मस्कोको ‘पूर्वतिर फर्कने नीति २.०’

# प्राभ्दिस्ट (Правдист)

समयको एक रोचक संयोग, मे ९ को ८१औं विजय दिवसको भोलिपल्ट र अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको चीन भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा, मस्कोले एक साथ तीन शक्तिशाली रणनीतिक सन्देश प्रवाह गर्यो। युक्रेन युद्ध अन्त्यको नजिक छ। युरोपेली सङ्घसँग वार्ताका लागि पूर्व जर्मन चान्सलर गेर्हार्ड श्रोयडर मध्यस्थ हुन सक्छन्। र, शान्ति सम्झौतापछि मात्र जेलेन्स्कीसँग भेट हुनेछ। यो केवल युद्धविरामको सङ्केत मात्र थिएन। यो त रुसले आफ्नो रणनीतिक प्राथमिकता परिवर्तन गरिसकेको औपचारिक घोषणा थियो। तीन वर्ष लामो पश्चिमा प्रतिबन्धको चपेटामा परेको रुसले अब ‘पूर्वतिर फर्कने नीति’ लाई ‘रणनीतिक पुनर्संरचना’ मा रूपान्तरण गर्दै विश्व व्यवस्थाको नयाँ खाका कोर्ने प्रयास थालिसकेको छ।

दोस्रो विश्वयुद्धपछि अमेरिकी नेतृत्वमा खडा भएको उदारवादी अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था गहिरो दरारको सामना गरिरहेको छ। पश्चिमा प्रतिबन्धहरूको शिकार भएपनि रुसले आफ्नो कूटनीतिक, आर्थिक र सैन्य ध्यानलाई तीव्रताका साथ एसियातिर मोडेको छ। उसको लक्ष्य केवल नयाँ बजार खोज्नु मात्र होइन, पश्चिमी संस्थाहरूको समानान्तर एक वैकल्पिक ‘शक्ति सञ्जाल’ निर्माण गर्नु पनि हो। रुसले विश्व राजनीतिको केन्द्रिय मञ्चमा आफूलाई एक अपरिहार्य शक्तिका रूपमा प्रस्तुत गर्न गरिरहेको यो प्रयासलाई हामी तीन मूलभूत आयामबाट बुझ्न सक्छौं। दक्षिणपूर्वी एसियामा बहुआयामिक सक्रियता, पश्चिमसँग चयनात्मक संवादको रणनीति, र ब्रिक्स लगायत उदीयमान मञ्चहरू मार्फत संस्थागत विकल्पको निर्माण।

दक्षिणपूर्वी एसियामा रुसको बढ्दो सक्रियता रणनीतिक पुनर्संरचनाको सबैभन्दा ठोस प्रमाण हो। यो कूटनीतिक भ्रमणको श्रृङ्खला मात्र नभई ‘ऊर्जा सुरक्षा’ को प्रत्याभूति र ‘प्राविधिक सहयोग’ को प्रतिबद्धता हो। पश्चिमी प्रतिबन्धका कारण युरोपेली बजार गुमाएपछि रुसलाई आफ्नो ऊर्जा निर्यातका लागि वैकल्पिक बजारको खाँचो परेको छ। चीन र भारत यसका प्रमुख खरिदकर्ता भइसकेका छन्। सन् २०२६ को सुरुवातमा रुसी कच्चा तेल निर्यातको करिब ४८ प्रतिशत चीन र ३७ प्रतिशत भारतले मात्र खपत गरिरहेका छन्। यी दुई विशाल अर्थतन्त्रसँगको निर्भरतालाई सन्तुलनमा राख्न मस्कोलाई आसियान क्षेत्रका अन्य मुलुकहरूसँग पनि ऊर्जा साझेदारी अपरिहार्य बनेको छ। यसै क्रममा, विश्व आणविक ऊर्जा बजारको प्रमुख खेलाडी रोसाटम मार्फत रुसले आफूलाई यस क्षेत्रको प्राकृतिक साझेदारका रूपमा प्रस्तुत गरिरहेको छ। ऊर्जा माग धान्न आणविक विकल्प खोजिरहेका भियतनाम र म्यानमारसँग रुसले आणविक संयन्त्र निर्माणका सम्झौता गरिसकेको छ भने मलेसियालाई पनि यस्तै प्रस्ताव गरिएको छ। यो कुनै सामान्य व्यापारिक सम्झौता नभई दीर्घकालसम्म ऊर्जा निर्भरता सिर्जना गरी रणनीतिक उपस्थिति सुनिश्चित गर्ने संयन्त्र हो।

