सगरमाथामा अमेरिकी ड्रोन परीक्षण: सार्वभौमसत्ता, कूटनीतिक मर्यादा र भूराजनीतिक सन्तुलनमाथिको गम्भीर प्रश्न

# प्रेम सागर पौडेल

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका मध्य तथा दक्षिण एसियाली मामिलाका विशेष दूत एवम् भारतका लागि राजदूत सर्जियो गोरले १ मे २०२६ (शुक्रबार) मा सगरमाथा आधार शिविर (एभरेष्ट बेसक्याम्प) पुगेर ‘अल्ट्रा एक्स जेन २’ (Ultra X Gen 2) नामक अमेरिकी कार्गो ड्रोनको परीक्षण उडान तथा औपचारिक सार्वजनिकीकरण गरे। उक्त कार्यक्रममा नेपालस्थित कार्यवाहक अमेरिकी राजदूत स्कट अर्बम पनि सहभागी थिए। नेपाल सरकारका कुनै पनि निकायबाट यसका लागि आवश्यक पूर्वस्वीकृति लिइएको थिएन। यसबारे नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (CAAN) ले आफूलाई कुनै जानकारी नभएको बताएको छ। नेपाल सरकारले पनि हालसम्म यस विषयमा कुनै औपचारिक प्रतिक्रिया दिएको छैन।

नेपालमा ड्रोन उडानलाई नियमन गर्ने स्पष्ट कानुनी प्रावधानहरू छन्, जसको उल्लङ्घन यस घटनामा भएको देखिन्छ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको ‘मानवरहित विमान प्रणाली (UAS) आवश्यकताहरू, अप्रिल २०२१’ र गृह मन्त्रालयले जारी गरेको ‘रिमोटली पाइलटेड एअरक्राफ्ट (RPA) निर्देशिका, २०७५’ ले ड्रोन उडानलाई कडाइका साथ नियमन गर्दछ। यी कानुन अनुसार, सबै प्रकारका ड्रोनहरू CAAN मा दर्ता हुनुपर्छ र उडान अनुमति लिनुपर्छ। सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज (युनेस्को विश्व सम्पदा स्थल) भित्र पर्ने भएकाले यस क्षेत्रमा ड्रोन उडाउन निकुञ्ज कार्यालय, स्थानीय नगरपालिका र CAAN को छुट्टाछुट्टै अनुमति आवश्यक पर्दछ। विदेशी नागरिकले सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र ड्रोन उडाउन १५० अमेरिकी डलर शुल्क तिरी अनुमति लिनुपर्ने प्रावधान छ।

गोरको टोलीले यी कुनै पनि कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी ड्रोन उडाएको छ। यसले नेपालको सार्वभौम कानुनी अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको छ। नेपाल पक्षको यस विषयमा पूर्ण मौनताले यो उल्लङ्घन झनै गम्भीर बनेको छ।

राष्ट्रिय हवाई क्षेत्रमाथिको पूर्ण र अनन्य सार्वभौमसत्ता राज्यको आधारभूत अधिकार हो। यो सिद्धान्त अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन सन्धि (शिकागो महासन्धि, १९४४) को धारा १ मा स्पष्ट रूपमा उल्लेख छ। नेपाल यस सन्धिको पक्ष राष्ट्र हो। कुनै पनि विदेशी विमान (ड्रोन सहित) लाई अनुमतिबिना नेपाली हवाई क्षेत्र प्रयोग गर्ने अधिकार छैन। यसरी, गोरको यो कदम अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको स्पष्ट उल्लङ्घन हो।

कूटनीतिक सम्बन्ध सम्बन्धी भियना महासन्धि, १९६१ ले कूटनीतिज्ञहरूलाई केही विशेषाधिकार र उन्मुक्ति प्रदान गर्दछ। यी विशेषाधिकारहरूको उद्देश्य व्यक्तिलाई लाभ दिनु नभई कूटनीतिक नियोगको कार्यसम्पादनलाई सहज बनाउनु हो। तर, सोही महासन्धिको धारा ४१(१) ले कूटनीतिज्ञहरूले आयोजक राज्य (प्रापक राज्य) को कानुन र नियमहरूको सम्मान गर्नुपर्ने दायित्वलाई स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरेको छ। यसको अर्थ, कूटनीतिक हैसियतले नेपालको हवाई कानुन उल्लङ्घन गर्ने अनुमति कसैलाई दिँदैन। गोर र उनको टोलीले यो दायित्व पालना नगरेर कूटनीतिक मर्यादाको पनि उल्लङ्घन गरेको छ।

