जुनसुकै सरकार आए पनि चीनको साथ : इतिहासले सिकाएको पाठ
काठमाडौं । चीनले नेपालमा जुनसुकै व्यवस्था र जुनसुकै सरकार आए पनि निरन्तर समर्थन र सहयोग गर्दै आएको तथ्य ऐतिहासिक घटनाक्रमले पुष्टि गर्छ। चीन अध्ययन केन्द्रका अध्यक्ष मदन रेग्मीले हालै सार्वजनिक गरेको विश्लेषणअनुसार चीनको नीति नै विद्यमान सरकारलाई समर्थन गर्ने रहेको छ, जुन २०१५ सालदेखि अहिलेसम्म निरन्तर देखिन्छ।
उक्त विश्लेषणमा भनिएको छ, “२०१५ सालमा निर्वाचित बीपी कोइरालाको सरकारलाई चीनले समर्थन गर्यो। बीपीको सरकार हटाएर राजा महेन्द्रले शासन हातमा लिएपछि पनि चीनले राजा महेन्द्रलाई नै समर्थन गर्यो। दुवैसँग चीनको राम्रो सम्बन्ध रह्यो।”
पञ्चायत ढलेपछि बहुदलीय व्यवस्थालाई पनि चीनले उत्तिकै सहजताका साथ स्वीकार गर्यो। राजा ज्ञानेन्द्रको शासनकालदेखि गणतन्त्रकालसम्म आइपुग्दा पनि चीनले कुनै भेदभाव गरेन। यसको अर्थ के हो भने चीनले सरकार वा व्यवस्थालाई नभई नेपाली जनता र देशलाई सहयोग गर्ने गरेको छ।
राजाले कोदारी खोले, गिरिजाले रसुवागढी
चीनसँगको सम्बन्धलाई भौतिक पूर्वाधारले पनि जोडेको छ। राजा महेन्द्रले कोदारी राजमार्ग बनाएर चीनसँग नेपाललाई जोडे। पछि गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पालामा रसुवागढी नाका खोलियो। यी दुई नाका अहिले पनि नेपाल–चीन सम्बन्धका मुख्य ढोका हुन्।
तर, बीचबीचमा विदेशी हस्तक्षेपका कारण नेपाल–चीन सम्बन्ध चिसिन पुगेको इतिहास पनि छ। राजा महेन्द्रकै पालामा अमेरिका र भारतको समर्थनमा खम्पा विद्रोह चर्किएको थियो। मुस्ताङमा हजारौं खम्पाहरू एकत्रित भएर चीनविरुद्ध तिब्बतभित्र पसेर आतङ्ककारी गतिविधि सञ्चालन गरेका थिए। अमेरिकाले हवाईजहाजबाट हतियार खसाल्ने र तालिम दिने कामसमेत गरेको इतिहास छ।
राजा वीरेन्द्रले गरेको निशस्त्रीकरण
पछि राजा वीरेन्द्रले शाही नेपाली सेना प्रयोग गरेर खम्पा विद्रोहको निशस्त्रीकरण गरे। आत्मसमर्पण गरेका खम्पाहरूलाई पोखरामा ल्याएर शिविरमा राखियो। हतियार नबुझाई भारत भाग्न खोजेका खम्पा नेता गेवाङदी भने सेनाको कारबाहीमा मारिए। त्यसबेला चीन अहिलेजस्तो महाशक्ति नभए पनि निशस्त्रीकरणमा ढिलाइ भए चीनको सेना मुस्ताङ आउन सक्ने चर्चा चलेको थियो।
चीनले आफ्नो सुरक्षामा खतरा देखेपछि सीमाबाहिर पनि हस्तक्षेप गरेका केही ऐतिहासिक उदाहरण छन्। नेपालले भोटमा हमला गर्दा चीनले भोटलाई साथ दिएर नेपाली सेनासँग युद्ध गरेको थियो, जसको परिणामस्वरूप बेत्रावतीमा चीन–नेपाल शान्ति सन्धि भयो। कोरियाली युद्ध, भियतनाममाथिको चिनियाँ हमला र भारतसँगको सीमा युद्धले चीनले आफ्नो सुरक्षामा खतरा देखेमा सैन्य कारबाही गर्न पछि नपर्ने सन्देश दिएको छ।
आजको सन्दर्भमा सतर्कता
यही ऐतिहासिक पृष्ठभूमिमा रेग्मीले एउटा महत्त्वपूर्ण चिन्ता व्यक्त गरेका छन्— नेपालको भूमिबाट चीनविरुद्ध हुने कुनै पनि गतिविधि नेपालकै लागि घातक हुनसक्छ। “यसकारण पोखरा र केही अन्य स्थानमा तिब्बतीहरूको गतिविधि शङ्कास्पद देखिएको छ। उनीहरूलाई पूर्ण रूपमा नियन्त्रण र निगरानीमा राख्नु आवश्यक छ,” उनले भनेका छन्। स्मरणीय छ, तत्कालीन समयमा सशस्त्र खम्पा विद्रोहीलाई सीआईएबाहेक दलाई लामा र भारतीय सहयोग पनि रहेको थियो।
रेग्मीको यो विश्लेषणले नेपालले चीनसँगको सम्बन्धलाई सन्तुलित र रणनीतिक बनाउँदा इतिहासको पाठलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने सन्देश दिन्छ। विदेशी हस्तक्षेपरहित र स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिबाट मात्र नेपाल–चीन सम्बन्ध स्थायी र भरपर्दो बन्न सक्ने निष्कर्ष यसले निकालेको छ।
