एडीबीको परियोजना र बालेनको राजनीति

# मुना चन्द

काठमाडौंको बागमती किनारमा पछिल्ला दुई सातादेखि चलिरहेको डोजरले हजारौं सुकुम्बासी परिवारलाई बेघर बनाइसकेको छ। सरकारले यसलाई ‘विपद जोखिम न्यूनीकरण’ र ‘अतिक्रमित सार्वजनिक जग्गा संरक्षण’ को नाम दिए पनि सतहमुनि यो कथा एउटा अन्तर्राष्ट्रिय विकास बैंक, महत्त्वाकांक्षी राजनीतिक नेतृत्व र किनारामा धकेलिएका नागरिकबीचको शक्ति सङ्घर्षको हो।

एसियाली विकास बैंक (एडीबी) सन् १९६९ देखि नेपालमा सक्रिय छ। डिसेम्बर २०२४ सम्मको तथ्यांक अनुसार एडीबीले नेपालमा ५१९ वटा सार्वजनिक क्षेत्रका परियोजनामा ९.३ बिलियन अमेरिकी डलर बराबरको ऋण, अनुदान र प्राविधिक सहायता प्रतिबद्धता गरिसकेको छ। तर, यी परियोजनाको कार्यान्वयनमा भने पटक–पटक अवरोध आउने गरेको छ। ‘बागमती रिभर बेसिन इम्प्रुभमेन्ट प्रोजेक्ट’ (बीआरबीआईपी) एडीबीको एउटा प्रमुख परियोजना हो। जुन सन् २०१३ मा स्वीकृत भएर २०१४ बाट कार्यान्वयनमा आएको थियो। ७८.८ मिलियन अमेरिकी डलर लागतको यो परियोजना सन् २०२० भित्र सक्ने लक्ष्य राखिएको थियो। तर, ढिलाइ हुँदै जाँदा म्याद पटक–पटक थपियो। एडीबीको जनवरी २०२३ को सामाजिक अनुगमन प्रतिवेदनले मे २०२५ भित्र परियोजना सम्पन्न गर्ने नयाँ लक्ष्य तोकेको थियो। यो ढिलाइ एडीबीका लागि केवल समयको कुरा थिएन, यो उसको अन्तर्राष्ट्रिय छवि र विश्वसनीयतामाथिको प्रश्न थियो। नारायणगढ–बुटवल सडक आयोजना र मेलम्ची खानेपानी परियोजनाजस्ता आयोजनामा भइरहेको ढिलाइलाई थप्ने अर्को असफलता बन्न दिनु एडीबीका लागि स्वीकार्य थिएन।

एडीबीको आफ्नै प्रतिवेदनले बागमती नदी बिग्रिनुको चौथो प्रमुख कारण नदी किनारका सुकुम्बासी बस्तीलाई ठहर गरेको थियो। अर्थात, परियोजनाको सफलताका लागि यी बस्ती हटाउनु एडीबीको प्राथमिकता बन्यो। प्रश्न उठ्छ, के एउटा अन्तर्राष्ट्रिय बैंकको परियोजना सम्पन्न गर्न हजारौं गरिबको बासस्थान उजाड्नु नैतिक र कानुनी रूपमा जायज हो? एडीबीले आफ्नो सेफगार्ड पोलिसी स्टेटमेन्टमा परियोजनाका कारण विस्थापित हुने समुदायका लागि उचित क्षतिपूर्ति र पुनर्वासको प्रतिबद्धता जनाएको छ। तर, व्यवहारमा त्यसको कार्यान्वयन भएको छैन।

