पूर्वोत्तर भारत: सीमा सुरक्षा, जातीय पहिचान र मानवअधिकारको त्रिकोणात्मक द्वन्द्व

# प्रेम सागर पाैडेल

भारतको पूर्वोत्तर क्षेत्र असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागाल्यान्ड, त्रिपुरा र सिक्किम, आज केवल भारतको आन्तरिक सुरक्षा भूभाग मात्र होइन, दक्षिण एसिया र दक्षिण–पूर्व एसियाबीचको रणनीतिक सेतु हो। यो सीमावर्ती कूटनीतिक संवेदनशीलता, म्यानमार संकटको प्रत्यक्ष असर क्षेत्र र जातीय–मानवीय चुनौतीहरूको जटिल केन्द्र बनेको छ।

यो क्षेत्र चीन, म्यानमार, बंगलादेश, भुटान र नेपालसँग नजिक रहेको भू–राजनीतिक परिवेशमा अवस्थित छ। भारतको मुख्य भूभागसँग पूर्वोत्तरलाई जोड्ने सिलिगुडी करिडोर, जसलाई प्रायः “चिकेन नेक” भनिन्छ। यो भारतको रणनीतिक नक्सामा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थान हो। यही कारण पूर्वोत्तरमा देखिने सैन्य गतिविधि, सीमा–पूर्वाधार विस्तार, गुप्तचर सक्रियता, NGO/INGO नियमन, मानवअधिकार बहस र कूटनीतिक चासोलाई अलग–अलग घटनाका रूपमा होइन, एउटै ठूलो क्षेत्रीय समीकरणको हिस्साका रूपमा बुझ्नुपर्छ।

पूर्वोत्तर भारतको वास्तविकता आज पाँच तहमा फैलिएको छ। सीमा सुरक्षा, जातीय पहिचान, म्यानमारको अस्थिरता, विदेशी प्रभावसम्बन्धी सुरक्षा चिन्ता, र मानवअधिकारसहितको लोकतान्त्रिक शासनको परीक्षा।

सैन्य उपस्थिति र रणनीतिक पूर्वाधार

भारतले पूर्वोत्तर क्षेत्रमा सैन्य तथा अर्धसैनिक उपस्थिति बढाउनुका केही स्पष्ट कारण देखिन्छन्। पहिलो, भारत–चीन सीमासम्बन्धी संवेदनशीलता। दोस्रो, म्यानमार सीमाबाट हुने विद्रोही आवागमन, शरणार्थी प्रवाह, अवैध हतियार र लागूपदार्थको जोखिम। तेस्रो, सिलिगुडी करिडोरको सुरक्षा।

अरुणाचल प्रदेश भारत–चीन सम्बन्धको संवेदनशील बिन्दुमध्ये एक हो। भारतले यसलाई आफ्नो अभिन्न राज्य मान्छ भने चीनले ऐतिहासिक, भौगोलिक र कूटनीतिक आधारमा यस क्षेत्रमा आफ्नो दाबी राख्दै आएको छ। यही मतभिन्नताले दुई ठूला एसियाली शक्तिबीच सीमा व्यवस्थापनलाई जटिल बनाएको छ।

भारतले सीमा सडक, पुल, सुरुङ, हेलिप्याड, हवाई पट्टी र अग्रिम सैन्य पहुँच विस्तारलाई तीव्रता दिएको छ। भारतको दृष्टिमा यो पूर्वाधार विकास सीमावर्ती समुदायलाई राज्यसँग जोड्ने, प्रशासनिक पहुँच बढाउने र सुरक्षात्मक तयारी मजबुत बनाउने माध्यम हो। तर रणनीतिक दृष्टिले हेर्दा यस्ता पूर्वाधारले सैनिक आवागमन, रसद आपूर्ति, निगरानी र प्रतिरोध क्षमता पनि बलियो बनाउँछन्। त्यसैले पूर्वोत्तरमा भइरहेका पूर्वाधार परियोजनालाई केवल विकास योजना वा केवल सैन्य तयारी, यीमध्ये कुनै एउटै अर्थमा सीमित गर्नु उचित हुँदैन।

