट मात्र होइन। यसले बदलिँदो विश्व व्यवस्थामा नेपालको भूमिका, सीमित स्रोत र भौगोलिक अवरोधका बाबजुद पनि नेपालको रणनीतिक महत्त्व र त्यसले सिर्जना गरेको कूटनीतिक जटिलतालाई उजागर गर्दछ।

सन् २०१७ मा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले भियतनाममा आयोजित एशिया–प्रशान्त आर्थिक सहयोग (APEC) सम्मेलनमा पहिलो पटक ‘इन्डो–प्यासिफिक’ शब्दलाई आधिकारिक रूपमा उच्चारण गरेदेखि यो अवधारणाले विश्व राजनीतिमा नयाँ अर्थ पाएको छ। यसअघि अमेरिकी नीति एशिया–प्रशान्त क्षेत्रमा केन्द्रित थियो। तर इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिले हिन्द महासागरदेखि प्रशान्त महासागरसम्मको विशाल भू-भागलाई एउटै रणनीतिक इकाइका रूपमा हेर्ने दृष्टिकोण अघि सार्यो।

यो परिवर्तन आकस्मिक होइन। चीनको तीव्र आर्थिक वृद्धि, सैन्य आधुनिकीकरण र विशेषतः दक्षिण चीन सागरमा चीनको बढ्दो सक्रियताले अमेरिकालाई आफ्नो एशियाली रणनीति पुनरावलोकन गर्न बाध्य बनायो। बेइजिङले बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (BRI) मार्फत एशिया, अफ्रिका र युरोपसम्म फैलिएको पूर्वाधार र व्यापारिक नेटवर्क विस्तार गर्दै जाँदा अमेरिकाले यसलाई आफ्नो वैश्विक प्रभुत्वमाथिको प्रत्यक्ष चुनौतीका रूपमा व्याख्या गर्यो।

अमेरिकी इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिको मूल लक्ष्य भनेको चीनको बढ्दो प्रभावलाई रोक्नु र यस क्षेत्रमा आफ्नो नेतृत्वकारी भूमिका कायम राख्नु हो। यसका लागि अमेरिकाले चारवटा प्रमुख रणनीतिक स्तम्भ अघि सारेको छ। समुद्री सुरक्षा, आर्थिक समृद्धि, सुशासन र लोकतान्त्रिक मूल्य, तथा क्षेत्रीय साझेदारी सुदृढीकरण।

यस प्रतिस्पर्धाले एउटा नयाँ प्रकारको शीतयुद्धको आभास दिइरहेको छ। तर पुरानो शीतयुद्धमा जस्तो यो प्रतिस्पर्धा केवल दुई ध्रुवीय होइन। भारत, जापान, अष्ट्रेलिया लगायतका क्षेत्रीय शक्तिहरू पनि आ–आफ्ना स्वार्थ र चासोका साथ यस प्रतिस्पर्धामा सक्रिय छन्। विशेषतः क्वाड (Quad) गठबन्धन मार्फत अमेरिका, भारत, जापान र अष्ट्रेलियाले चीनलाई सन्तुलन गर्ने सामूहिक प्रयास गरिरहेका छन्। यस जटिल समीकरणमा नेपालजस्ता साना राष्ट्रहरूको भूमिका र रणनीति अत्यन्त संवेदनशील बनेको छ।

नेपालको भौगोलिक अवस्थिति यसको सबभन्दा ठूलो सामरिक सम्पत्ति पनि हो र चुनौती पनि। उत्तरमा चीन र दक्षिणमा भारत दुई विशाल शक्तिहरूबीच स्यान्डविच जस्तो अवस्थामा रहेको यो देश शताब्दियौंदेखि यिनै दुई सभ्यताहरू बीचको पुलका रूपमा रहँदै आएको छ।

