तीन शक्तिको त्रिकोणमा नेपाल : बालेनको कूटनीतिक असहजता र नयाँ सन्तुलनको खोजी

# प्रेम सागर पाैडेल

नेपाल सधैं भूराजनीतिक सन्तुलनको कला सिक्दै र सिकाउँदै आएको मुलुक हो। दुई विशाल छिमेकी भारत र चीनबीच जोडिने सेतु बन्ने कि एकातर्फ मात्र ढल्किने पुल बन्ने भन्ने प्रश्नले नेपाली कूटनीतिलाई शताब्दीऔंदेखि घेरिरहेको छ। पछिल्लो समय यो प्रश्नमा अर्को आयाम थपिएको छ, अमेरिका। यी तीन शक्तिकेन्द्रबीच नेपालले कस्तो सन्तुलन खोजिरहेको छ? प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको कूटनीतिक शैलीले यो सन्तुलनलाई कता लैजाँदै छ? यिनै प्रश्नको सेरोफेरोमा रहेर विश्लेषण गर्नु उपयुक्त हुनेछ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले आफ्नो नेतृत्वमा सत्ता सम्हालेयता विदेशी कूटनीतिज्ञसँगको भेटघाटमा देखाएको असहजता स्पष्ट देखिन्छ। उनले अहिलेसम्म कुनै पनि विदेशी कूटनीतिज्ञलाई एक्लाएक्लै भेटेका छैनन्। उनको सचिवालयले ‘अन्य मुलुकका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीभन्दा कनिष्ठ अधिकारीसँग भेटघाट नहुने’ नीति सार्वजनिक गरिसकेको छ। यो नीतिले तीनवटै शक्तिकेन्द्रसँगको सम्बन्धमा नयाँ तरङ्ग ल्याइदिएको छ।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका विशेष दूत तथा भारतका लागि राजदूत सर्जियो गोर बिहीबारदेखि नेपाल भ्रमणमा छन्। दक्षिण तथा मध्य एसियाका लागि विशेष दूत रहेका गोर ६ सदस्यीय टोलीसहित काठमाडौं आएर परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल र अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेसँग भेटवार्ता गरिसकेका छन्। तर, प्रधानमन्त्री शाहसँगको भेटका लागि अहिलेसम्म समय तय भएको छैन। यसअघि अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री समीर पल कपुरले पनि प्रधानमन्त्री शाहलाई भेट्न पाएका थिएनन्। यसले अमेरिकी पक्षमा केही असहजता सिर्जना गरेको कूटनीतिक वृत्तको बुझाइ छ। तर, गोरको भ्रमणलाई नै हेर्ने हो भने पनि उनी कुनै विशेष प्रयोजनका लागि ट्रम्पद्वारा खटाइएका व्यक्ति होइनन्। उनी आफ्नो कार्यक्षेत्रको परिचयात्मक भ्रमणका क्रममा बंगलादेश, भुटान, श्रीलंका र काजकिस्तान हुँदै नेपाल आएका हुन्। त्यसकारण प्रधानमन्त्रीस्तरको भेट नहुनु अस्वाभाविक नभएको विश्लेषण पनि गरिएको छ।

तर, भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिश्रीको प्रकरण भने बेग्लै छ। प्रधानमन्त्री शाहलाई भारत भ्रमणको निम्तो दिन वैशाख अन्तिम साता नेपाल आउने तयारीमा रहेका मिश्रीको भ्रमण तत्कालका लागि स्थगित भएको छ। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको निमन्त्रणापत्र बोकेर आउन लागेका विदेश सचिवको भ्रमण स्थगित हुनुको कारण प्रधानमन्त्री शाहले भेटका लागि ‘हुन्छ’ पनि नभन्नु र ‘हुन्न’ पनि नभन्नु रहेको भारतीय स्रोत बताउँछन्। ‘प्रधानमन्त्री शाहले भेटका लागि हुन्छ पनि नभन्ने र हुन्न पनि नभन्दा भारतीय पक्ष दुविधामा परेको छ,’ एक उच्च स्रोतले भन्यो। यो घटनाले भारत र नेपालबीचको सम्बन्धमा नयाँ तनावको सङ्केत गरेको छ। यसअघि भारतीय कूटनीतिज्ञले नेपालमा प्रधानमन्त्री तथा राष्ट्रपति तहका पदाधिकारीसँग सहजै भेट्ने गरेको इतिहासलाई हेर्दा यो परिवर्तन अर्थपूर्ण छ।

यता, चीनसँगको सम्बन्धमा भने शाह सरकारले सन्तुलित रणनीति अपनाएको देखिन्छ। सरकार गठन भएलगत्तै सभामुख डोलप्रसाद अर्याल र चिनियाँ राजदूत चाङ माओमिङबीच भेटवार्ता भयो, जसमा ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ’ कार्यान्वयनमा गति दिनुपर्ने धारणा राखियो। तर, अमेरिकी र भारतीय पक्षलाई जस्तै चिनियाँ पक्षलाई पनि प्रधानमन्त्रीस्तरको भेटको सहजता भने दिइएको छैन। शाहले राजदूतहरूलाई सामूहिक रूपमा मात्र भेट्ने र एक्लाएक्लै भेट्न नआउन भनेको सन्देश यसैको पुष्टि हो।

प्रधानमन्त्री शाहको यो कूटनीतिक शैलीको पृष्ठभूमिमा दुईवटा कारण देखिन्छन्। पहिलो, उनको व्यक्तिगत कूटनीतिक अनुभवको कमी र औपचारिक बैठकप्रतिको असहजता। दोस्रो, नेपालको भूराजनीतिक जटिलताबारेको उनको बुझाइ ‘देखिने गरी कुनै एक शक्तिसँग निकट भएमा प्रधानमन्त्री पदमा टिक्न कठिन हुन्छ’ भन्ने आकलन। तर, यो शैलीले दीर्घकालमा नेपाललाई तीनै शक्तिबाट अलग्गिएको ‘एक्लो’ मुलुक बनाउने जोखिम पनि छ। कूटनीतिमा सन्तुलनको अर्थ सबैलाई टाढा राख्नु होइन, सबैसँग सम्मानजनक दूरीमा रहेर संलग्न रहनु हो। शाह सरकारले अहिले जुन बाटो समाएको छ, त्यसले ‘सन्तुलन’ भन्दा ‘विच्छेद’ को सङ्केत गरिरहेको छ।

नेपालजस्तो भूपरिवेष्ठित मुलुकले तीनै शक्तिसँग एकसाथ सम्बन्ध सन्तुलन गर्नुपर्ने आवश्यकता र वर्तमान कूटनीतिक यथार्थबीचको यही अन्तरविरोध नै अहिलेको नेपाली कूटनीतिको सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो। शाह सरकारले यो चुनौतीलाई कसरी सम्बोधन गर्छ? सन्तुलनको नयाँ परिभाषा गरेर कि अलगावको जोखिम मोलेर? यसैमा नेपालको कूटनीतिक भविष्य निर्भर रहनेछ।

लेखक: प्रेम सागर पौडेल नेपालका वरिष्ठ पत्रकार र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विश्लेषक हुनुहुन्छ। उहाँले नेपाल-चीन सम्बन्ध, हिमालय क्षेत्रको भू-राजनीति, र एसियाली सुरक्षा मुद्दाहरूमा गहन अध्ययन गर्नुभएको छ।