हिमालको बाटोमा अनुशासन : पर्यटन विभागको ९ बुँदे निर्देशनले के देखाउँछ?

काठमाडौं : वसन्त ऋतुको सुरुवातसँगै हिमाल आरोहणको सिजन नजिकिँदै गर्दा नेपालको पर्यटन विभागले एउटा महत्वपूर्ण कदम चालेको छ। ट्रेकिङ तथा पर्वतारोहण कम्पनीहरूलाई लक्षित गर्दै विभागले ९ बुँदे परिपत्र जारी गर्दै हिमाल आरोहणलाई अझ चुस्त, व्यवस्थित र जवाफदेही बनाउने प्रयास गरेको छ। यी निर्देशनहरूले केवल नियमनको दायरा मात्र विस्तार गरेको छैन, बरु हिमाली क्षेत्रको सुरक्षा, वातावरण संरक्षण र मानवीय अधिकारलाई समेत केन्द्रमा राखेको देखिन्छ।

विभागको सबैभन्दा महत्वपूर्ण परिवर्तन भनेको आरोहण अनुमति लिने प्रक्रियामा कडाइ गर्नु हो। अब आरोहण सुरु गर्नुभन्दा कम्तीमा २ दिन अघि मात्र नभई पर्वतारोहण नियमावली २०८२ को अनुसूची–१ बमोजिमको विस्तृत विवरण भरेको निवेदन अनिवार्य पेस गर्नुपर्नेछ। यसले आरोहण टोलीको तयारी, योजना र संरचनालाई व्यवस्थित बनाउन सहयोग पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ।

सबैभन्दा उल्लेखनीय पक्ष भनेको सरदार अनिवार्य तोक्नुपर्ने व्यवस्था हो। यसले आरोहण टोलीको जिम्मेवारीको शृङ्खला स्पष्ट बनाउनेछ। त्यस्तै, आकस्मिक सहयोगी कर्मचारी थप गर्दा विभागबाट पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने प्रावधानले मनोमानी रूपमा कर्मचारी परिचालनमा रोक लगाउने देखिन्छ।

नियमावलीको नियम २१ मा अन्तिम शिविरमा पुगेका सरदार, पथ प्रदर्शक वा उचाइमा जाने कामदारलाई आरोहणको अवसर दिनुपर्ने व्यवस्था पहिले पनि थियो। तर, नयाँ परिपत्रले यसलाई थप स्पष्ट बनाएको छ : त्यस्ता सहयोगीले तब मात्र आरोहण गर्न पाउनेछन्, जब उनीहरू अन्तिम शिविरमा पुगेको अवस्थामा हुन्छन्। यसले सहयोगी कर्मचारीको हक र अवसरलाई संस्थागत गर्ने प्रयास गरेको छ भने एकैपटक पहाडको सुरक्षा मापदण्डलाई पनि उच्च राखेको छ।

विभागले अब आरोहण दलका सदस्य र सहयोगी कर्मचारीको हालसालै खिचेको फोटो अनिवार्य रूपमा प्रणालीमा अपलोड गर्न भनेको छ। यो फोटो नै प्रमाणपत्रमा प्रयोग गरिने भएपछि पहिचानको पारदर्शिता सुनिश्चित हुनेछ। त्यस्तै, सहयोगी कामदारको इच्छापत्र र करारमा नियमावलीको ढाँचा अनिवार्य गर्दा कम्पनी र कामदार दुवैको हित संरक्षण हुने विश्वास गर्न सकिन्छ।

सार्वजनिक विदाको दिन बाहेक प्रत्येक दिन ३ः०० बजे (शुक्रबार २ः०० बजे) विभागको सभाकक्षमा टोली नेता, एजेन्सी प्रतिनिधि र सम्पर्क अधिकृतको उपस्थितिमा ब्रिफिङ गर्नुपर्ने व्यवस्थाले आरोहण अगाडि नै सबै पक्षलाई एकै मञ्चमा ल्याएर जिम्मेवारी स्पष्ट गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

कागजात व्यवस्थापनमा पनि सहजीकरण गरिएको छ। अब हार्ड कपीका साथै सफ्ट कपी पनि प्रणालीमा अपलोड गर्नुपर्ने व्यवस्था कडाइभन्दा पनि सहजीकरणतर्फको संकेत हो। सलामी दस्तुर, गार्बेज भौचर, इन्स्योरेन्सको सक्कल र पासपोर्ट वा नागरिकताको प्रतिलिपि मात्रै फाइलमा संलग्न गर्दा पुग्ने भएपछि प्रक्रियागत झन्झट कम हुने देखिन्छ।

त्यस्तै, आरोहणका क्रममा भएको उद्धार सम्बन्धी विवरण पर्यटन विभाग र पर्यटक प्रह्री कार्यालयमा अनिवार्य बुझाउनुपर्ने व्यवस्थाले उद्धार प्रक्रियालाई पनि पारदर्शी र लेखाजोखायोग्य बनाउने उद्देश्य राखेको छ।

विभागको सबैभन्दा स्वागतयोग्य पक्ष भनेको फोहोरमैला धरौटी (गार्बेज डिपोजिट) फिर्ता प्रक्रियालाई सहज बनाउनु हो। सन् २०२५ को आरोहण सिजनमा धरौटी नफिर्ता भएको भए अब आवश्यक कागजातसहित विभागमा निवेदन दिन सकिनेछ, र त्यसको अधिकतम ७ दिनभित्र रकम फिर्ता हुने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ। यसले वर्षौंदेखिको धरौटी फिर्ताको विषयलाई सम्बोधन गर्न सहयोग पुर्याउने देखिन्छ।

पर्यटन विभागको यो ९ बुँदे परिपत्रले हिमाल आरोहण क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र जवाफदेही बनाउने प्रयास गरेको छ। तर, यी निर्देशनहरू कार्यान्वयनको चरणमा कति प्रभावकारी हुन्छन् भन्ने नै ठूलो प्रश्न हो। कागजी व्यवस्थालाई जमिनमा उतार्न विभागको नियमित अनुगमन, ट्रेकिङ एजेन्सीहरूको सचेतता, र आरोहण टोलीहरूको सहकार्य अपरिहार्य छ।

हिमाललाई सुरक्षित, सफा र सम्मानजनक बनाउने यात्रामा यो परिपत्र एउटा महत्वपूर्ण कोशेढुंगा बन्न सक्छ। तर यसको सफलता तब मात्र पूर्ण हुनेछ, जब यी नियमहरू पालना गरिन्छन्, उल्लङ्घन हुँदा कारबाही हुन्छ, र हिमाल आरोहण गर्ने हरेक व्यक्तिले यी व्यवस्थाबाट प्रत्यक्ष लाभ अनुभव गर्न सक्छन्।