नेपालविरुद्धको षड्यन्त्रको इतिहास

# मुना चन्द

नेपालको आधुनिक राजनीतिक इतिहास हेर्दा एउटा स्पष्ट प्रवृत्ति देखिन्छ; आन्तरिक रूपान्तरण, बाह्य प्रभाव, र संस्थागत कमजोरीको जटिल अन्तर्क्रिया। नेपालजस्तो भूराजनीतिक रूपमा संवेदनशील राष्ट्रका लागि स्थायित्व केवल आन्तरिक राजनीतिक सहमतिमा मात्र निर्भर हुँदैन; यो क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सन्तुलनसँग पनि गहिरो रूपमा जोडिएको हुन्छ। यही सन्दर्भमा विभिन्न ऐतिहासिक घटनाहरू र हालैका भदौ २३–२४ का घटनाहरूलाई विश्लेषण गर्दा, नेपालको राज्य क्षमता, नीतिगत स्वतन्त्रता र सुरक्षा संयन्त्रको अवस्थाबारे गम्भीर प्रश्नहरू उठ्छन्।

दश वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वले नेपाललाई ध्वस्त पार्ने प्रयास गर्यो। हजारौं मानिसले ज्यान गुमाए, सम्पत्ति नष्ट भयो, र राज्य नै कमजोर बनाउने षड्यन्त्र भयो। यस द्वन्द्वमा विदेशी शक्तिहरूको संलग्नताका धेरै प्रश्न अनुत्तरित छन्। कतिपय विश्लेषकहरूले यो युद्ध नेपालको आन्तरिक मात्र नभई क्षेत्रीय शक्ति सन्तुलनको खेलको परिणाम पनि भएको तर्क गर्छन्। अन्तर्राष्ट्रिय परिप्रेक्ष्यमा हेर्दा, शीतयुद्धपछिको विश्व परिदृश्यमा विभिन्न शक्तिहरूले आफ्नो प्रभाव क्षेत्र विस्तार गर्ने क्रममा नेपालजस्ता साना राष्ट्रहरू प्रयोग भएको देखिन्छ। द्वन्द्वकालमा हतियार आपूर्ति, प्रशिक्षण र रणनीतिक सहयोगको स्रोतबारे अझै यथार्थ सार्वजनिक हुन सकेको छैन। यसले देखाउँछ कि नेपालको आन्तरिक द्वन्द्व पूर्ण रूपमा आन्तरिक कारणले मात्र भएको थिएन, यसको पछाडि क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको हात थियो।

एक भारतीय अभिनेताले नेपाललाई नराम्रो भनेको अफवाह फैलाएर काठमाडौंमा दंगा गराउने प्रयास भयो। यसले के देखाउँछ भने, नेपालको आन्तरिक असन्तुष्टिलाई बाहिरी शक्तिहरूले कसरी आफ्नो स्वार्थमा प्रयोग गर्न सक्छन्। एउटा सानो अफवाहले कसरी ठूलो जनआक्रोशमा परिणत हुन सक्छ र त्यसलाई कसरी संगठित रूपमा देश अस्थिर बनाउने माध्यम बनाइन्छ भन्ने यो ज्वलन्त उदाहरण हो। यस घटनाले नेपालको सूचना सुरक्षा र सामाजिक सञ्जालको प्रभावबारे गम्भीर प्रश्न उठाएको थियो। विश्वभर नै अफवाह र भ्रामक सूचनाले देशहरूमा अस्थिरता ल्याउने प्रवृत्ति बढ्दो छ। नेपाल पनि त्यसको शिकार बन्न पुग्यो।

