२५ करोडको ‘अक्सिजन’, तर ३९ अर्बको घाउ : सहकारी बचत फिर्ताको बाटो लामो र पीडादायी नै

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले चुनावी वाचापत्रमा सरकार बनेको एक सय दिनभित्र सहकारीका साना बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो। सोही वाचालाई पूरा गर्न सरकारले अध्यादेशमार्फत सहकारी ऐन संशोधन गर्दै ‘चक्रिय राहत कोष’ स्थापनाको बाटो खोलेको छ। तर, बचतकर्ताको दाबी र सरकारी पहलबीचको खाडल यति ठूलो छ कि तत्काल समस्या समाधान हुनेमा आशंका नै बढी छ।

अध्यादेशमार्फत थपिएको नयाँ व्यवस्थाअनुसार समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका सदस्यहरूलाई तत्काल बचत फिर्ता गर्ने प्रयोजनका लागि व्यवस्थापन समितिमा नेपाल सरकारले चक्रिय राहत कोष स्थापना गर्न सक्ने उल्लेख छ। यस कोषमा सरकारबाट प्राप्त रकम, सम्बन्धित संस्थाबाट शोधभर्ना बापत फिर्ता भएको रकम र अन्य स्रोतबाट प्राप्त रकम रहने जनाइएको छ। सरकारले उपलब्ध गराउने रकम समस्याग्रस्त संस्थाका ऋणीको चलअचल सम्पत्ति र अन्य स्रोतबाट असुली भई आएको रकमबाट क्रमशः शोधभर्ना गर्दै जानुपर्ने प्रावधान छ।

यसै कोषमार्फत सरकारले साना बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न २५ करोड रुपैयाँ सापटी व्यवस्थापन समितिलाई उपलब्ध गराइसकेको छ। तर, सरकारले दिएको यो सापटी रकमको ब्याज भने कोषले तिर्नुपर्ने कि नपर्ने भन्ने विषय अध्यादेशमा मौन छ।

सरकारको यो कदमलाई विज्ञहरूले सकारात्मक भनेका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर डा. दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले सहकारी क्षेत्रको समस्या समाधानका लागि सरकारले सापटीस्वरूप शोधभर्ना हुनेगरी पैसा दिनु राम्रो पहल भएको बताए। तर, उनले यो पैसा पछि मिनाहा गर्ने नियत राखियो भने भने प्रश्न उठ्ने चेतावनी दिए। “पछि शोधभर्ना गर्ने भन्ने पनि छ। सहकारी ठगी भएको अवस्थामा पार्टीको विश्वसनीयता जोगाउन चालिएको कदम हो भने यसलाई अन्यथा नभन्दा पनि हुन्छ। तर, त्यो पैसा पछि गएर मिनाहा गर्ने भन्न थालियो भने बद्नियत देखिन्छ,” उनले भने।

यस्तै, पूर्वबैंकर तथा विश्लेषक नरबहादुर थापाले पनि सरकारको यो कदमले समस्या समाधानको बाटो खोलेको बताए। “जसले सहकारीको ऋण लिएर दुरुपयोग गरे, समितिले त्यसबाट असुल गर्ला, क्षतिपूर्ति भराउला। तर पीडित बचतकर्तालाई त दिनैपर्यो, चाँजोपाँजो मिलाउनैपर्यो। सरकारले त्यही गरेको देखिन्छ,” उनले भने। सरकारी पैसाबाट बचत फिर्ता हुँदा ऋणीहरूलाई पनि मनोवैज्ञानिक दबाब पर्ने र ऋण फिर्ता गर्न बाध्य हुने अवस्था बन्ने उनको विश्लेषण छ।

तर, जमिनी यथार्थ भने फगत २५ करोडले टाल्न नसकिने खालको छ। हाल संघीय सरकार मातहतको समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले २३ वटा सहकारीको व्यवस्थापन प्रक्रिया अघि बढाइरहेको छ। समितिको पछिल्लो विवरणअनुसार यी २३ सहकारीका ६२ हजार ७६० बचतकर्ताले कुल ३९ अर्ब ९३ करोड ५६ लाख रुपैयाँ बचत दाबी गरेका छन्। तर, आर्थिक वर्ष ०७४/७५ देखि काम सुरु गरेको सो समितिले अहिलेसम्म जम्मा २.०९ प्रतिशत मात्र बचत फिर्ता गर्न सफल भएको छ, जसले समितिको कार्यक्षमतामाथि नै गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

यसैबीच, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री प्रतिभा रावलले आफूहरू बचत फिर्तासँगै ऋण असुलीमा पनि निर्मम भएर लाग्ने बताएकी छन्। केही दिनअघिको पत्रकार सम्मेलनमा उनले ऋण नतिर्नेहरूको सार्वजनिक सेवासमेत कटौती गर्न सकिने चेतावनी दिएकी थिइन्। “हामी जति बचत फिर्ता गर्न लागिरहेका छौं, ऋण पनि कसरी असुल गर्न सकिन्छ भनेर लागिरहेका छौं,” उनले भनेकी थिइन्, “त्यसपछि सार्वजनिक सेवामा उहाँहरूले पाउने फोहोर उठ्ने, बिजुली, पानीमा पनि हामी निर्मम भएर जानुपर्छ, नत्र ऋण उठ्नेवाला छैन।”

बालेन्द्र शाह ‘बालेन’ नेतृत्वको सरकार आएपछि समितिले ठूला ऋणीहरूको नाम सार्वजनिक गर्न सुरु गरेको छ। अब सरकारको यो कदम र मन्त्रीको चेतावनीले ऋण असुलीमा कति सहजता ल्याउँछ भन्ने हेर्न बाँकी नै छ।