ट्रम्पको चीन भ्रमण : प्रतिस्पर्धा, सहअस्तित्व र नयाँ विश्व व्यवस्थाको परीक्षा

# प्रेम सागर पौडेल

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको चीन भ्रमण २१औँ शताब्दीको अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा केवल एउटा उच्चस्तरीय कूटनीतिक कार्यक्रम मात्र होइन; यो बदलिँदो विश्व शक्ति-सन्तुलन, महाशक्ति प्रतिस्पर्धा, आर्थिक पुनर्संरचना र रणनीतिक सहअस्तित्वको जटिल परीक्षण हो। चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङको निमन्त्रणामा ट्रम्प सन् २०२६ मे १३ देखि १५ सम्म चीनको राजकीय भ्रमणमा बेइजिङ पुगेका थिए। यो झन्डै नौ वर्षपछि भएको अमेरिकी राष्ट्रपतिको पहिलो चीन भ्रमण र ट्रम्पको दोस्रो चीन भ्रमण हो। यो भ्रमणको अर्थ वासिङ्टन र बेइजिङबीचको वार्ताभन्दा धेरै पर फैलिएको छ। यसले विश्व अर्थतन्त्र, ताइवान प्रश्न, इन्डो–प्यासिफिक सुरक्षा संरचना, प्रविधि प्रतिस्पर्धा, आपूर्ति शृंखला, ग्लोबल साउथको भूमिका र बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्थाको सम्भावित रूपरेखासम्म प्रत्यक्ष संकेत गर्छ।

दोस्रो विश्वयुद्धपछि अमेरिका नेतृत्वको अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था लामो समयसम्म विश्व राजनीतिको मुख्य आधार रह्यो। तर पछिल्ला दुई दशकमा चीनको आर्थिक उदय, प्रविधिगत विस्तार, सैन्य आधुनिकीकरण र विश्वव्यापी पूर्वाधार कूटनीतिले पुरानो शक्ति-सन्तुलनलाई चुनौती दिएको छ। अमेरिका अझै विश्वको सबैभन्दा प्रभावशाली सैन्य, वित्तीय र प्रविधिगत शक्ति हो। तर चीन अब वैकल्पिक शक्ति केन्द्रका रूपमा स्थापित भइसकेको छ। यही कारण ट्रम्पको यो भ्रमण महत्त्वपूर्ण छ। यसले देखाएको मुख्य कुरा के हो भने दुई ठूला अर्थतन्त्र एकअर्कालाई बेवास्ता गरेर अघि बढ्न सक्दैनन्। उनीहरू प्रतिस्पर्धी पनि हुन्, परस्पर निर्भर पनि। स्थायी टकराव विश्व बजार, वित्तीय स्थिरता, व्यापार प्रणाली र सुरक्षा वातावरणका लागि घातक हुन सक्छ।

चिनियाँ पक्षले भ्रमणका क्रममा अमेरिका–चीन सम्बन्धमा “नयाँ स्थिति” वा नयाँ कूटनीतिक ढाँचा निर्माणको संकेत गरेको छ। राष्ट्रपति सी चिनफिङले प्रतिस्पर्धा र सहकार्यलाई सन्तुलित गर्दै दीर्घकालीन रणनीतिक स्थिरता आवश्यक रहेको सन्देश दिएका छन्। ट्रम्पको विदेश नीति भने परम्परागत अमेरिकी उदार अन्तर्राष्ट्रियतावादभन्दा फरक छ। उनी सिद्धान्त, मूल्य र संस्थागत साझेदारीभन्दा प्रत्यक्ष लाभ, व्यापारिक सम्झौता, शक्ति प्रदर्शन र नेतृत्व-स्तरको व्यक्तिगत सम्बन्धलाई बढी प्राथमिकता दिने शैलीका नेता हुन्। यसैले यस भ्रमणलाई “लेनदेनमुखी कूटनीति” को दृष्टिबाट बुझ्नुपर्छ। ट्रम्पका लागि चीनसँगको वार्तामा अमेरिकी कम्पनीहरूका लागि बजार पहुँच, व्यापार घाटा र घरेलु राजनीतिक सन्देश, यी तीन विषय मुख्य देखिन्छन्। चीनका लागि भने स्थिर द्विपक्षीय सम्बन्ध, अमेरिकी प्रतिबन्धको व्यवस्थापन, ताइवान प्रश्नमा सावधानी र विश्वव्यापी छविको सुदृढीकरण प्राथमिकतामा छन्। युरोन्युजको २०२६ मे १४ को रिपोर्ट अनुसार ट्रम्पले चीनलाई अमेरिकी कम्पनीहरूका लागि अझ खुला बनाउन चाहेको बताएका थिए, र भ्रमणमा अमेरिकी व्यापारिक तथा प्रविधि क्षेत्रका प्रमुख व्यक्तिहरूको उपस्थितिले आर्थिक र व्यापारिक आयामलाई अझ स्पष्ट बनाउँछ।

