सत्ता फेरिँदा सिद्धान्त पनि फेरिन्छ : प्रधानमन्त्री शाह संसद्बाट भागेको आरोप

# लक्की चन्द

एक वर्षअघिसम्म तत्कालीन प्रधानमन्त्रीलाई संसद्मा उपस्थित हुन बाध्य पार्न सदन अवरुद्ध गर्ने पार्टी आफैँ सत्तामा पुगेपछि त्यही प्रश्नको घेरामा परेको छ। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले जानाजानी संसदीय जवाफदेहिताबाट पन्छिन खोजेको आरोप लागेपछि संवैधानिक विज्ञ र प्रतिपक्षी नेताहरूले कडा आलोचना गरेका छन्।

यो विवादले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को बढ्दो विश्वसनीयता संकटलाई उजागर गरेको छ। संसदीय मर्यादा पुनर्स्थापनाको वाचा गर्दै सत्ता विरोधी मञ्चबाट उदाएको यो पार्टीमाथि आफैँले एक समय निन्दा गरेको आचरण दोहोर्याएको अभियोग लागेको छ।

विपक्षी आक्रोशदेखि मौन प्रधानमन्त्रीसम्म

राजनीतिक पर्यवेक्षकहरू यो विडम्बनालाई गहिराइले नियालिरहेका छन्। अघिल्लो संसदीय कार्यकालमा रास्वपा सांसद तोसिमा कार्कीले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सदनमा अनुपस्थित रहेको भन्दै कठोर आलोचना गरेकी थिइन्। “प्रधानमन्त्री ज्यूले जिम्मेवार हुनु पर्दैन? जिम्मेवार प्रधानमन्त्री त प्रत्येक संसद्मा उपस्थित हुनुपर्ने हो। सांसदहरूले जनताका तर्फबाट उठाएका मुद्दा सुन्नैपर्छ,” कार्कीले भनेकी थिइन्।

ओलीको अनुपस्थितिलाई लिएर रास्वपाले संसदीय कारबाही नै ठप्प पारिदिएको थियो, जसले अन्ततः पूरै सत्र स्थगित गर्नुपरेको थियो। एक वर्षपछि, रास्वपा मुखर प्रतिपक्षबाट दुई तिहाइ बहुमतसहितको सत्तारूढ दलमा रूपान्तरित भएको छ। तर प्रधानमन्त्री शाहले आफ्नै पार्टीले एक समय उठाएको जवाफदेहिताको मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने समय आउँदा, उनी कतै देखिएनन्।

राष्ट्रकै महत्त्वपूर्ण बहसबाट अनुपस्थिति

यो विवादको केन्द्रमा प्रधानमन्त्री शाहको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथिको बहसबाट अनुपस्थिति छ, जो संसदीय पात्रोकै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विधायिकी घटना हो। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई नीति सम्बोधन गर्न लगाएपछि शाह संघीय संसद्को संयुक्त बैठकबाट बाहिरिए र पुनः फर्किएनन्।

प्रतिपक्षी दलहरूले पछिल्लो छलफल र जवाफ सत्रका लागि प्रधानमन्त्रीको उपस्थिति माग गर्दा, उनीहरूले प्रधानमन्त्री नभई प्रक्रियागत चालबाजीको सामना गर्नुपर्यो। सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले कार्यपालिकालाई व्यवस्थापिकासामु उभ्याउन लगाउनुको सट्टा, प्रतिपक्षी हुङ्कारकै बीच नीति दस्तावेज पारित गराइदिए।

रास्वपा सांसदहरूले प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम ३८ लाई उद्धृत गर्दै प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिको बचाउ गरेका छन्, जसले प्रधानमन्त्रीले तोकेको मन्त्रीलाई प्रस्ताव पेस गर्न र प्रश्नको जवाफ दिन अनुमति दिन्छ। सोहीअनुसार अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले उक्त भूमिका निर्वाह गरे, जसलाई सत्तारूढ दलले प्रक्रियागत रूपमा सही व्यवस्था भएको दाबी गरेको छ।

तर संवैधानिक विज्ञ र संसदीय पूर्वपदाधिकारीहरू यसबाट सहमत छैनन्।

‘यसअघि कहिल्यै भएको थिएन’

“नेपालको संसदीय इतिहासमा यो अभूतपूर्व घटना हो,” संसद्का पूर्वमहासचिव सूर्यकिरण गुरुङले भने। “शाहअघि कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले नीति तथा कार्यक्रमको छलफल छाडेका थिएनन्। उहाँका हरेक पूर्ववर्ती उपस्थित भए र व्यक्तिगत रूपमा सांसदहरूको प्रश्नको जवाफ दिए। यसपटक त हद भयो।”

राष्ट्रियसभाका पूर्वसचिव राजेन्द्र फुयालले पनि यही धारणा राख्दै, वार्षिक नीति दस्तावेजमाथिको बहस नियमित विधायिकी प्रक्रिया मात्र नभएको तर्क गरे। “यो त्यो अवसर हो जहाँ सरकारले आगामी वर्षको आफ्नो दृष्टिकोण र मार्गचित्र प्रस्तुत गर्छ। प्रधानमन्त्रीको व्यक्तिगत उपस्थिति वैकल्पिक होइन—यो अनिवार्य छ,” फुयालले भने। “भर्खरै नयाँ जनादेश प्राप्त गरेको सरकारको दायित्व अझ बढी हुन्छ कि उसले आफ्नो दिशा सदनमा व्यक्तिगत रूपमा प्रस्तुत गरोस्।”