रुसले यस क्षेत्रमा आफ्नो सैन्य उपस्थितिलाई पनि संस्थागत रूप दिन खोजिरहेको छ। सन् २०२६ को मार्चमा रुसी प्रशान्त महासागरीय बेडाका तीन युद्धपोत, जसमा एक कालिब्र क्रुज मिसाइल प्रहार गर्न सक्ने पनडुब्बी र एक मिसाइल कर्भेट समावेश छन्। जकार्तामा आएर इन्डोनेसियाली नौसेनासँग दुर्लभ द्विपक्षीय अभ्यासमा सहभागी भए। इन्डोनेसियाली पक्षले यसलाई ‘बढ्दो रक्षा सम्बन्धको प्रतीक’ का रूपमा व्याख्या गरेको छ। रुसी राजदूतका अनुसार जकार्ता एउटा मात्र गन्तव्य होइन। थाइल्यान्ड, कम्बोडिया, मलेसिया, म्यानमार र भियतनामसम्मको नियमित र संस्थागत नौसैनिक संलग्नताको योजना छ। साथै, रुसले इन्डोनेसियालाई आफ्ना युद्धपोत बिक्री गर्ने प्रस्ताव पनि गरिसकेको छ। यी सबैले के स्पष्ट गर्छन् भने मस्को यस क्षेत्रमा आफूलाई एक ‘भरपर्दो र स्थायी साझेदार’ का रूपमा स्थापित गर्न चाहन्छ। यो प्रतिबद्धता भियतनामको उदाहरणबाट थप पुष्टि हुन्छ। सन् २०२५ को अन्त्यमा राष्ट्रपति पुटिनको हनोई भ्रमणपछि दुई देशबीचको सम्बन्धलाई ‘व्यापक रणनीतिक साझेदारी’ को स्तरमा उकासियो। त्यसपछि रुसले भियतनामसँग आणविक ऊर्जा, तेल तथा ग्यास, सैन्य प्रविधि, रेलवे जडान, कृषि, विज्ञान–प्रविधि, उच्च गुणस्तरीय जनशक्ति विकास र अन्तरिक्ष अनुसन्धान जस्ता संवेदनशील र अत्याधुनिक क्षेत्रहरूमा व्यापक सम्झौता गरेको छ। पश्चिमा जगतबाट अलग्गिएको म्यानमारको सैन्य सरकारलाई समेत रुसले ‘बहुआयामिक सहयोग’ प्रदान गरिरहेको छ, जुन आणविक प्रविधिदेखि अन्तरिक्षसम्म फैलिएको छ। म्यानमारलाई सानो आणविक रियाक्टर बनाइदिनेदेखि पहिलो अन्तरिक्षयात्री छनोट र प्रशिक्षण गर्नेसम्मका सम्झौता यसैका उदाहरण हुन्।

युरोपसँगको सम्बन्धमा रुसले अहिले एउटा जटिल द्वन्द्वात्मक तर निकै सुनियोजित रणनीति अपनाएको छ। एकातिर, रुसले पूर्व जर्मन चान्सलर गेर्हार्ड श्रोयडरलाई मध्यस्थकर्ताका रूपमा प्रस्ताव गरेर युरोपेली सङ्घसँग वार्ताको ढोका खोल्ने प्रयास गरिरहेको छ। अर्कोतर्फ, युरोपेली सङ्घले श्रोयडरको रुसी सरकारी कम्पनीहरूसँगको निकट सम्बन्ध र पुटिनसँगको व्यक्तिगत मित्रताका कारण यो प्रस्तावलाई ठाडै अस्वीकार गरिदिएको छ। यो प्रस्ताव केवल एक कूटनीतिक चाल मात्र नभई ‘रुससँगको वार्ता असम्भव छ’ भन्ने पश्चिमा धारणालाई नै चुनौती दिने रणनीतिक हतियार थियो। यसले पश्चिमी गठबन्धनभित्र रुसप्रति फरक–फरक दृष्टिकोण रहेको यथार्थलाई पनि उजागर गर्यो। युरोपेली आयोगका अधिकारीहरू श्रोयडरको कुनै पनि भूमिकालाई अस्वीकार गर्छन्। तर स्लोभाकियाका प्रधानमन्त्री रोबर्ट फिकोजस्ता नेताहरू ‘नयाँ फलामे पर्दा’ को विरोध गर्दै मस्कोसँग व्यावहारिक संवादको पुनर्स्थापनाको वकालत गरिरहेका छन्। यसरी, रुसले आफ्नो ‘फुट फुटाउने रणनीति’ लाई सफलतापूर्वक अगाडि बढाएको छ। यसले एकातिर रुसलाई पूर्ण रूपमा एक्ल्याउने पश्चिमा प्रयासलाई कमजोर बनाउँछ भने अर्कोतिर भविष्यमा हुन सक्ने कुनै ठूलो शान्ति सम्झौताका लागि अनुकूल वातावरण निर्माण गर्न मद्दत पुर्याउँछ।

