सुधारको आवरणमा असंलग्नताको विघटन

# प्रेम सागर पाैडेल

नेपाल सरकारले शासकीय सुधारको जुन प्रयास अघि बढाइरहेको छ, त्यसको आन्तरिक मर्म जति सकारात्मक देखिन्छ। त्यसको बाह्य आयाम र कार्यान्वयनको शैली भने उत्तिकै गम्भीर चिन्तनको विषय बनेको छ। रिक्त रहेका संवैधानिक तथा सार्वजनिक पदहरूमा नियुक्तिको वर्तमान लहरलाई नजिकबाट नियाल्दा, यो एउटा सुनियोजित प्रशासनिक पुनर्संरचना (Administrative Restructuring) को रूप लिँदै गएको देखिन्छ। सरकारको दाबी अनुसार यसले सुशासन, दक्षता, र युवा नेतृत्वको प्रवर्द्धन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। तर, यस कदमको संरचनागत बनावटले प्रश्न उठाउन थालेको छ। के यो सुधार साँच्चिकै समावेशी र तटस्थ छ, वा यसले नेपालको संवेदनशील भू-राजनीतिक सन्तुलनलाई एकांगी ढंगले प्रभावित गर्ने खतरा निम्त्याइरहेको छ?

यस प्रश्नको उत्तर खोज्नका लागि पहिले नियुक्ति प्रक्रियाको चरित्रलाई केलाउनुपर्ने हुन्छ। सरकारी संयन्त्रमा खाली भएका सयौं पदहरू पूर्ति गर्ने क्रममा अमेरिकी शैक्षिक संस्था, युवा सञ्जाल, र कूटनीतिक मञ्चहरूबाट परिचालित व्यक्तिहरूलाई व्यवस्थित रूपमा स्थापित गर्ने जुन प्रवृत्ति देखा परेको छ। त्यसले नियुक्तिको मापदण्डलाई सार्वभौम “राष्ट्रिय चरित्र” बाट विचलित गराएको आभाष दिन्छ। यसको अर्थ यी व्यक्तिहरूको योग्यतामाथि प्रश्न उठाउनु होइन, बरु सिंगो शासकीय संरचनामा एकखाले वैचारिक वा व्यावहारिक अनुकूलता (Homogeneity) को स्थापनाले निम्त्याउने दीर्घकालीन जोखिम मुख्य चिन्ताको विषय हो। जब राज्यको नीति निर्माण, कार्यान्वयन, र नियमन गर्ने निकायहरूमा एकै प्रकृतिको अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य वा प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्तिहरूको बाहुल्य हुन्छ। तब राज्यले आफ्नो विदेश नीति तथा आर्थिक साझेदारीको विकल्पहरूलाई विविधतापूर्ण रूपमा मूल्याङ्कन गर्न सक्ने क्षमता गुमाउने खतरा उत्पन्न हुन्छ।

यस बिन्दुमा आएर नेपालको शासकीय सुधार र क्षेत्रीय शक्ति सन्तुलनबीचको अन्तर सम्बन्ध अझ पेचिलो बन्दछ। नेपालले ऐतिहासिक रूपमा आफूलाई एक सन्तुलित मञ्चको रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएको छ। जहाँ चीन, भारत र रुसका रणनीतिक तथा आर्थिक स्वार्थहरूप्रति एक सन्तुलित सम्मानको नीति अवलम्बन गरिन्छ। भारतसँग खुला सिमाना र ऊर्जा निर्भरता, रुससँगको ऐतिहासिक सहयोग र पछिल्लो समयमा बढ्दो लगानीको सम्भावना, तथा चीनसँगको बहुआयामिक पूर्वाधार साझेदारी (विशेष गरी बीआरआई अन्तर्गतका परियोजनाहरू), यी नेपालको राष्ट्रिय हितका स्थायी स्तम्भ हुन्। तर, जब सरकारले आफ्नो नोकरशाही र न्यायिक निकायहरूमा एकपक्षीय रूपमा कुनै एक विदेशी सोचधारासँग अत्यधिक निकटता राख्ने समूहलाई प्राथमिकता दिन्छ। तब यी मित्रराष्ट्रहरूको स्वार्थको रक्षा गर्ने नेपालको परम्परागत क्षमतामा प्रहार हुन थाल्छ। रुसको ऊर्जा तथा प्राविधिक सहयोगका प्रस्तावित परियोजनाहरू वा भारतसँग जोडिएका सीमापार पूर्वाधारहरू प्रशासनिक अड्चनमा पर्नु, र तिनै समयमा वैकल्पिक परियोजनाहरूलाई “राष्ट्रिय गौरव” घोषणा गरी अघि बढाइनुले सुधारको नाममा प्राथमिकताको सूची नै एकांगी बनाइएको सन्देश प्रवाह हुन्छ। यसले चीन, भारत र रुसको न्यायोचित रणनीतिक सरोकारलाई नदेखेको जस्तो मात्र गर्दैन, दीर्घकालमा नेपालले आफ्नो सार्वभौम निर्णय क्षमतालाई पनि जोखिममा पार्दछ।