महासन्धिले यस्तो उल्लङ्घनको अवस्थामा आयोजक राज्यलाई उपलब्ध गराएको एक मात्र उपाय भनेको उन्मुक्तिको त्याग (वेभर) को अभावमा ती कूटनीतिज्ञलाई ‘पर्सोना नन ग्राटा’ (व्यक्तित्वहीन) घोषित गरी देश निकाला गर्नु हो। नेपाल सरकारको यस विषयमा पूर्ण मौनताले यी सबै अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी र कूटनीतिक प्रावधानहरूको अवमूल्यन गरेको छ।

यस घटनाको सबैभन्दा संवेदनशील पक्ष भनेको सगरमाथा क्षेत्रको भूराजनीतिक स्थिति हो। सगरमाथा क्षेत्र नेपालको राष्ट्रिय गौरवको प्रतीक मात्र नभई, चीनको तिब्बत स्वशासित क्षेत्रसँग जोडिएको अत्यन्त संवेदनशील सीमा क्षेत्र पनि हो। चीनले आफ्नो सीमा सुरक्षालाई अत्यन्त गम्भीरतापूर्वक लिन्छ। आफ्नो सीमा क्षेत्रको अत्यन्त नजिक अमेरिकी विशेष दूतद्वारा अनधिकृत रूपमा ड्रोन परीक्षण गरिनु बेइजिङले गम्भीर रूपमा लिने निश्चित छ। यसले चीनलाई असहज स्थितिमा पुर्याउने मात्र होइन, नेपालको तटस्थता र पञ्चशीलको विदेश नीतिमाथि पनि गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा गर्छ। यदि एक शक्तिलाई यति खुला गतिविधिको छुट दिइन्छ भने, अर्को शक्तिले पनि त्यस्तै अपेक्षा गर्न सक्छ, जसले नेपाललाई शक्ति राष्ट्रहरूको प्रतिस्पर्धात्मक युद्धभूमिमा परिणत गर्न सक्छ।

नेपाल सरकारको यस विषयमा पूर्ण मौनता सबैभन्दा पेचिलो पक्ष हो। यो मौनताले नियामक निकाय (CAAN) को असफलता, सरकारको कमजोर कूटनीतिक हैसियत, वा कुनै गोप्य समझदारीको संकेत गर्न सक्छ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको ‘कनिष्ठ अधिकारीलाई नभेट्ने’ नीति र यस प्रकरणमा सरकारको मौनताबीचको अन्तरविरोधले काठमाडौंको कूटनीतिक क्षमता र गम्भीरतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाउँछ।

सगरमाथा आधार शिविरमा भएको अमेरिकी ड्रोन परीक्षण एक सामान्य प्राविधिक प्रदर्शन मात्र नभई नेपालको सार्वभौमसत्ता, कूटनीतिक मर्यादा र भूराजनीतिक सन्तुलनमाथिको बहुआयामिक चुनौती हो। यसले नेपालको कानुनी शासन, अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व र राष्ट्रिय स्वाभिमान, तीनैलाई एकसाथ परीक्षणको कठघरामा उभ्याएको छ। जवाफदेहिता र सार्वभौमसत्ताको रक्षाका लागि सरकारले तत्काल तीन कदम चाल्नु आवश्यक छ: पहिलो, अमेरिकी पक्षसँग औपचारिक स्पष्टीकरण माग्ने; दोस्रो, यस प्रकरणको स्वतन्त्र छानबिन गर्ने; र तेस्रो, भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन कूटनीतिक प्रोटोकल र नियामक संयन्त्रलाई सुदृढ गर्ने। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्र, शिकागो महासन्धि, भियना महासन्धि, र नेपालको आफ्नै संविधान तथा कानुनको रक्षा गर्नु कुनै पक्षको पक्ष वा विपक्षमा हुने कुरा होइन। यो त राष्ट्रको अस्तित्वसँग जोडिएको मूलभूत दायित्व हो।

लेखक: प्रेम सागर पौडेल नेपालका वरिष्ठ पत्रकार र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विश्लेषक हुनुहुन्छ। उहाँले नेपाल-चीन सम्बन्ध, हिमालय क्षेत्रको भू-राजनीति, र एसियाली सुरक्षा मुद्दाहरूमा गहन अध्ययन गर्नुभएको छ।