बालेन्द्र शाह २०७९ मा काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयर हुँदादेखि नै शहर सौन्दर्यकरणलाई आफ्नो मुख्य एजेन्डा बनाएका थिए। त्यसै क्रममा उनले मंसीर २०७९ मा थापाथलीको सुकुम्बासी बस्तीमा पहिलोपटक डोजर चलाउन खोजेका थिए। तर, सर्वोच्च अदालतले ‘उचित विकल्प र पहिचानबिना नहटाउनू’ भन्ने आदेश दिएपछि त्यो प्रयास असफल भयो। अहिले फेरि सोही बस्तीमा डोजर चलेको छ। तर, यसपटक शाह प्रधानमन्त्री छन् र गृह मन्त्रालय पनि आफ्नै हातमा छ। स्थानीय सरकारको हैसियतले गर्न नसकेको काम केन्द्रीय सत्ताको शक्तिले सम्भव भएको छ। चुनावअघि शाह झापाको सुकुम्बासी बस्तीमा गएर ‘काठमाडौंमा डोजर चलाउनुको उद्देश्य सुकुम्बासीको ज्यान जोगाउनु हो’ भनेर स्पष्टीकरण दिएका थिए। रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले त ‘डोजरभन्दा पहिले म छाती थापेर बस्छु’ समेत भनेका थिए। आज त्यही पार्टीको सरकारले कुनै वैकल्पिक व्यवस्थाबिना हजारौंलाई बेघर बनाइरहेको छ।

सरकारले ‘पहिले बस्ती खाली गर्ने, अनि मात्र सुकुम्बासीको पहिचान गर्ने’ उल्टो विधि अपनाएको छ। सहरी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव नारायणप्रसाद मैनाली स्वयं स्वीकार गर्छन् ‘स्थायी रूपमा कहाँ राख्ने भन्ने अझै निश्चित भइसकेको छैन।’ उनको ‘सूचना जारी गर्नु नै तयारी हो’ भन्ने भनाइले योजनाको गम्भीरता र मानवीय संवेदनाको अभावलाई उजागर गर्छ। हालसम्म ११६२ घरधुरी विस्थापित भइसकेका छन्। ६८२ जनाले आश्रय मागे पनि स्थायी पुनर्स्थापनाको कुनै ठोस योजना छैन। शुक्रबार थापाथलीका एक पुरुषले बागमतीमा हाम फालेर आत्महत्या गरे। यसअघि सोही बस्तीका एक १७ वर्षीय किशोरले पनि आत्महत्या गरेका थिए। यी मृत्यु केवल संख्या होइनन्। यी राज्यको निर्दयी निर्णयको मूल्य हुन्।

बुद्ध जयन्तीकै दिन पनि सरकारी डोजर रोकिएन। बल्खुस्थित साङ्गे छोइलिङ्ग गुम्बा र पाथीभरा देवी मन्दिर ध्वस्त पारियो। स्थानीयले ‘बुद्ध जयन्तीका दिन नभत्काउन’ बिन्ती गरे पनि सुरक्षाकर्मीले सुन्न चाहेनन्। नेपालको संविधानले आर्थिक रूपमा विपन्न नागरिकलाई उचित बासस्थानको हक प्रदान गरेको छ। प्रत्येक नागरिकलाई उपयुक्त आवासको हक सुनिश्चित गरिएको छ।

सर्वोच्च अदालतले दुई वर्षअघि नै ‘विकल्पबिना सुकुम्बासीलाई जबर्जस्ती नहटाउनू’ भनेर आदेश दिएको थियो। तर, यी सबै कानुनी प्रावधानलाई बेवास्ता गरिएको छ। एम्नेस्टी इन्टरनेशनलले जबरजस्ती निष्कासनलाई ‘राज्य प्रायोजित अपराध’ को संज्ञा दिएको छ। फोरम–एशियाले पनि उचित पुनर्स्थापनाको माग गरेको छ।

एडीबीले आफ्नो सेफगार्ड नीतिमा विस्थापित समुदायका लागि उचित क्षतिपूर्ति र पुनर्वासको प्रतिबद्धता जनाए पनि व्यवहारमा त्यसको कार्यान्वयन भएको छैन। डोजर चलाउनु सजिलो छ। सबैभन्दा गाह्रो र आवश्यक काम भनेको मानिससँग बस्नु, सुन्नु र न्यायिक समाधान खोज्नु हो। तर, प्रधानमन्त्री शाहले सजिलो बाटो रोजे। एडीबीले चाहेको र परियोजनाले माग गरे अनुसारकाे काम गरे। जसको मूल्य थापाथली, बल्खु र बागमती किनारका सुकुम्बासीहरूले चुकाइरहेका छन्।