इराकमा नेपाली युवाहरूको निर्मम हत्यापछि नेपालमा ठूलो आक्रोश फैलियो। त्यस आक्रोशलाई पनि देश अस्थिर बनाउन प्रयोग गरियो। हत्या पीडितको न्यायको मागभन्दा पनि देश जलाउने प्रयास भयो। यो घटनाले देखाउँछ कि कसरी संवेदनशील राष्ट्रिय दुःखान्तलाई पनि देशविरोधी गतिविधिको निम्ति मौकाको रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भमा हेर्दा, इराकमा अमेरिकी आक्रमणपछिको अराजकतामा नेपाली युवाहरू मारिनु र त्यसको प्रतिक्रियामा नेपालमा भएको हिंसा, यी दुवै घटनालाई जोडेर हेर्न आवश्यक छ। यसले नेपालको आन्तरिक राजनीति कसरी अन्तर्राष्ट्रिय घटनाक्रमसँग जोडिएको छ भन्ने देखाउँछ।

राजपरिवारको सामूहिक हत्याले नेपालको राजनीतिक इतिहास नै बदलिदियो। यो घटनाले नेपालमा शक्ति सन्तुलन कसरी बदलियो र त्यसपछिको अराजकताले देशलाई कसरी प्रभावित गर्यो भन्ने विषय आज पनि रहस्यमय छ। यस घटनाको छानबिन गर्न गठित आयोगको प्रतिवेदन नै सार्वजनिक हुन सकेन। यसले जनमानसमा षड्यन्त्रको बीउ रोप्यो र त्यसको फाइदा विभिन्न शक्तिहरूले उठाए। विश्व इतिहासमा पनि राजपरिवार हत्या जस्ता घटनाहरूले ठूलो राजनीतिक परिवर्तन ल्याएका उदाहरण छन्। तर नेपालको सन्दर्भमा यो घटनाको सत्यता अझै प्रकट हुन सकेको छैन, जसले षड्यन्त्र सिद्धान्तलाई बल पुर्याएको छ।

संविधान सभा बनेपछि नेपालको संविधान निर्माण प्रक्रियामा विदेशी शक्तिहरूको लगातार हस्तक्षेप भयो। कस्तो संविधान बन्ने, कस्ता संरचना बन्ने भन्नेमा परराष्ट्र प्रभाव देखियो। नेपाली जनताको चाहनाभन्दा बाहिरी शक्तिको चासो हाबी भएको धेरै उदाहरण छन्। संघीयता, राज्य पुनर्संरचना, नागरिकता, र धर्मनिरपेक्षता जस्ता विषयहरूमा बाहिरी दबाब स्पष्ट रूपमा देखियो। अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय, विशेष गरी छिमेकी र पश्चिमा शक्तिहरूले नेपालको संविधान निर्माण प्रक्रियामा अस्वाभाविक चासो देखाए। यसले नेपालको संविधान निर्माण प्रक्रियालाई लामो समय अन्योलमा राख्यो र देशमा अस्थिरता निम्त्यायो।

संविधान जारी गरेको एक महिना नबित्दै भारतले लगाएको अनौपचारिक नाकाबन्दीले नेपाललाई आर्थिक रूपमा नै नष्ट गर्ने प्रयास गर्यो। त्यो नाकाबन्दीको औचित्य के थियो? मधेस आन्दोलनको नाउँमा गरिएको त्यो नाकाबन्दीले सार्वभौम नेपाललाई कमजोर बनाउन खोजिएको स्पष्ट थियो। अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा कुनै पनि देशले अर्को देशमाथि यस प्रकारको नाकाबन्दी लगाउनु गैरकानुनी मानिन्छ। तर भारतले नेपालको संविधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै यो कदम चालेको थियो। इन्धन, औषधि, र अत्यावश्यक वस्तुको अभावले नेपाली जनताले अकल्पनीय कष्ट भोग्नुपर्यो। यस नाकाबन्दीले नेपाललाई आर्थिक रूपमा मात्र होइन, मनोवैज्ञानिक रूपमा पनि धक्का दियो र नेपालले आत्मनिर्भरताको पाठ सिक्न बाध्य बनायो।