मणिपुर–म्यानमार सीमा अर्को संवेदनशील क्षेत्र हो। म्यानमारमा जारी राजनीतिक अस्थिरता र गृहयुद्धले भारतको पूर्वोत्तरमा शरणार्थी, विद्रोही समूह, अवैध व्यापार र सुरक्षा जोखिम बढाएको छ। Assam Rifles, भारतीय सेना, राज्य प्रहरी, सीमा सुरक्षा संयन्त्र र गुप्तचर निकायहरू यस क्षेत्रमा सक्रिय छन्। तर सुरक्षा कडाइसँगै स्थानीय समुदायको जीवन, सीमा–पार सांस्कृतिक सम्बन्ध र मानवीय आवतजावत पनि प्रभावित भएका छन्।

AFSPA : सुरक्षा आवश्यकता कि लोकतान्त्रिक चुनौती?

पूर्वोत्तर भारतको सुरक्षा शासनमा Armed Forces Special Powers Act-AFSPA सबैभन्दा विवादास्पद कानुनी औजारमध्ये एक हो। यसले “disturbed area” घोषणा गरिएका क्षेत्रमा सुरक्षा बललाई विशेष अधिकार दिन्छ। भारत सरकारको तर्क छ कि विद्रोह, सीमा–घुसपैठ, आतंकवादी गतिविधि र अस्थिरता नियन्त्रणका लागि यस्तो कानुनी व्यवस्था आवश्यक छ।

तर मानवअधिकार पक्षधरहरूको दृष्टिमा AFSPA लामो समयसम्म लागू भइरहँदा नागरिक अधिकार, न्यायिक प्रक्रिया, जवाफदेहिता र लोकतान्त्रिक विश्वास कमजोर हुनसक्छ। पूर्वोत्तरका धेरै समुदायका लागि AFSPA केवल सुरक्षा कानुन होइन, राज्यसँगको असमान सम्बन्धको प्रतीक बनेको छ।

यही कारण पूर्वोत्तरको प्रश्न केवल “सुरक्षा बललाई अधिकार चाहिन्छ कि चाहिँदैन?” भन्ने होइन। वास्तविक प्रश्न हो, सुरक्षा र नागरिक स्वतन्त्रताबीच सन्तुलन कसरी कायम गर्ने? यदि सुरक्षा नीति जवाफदेहिता विहीन देखियो भने त्यसले विद्रोह कमजोर पार्नेभन्दा असन्तुष्टि थप गहिरो बनाउन सक्छ।

गुप्तचर सक्रियता र विदेशी प्रभाव सम्बन्धी सुरक्षा चिन्ता

पूर्वोत्तर भारत बहु–सीमावर्ती, जातीय रूपमा विविध, विद्रोह–प्रभावित र रणनीतिक रूपमा संवेदनशील क्षेत्र भएकाले यहाँ गुप्तचर गतिविधि हुनु अस्वाभाविक होइन। भारतीय आन्तरिक गुप्तचर संयन्त्र, सैन्य गुप्तचर, सीमा सुरक्षा बल, राज्य प्रहरी, स्थानीय सूचना सञ्जाल र केन्द्रीय सुरक्षा निकायहरू यस क्षेत्रमा सक्रिय छन्।

तर यस्ता विषयमा तथ्य र आरोप छुट्याउनु अत्यन्त आवश्यक छ। कुनै NGO, धार्मिक संस्था, जातीय समूह, विद्यार्थी संगठन वा मानवअधिकार संस्था “जासुसीमा संलग्न छ” भन्ने दाबी प्रमाणबिना तथ्य मान्न मिल्दैन। संवेदनशील क्षेत्रमा विदेशी अनुदान, धार्मिक सञ्जाल, मानवअधिकार वकालत, जातीय पहिचान र सीमा–पार सम्बन्ध एकअर्कासँग जोडिने भएकाले सरकारको शंका उच्च हुन सक्छ। तर शंका र प्रमाण एउटै कुरा होइनन्।