अमेरिकी स्वार्थको रक्षाको विषयलाई अलग्गै विश्लेषणको आवश्यकता छ। अमेरिका नेपालको पुरानो विकास साझेदार हो भन्ने तथ्य निर्विवाद छ। तर, अमेरिकी स्वार्थको पूर्ति गर्दा नेपालको आफ्नो भूराजनीतिक अवस्थितिलाई बिर्सन मिल्दैन। नेपाल भू-राजनीतिक रूपमा संसारकै दुई ठूला जनसांख्यिक शक्ति (भारत र चीन) बीचको अति संवेदनशील भूभाग (Geopolitical Buffer and Bridge) हो। अमेरिकाले यस क्षेत्रमा आफ्नो प्रभाव बढाउन सांस्कृतिक, शैक्षिक, र प्राविधिक सहयोगलाई माध्यम बनाउनु स्वाभाविक र वैध पनि हो। तथापि, नेपाल सरकारले यदि शासकीय सुधारको नाममा सम्पूर्ण संयन्त्रलाई नै एक विशेष कोणको हित अनुकूल पुनर्गठन गर्न खोज्छ भने, त्यसले नेपालको स्वायत्ततालाई संकुचन मात्र गर्दैन, बरु अमेरिकी उपस्थितिलाई नै यस क्षेत्रमा एक “विरोधी प्रभाव” को रूपमा चित्रण गर्ने आधार प्रतिस्पर्धी शक्तिहरूलाई प्रदान गर्नेछ। यो अन्ततः स्वयं अमेरिकी दीर्घकालीन हितमा पनि हुने छैन। किनभने अस्थिर र ध्रुवीकृत नेपालले कुनै पनि बाह्य शक्तिलाई दिगो लाभ दिन सक्दैन।

सबैभन्दा डरलाग्दो पक्ष भनेको रिक्त संवैधानिक पदहरूमा हुन लागेको नियुक्तिको एकपक्षीय शैली हो। सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व चयनदेखि लिएर विश्वविद्यालय तथा वित्तीय नियामक निकायहरूको प्रमुख नियुक्तिसम्म आइपुग्दा, मापदण्ड र वरिष्ठतालाई संशोधन गरेर व्यक्ति-विशेष केन्द्रित नीति अपनाउने कार्यले देखाउँछ कि सुधार भनेको “प्रणाली” (System) लाई बदल्नु नभई “अनुहार” (Faces) लाई बदल्नु मात्र हो। यो शैली अत्यन्त जोखिमपूर्ण छ। जब न्यायपालिका, अर्थतन्त्र र शिक्षा जस्ता संवैधानिक अंगहरूमा शक्ति सन्तुलनको मर्मलाई धज्जी उडाएर बहुमतको बलमा एकपक्षीय नियुक्ति गरिन्छ। तब यी निकायहरूको आन्तरिक एकता र स्वतन्त्रतामा गहिरो घाउ लाग्दछ। शक्ति सन्तुलन बिग्रनु भनेको केवल विपक्षीहरूको असहमति मात्र होइन। यसले संस्थागत असहयोग र प्रतिशोधको राजनीतिलाई जन्म दिन्छ। यस्तो अवस्थामा, सत्ता र न्यायपालिकाबीचको तनाव बढ्दा कानुनी राज्य (Rule of Law) धरापमा पर्दछ, र प्रशासनिक अराजकताले आर्थिक विकास तथा बाह्य लगानीको वातावरण पूर्णतः ध्वस्त हुन पुग्छ। जब संस्थाहरू अस्थिर हुन्छन्, तब मुलुकले चीन, भारत वा रुस कसैसँग पनि विश्वासिलो रूपमा दीर्घकालीन सम्झौता गर्न सक्दैन। किनभने कुनै पनि साझेदार निरन्तरता र स्थायित्व खोजिरहेको हुन्छ।

निष्कर्षमा, नेपाल सरकारको शासकीय सुधारको चाहना सकारात्मक भए पनि, यदि यो सुधार एक विशेष अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जालको एकाधिकार स्थापित गर्ने माध्यम बन्यो, र यसले चीन, भारत र रूसको बहुपक्षीय स्वार्थलाई अनदेखा गर्यो भने, यसले क्षेत्रीय अस्थिरताको बीउ रोप्नेछ। अतः नेपालले आफ्नो रणनीतिक स्वायत्तता बचाउँदै, नियुक्तिहरूलाई पारदर्शी र समावेशी बनाउनु पर्दछ। ताकि रिक्त पदहरूको पूर्ति हुँदा शक्ति सन्तुलनको उल्लंघन होस् भन्ने आशंका नरहोस्। संस्थागत स्थायित्व र भौगोलिक सन्तुलन नै नेपालको समृद्धि र सार्वभौमिकताको अन्तिम ग्यारेन्टी हो।

लेखक: प्रेम सागर पौडेल नेपालका वरिष्ठ पत्रकार र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विश्लेषक हुनुहुन्छ। उहाँले नेपाल-चीन सम्बन्ध, हिमालय क्षेत्रको भू-राजनीति, र एसियाली सुरक्षा मुद्दाहरूमा गहन अध्ययन गर्नुभएको छ।