तर आजको भू–राजनीतिक परिवेशमा नेपालको महत्त्व केवल दुई छिमेकीबीचको पुल मात्र होइन। इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिको परिप्रेक्ष्यमा हेर्दा नेपाल दक्षिण एशिया र पूर्वी एशियाबीचको ‘ल्याण्ड ब्रिज’ का रूपमा देखिन थालेको छ। चीनको BRI ले हिमालय पार गरेर दक्षिण एशियासम्म पूर्वाधार विस्तार गर्ने योजना बनाइरहँदा नेपाल त्यसको केन्द्रमा पर्छ। चीनका लागि नेपाल तिब्बतलाई दक्षिण एशियासँग जोड्ने प्रवेशद्वार हो। जसले बेइजिङलाई यस क्षेत्रमा रणनीतिक पैठ बनाउन मद्दत गर्दछ।

नेपालको रणनीतिक महत्त्वको अर्को पक्ष भनेको यसको स्थायित्व र लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको उपस्थिति हो। अमेरिकी इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिको एउटा महत्त्वपूर्ण स्तम्भ ‘लोकतान्त्रिक मूल्य’ र ‘सुशासन’ हो। यस दृष्टिले दक्षिण एशियामा भारतपछि सबभन्दा ठूलो लोकतन्त्रका रूपमा नेपालको भूमिका अमेरिकी नीतिनिर्माताहरूको चासोको विषय बनेको छ। अमेरिका नेपाललाई चीनको ‘राज्य–नेतृत्वको विकास मोडेल’ को विकल्पमा ‘लोकतान्त्रिक मूल्यमा आधारित विकास’ को उदाहरणका रूपमा स्थापित गर्न चाहन्छ।

जब U.S. Army Pacific का उप–कमाण्डिङ जनरल काठमाडौँ आउँछन्। यसले केवल विपद व्यवस्थापन र शान्ति स्थापना तालिमको संवाद मात्र जनाउँदैन। यसले नेपाली सेनासँगको सम्बन्धलाई अमेरिकाले कति गम्भीरताका साथ लिएको छ र यसलाई आफ्नो क्षेत्रीय रणनीतिको हिस्सा बनाउन खोजेको छ भन्ने देखाउँछ।

नेपाली सेना संयुक्त राष्ट्र संघको शान्ति स्थापना कार्यमा विश्वभरि नै प्रशंसित छ। पाँचखालस्थित वीरेन्द्र शान्ति कार्य तालिम केन्द्र (BPOTC) ले हजारौं अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति सैनिकहरूलाई तालिम दिइसकेको छ। अमेरिकी सेनाका लागि पनि यो केन्द्र महत्त्वपूर्ण साझेदार हो। तर यो साझेदारी केवल प्राविधिक तालिममा सीमित छैन। यसले दीर्घकालीन रणनीतिक सम्बन्धको जग बसाल्छ।

जाेयल भोवेल U.S. Army Pacific का उप–कमाण्डर हुन्। जसको जिम्मेवारी क्षेत्र एशिया–प्रशान्त क्षेत्रको सम्पूर्ण सैन्य गतिविधि हो। यस भूमिकामा उनको नेपाल भ्रमणले नेपाली सेनालाई इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रको सुरक्षा संवादमा समावेश गर्ने अमेरिकी रणनीतिको एउटा अंशलाई प्रतिनिधित्व गर्दछ। अमेरिका चाहन्छ कि नेपाली सेना क्षेत्रीय सुरक्षा संरचनामा सक्रिय भूमिका खेलोस्। जसले अप्रत्यक्ष रूपमा चीनलाई सन्तुलन गर्न मद्दत गर्नेछ।

केही वर्षअघि स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम (SPP) ले नेपालमा तीव्र राजनीतिक बहस र विवाद उत्पन्न गरेको थियो। अमेरिकी राष्ट्रिय गार्ड र नेपाली सेनाबीच साझेदारी प्रस्ताव गरिएको यो कार्यक्रमलाई अमेरिकी पक्षले विपद व्यवस्थापन, चिकित्सा सहायता र तालिममा केन्द्रित रहेको बताएको थियो।