भारत सरकारले विदेशी अनुदान प्राप्त गर्ने संस्थालाई Foreign Contribution Regulation Act-FCRA मार्फत कडाइका साथ नियमन गर्दै आएको छ। यसको औपचारिक उद्देश्य विदेशी आर्थिक प्रभाव, राजनीतिक हस्तक्षेप, धर्मान्तरण सम्बन्धी विवाद, पारदर्शिताको अभाव र राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडिएका जोखिम नियन्त्रण गर्नु हो। तर नागरिक समाजका आलोचकहरूका अनुसार अत्यधिक कडाइले वैध मानवअधिकार वकालत, राहत कार्य, अनुसन्धान, पत्रकारिता र अल्पसंख्यक समुदायको आवाज दबिन सक्ने जोखिम पनि हुन्छ।

यसैले NGO/INGO गतिविधिलाई एकै रंगमा चित्रण गर्नु गलत हुन्छ। विदेशी अनुदान वा मानवअधिकार वकालत स्वतः राष्ट्रविरोधी गतिविधि होइन। त्यस्तै, सबै संस्थालाई पूर्ण रूपमा निर्दोष मान्नु पनि तथ्यपरक हुँदैन। सही बाटो भनेको पारदर्शी दर्ता, नियमित अडिट, स्पष्ट कार्यक्रम उद्देश्य, स्थानीय जवाफदेहिता र कानुनी अनुसन्धान हो, राजनीतिक आरोप होइन।

म्यानमार सीमा : सुरक्षा र मानवीय वास्तविकताको टकराव

भारत–म्यानमार सीमा पूर्वोत्तर भारतको सबैभन्दा जटिल सुरक्षा–मानवीय क्षेत्र हो। यो सीमा मिजोरम, मणिपुर, नागाल्यान्ड र अरुणाचल प्रदेश हुँदै फैलिएको छ। यहाँका धेरै समुदायको जातीय, पारिवारिक, सांस्कृतिक र आर्थिक सम्बन्ध सीमा–पार जोडिएको छ।

लामो समयसम्म सीमाक्षेत्रका समुदायलाई Free Movement Regime-FMR अन्तर्गत सीमित दूरीसम्म आवतजावतको सुविधा दिइएको थियो। तर म्यानमारको गृहयुद्ध, विद्रोही समूहहरूको गतिविधि, शरणार्थी प्रवाह, हतियार र लागूपदार्थ तस्करी तथा जनसांख्यिक चिन्ताका कारण भारत सरकारले FMR समाप्त गर्ने र सीमा व्यवस्थापन कडा गर्ने निर्णय अघि बढायो।

भारत सरकारको दृष्टिमा खुला वा अर्ध–खुला सीमा सुरक्षा जोखिम हो। तर स्थानीय समुदायको दृष्टिमा यही सीमा जीवन, संस्कृति, परिवार, व्यापार र पहिचानसँग जोडिएको छ। सीमा बारबन्दीले एउटै जातीय समुदायलाई दुई देशमा विभाजित गर्ने, पारिवारिक सम्बन्ध तोड्ने र स्थानीय अर्थतन्त्र प्रभावित पार्ने चिन्ता मिजो, नागा र अन्य समुदायहरूले व्यक्त गर्दै आएका छन्।

यहीँ पूर्वोत्तरको गहिरो नीति–द्वन्द्व देखिन्छ। राज्य सुरक्षा बनाम सीमा–समुदायको ऐतिहासिक अधिकार। यदि भारतले सुरक्षा नीतिलाई स्थानीय संवेदनशीलतासँग नजोडी अघि बढायो भने सीमाको समस्या समाधानभन्दा असन्तुष्टि बढ्ने सम्भावना रहन्छ।