अमेरिका–चीन सम्बन्धको सबैभन्दा ठोस र जटिल पक्ष व्यापार हो। ट्रम्पको पहिलो कार्यकालमा सुरु भएको व्यापार युद्धले ट्यारिफ, प्रतिट्यारिफ, प्रविधि प्रतिबन्ध, सेमिकन्डक्टर नियन्त्रण, चिनियाँ कम्पनीमाथि प्रतिबन्ध र आपूर्ति श्रृंखला पुनर्संरचना मार्फत अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा अस्थिरता सिर्जना गरेको थियो। आजको प्रतिस्पर्धा केवल आयात–निर्यातको विषय मात्र होइन, यो भविष्यको प्रविधिमाथि कसको नियन्त्रण रहने भन्ने प्रश्न बनेको छ। सेमिकन्डक्टर, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्वान्टम कम्प्युटिङ, विद्युतीय सवारी, दुर्लभ खनिज, सौर्य ऊर्जा र डिजिटल पूर्वाधार अहिले नयाँ शक्ति-संघर्षका केन्द्र हुन्। अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीति जस्ता नीतिगत दस्तावेजहरूले चीनको प्रविधिगत उदयलाई दीर्घकालीन प्रभुत्वका लागि चुनौती मान्छन् भने चीन अमेरिकी प्रतिबन्धलाई विकास रोक्ने प्रयासका रूपमा व्याख्या गर्छ। त्यसैले यो भ्रमणले व्यापारिक तनाव तुरुन्त अन्त्य गर्नेभन्दा पनि प्रतिस्पर्धालाई नियन्त्रणमा राख्ने संयन्त्र बनाउने सम्भावना बढी छ।

तथापि, यस सम्बन्धलाई शून्य-योग खेलका रूपमा हेर्ने विश्लेषकहरू पनि छन्। उनीहरूको तर्क छ कि दुवै महाशक्तिको रणनीतिक महत्त्वाकांक्षा यति परस्परविरोधी छन् कि दीर्घकालीन सहअस्तित्वभन्दा निरन्तरको प्रतिस्पर्धा नै यथार्थ हो। यस दृष्टिकोणले संवाद र सहकार्यको सम्भावनालाई सीमित मान्छ।

अमेरिका–चीन सम्बन्धमा ताइवान सबैभन्दा विस्फोटक विषय हो। चीन ताइवानलाई आफ्नो अभिन्न अङ्ग मान्छ र पुनःएकीकरणलाई ऐतिहासिक लक्ष्यका रूपमा प्रस्तुत गर्छ। अमेरिका औपचारिक रूपमा “एक चीन नीति” स्वीकार गर्छ। तर ताइवानलाई सुरक्षा सहयोग र राजनीतिक समर्थन दिँदै आएको छ। यस विषयमा कुनै पनि गलत संकेत, गलत निर्णय वा सैन्य दुर्घटनाले सम्पूर्ण इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रलाई संकटमा धकेल्न सक्छ। ताइवान जलडमरूमध्य विश्वका महत्त्वपूर्ण समुद्री मार्ग र सेमिकन्डक्टर आपूर्ति श्रृंखलासँग जोडिएको हुनाले यो प्रश्न विश्व आर्थिक सुरक्षासँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित छ। भ्रमणका क्रममा चिनियाँ पक्षले ताइवान विषयमा अमेरिकालाई सावधानी अपनाउन चेतावनी दिएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन्। यसले देखाउँछ कि दुवै महाशक्ति संवाद चाहन्छन्, तर आफ्ना “रेड लाइन” बाट पछि हट्न तयार छैनन्।

