संयुक्त राष्ट्रको चेतावनी : इजरायलले प्यालेस्टिनी क्षेत्रमा ‘जातीय सफाया’ गरिरहेको हुन सक्छ, ३६ हजार विस्थापित
जेनेभा / संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्तको कार्यालयले मंगलबार सार्वजनिक गरेको एक प्रतिवेदनमा इजरायल सरकारले पश्चिमी किनारमा गैरकानूनी बस्ती विस्तार तीव्र पारेको र इजरायली सुरक्षा बल तथा बसोबासीहरूको बढ्दो हिंसाका कारण ३६ हजारभन्दा बढी प्यालेस्टिनी विस्थापित भएको जनाइएको छ।
नोभेम्बर १, २०२४ देखि अक्टोबर ३१, २०२५ सम्मको अवधिलाई समेट्ने प्रतिवेदनमा बसोबासी हिंसाका १,७३२ घटना दर्ता गरिएको छ, जसमा मानवीय क्षति वा सम्पत्ति नष्ट भएको उल्लेख छ। अघिल्लो प्रतिवेदन अवधिमा यस्ता घटना १,४०० रहेकोमा यो संख्या उल्लेखनीय रूपमा बढेको हो।
प्रतिवेदनअनुसार यी घटनामा लगातार उत्पीडन, धम्की र प्यालेस्टिनी घर तथा कृषि भूमि विनाश समावेश छ। “बसोबासी हिंसा समन्वित, रणनीतिक र ठूलो मात्रामा निर्वाध रूपमा जारी रह्यो, जसमा इजरायली अधिकारीहरूले यो व्यवहारलाई निर्देशित गर्न, सहभागी हुन वा सक्षम बनाउन केन्द्रीय भूमिका खेले,” प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
प्रतिवेदनले पश्चिमी किनारमा प्यालेस्टिनी विस्थापन गाजा पट्टीमा प्यालेस्टिनीहरूको ठूलो मात्रामा विस्थापनसँगै भएको उल्लेख गर्दै इजरायलले सम्पूर्ण प्यालेस्टिनी क्षेत्रमा प्यालेस्टिनी जनसंख्यालाई स्थायी रूपमा विस्थापित गर्ने उद्देश्यले संगठित ‘सामूहिक जबरजस्ती स्थानान्तरणको नीति’ लागू गरिरहेको हुन सक्ने संकेत गरेको छ, जसले ‘जातीय सफायाको चिन्ता’ उत्पन्न गरेको छ।
संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त भोल्कर टुर्कले इजरायललाई तत्काल बस्ती स्थापना र विस्तार रोक्न, सबै बसोबासीहरूलाई निकाल्न र प्यालेस्टिनी क्षेत्रको कब्जा अन्त्य गर्न आग्रह गरेका छन्।