विद्रोही समूह, शान्ति प्रक्रिया र नयाँ सुरक्षा अर्थतन्त्र

असम, नागाल्यान्ड र मणिपुरमा दशकौंदेखि विभिन्न विद्रोही समूह सक्रिय रहे। केही समूह राजनीतिक वार्ता र शान्ति प्रक्रियामा आएका छन्। केही गुट अझै सक्रिय छन्। पहिलेको पूर्वोत्तर विद्रोह धेरै हदसम्म अलगाववाद, स्वायत्तता, पहिचान र राज्यविरोधी राजनीतिक नारासँग जोडिएको थियो। आज त्यसको चरित्र बदलिएको छ।

कतिपय क्षेत्रमा विद्रोह राजनीतिकभन्दा बढी आपराधिक, आर्थिक र तस्करी नेटवर्कसँग मिसिएको छ। अवैध कर असुली, हतियार, लागूपदार्थ, सीमा–पार आश्रय, फिरौती र स्थानीय सत्ता–संरचनासँगको सम्बन्धले विद्रोही गतिविधिलाई नयाँ रूप दिएको छ। त्यसैले प्रत्येक सशस्त्र गतिविधिलाई एउटै राजनीतिक चश्माले हेर्नु उचित हुँदैन।

तर यो पनि सत्य हो कि जहाँ राज्यप्रति विश्वास कमजोर छ। जहाँ जातीय असुरक्षा गहिरो छ, जहाँ विकास असमान छ, जहाँ सुरक्षा कारबाही दमनकारी देखिन्छ, त्यहाँ सशस्त्र समूहलाई समर्थन वा मौन सहानुभूति पाउने वातावरण बन्न सक्छ। त्यसैले सुरक्षा कारबाहीसँगै राजनीतिक संवाद, आर्थिक न्याय, स्थानीय स्वायत्तता र सांस्कृतिक सम्मान आवश्यक हुन्छ।

मणिपुर : पूर्वोत्तर संकटको मानवीय केन्द्र

पूर्वोत्तर भारतको वर्तमान संकट बुझ्न मणिपुरलाई केन्द्रमा राख्नुपर्छ। मे २०२३ देखि Meitei र Kuki-Zo समुदायबीच सुरु भएको जातीय हिंसाले राज्यलाई गहिरो रूपमा विभाजित गरिदिएको छ। सयौँ मानिसको मृत्यु, दशौँ हजार विस्थापित, राहत शिविरमा कठिन जीवन, समुदायबीच अविश्वास, सम्पत्ति नष्ट, धार्मिक स्थलमा आक्रमण र प्रशासनिक पक्षपातका आरोपले मणिपुरलाई भारतको सबैभन्दा गम्भीर आन्तरिक मानवीय संकटमध्ये एक बनाएको छ।

मणिपुरको समस्या केवल दुई समुदायबीचको हिंसा होइन। यो भूमि अधिकार, आरक्षण, पहिचान, जनसांख्यिक भय, म्यानमार सीमाबाट आएको शरणार्थी प्रश्न, लागूपदार्थ विरोधी अभियान, राजनीतिक प्रतिनिधित्व र राज्यको निष्पक्षता माथिको विश्वास संकटसँग जोडिएको छ।

जब कुनै राज्यमा नागरिकहरू आफ्नै भूभागमा समुदायगत रूपमा छुट्टिएर बस्न बाध्य हुन्छन्, सुरक्षा बलको उपस्थिति सामान्य जीवनको विकल्प बन्न पुग्छ, र राहत शिविरहरू अस्थायी होइन दीर्घकालीन वास्तविकता बन्छन्, त्यो केवल कानून–व्यवस्थाको समस्या रहँदैन। त्यो राज्य–समाज सम्बन्धको गहिरो विफलता हो।