तर नेपालभित्र यसलाई फरक दृष्टिले हेरियो। धेरै राजनीतिक दल र विश्लेषकहरूले SPP लाई अमेरिकी सैन्य गठबन्धनमा नेपाललाई आबद्ध गराउने पहिलो कदमका रूपमा व्याख्या गरे। चीनसँगको सम्बन्धलाई ध्यानमा राख्दै यस्तो कदमले नेपाललाई भू–राजनीतिक जोखिममा पार्ने तर्क गरियो। विश्लेषकहरूका अनुसार SPP मार्फत अमेरिका नेपाललाई आफ्नो ‘एशियाली NATO’ को अप्रत्यक्ष सदस्य बनाउन चाहन्थ्यो। जसले चीनलाई नेपालमा प्रभाव विस्तार गर्नबाट रोक्नेछ।

अन्ततः नेपाल सरकारले SPP मा सहभागी नहुने निर्णय गर्यो। यो घटनाले नेपालको विदेश नीतिको संवेदनशील सन्तुलनलाई उजागर गर्यो। नेपालले कुनै पनि सुरक्षा गठबन्धनमा औपचारिक रूपमा आबद्ध नहुने आफ्नो परम्परागत नीति कायम राख्न चाहन्छ। यसले ‘सबैसँग मित्रता, कसैसँग पनि शत्रुता छैन’ को सिद्धान्तलाई व्यवहारमा उतार्न खोजेको छ।

नेपालको भू–राजनीतिक समीकरणमा चीनको भूमिका विगत एक दशकमा उल्लेखनीय रूपमा विस्तार भएको छ। सन् २०१५ को संविधान जारी भएपछि भारतले लगाएको अघोषित नाकाबन्दीपछि नेपाल–चीन सम्बन्धले नयाँ गति लियो। त्यसबेला चीनले नेपाललाई इन्धन र अन्य आवश्यक वस्तुहरू उपलब्ध गराएर आफ्नो ‘विश्वसनीय छिमेकी’ को छवि बनायो।

त्यसपछि नेपाल चीनको BRI मा सहभागी भयो। तर BRI अन्तर्गत परियोजनाहरूको कार्यान्वयनमा भने सुस्तता छ। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल चीनको सहयोगमा निर्माण भएको देखिने परियोजना हो भने काठमाडौं–पोखरा–लुम्बिनी विद्युतीय रेलमार्ग निर्माणको योजना लामो समयदेखि अलपत्र छ।

तर चीनको रणनीतिक चासो भने पूर्वाधार विकासभन्दा पनि गहिरो छ। तिब्बत स्वायत्त क्षेत्रसँग जोडिएको नेपाल चीनको ‘पेरिफेरल डिप्लोमेसी’ को महत्त्वपूर्ण हिस्सा हो। चीनले नेपालमा आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्नुको अर्थ दक्षिण एशियामा आफ्नो रणनीतिक पहुँच विस्तार गर्नु पनि हो। चीनका लागि नेपाल भारतलाई सन्तुलन गर्ने र दक्षिण एशियामा आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्ने महत्त्वपूर्ण माध्यम हो। यसैले अमेरिकाले नेपालमा चीनको बढ्दो उपस्थितिलाई आफ्नो रणनीतिक हितविपरीत ठान्दछ।

भारतका लागि नेपाल मात्र छिमेकी होइन, यो उसको सुरक्षा परिधिको अभिन्न अंग हो। १९५० को नेपाल–भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धिले दुई देशबीचको विशेष सम्बन्धलाई संस्थागत रूप प्रदान गरेको छ। खुला सीमा, रोहडीगाँठ–बैरगनिया जलमार्ग, र पारवहन सन्धिले नेपाललाई समुद्रमार्गको पहुँच प्रदान गरेको छ।

तर पछिल्ला वर्षहरूमा नेपाल–भारत सम्बन्धमा केही उतारचढाव आएको छ। सीमा विवाद, संविधान जारी गर्दाको अवरोध, र कालापानी क्षेत्रको विवादले सम्बन्धलाई तनावपूर्ण बनाए। यस्तो अवस्थामा नेपालको चीनसँग निकटता बढ्दा भारतले त्यसलाई आफ्नो परम्परागत प्रभाव क्षेत्रमाथिको चुनौतीका रूपमा हेर्ने गरेको छ।