नेपाललाई विभिन्न बहुपक्षीय र द्विपक्षीय सन्धि सम्झौतामा फसाउने प्रयास भइरहेका छन्। एमसीसी, टीपीपीजस्ता सम्झौताहरूले नेपालको स्वाधीनता र सार्वभौमिकतामा प्रश्न उठाएका छन्। सानो देशलाई ठूला शक्तिहरूले आफ्नो सैन्य रणनीति र आर्थिक प्रभुत्वको केन्द्र बनाउन खोजेका छन्। एमसीसी सम्झौताको सन्दर्भमा, यसले नेपालको कानुनभन्दा माथि रहने गरी गरिएको व्यवस्थाले नेपालको सार्वभौमिकतामाथि नै प्रश्न उठेको थियो। यी सम्झौताहरूमा भएका गोप्य शर्तहरू र तिनले नेपालको कानुनमाथि पार्ने प्रभावबारे व्यापक बहस भए तापनि सरकारले ती सम्झौतालाई अघि बढाउँदा देशको सार्वभौमिकतामाथि नै प्रश्न उठेको छ।

यही लामो शृंखलाको पछिल्लो कडी हो; भदौ २३ र २४ को विध्वंश। सुरुमा जेन्जीहरूले माइतीघरमा आन्दोलन गरे। युवा पुस्ताका केही वैध माग थिए। तर आन्दोलन सकिएपछि प्रायोजित समूह (टिओबी ग्रुप लगायत) ले संसद भवन आक्रमण गरे। संसद आक्रमणपछि गोली चल्यो, कलिला विद्यार्थीहरूलाई मानव ढाल बनाइयो, र नेपाली सन्तानहरू मारिए। यहाँ महत्वपूर्ण प्रश्न उठ्छ कि शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई हिंसात्मक बनाउने योजना कसको थियो? भीडमा लुकेर आएका तत्वहरू को थिए? उनीहरूको प्रायोजक को थियो? यी प्रश्नहरूको उत्तर आजसम्म आउन सकेको छैन। यो विध्वंशको उद्देश्य के थियो? सरकारलाई कमजोर बनाउने, राज्य संयन्त्रलाई निस्क्रिय बनाउने, र देशमा अराजकता फैलाउने। तर यो विध्वंशको सबैभन्दा ठूलो रहस्य के हो भने, विध्वंशको डिजाइनरहरूले नै छानबिन आयोग बनाए: गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा। यहाँ प्रश्न उठ्छ, जसले देश जलाउने षड्यन्त्र रच्यो, उसैलाई छानबिनको जिम्मा किन दिइयो? के यो षड्यन्त्रलाई संस्थागत रूप दिने रणनीति थियो? के आयोग बनाउने नियत नै सत्य पत्ता लगाउनु थियो, कि भविष्यमा हुने विध्वंशलाई वैधता दिनु थियो?

कुनै पनि लोकतन्त्रमा शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्न पाउने अधिकार नागरिकको मौलिक हक हो। तर त्यही आन्दोलनलाई हिंसात्मक बनाउनु, संसद भवन जस्तो संवेदनशील संरचनामा आक्रमण गर्नु, र सार्वजनिक सम्पत्ति नष्ट गर्नु अपराध हो। भदौ २३–२४ मा के भयो भने, आन्दोलनको वैधानिकतालाई प्रयोग गरेर विध्वंश मच्चाइयो। आन्दोलनकारीहरू र विध्वंशकारीहरूबीच भिन्नता गर्न नदिएर जानिबुझी दुवैलाई एउटै थैलीमा राखियो। अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भमा हेर्दा, संसारभर नै यस्ता घटना देखिन्छन्, जहाँ शान्तिपूर्ण आन्दोलनको आडमा देश अस्थिर बनाउने प्रयास हुन्छ। अरब स्प्रिङदेखि हङकङ आन्दोलनसम्म, यस्ता घटनामा बाह्य शक्तिहरूको संलग्नता देखिएको छ। नेपाल पनि त्यसको अपवाद हुन सक्दैन।