मणिपुरले भारतलाई कठिन प्रश्न सोधेको छ: सैन्य नियन्त्रणले शान्ति ल्याउँछ कि केवल हिंसा रोक्छ? शान्ति केवल गोली नचल्नु हो कि समुदायबीच विश्वास पुनर्निर्माण हुनु हो? यदि पीडित समुदायले न्याय, सुरक्षा र सम्मानको अनुभूति पाएनन् भने कुनै पनि शान्ति अस्थायी मात्र हुनेछ।

NGO/INGO : सेवा, वकालत र निगरानीको त्रिकोण

पूर्वोत्तरमा NGO/INGO को भूमिका जटिल छ। एकथरी संस्था शिक्षा, स्वास्थ्य, राहत, महिला सशक्तीकरण, आदिवासी अधिकार, वातावरण, आजीविका र विपद व्यवस्थापनमा काम गर्छन्। अर्कोथरी संस्था मानवअधिकार, विस्थापित समुदाय, अल्पसंख्यक, जातीय पहिचान र न्यायका विषयमा वकालत गर्छन्। केही संस्था धार्मिक वा सांस्कृतिक सञ्जालसँग पनि जोडिएका हुन्छन्।

भारत सरकारका लागि विदेशी अनुदान प्राप्त संस्थाहरू संवेदनशील छन्। विशेषगरी जब तिनीहरू सीमा क्षेत्र, जातीय समुदाय, धर्म, मानवअधिकार वा विस्थापनका मुद्दामा काम गर्छन्। सरकारको चिन्ता हो कि विदेशी प्रभाव, राजनीतिक हस्तक्षेप, धर्मान्तरण, जनमत निर्माण, अलगाववादी भावना वा सुरक्षा सूचना दुरुपयोग हुन सक्छ।

तर अर्को पक्ष पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। धेरै स्थानमा राज्य कमजोर हुँदा NGO नै राहत, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, कानुनी सहयोग र मानवीय संरक्षणको पहिलो माध्यम बनेका छन्। यदि सबै नागरिक समाजलाई शंकाको नजरले हेरियो भने संकटग्रस्त समुदाय अझ एक्लिन्छन्। लोकतान्त्रिक राज्यले सुरक्षा निगरानी र नागरिक समाजको स्वतन्त्रताबीच विवेकपूर्ण सन्तुलन कायम गर्नुपर्छ।

त्यसैले पूर्वोत्तरमा NGO/INGO नियमन आवश्यक छ। तर पारदर्शी र निष्पक्ष हुनुपर्छ। विदेशी अनुदानको स्रोत, खर्च, उद्देश्य र प्रभाव खुला हुनुपर्छ। तर मानवअधिकार वकालत, पीडितको आवाज र राहत कार्यलाई सुरक्षा–शंकाको नाममा स्वतः दबाउनु लोकतान्त्रिक समाजका लागि खतरनाक बाटो हुन सक्छ।

कूटनीतिक आयाम : चीन, म्यानमार, बंगलादेश र क्षेत्रीय जोडतोड

पूर्वोत्तर भारतको कूटनीतिक महत्त्व केवल सीमासँग जोडिएको छैन। यो भारतको Act East Policy को भौगोलिक आधार हो। भारतले पूर्वोत्तरलाई दक्षिण–पूर्व एसिया, बंगलादेश, भुटान, म्यानमार र बंगालको खाडीसँग जोड्ने आर्थिक र रणनीतिक ढोका बनाउने लक्ष्य राखेको छ।

चीनसँगको सीमासम्बन्धी मतभिन्नताले पूर्वोत्तरलाई संवेदनशील कूटनीतिक क्षेत्र बनाएको छ। अरुणाचल प्रदेशमा भारतको सैन्य र प्रशासनिक उपस्थिति बलियो बनाउनु दिल्लीका लागि सार्वभौमिकताको प्रश्न हो। चीनका लागि भने यो ऐतिहासिक दाबी, सीमा वार्ता र क्षेत्रीय शक्ति–सन्तुलनसँग जोडिएको विषय हो। यसर्थ चीन–भारत सीमा प्रश्नलाई केवल द्वन्द्वको चश्माले होइन, दीर्घकालीन वार्ता, सीमा व्यवस्थापन, परस्पर संवेदनशीलता र क्षेत्रीय स्थायित्वको दृष्टिले हेर्नु आवश्यक छ।

