ब्रिक्स मञ्चमा रुसको सन्देश : बहुध्रुवीय विश्व, सार्वभौमिकता र नयाँ शक्ति-सन्तुलन

# मुना चन्द

नयाँदिल्लीमा सम्पन्न ब्रिक्स विदेशमन्त्रीस्तरीय बैठकपछि रूसी विदेशमन्त्री सर्गेई लाभरोभले दिएका अभिव्यक्तिहरू केवल नियमित कूटनीतिक टिप्पणी थिएनन्। ती अभिव्यक्तिहरूले आजको विश्व व्यवस्थामा रुसले देखिरहेको संकट, पश्चिमसँगको उसको असहमति, ग्लोबल साउथसँगको उसको बढ्दो सहकार्य र बहुध्रुवीय विश्व निर्माणको रणनीतिक दृष्टिकोणलाई स्पष्ट रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्। रूसी विदेश मन्त्रालयले प्रकाशित गरेको प्रेस-संवादको विवरणअनुसार लाभरोभले ब्रिक्स, रुस–भारत सम्बन्ध, पश्चिम, युक्रेन, इरान, आर्मेनिया र अमेरिका–रुस संवाद लगायतका विषयमा विस्तृत धारणा राखेका थिए।

रुसको दृष्टिबाट हेर्दा वर्तमान अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था गहिरो असन्तुलनबाट गुज्रिरहेको छ। दोस्रो विश्वयुद्धपछि निर्माण भएको पश्चिम-केन्द्रित शक्ति संरचनाले लामो समयसम्म विश्व राजनीति, वित्तीय प्रणाली, सुरक्षा अवधारणा र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूमा निर्णायक प्रभाव राख्यो। तर २१औँ शताब्दीमा चीन, भारत, रुस, ब्राजिल, दक्षिण अफ्रिका, इरान, इजिप्ट, इथियोपिया, युएई र इन्डोनेसिया जस्ता देशहरूको उदयले विश्व शक्ति-सन्तुलनलाई नयाँ दिशामा धकेलेको छ। यही परिवर्तनको संस्थागत अभिव्यक्ति आज ब्रिक्स बनेको छ। नयाँदिल्ली बैठकमा संयुक्त वक्तव्य आउन नसक्नुले ब्रिक्सभित्र पनि मतभिन्नता छन् भन्ने देखाए पनि, यसले संगठनको महत्व घटाएको छैन। बरु विस्तारित ब्रिक्स अब पश्चिमी नेतृत्वको विकल्प खोज्ने विविध शक्ति र चासोहरूको मञ्च बनेको देखिन्छ।

लाभरोभको मुख्य सन्देशमध्ये एक थियो, ब्रिक्स पश्चिमबाट अलग्गिन खोजिरहेको छैन, तर पश्चिमी प्रभुत्वको अधीनमा पनि बस्न चाहँदैन। यो रुसको विदेश नीतिको केन्द्रीय विचार हो। मस्कोको तर्क छ, विश्व व्यवस्था कुनै एक शक्ति केन्द्रको आदेशमा होइन, सार्वभौमिक राष्ट्रहरूको सहमति, पारस्परिक सम्मान र समान सुरक्षाको आधारमा चल्नुपर्छ। रुसले ब्रिक्सलाई “पश्चिम-विरोधी सैन्य मोर्चा”का रूपमा होइन, आर्थिक, वित्तीय, कूटनीतिक र सभ्यतागत बहुध्रुवीयताको प्लेटफर्मका रूपमा प्रस्तुत गर्न खोजेको छ। यस दृष्टिले ब्रिक्सको विस्तार र विभिन्न देशहरूको सदस्यता रुचि रुसका लागि कूटनीतिक सफलता हो, किनकि यसले पश्चिमी प्रतिबन्ध र अलग्याउने नीतिको सीमितता देखाउँछ।

रुस–भारत सम्बन्ध यस सन्दर्भमा अझ महत्वपूर्ण छ। लाभरोभले रुस–भारत व्यापार डलरबाट क्रमशः टाढिँदै गएको संकेत गरे। यो केवल मुद्रा परिवर्तनको विषय होइन; यो वित्तीय सार्वभौमिकताको प्रश्न हो। पश्चिमी प्रतिबन्ध, बैंकिङ प्रतिबन्ध, स्विफ्ट प्रणालीमाथिको निर्भरता र डलर-केन्द्रित व्यापारले धेरै देशहरूलाई वैकल्पिक भुक्तानी प्रणालीबारे सोच्न बाध्य बनाएको छ। भारत र रुसबीच ऊर्जा, मल, आणविक ऊर्जा, लगानी, उत्तर–दक्षिण अन्तर्राष्ट्रिय यातायात मार्ग र उत्तरी समुद्री मार्गजस्ता क्षेत्रमा सहकार्य विस्तार भइरहेको भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले पनि उल्लेख गरेका छन्।