गौरीबहादुर कार्की आयोगले भदौ २३–२४ को घटनाको बारेमा प्रतिवेदन दियो। तर यो प्रतिवेदनले षड्यन्त्रको पर्दाफास गरेन, बरु भविष्यमै सरकार चलाउन नसक्ने बनाउने बाटो खोलिदियो। प्रतिवेदनको सार के छ भने, सरकारले केही पनि गर्न हुँदैन, दर्शक भएर बस्नुपर्छ। यो प्रतिवेदनको अर्थ के हो? यदि भविष्यमा फेरि पनि संसद भवन आक्रमण भयो भने, सरकारले केही गर्न सक्दैन। यदि सिंहदरबार जलाउन खोजियो भने, सरकारले हेरेर बस्नुपर्छ। यदि निजी सम्पत्ति नष्ट भयो भने, राज्य मूकदर्शक बन्नुपर्छ। यो अराजकताको निम्तो हो। यो अराजकतालाई संस्थागत गर्ने प्रयास हो। यसले स्पष्ट गर्छ गाैरीबहादुर कार्की देशका विरुद्ध कसको डिजाइनमा चलिरहेको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भमा हेर्दा, कुनै पनि देशले यस्तो प्रतिवेदन स्वीकार गर्दैन जसले राज्यलाई नै निस्क्रिय बनाउँछ। अमेरिकामा क्यापिटल हिल आक्रमण भएपछि, बेलायतमा संसद भवन नजिक आक्रमण भएपछि, फ्रान्समा आतंककारी आक्रमण भएपछि, ती देशहरूले आफ्नो सुरक्षा संयन्त्रलाई अझ कडा बनाए, कमजोर होइन। तर नेपालमा भने संसद भवन आक्रमण भएपछि सुरक्षा संयन्त्रलाई नै कमजोर बनाउने प्रतिवेदन आयो। यसले के संकेत गर्छ? यसले संकेत गर्छ कि यो प्रतिवेदन नेपालको राष्ट्रिय हितमा भन्दा पनि नेपाल र नेपाली विरोधी कसैको स्वार्थमा लेखिएको छ।

यो प्रतिवेदनको उद्देश्य के हो भने, भविष्यमा आउने कुनै पनि सरकार चाहे त्यो बालेनको होस् वा अरू कसैकोले काम नै गर्न नसकोस्। यदि सरकारले काम गरेन भने, देश आफैं ध्वस्त हुन्छ। यसकारण, गौरीबहादुर कार्कीको प्रतिवेदन भनेको नेपाल ध्वस्त पार्ने षड्यन्त्रको प्रतिवेदन हो। प्रतिवेदनले के देखाउन खोजेको छ भने, राज्यले आफ्नो संरक्षण गर्नु हुँदैन। राज्यले आफ्नो संस्था जोगाउनु हुँदैन। राज्यले आफ्नो जनता जोगाउनु हुँदैन। यो अराजकताको निम्तो हो। यो अराजकतालाई संस्थागत गर्ने प्रयास हो।

अब बालेनले नेतृत्व गर्ने सरकार बन्दैछ। लोकतन्त्रमा जनताबाट निर्वाचित भएपछि बालेनको सरकार बन्नु स्वाभाविक हो। नयाँ नेतृत्वसँग नयाँ सम्भावना हुन्छ। तर प्रश्न उठ्छ, के षड्यन्त्रकारीहरूले यो सरकारलाई सफल हुन दिन्छन्? गौरीबहादुर कार्की प्रतिवेदनले सरकारलाई बाँधेको छ। यदि बालेन सरकारले त्यो प्रतिवेदन मान्यो भने, उसले केही गर्न सक्दैन। यदि मानेन भने, ऊ संसदीय मापदण्डविपरीत हिँडेको आरोप खेप्नुपर्छ। यो दोधारे तरवार हो।

षड्यन्त्रकारीहरूले फेरि पनि २–४ सय मानिसको जत्था प्रायोजन गरेर फेरि पनि संसद भवन आक्रमण गराउन सक्छन्, सिंहदरबार जलाउन सक्छन्, सार्वजनिक र निजी सम्पत्ति नष्ट गर्न सक्छन्। त्यसबेला बालेन सरकारले के गर्छ? गौरीबहादुर कार्कीको प्रतिवेदन अनुसार केही गर्न हुँदैन। तर केही नगरे देश जल्छ, गरे सरकार अप्ठ्यारोमा पर्छ। यो त्यही रणनीति हो जुन २०६१ मा इराकमा १२ नेपालीको हत्यापछि देखियो। त्यतिबेला पनि आक्रोशको आडमा देश जलाइयो। त्यतिबेला पनि देशलाई अस्थिर बनाउने प्रयास गरियो। आज फेरि त्यही रणनीति दोहोर्याइँदैछ।