भारतको रणनीतिक समुदायमा नेपालमा अमेरिकी सैन्य उपस्थिति बढ्दा त्यसले क्षेत्रीय सुरक्षा सन्तुलनमा पार्ने प्रभावबारे पनि चिन्ता व्यक्त हुने गरेको छ। यद्यपि, भारत आफैं पनि अमेरिकासँगको रणनीतिक साझेदारी विस्तार गरिरहेको छ, जसले यस सम्बन्धलाई थप जटिल बनाएको छ। भारत र अमेरिकाबीचको बढ्दो सैन्य सहकार्य, संयुक्त अभ्यास र रणनीतिक संवादले दुई देशबीचको सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पुर्याएको छ। यस अर्थमा, नेपालमा अमेरिकी सक्रियता भारतको परम्परागत चासोसँग पूर्ण रूपमा बाझिन्छ भन्न सकिँदैन।

यस जटिल भू–राजनीतिक समीकरणमा नेपालले ‘त्रिभुज कूटनीति’ अघि बढाएको देखिन्छ। एकातिर चीनसँगको आर्थिक सहकार्य, अर्कोतिर अमेरिकासँगको परम्परागत विकास साझेदारी र सुरक्षा संवाद, र तेस्रोतिर भारतसँगको ऐतिहासिक, सांस्कृतिक र व्यापारिक सम्बन्ध, यी तीनवटै सम्बन्धलाई सन्तुलनमा राख्नु नेपालको कूटनीतिक चुनौती हो।

तर यो सन्तुलन कायम राख्नु सहज छैन। जब अमेरिकी सैन्य अधिकारी नेपाल आउँछन्, त्यसले चीन र भारत दुवैलाई सचेत बनाउँछ। जब नेपाली प्रधानमन्त्री बेइजिङ जान्छन्, भारत र अमेरिकाले त्यसको अर्थ लगाउँछन्। र जब भारतसँगको सम्बन्ध चिसिन्छ, चीन र अमेरिका दुवै नेपाललाई आफूतिर तान्न सक्रिय हुन्छन्।

अमेरिकाका लागि नेपाल चीनलाई रोक्ने रणनीतिक ‘बफर राज्य’ मात्र होइन, यो ‘लोकतान्त्रिक मूल्य’ प्रवर्द्धन गर्ने एउटा मञ्च पनि हो। चीनका लागि नेपाल BRI को महत्त्वपूर्ण कडी र भारतलाई सन्तुलन गर्ने माध्यम हो। भारतका लागि नेपाल आफ्नो ‘नेबरहुड फर्स्ट’ नीतिको केन्द्र र सुरक्षा चासोको विषय हो।

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका सिद्धान्तकारहरू प्रायः साना राष्ट्रहरूसँग ‘ठूलो रणनीति’ (Grand Strategy) हुँदैन भन्ने तर्क गर्छन्। तर नेपालको कूटनीतिक इतिहासले यस धारणालाई चुनौती दिन्छ। नेपालले शताब्दियौंदेखि भूगोलले दिएको विवशतालाई अवसरमा बदल्ने कला सिकेको छ।

राणा प्रधानमन्त्री जुद्धशमशेरले दोस्रो विश्वयुद्धमा सहयोगी सेना पठाएर नेपालको स्वतन्त्रताको मान्यता सुरक्षित गरे। प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाले असंलग्न आन्दोलनमा सक्रिय भूमिका खेलेर नेपाललाई शीतयुद्धको दुई ध्रुवबीच सन्तुलनमा राखे। राजा वीरेन्द्रले ‘शान्ति क्षेत्र’ प्रस्ताव अघि सारेर नेपाललाई महाशक्ति प्रतिस्पर्धाभन्दा माथि राख्न खोजे।