यी सबै प्रयासको संस्थागत स्वरूप खोज्ने हो भने हामी ब्रिक्सको मञ्चमा पुग्छौं। भारतको अध्यक्षतामा आयोजना हुन लागेको १८औं ब्रिक्स शिखर सम्मेलन रुसको बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्थाको परिकल्पनाको लागि एउटा महत्वपूर्ण मञ्चको रूपमा उदाइरहेको छ। ब्रिक्सले ‘विश्व बहुमत’ को आवाज बुलन्द गर्ने र पश्चिमी संस्थाहरूको विकल्प दिने लक्ष्य राखे पनि, सदस्य राष्ट्रहरूबीचको गहिरो मतभेद यसको सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो। भारतको ‘मानवता प्रथम’ को नारा र चीनको महत्वाकांक्षाबीचको अन्तरविरोध, साथै इरान–अमेरिका युद्धले निम्त्याएको भूराजनीतिक अनिश्चितताले यस पटकको शिखर सम्मेलनलाई विशेष चुनौतीपूर्ण बनाएको छ। यद्यपि, भारत र रुसले ब्रिक्स, सांघाई सहयोग सङ्गठन (एससीओ) र जी–२० जस्ता मञ्चहरू मार्फत बहुध्रुवीय सहकार्यलाई अगाडि बढाउने साझा प्रतिबद्धता व्यक्त गरिरहेका छन्। यसरी, रुसी कूटनीतिले बहुध्रुवीय व्यवस्थाका लागि तीन आधार स्तम्भहरूको निर्माण गरिरहेको देखिन्छ। दक्षिणपूर्वी एसियामा ऊर्जा तथा सुरक्षा साझेदारी, युरोपसँग चयनात्मक संवाद, र ब्रिक्स जस्ता संस्थागत वैकल्पिक मञ्च।

यी सबै घटनाक्रमको केन्द्रमा एउटा नयाँ रणनीतिक त्रिकोणको उदय भइरहेको छ। जसले विश्व राजनीतिको गुरुत्वाकर्षण केन्द्रलाई नै परिवर्तन गर्न सक्ने क्षमता राख्दछ; रुस–चीन–इरान त्रिकोण। चीन र रुसबीचको ‘सीमारहित’ साझेदारीले प्राविधिक र सैन्य समन्वयलाई नयाँ उचाइमा पुर्याएको छ। यसैगरी, रुस र इरानबीच पनि नयाँ चरणको रणनीतिक सम्बन्ध विकास भइरहेको छ। चीन, इरान र रुसले संयुक्त रूपमा एउटा व्यापक रणनीतिक सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिसकेका छन्। जसलाई तीनै सरकारले ‘नयाँ बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्थाको आधारशिला’ का रूपमा व्याख्या गरेका छन्। अमेरिकी प्रधानतालाई चुनौती दिने यो साझा उद्देश्यले एकातिर पश्चिमलाई रणनीतिक दबाबमा राख्छ भने अर्कोतिर यी तीन शक्तिबीचको सहकार्य भविष्यमा कस्तो आकार लिन्छ भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ।

निष्कर्षमा, रुसले एक्लोपनको सट्टा सक्रियताको बाटो रोजेको छ। मस्कोको ‘पूर्वतिर फर्कने नीति २.०’ अब केवल प्रतिक्रियात्मक कदम नभई एक सुनियोजित ‘विश्वव्यापी पुनर्संरचना’ को महत्वाकांक्षी रणनीति हो। यसले पश्चिमी एकाधिकारलाई चुनौती दिने मात्र होइन, एसिया, मध्यपूर्व र युरोपका चुनिन्दा साझेदारहरूसँग मिलेर शक्तिको नयाँ सन्तुलन निर्माण गर्न खोजिरहेको छ। बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्थाको परिकल्पना अब सिद्धान्तको पुस्तकमा सीमित छैन; यो द्रुत गतिमा व्यवहारमा परिणत हुँदैछ। यो संक्रमणकालीन युगले नेपालजस्ता साना मुलुकहरूका लागि अवसर र चुनौती दुवै प्रस्तुत गर्दछ। आफ्नो सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर स्पष्ट रणनीतिक दृष्टिकोणका साथ मात्र यी मुलुकहरूले बदलिँदो विश्व व्यवस्थामा आफ्नो उचित स्थान सुरक्षित गर्न सक्नेछन्।