एसियाका दुई ठूला सभ्यता–राज्य भारत र चीनबीच प्रतिस्पर्धा स्वाभाविक भए पनि स्थायी टकराव दुवै देश र समग्र क्षेत्रका लागि हितकर हुँदैन। सीमा विवादको समाधान सैन्य दबाबबाट होइन, राजनीतिक इच्छाशक्ति, कूटनीतिक संवाद, पारस्परिक सम्मान र स्थिरता–केन्द्रित दृष्टिबाट मात्र सम्भव हुन्छ।

म्यानमारतर्फ भारत अझ जटिल अवस्थामा छ। म्यानमारको सैन्य शासन, गृहयुद्ध, जातीय सशस्त्र समूह, चीनको प्रभाव, शरणार्थी प्रवाह र भारतको सुरक्षा आवश्यकता एकअर्कासँग गाँसिएका छन्। भारतले म्यानमारसँग सुरक्षा समन्वय पनि चाहन्छ, तर म्यानमारका जातीय समुदायसँग जोडिएका पूर्वोत्तरका स्थानीय भावनालाई पूर्ण रूपमा बेवास्ता गर्न पनि सक्दैन।

बंगलादेशसँग पूर्वोत्तरको सम्बन्ध कनेक्टिभिटी, व्यापार, नदी, सीमा सुरक्षा, आप्रवासन र क्षेत्रीय अर्थतन्त्रसँग जोडिएको छ। भारतका लागि बंगलादेश मार्फत पूर्वोत्तरलाई समुद्री पहुँच र दक्षिण–पूर्व एसियाली बजारसँग जोड्नु रणनीतिक महत्त्वको विषय हो। तर सीमा व्यवस्थापन, अवैध आवागमन र पहिचान राजनीति पनि संवेदनशील रहिरहन्छन्।

नेपालको दृष्टिकोण : सन्तुलित अध्ययन आवश्यक

नेपाल पूर्वोत्तर भारतसँग प्रत्यक्ष सीमाना जोडिएको देश होइन। तर पूर्वोत्तरको भू–राजनीतिक परिवर्तन नेपालका लागि अप्रासंगिक छैन। सिलिगुडी करिडोर नेपाल, भारत, भुटान र बंगलादेशको भूरणनीतिक समीकरणमा अत्यन्त संवेदनशील स्थान हो। भारतको पूर्वोत्तरमा सैन्य पूर्वाधार विस्तार, चीन–भारत सीमा तनाव, बंगलादेशसँगको कनेक्टिभिटी, भुटानको सुरक्षा अवस्था र म्यानमार संकटले सम्पूर्ण हिमालय–दक्षिण एसिया क्षेत्रको शक्ति–सन्तुलनमा प्रभाव पार्न सक्छ।

नेपालले यसलाई कुनै पक्षीय वा भावनात्मक दृष्टिले होइन, क्षेत्रीय स्थायित्व, कूटनीतिक सन्तुलन, सीमा सुरक्षा, आर्थिक कनेक्टिभिटी र मानवीय सरोकारका दृष्टिले अध्ययन गर्नुपर्छ। चीन–भारत सम्बन्ध दक्षिण एसियाली स्थायित्वको प्रमुख आधार हो। त्यसैले नेपालजस्ता मझौला तर रणनीतिक देशहरूका लागि सन्तुलित कूटनीति, तथ्यमा आधारित विश्लेषण र स्वतन्त्र राष्ट्रिय दृष्टिकोण अझ आवश्यक हुन्छ।