बालेन सरकारसँग अब दुई विकल्प छन्, या त गौरीबहादुर कार्की प्रतिवेदन मानेर निस्क्रिय बस्ने, र देश जल्दा हेरेर बस्ने; वा प्रतिवेदनलाई नमानेर आफ्नो संवैधानिक दायित्व पूरा गर्ने, देश र जनताको रक्षा गर्ने। पहिलो विकल्पले देश ध्वस्त हुन्छ, दोस्रो विकल्पले उसलाई विवादमा ल्याउन सक्छ। तर दोस्रो विकल्प नै एक मात्र देशभक्तिपूर्ण विकल्प हो।

नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको उपस्थिति र हस्तक्षेप नयाँ होइन। भूराजनीतिक दृष्टिकोणले नेपाल दुई ठूला छिमेकी चीन र भारत बीचमा अवस्थित छ। यी दुई शक्तिबीचको प्रतिस्पर्धाले नेपाललाई प्रभावित पारिरहेको छ। तर पछिल्लो समय अमेरिका र पश्चिमा शक्तिहरूको पनि नेपालमा बढ्दो चासो देखिएको छ। एमसीसी सम्झौता, स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी), र विभिन्न गैरसरकारी संस्थाहरूको माध्यमबाट यी शक्तिहरूले नेपालको आन्तरिक मामिलामा प्रभाव जमाउन खोजिरहेका छन्। भदौ २३–२४ को विध्वंश र त्यसपछिको गौरीबहादुर कार्की प्रतिवेदनलाई पनि यसै सन्दर्भमा हेर्नुपर्छ। यो केवल आन्तरिक षड्यन्त्र मात्र होइन, यसको पछाडि अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरूको हात हुनसक्छ भन्ने आशंका हुनु स्वाभाविक छ।

अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले कुनै पनि देशको सार्वभौमिकता र आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने सिद्धान्तलाई स्वीकार गर्दछ। तर व्यवहारमा ठूला शक्तिहरूले आफ्नो स्वार्थ अनुसार साना देशहरूमा हस्तक्षेप गरिरहेका हुन्छन्। नेपाल पनि यसबाट अछुतो छैन। नेपालले आफ्नो सार्वभौमिकता जोगाउन सन्तुलित कूटनीति अपनाउनु आवश्यक छ। नेपालजस्तो रणनीतिक स्थानमा रहेको देशलाई अस्थिर बनाउनु भनेको क्षेत्रीय शक्ति सन्तुलनमा ठूलो प्रभाव पार्नु हो। त्यसैले यी षड्यन्त्रहरू केवल आन्तरिक नभई बाह्य शक्तिहरूको पनि साझेदारी हुनसक्छ। तर दुर्भाग्य, यी बाह्य हस्तक्षेपका प्रमाणहरू प्रायः दबाइन्छन् र आन्तरिक कारकहरू मात्र अगाडि सारिन्छन्।

नेपाललाई अस्थिर बनाउने, भत्काउने, र पराधीन बनाउने षड्यन्त्रहरू कहिल्यै रोकिएका छैनन्। ती षड्यन्त्रहरूका रूप र विधि मात्र परिवर्तन भएका छन्। कहिले सशस्त्र युद्ध, कहिले नाकाबन्दी, कहिले संविधानमाथि हस्तक्षेप, त कहिले विध्वंश र आगजनी। गौरीबहादुर कार्की प्रतिवेदन यही शृंखलाको पछिल्लो प्रयास हो। जसले भविष्यमा बन्ने सरकारलाई नै निस्क्रिय बनाउने षड्यन्त्र गरेको छ। यदि यो प्रतिवेदन कार्यान्वयन भयो भने, नेपालमा कानुनको शासन नै समाप्त हुन्छ, अराजकता फैलिन्छ, र देश ध्वस्त हुन्छ।