आजको सन्दर्भमा पनि नेपालले यही परम्परालाई निरन्तरता दिन आवश्यक छ। इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिको यस दौडमा नेपालले न त कसैको पक्ष लिने, न कसैको विपक्षमा उभिने नीति कायम राख्नुपर्छ। तर यसको अर्थ निष्क्रियता होइन। नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राख्दै सबै शक्तिहरूसँग सक्रिय संवाद र सहकार्य गर्नुपर्छ।

नेपालले अमेरिकासँगको सम्बन्धलाई विकास, प्रविधि र क्षमता विकासमा केन्द्रित गर्न सक्छ भने चीनसँगको सम्बन्धलाई पूर्वाधार, व्यापार र कनेक्टिभिटीमा केन्द्रित गर्न सक्छ। भारतसँगको सम्बन्धलाई ऐतिहासिक, सांस्कृतिक र व्यापारिक साझेदारीका रूपमा अघि बढाउन सक्छ।

जोएल भोवेलको काठमाडौं भ्रमण एउटा सानो घटना हो। तर यसले ठूलो भू–राजनीतिक परिवर्तनको संकेत बोकेको छ। इन्डो–प्यासिफिक रणनीति विश्व राजनीतिको केन्द्रमा आउँदै गर्दा हिमालय क्षेत्र पनि त्यसको परिधिमा मात्र होइन, केन्द्रको नजिक आइपुगेको छ।

यस परिवर्तित सन्दर्भमा नेपालको परीक्षा यो छ कि उसले आफ्नो परम्परागत सन्तुलन कूटनीतिलाई निरन्तरता दिन सक्छ कि सक्दैन। नेपालले अमेरिका, चीन र भारत तीनैसँगको सम्बन्धलाई सन्तुलनमा राख्दै आफ्नो राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राख्न सक्छ कि सक्दैन।

अमेरिकी रणनीति स्पष्ट छ, चीनलाई रोक्न र आफ्नो प्रभाव क्षेत्र विस्तार गर्न नेपालजस्ता रणनीतिक देशहरूसँग साझेदारी गहिरो बनाउने। तर नेपालका लागि यो रणनीतिको अर्थ आफ्नो पारम्परिक असंलग्न नीतिलाई त्याग्नु होइन। बरु नयाँ भू–राजनीतिक यथार्थमा आफूलाई समायोजन गर्दै राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्नु हो।

नेपालको कूटनीतिक इतिहासले आशा जगाउँछ। यो सानो देशले इतिहासका कठिन मोडहरूमा आफूलाई बचाउन मात्र होइन, आफ्नो अस्तित्व र स्वाभिमान कायम राख्न पनि सफल भएको छ। आजको जटिल भू–राजनीतिक परिवेशमा पनि त्यही क्षमताको आवश्यकता छ।

अन्ततः, नेपालको लागि सबभन्दा ठूलो शक्ति भनेको उसको भूगोल होइन, उसको कूटनीतिक क्षमता हो। यदि यस क्षमताको सही उपयोग गर्न सकियो भने, हिमालयको यो सानो राष्ट्र विशाल शक्तिहरूबीचको प्रतिस्पर्धाको मैदान मात्र होइन, सहकार्य र संवादको पुल पनि बन्न सक्छ। नेपालले ‘सबैसँग मित्रता, कसैसँग पनि शत्रुता छैन’ को सिद्धान्तलाई आत्मसात गर्दै अमेरिकी सैन्य कूटनीति, चीनको आर्थिक विस्तार र भारतको परम्परागत चासोबीच सन्तुलन कायम राख्न सक्छ भने यो सानो हिमालय राष्ट्र विश्व कूटनीतिको एउटा उदाहरणीय मोडल बन्न सक्छ।

लेखक: प्रेम सागर पौडेल नेपालका वरिष्ठ पत्रकार र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विश्लेषक हुनुहुन्छ। उहाँले नेपाल-चीन सम्बन्ध, हिमालय क्षेत्रको भू-राजनीति, र एसियाली सुरक्षा मुद्दाहरूमा गहन अध्ययन गर्नुभएको छ।