रुसका पक्षमा बलियो तर्क के हो भने डलरबाट आंशिक दूरी बनाउनु कुनै आवेगपूर्ण राजनीतिक कदम होइन, दीर्घकालीन आर्थिक सुरक्षा रणनीति हो। जब मुद्रा, बैंकिङ र भुक्तानी प्रणालीलाई राजनीतिक दबाबको औजार बनाइन्छ, तब राष्ट्रहरूले वैकल्पिक व्यवस्था खोज्नु स्वाभाविक हुन्छ। ब्रिक्सभित्र राष्ट्रिय मुद्रामा कारोबार, वैकल्पिक भुक्तानी प्रणाली र आर्थिक पूर्वाधारबारे बहस हुनु यही यथार्थको परिणाम हो। लाभरोभले ब्रिक्सलाई पश्चिमी नियन्त्रणबाट स्वतन्त्र भुक्तानी प्रणालीतर्फ अघि बढ्न आग्रह गरेको रिपोर्टहरूमा उल्लेख छ।

युक्रेन युद्धको सन्दर्भमा लाभरोभको भाषा कठोर थियो। उनले जर्मनी र युरोपमा नाजीवादसँग सम्बन्धित ऐतिहासिक सम्झनाहरूलाई वर्तमान युक्रेन नीतिसँग जोडे र गम्भीर आरोप लगाए, जसलाई पश्चिमले अस्वीकार गर्ने प्रयास गर्छ। तर रुसको आन्तरिक ऐतिहासिक चेतनामा दोस्रो विश्वयुद्ध, नाजी आक्रमण र सोभियत जनताको बलिदान अत्यन्त संवेदनशील विषय हुन्। मस्कोले युक्रेन संकटलाई केवल सीमा वा नाटो विस्तारको मुद्दा मात्र होइन, आफ्नो सुरक्षा, ऐतिहासिक स्मृति र राष्ट्रिय अस्तित्वसँग जोडेर व्याख्या गर्दै आएको छ। त्यसैले लाभरोभको टिप्पणीलाई केवल भावनात्मक वक्तव्यका रूपमा होइन, रुसले युरोपेली सुरक्षा संरचनाप्रति राखेको गहिरो अविश्वासको अभिव्यक्तिका रूपमा बुझ्नुपर्छ।

रुसले बारम्बार उठाउँदै आएको अर्को विषय हो। युरोपसँग संवादका लागि आफू तयार छ, तर “बिन्ती माग्दै पछि नलाग्ने”। यसको कूटनीतिक अर्थ स्पष्ट छ। मस्को युरोपसँग सम्बन्ध सुधार्न चाहन्छ, तर समर्पणको भाषामा होइन। रुसको तर्क छ, युरोपले वाशिङ्टनको रणनीतिक छायाँबाट बाहिर निस्केर आफ्नो स्वतन्त्र सुरक्षा र आर्थिक हितबारे सोच्नुपर्छ। ऊर्जा, उद्योग, सुरक्षा र भूराजनीतिमा युरोपले रुससँग पूर्ण विच्छेद खोज्दा अन्ततः युरोप आफैँ महँगो ऊर्जा, सैन्य निर्भरता र राजनीतिक विभाजनको दबाबमा पर्न सक्छ भन्ने रूसी तर्क छ।

इरान र होर्मुज जलडमरूमध्यबारे लाभरोभले दिएको संकेत पनि रुसको व्यापक पश्चिम-विरोधी आलोचनासँग जोडिन्छ। उनले अमेरिकाको प्राथमिक चासो तेलमै सीमित भएको आरोप लगाए, जबकि रुसले इरान सम्बन्धी मुख्य उद्देश्य युद्ध रोक्नु र स्थायी समाधान खोज्नु हुनुपर्ने बताएको छ। नयाँदिल्लीमा सम्पन्न ब्रिक्स बैठकमा मध्यपूर्व र इरानसम्बन्धी मतभिन्नताले संयुक्त वक्तव्य नै रोकिएको समाचारहरूले देखाउँछन्। यसले विश्व संकटमा ब्रिक्सभित्र पनि जटिलता छन् भन्ने देखाउँछ, तर रुसका लागि यही जटिलता बहुध्रुवीय कूटनीतिको वास्तविकता हो। सबै देश एउटै आदेशमा चल्दैनन्, तर संवादको मञ्च चाहिन्छ।

अमेरिका–रुस सम्बन्धबारे लाभरोभले अलास्का/एन्कोरेज वार्तामा मस्को र वाशिङ्टनबीच स्पष्ट समझदारी बनेको र त्यसका सहमतिहरू छिटो पुष्टि हुनुपर्ने बताएका छन्। यो अभिव्यक्तिले रुस अमेरिकासँग प्रत्यक्ष संवाद बन्द गर्न चाहँदैन भन्ने देखाउँछ। मस्कोको रणनीति पश्चिमसँग पूर्ण सम्बन्ध विच्छेद होइन, बराबरीको हैसियतमा वार्ता हो। यसको अर्थ रुस आफूलाई पराजित, अलग्याइएको वा दबाबमा परेको पक्षका रूपमा होइन, विश्व सुरक्षाका मुख्य निर्णयमा अनिवार्य शक्ति पक्षका रूपमा प्रस्तुत गर्न चाहन्छ।