बालेन सरकार र भविष्यका सरकारहरूका लागि केही आवश्यक कदमहरू छन्। पहिलो, गौरीबहादुर कार्की प्रतिवेदनलाई तुरुन्त खारेज गर्नुपर्छ। यो प्रतिवेदन नेपालको राष्ट्रिय हित विपरीत छ। दोस्रो, सुरक्षा संयन्त्रलाई सुदृढ गर्नुपर्छ। संसद भवन, सिंहदरबार, र अन्य संवेदनशील स्थलको सुरक्षा उच्चस्तरीय हुनुपर्छ। तेस्रो, आन्तरिक असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ। जेन्जीका माग, युवा पुस्ताका समस्या, र आर्थिक असन्तुलनलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ। चौथो, सन्तुलित कूटनीति अपनाउनुपर्छ। कुनै एक शक्तिसँग नजिक हुने र अर्कोलाई टाढा पार्ने नीति नेपालको हितमा छैन। पाँचौं, आर्थिक आत्मनिर्भरता बढाउनुपर्छ। बाह्य नाकाबन्दी र दबाबबाट बच्न आन्तरिक उत्पादन र पूर्वाधारमा लगानी गर्नुपर्छ। छैटौं, राष्ट्रिय एकता कायम राख्नुपर्छ। राजनीतिक दलहरू, नागरिक समाज, र सञ्चारमाध्यमहरू राष्ट्रिय हितमा एकजुट हुनुपर्छ।

अन्ततः, देशको रक्षा नागरिकको हातमा पनि हुन्छ। हरेक नेपाली सजग हुनुपर्छ। अफवाह र भ्रामक सूचनाबाट सचेत रहनुपर्छ। देश विरुद्धको षड्यन्त्रलाई चिन्न सक्नुपर्छ। र सबैभन्दा महत्वपूर्ण देशको सार्वभौमिकता, राष्ट्रिय एकता र स्वाधीनता जोगाउन हामी सबै एकजुट हुनुपर्छ। बालेनको सरकारलाई सफल बनाउनु पनि यसैको एउटा हिस्सा हो। किनकि कमजोर सरकार भनेको कमजोर नेपाल हो, र कमजोर नेपाल भनेको षड्यन्त्रकारीहरूको सफलता।

नेपालको भविष्य सुरक्षित राख्नका लागि तीन प्रमुख पक्षहरू आवश्यक छन्। पहिलो, संस्थागत क्षमता सुदृढीकरण सुरक्षा, न्याय र प्रशासनिक संयन्त्रलाई स्पष्ट र प्रभावकारी बनाउनु, यस्तो संयन्त्र जसले संकटको समयमा द्रुत र उत्तरदायी निर्णय लिन सकोस्। दोस्रो, राजनीतिक परिपक्वता आन्तरिक मतभेदलाई हिंसात्मक दिशामा जान नदिने, लोकतान्त्रिक मूल्य र पद्धतिभित्र रहेर समाधान खोज्ने। तेस्रो, रणनीतिक कूटनीति बाह्य शक्तिहरूसँग सन्तुलित र स्वायत्त सम्बन्ध कायम गर्नु, कसैको प्रभावमा नपरी आफ्नो राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राख्ने।

अन्ततः, कुनै पनि राष्ट्रको स्थायित्व केवल बाह्य प्रभावबाट होइन, आफ्नै आन्तरिक सुदृढताबाट निर्धारण हुन्छ। नेपालका लागि सबैभन्दा ठूलो सुरक्षा भनेको बलियो राज्य, सजग नागरिक, र सन्तुलित कूटनीति हो। इतिहास साक्षी छ कि जबजब नेपाल एकजुट भयो, तबतब षड्यन्त्रकारीहरू पराजित भए। आज फेरि त्यही एकता आवश्यक छ। नेपाल बाँच्नुपर्छ। नेपाल बाँच्नेछ।