पूर्वोत्तरमा देखिएको एउटा ठूलो पाठ नेपालका लागि पनि उपयोगी छ—सुरक्षा नीति सफल हुनका लागि नागरिक विश्वास, स्थानीय पहिचानको सम्मान, पारदर्शी शासन र मानवअधिकारको संरक्षण अनिवार्य छ। केवल सैनिक उपस्थिति वा कानुनी कडाइले दीर्घकालीन शान्ति निर्माण हुँदैन।

निष्कर्ष : सुरक्षा, संवाद र स्थायित्वको त्रिकोण

भारतको पूर्वोत्तर क्षेत्र आज सुरक्षा, कूटनीति, मानवअधिकार, जातीय पहिचान, विदेशी प्रभावसम्बन्धी शंका र क्षेत्रीय कनेक्टिभिटीको संगम बनेको छ। यहाँ भइरहेका गतिविधिलाई केवल “सैन्यकरण” भनेर बुझ्नु अपूरो हुन्छ। त्यस्तै, सबै प्रश्नलाई “राष्ट्रिय सुरक्षा” को फ्रेममा मात्र राख्नु पनि गलत हुन्छ।

पूर्वोत्तरको वास्तविकता बहुस्तरीय छ। भारतले सीमासम्बन्धी संवेदनशीलता र म्यानमार संकटका कारण सैन्य पूर्वाधार र निगरानी बढाइरहेको छ। म्यानमारको अस्थिरताले शरणार्थी, विद्रोही र तस्करीको जोखिम बढाएको छ। मणिपुरले जातीय विभाजन, मानवीय पीडा र राज्यको निष्पक्षतामाथि गहिरो प्रश्न उठाएको छ। NGO/INGO क्षेत्रमा सेवा र अधिकार वकालतसँगै विदेशी प्रभाव सम्बन्धी सरकारी शंका पनि कायम छ। AFSPA जस्ता कानुनी व्यवस्थाले सुरक्षा र नागरिक स्वतन्त्रताबीचको द्वन्द्व उजागर गरेका छन्।

चीन–भारत सन्दर्भमा पनि यो क्षेत्रलाई स्थायी द्वन्द्वको मैदान बनाउने भन्दा वार्ता, परस्पर सम्मान, सीमा व्यवस्थापन र क्षेत्रीय स्थायित्वको अवसरका रूपमा हेर्नु बुद्धिमानी हुनेछ। एसियाको भविष्य प्रतिस्पर्धाले मात्र होइन, सहअस्तित्व र सहकार्यले निर्धारण गर्नेछ।

अन्ततः पूर्वोत्तर भारतको दीर्घकालीन समाधान केवल सुरक्षा कारबाहीमा छैन। यसको समाधानका लागि निष्पक्ष शासन, समुदायबीच विश्वास पुनर्निर्माण, मानवअधिकार–सम्मत सुरक्षा नीति, पारदर्शी NGO नियमन, सीमा–समुदायको संवेदनशीलता, आर्थिक समावेशीकरण र परिपक्व कूटनीतिक दृष्टि आवश्यक छ।

पूर्वोत्तर भारत आज भारतका लागि मात्र होइन, सम्पूर्ण दक्षिण एसिया र दक्षिण–पूर्व एसियाका लागि एउटा चेतावनी पनि हो। जहाँ सीमा, पहिचान, सुरक्षा र मानवअधिकारलाई सन्तुलित गर्न नसक्ने राज्यले विकास र स्थायित्व दुवै गुमाउन सक्छ।

लेखक: प्रेम सागर पौडेल नेपालका वरिष्ठ पत्रकार र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विश्लेषक हुनुहुन्छ। उहाँले नेपाल-चीन सम्बन्ध, हिमालय क्षेत्रको भू-राजनीति, र एसियाली सुरक्षा मुद्दाहरूमा गहन अध्ययन गर्नुभएको छ।