रुस–आर्मेनिया सम्बन्धमा लाभरोभले पश्चिमी प्रयासले येरेभानलाई “अधीनमा पार्न” खोजेको टिप्पणी गरेका छन्। यो दक्षिण ककेसस क्षेत्रमा रुसको सुरक्षा चासोसँग सम्बन्धित विषय हो। सोभियतपछिको क्षेत्र मस्कोका लागि केवल छिमेकी भूगोल होइन, ऐतिहासिक, सुरक्षा र रणनीतिक प्रभावक्षेत्र पनि हो। पश्चिमी सैन्य, कूटनीतिक वा संस्थागत उपस्थितिलाई रुसले आफ्नो सीमाक्षेत्रको सुरक्षा संरचनामाथिको चुनौतीका रूपमा हेर्दै आएको छ। आर्मेनियासँग सम्बन्ध कठिन हुनु रुसको कमजोरी मात्र होइन; यो पश्चिम, टर्की, अजरबैजान, इरान र रुसबीच बदलिँदो क्षेत्रीय शक्ति-सन्तुलनको परिणाम पनि हो।

भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई यस वर्ष रुसमा स्वागत गर्ने तयारीले मस्को–नयाँदिल्ली सम्बन्धको गहिराइ देखाउँछ। भारत आज विश्व राजनीतिमा स्वतन्त्र ध्रुवका रूपमा उभिएको छ। उसले पश्चिमसँग पनि सम्बन्ध राखेको छ, क्वाडमा पनि सहभागी छ, तर रुससँगको रक्षा, ऊर्जा, आणविक, अन्तरिक्ष, खाद्य सुरक्षा र बहुपक्षीय सहकार्यलाई पनि कायम राखेको छ। यही भारतको रणनीतिक स्वायत्तता हो, र यही रुसका लागि महत्वपूर्ण उपलब्धि हो। पश्चिमी दबाबका बाबजुद भारतले रुससँग सम्बन्ध तोडेको छैन। यो तथ्य रुसको कूटनीतिक एक्लोपनाको पश्चिमी दाबीलाई कमजोर बनाउँछ।

रुसका पक्षमा यो सम्पूर्ण परिदृश्यको मूल तर्क यस्तो छ : रुस आज केवल प्रतिरोधको राजनीति गरिरहेको छैन। उसले वैकल्पिक विश्व व्यवस्थाको अवधारणा अघि सारिरहेको छ। ब्रिक्समार्फत वित्तीय स्वायत्तता, भारतसँग ऊर्जा र व्यापार सहकार्य, चीनसँग रणनीतिक समन्वय, इरान र ग्लोबल साउथसँग बहुपक्षीय संवाद, र अमेरिकासँग बराबरीको वार्ता। यी सबैलाई जोड्दा मस्कोको रणनीति स्पष्ट हुन्छ। रुस पश्चिमसँग ढोका बन्द गर्न चाहँदैन, तर पश्चिमले बनाएको एकध्रुवीय ढाँचामा फर्किन पनि तयार छैन।

यद्यपि, रुसको बाटो सरल छैन। युक्रेन युद्ध, प्रतिबन्ध, युरोपसँगको दूरी, ब्रिक्सभित्रका मतभिन्नता, आर्मेनियाजस्ता छिमेकसँगको असन्तुष्टि र विश्व ऊर्जा बजारको अस्थिरता, यी सबै चुनौती कायम छन्। तर मस्कोले यी चुनौतीलाई हारको संकेत होइन, बहुध्रुवीय संक्रमणको पीडा मान्छ। उसको बुझाइमा पुरानो व्यवस्था भत्किँदैछ, नयाँ व्यवस्था जन्मिँदैछ, र त्यही संक्रमणमा संघर्ष, भ्रम र टकराव देखिएको हो।

निष्कर्षमा, लाभरोभका नयाँदिल्ली अभिव्यक्तिहरू रुसको वर्तमान विदेश नीतिको संक्षिप्त घोषणापत्रजस्तै देखिन्छन्। त्यसमा पश्चिममाथि कडा आलोचना छ, तर संवादको ढोका बन्द गरिएको छैन। त्यसमा ब्रिक्सप्रति विश्वास छ, तर पश्चिमबाट अलग्गिने घोषणा छैन। त्यसमा भारतसँग गहिरो सहकार्य छ, तर कुनै सैन्य गुटबन्दीको भाषा छैन। त्यसमा युक्रेन र युरोपप्रति कठोर सन्देश छ, तर अमेरिका–रुस वार्ताको सम्भावना पनि छ।

रुसको दृष्टिकोणबाट आजको मुख्य प्रश्न यही हो। विश्व एकध्रुवीय आदेशमा फर्किने कि बहुध्रुवीय सहअस्तित्वतर्फ जाने? लाभरोभको जवाफ स्पष्ट छ : रुस न झुक्नेछ, न अलग्गिनेछ; उसले संवाद, सार्वभौमिकता, वैकल्पिक वित्तीय संरचना र शक्ति-सन्तुलनको आधारमा नयाँ विश्व व्यवस्थामा आफ्नो निर्णायक स्थान खोजिरहनेछ।