अमेरिकाले पछिल्ला वर्षहरूमा इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिलाई विदेश नीतिको केन्द्रमा राखेको छ। जापान, दक्षिण कोरिया, अस्ट्रेलिया, फिलिपिन्स र भारतसँगको सहकार्य, क्वाड, औकस र क्षेत्रीय सैन्य अभ्यासहरू चीनको दृष्टिमा दबाबकारी संरचनाका रूपमा देखिन्छन्। उता चीनले बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ, ब्रिक्स विस्तार, सांघाई सहयोग संगठन, एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंक र क्षेत्रीय आर्थिक साझेदारी मार्फत प्रभाव विस्तार गर्दै आएको छ। यसरी अमेरिका सुरक्षा गठबन्धन मार्फत प्रभाव कायम राख्न खोज्छ भने चीन आर्थिक, पूर्वाधार र विकास साझेदारीमार्फत पहुँच बढाउन चाहन्छ। ट्रम्पको भ्रमणले यही ठूलो प्रतिस्पर्धाभित्र संवादको आवश्यकता देखाएको छ। शक्ति-संघर्ष जारी छ, तर प्रत्यक्ष द्वन्द्व दुवैका लागि महँगो हुने भएकाले व्यवस्थापन अनिवार्य बनेको छ।

रूसले अमेरिका–चीन सम्बन्धलाई आफ्नै रणनीतिक हितका दृष्टिले हेर्छ। यदि अमेरिका र चीनबीच तनाव तीव्र हुन्छ भने चीन–रूस निकटता अझ बढ्न सक्छ, तर सम्बन्ध स्थिर दिशामा गएमा मस्कोले रणनीतिक गणना पुनःसमायोजन गर्नुपर्ने हुन सक्छ। युरोपको अवस्था फरक छ। युरोपेली संघ चीनसँग व्यापारिक सम्बन्ध कायम राख्न चाहन्छ। तर सुरक्षा र मूल्य-आधारित कूटनीतिमा अमेरिकासँग नजिक छ। त्यसैले युरोप अहिले “डि-कप्लिङ” भन्दा “डि-रिस्किङ” को नीति अपनाउन खोजिरहेको छ। चीनसँग सम्बन्ध पूर्ण रूपमा तोड्ने होइन, संवेदनशील निर्भरता घटाउने। ग्लोबल साउथका देशहरूका लागि भने अमेरिका–चीन प्रतिस्पर्धा जोखिम पनि हो, अवसर पनि। अफ्रिका, दक्षिण एशिया, ल्याटिन अमेरिका र मध्यपूर्वका धेरै देशहरू चीनबाट पूर्वाधार र लगानी, अमेरिकाबाट प्रविधि, बजार र सुरक्षा सहकार्य लिन चाहन्छन् र कुनै एक ध्रुवमा पूर्ण रूपमा समाहित हुनुभन्दा बहुपक्षीय सन्तुलन खोजिरहेका छन्।

नेपालजस्ता साना तर भू–राजनीतिक रूपमा संवेदनशील देशका लागि यो भ्रमणको सन्देश गहिरो छ। नेपाल चीन र भारतबीच अवस्थित छ। तर अमेरिकासँग पनि विकास, शिक्षा, लोकतान्त्रिक संस्थागत सहयोग र अन्तर्राष्ट्रिय पहुँचका आधारमा महत्त्वपूर्ण सम्बन्ध राख्छ। नेपालले विगतमा एमसीसी सम्झौता, बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ कार्यान्वयन जस्ता विषयमा सामना गरेको कूटनीतिक दबाबले देखाउँछ कि महाशक्ति प्रतिस्पर्धाको प्रभाव यहाँ प्रत्यक्ष रूपमा पर्न सक्छ। यस्तो अवस्थामा भावनात्मक, पक्षधर वा प्रतिक्रियात्मक कूटनीति होइन, परिपक्व, सन्तुलित र राष्ट्रिय हितमा आधारित विदेश नीति आवश्यक छ। चीनसँग पूर्वाधार, व्यापार, पारवहन र सीमापार सम्पर्क; अमेरिकासँग विकास, शिक्षा, प्रविधि र संस्थागत सहकार्य; भारतसँग ऐतिहासिक, भौगोलिक र आर्थिक सम्बन्ध, यी सबैलाई सन्तुलित ढंगले अघि बढाउनु नै नेपालको दीर्घकालीन हितमा हुन्छ। यसका लागि आन्तरिक स्थिरता, आर्थिक क्षमता, नीतिगत स्पष्टता र राष्ट्रिय सहमति अपरिहार्य छ।

ट्रम्पको चीन भ्रमणले विश्व राजनीति नयाँ मोडमा प्रवेश गरेको संकेत गर्छ। अमेरिका अझै प्रमुख शक्ति हो। चीन उदाउँदो शक्ति मात्र होइन, स्थापित शक्ति पनि भइसकेको छ। दुवै मुलुकबीच विश्वासको अभाव छ। तर संवादको आवश्यकता पनि उत्तिकै छ। यो भ्रमणले तत्काल सबै समस्या समाधान गर्छ भन्ने अपेक्षा गर्नु यथार्थवादी हुँदैन। व्यापार, ताइवान, प्रविधि, मानव अधिकार, सुरक्षा गठबन्धन र भू–राजनीतिक प्रभावका प्रश्नहरू दीर्घकालीन छन्। तर संवादको पुनर्स्थापना, प्रतिस्पर्धालाई व्यवस्थापन गर्ने प्रयास र विश्वलाई अनियन्त्रित महाशक्ति टकरावबाट जोगाउने सम्भावना यसको मुख्य उपलब्धि हुन सक्छ।

अन्ततः, ट्रम्पको चीन भ्रमणलाई तीन तहमा बुझ्न सकिन्छ। पहिलो, यो अमेरिका–चीन सम्बन्धलाई पूर्ण टकरावबाट जोगाउने कूटनीतिक प्रयास हो। दोस्रो, यो नयाँ बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्थाको शक्ति-परीक्षण हो। तेस्रो, यो साना र मध्यम राष्ट्रहरूका लागि सन्तुलित, आत्मविश्वासी र राष्ट्रिय हितमुखी कूटनीति अपनाउनुपर्ने स्पष्ट सन्देश हो। यसैले यो भ्रमण केवल बेइजिङमा भएको दुई नेताको भेट होइन; यो विश्व राजनीतिमा पुरानो व्यवस्था र नयाँ शक्ति-सन्तुलनबीच भइरहेको संक्रमणको प्रतीक हो। यसको वास्तविक प्रभाव तत्काल देखिनेभन्दा पनि आगामी वर्षहरूमा अमेरिका–चीन सम्बन्ध, इन्डो–प्यासिफिक सुरक्षा, विश्व व्यापार प्रणाली र बहुध्रुवीय व्यवस्थाको विकासक्रममा प्रस्ट हुँदै जानेछ।

लेखक: प्रेम सागर पौडेल नेपालका वरिष्ठ पत्रकार र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विश्लेषक हुनुहुन्छ। उहाँले नेपाल-चीन सम्बन्ध, हिमालय क्षेत्रको भू-राजनीति, र एसियाली सुरक्षा मुद्दाहरूमा गहन अध्ययन गर्नुभएको छ।