संवैधानिक आयाम पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। नेपालको संविधानको धारा ७६ (१०) ले स्पष्ट रूपमा भन्छ—प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू सामूहिक रूपमा संघीय संसद्प्रति उत्तरदायी हुनेछन्, र मन्त्री आफ्नो मन्त्रालयको कामका लागि व्यक्तिगत रूपमा प्रधानमन्त्री र संसद्प्रति उत्तरदायी हुनेछन्। आलोचकहरूको तर्क छ—शाहको आचरणले यो संवैधानिक दायित्वको प्रत्यक्ष उल्लङ्घन गरेको छ।

संसदीय मर्यादाको इतिहास

वर्तमान विवाद नेपालको समृद्ध संसदीय परम्पराको ठीक विपरीत छ, जहाँ गम्भीर रूपमा बिरामी प्रधानमन्त्रीहरूले समेत व्यवस्थापिकाको सर्वोच्चतालाई सम्मान गरेका छन्।

सन् १९९४ मा, तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारी हेलिकप्टर दुर्घटनापछि शिक्षण अस्पतालमा शय्याग्रस्त हुँदा पनि संसद् बाहिरबाट राजीनामा दिन अस्वीकार गरे। अविश्वास प्रस्तावको सामना गर्दै र प्रतिपक्षी दलहरूको तीव्र दबाबका बीच, अधिकारीले जिद्दी गरे—संसद्ले नै उनलाई निर्वाचित गरेको हुनाले, संसद्ले नै उनको राजीनामा ग्रहण गर्नेछ। स्वास्थ्यले भौतिक उपस्थितिमा बाधा पुर्याएपछि, उनको अस्पतालको शय्याबाट रेकर्ड गरिएको भिडियो सन्देश सदनमा बजाइयो—जो अहिले नेपालको लोकतान्त्रिक स्मृतिमा अमिट छ।

त्यस्तै, सन् १९९९ मा, प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले आन्तरिक पार्टी विद्रोहको सामना गर्दै, पार्टी कार्यालयको साँघुरो कोठाबाट नभई सदनको रोस्ट्रमबाट भावुक राजीनामा सम्बोधन दिन रोजे।

सन् २००६ को जनआन्दोलनपछिको उथलपुथलपूर्ण कालखण्डमा, अस्वस्थ प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई नियमित रूपमा स्ट्रेचरमा राखेर सदनमा सम्बोधनका लागि ल्याइन्थ्यो। उनको स्वास्थ्यले पूर्ण रूपमा साथ छाडेपछि, सभामुख सुभाष नेम्वाङले उनको तर्फबाट लिखित वक्तव्य पढिदिन्थे। अनि हालसालैका वर्षहरूमा, स्वयं केपी शर्मा ओली—जो त्यसबेला खस्कँदो स्वास्थ्यका बीच पनि—म्याराथन संसदीय बैठकहरूमा बसेरै रहे, र थकान चरममा पुगेपछि सभामुखसँग कुर्सीबाटै जवाफ दिन अनुमति मागे।

“संसद्मा प्रधानमन्त्रीको उपस्थिति औपचारिकता होइन,” फुयालले टिप्पणी गरे। “यसले व्यवस्थापिकाको सर्वोच्चता र सार्वभौम जनताप्रतिको सम्मान झल्काउँछ। यस्तो महत्त्वपूर्ण मोडमा, प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिको अपेक्षा स्वाभाविक र संवैधानिक दुवै रूपमा उपयुक्त हो।”

सभामुखको विवादास्पद भूमिका

धेरै आलोचना सभामुख अर्यालमाथि पनि खनिएको छ, जो व्यवस्थापिकाको अधिकारको रक्षा गर्नुको सट्टा कार्यपालिकाको हस्तक्षेपलाई सहज बनाइदिएको आरोपमा छन्। प्रतिपक्षी सदस्यहरूले प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिलाई बाध्यकारी बनाउने रुलिङको माग गर्दा, अर्यालले अराजकताकै बीच नीति दस्तावेज पारित गराए—आलोचकहरूले जसलाई प्रधानमन्त्री शाहको स्वेच्छाचारी प्रवृत्तिको अनुमोदन भनेका छन्।

श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्कराज राईले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रधानमन्त्रीको व्यवहारलाई “नेपालको संसदीय इतिहासमा कालो धब्बा” भनेका छन्। राईले नैतिक आधारमा शाहको राजीनामा माग गर्दै भनेका छन्, “यही संसद्बाट निर्वाचित प्रधानमन्त्रीले सार्वभौम सदनलाई अपमानित गरेका छन्। कुन नैतिक आधारमा उनी पदमा बसिरहन सक्छन्?”

एउटा ठूलो लोकतान्त्रिक प्रश्न

यो प्रकरणले एउटा प्रधानमन्त्रीको एउटा संसदीय सत्रबाट अनुपस्थितिभन्दा पनि ठूला र असहज प्रश्न उठाएको छ। यसले युवा लोकतन्त्रमा देखिने एउटा व्यापक प्रवृत्तिलाई बोलेको छ—सत्ता विरोधी शक्तिहरू जति सहजताका साथ, एक पटक सत्तामा पुगेपछि, आफैँले एक समय निन्दा गरेको आचरण दोहोर्याउँछन्।

एक दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्व, राजतन्त्रको अन्त्य र संघीय संविधानको कठिन मस्यौदा प्रक्रिया पार गरेको नेपालजस्तो राष्ट्रका लागि, संसदीय लोकतन्त्रको स्वास्थ्य कुनै अमूर्त चिन्ता होइन—यो द्वन्द्वोत्तर समाधानको जग हो।

जब राजनीतिक संस्कृति रूपान्तरणको वाचा गरेर निर्वाचित प्रधानमन्त्रीले सदनको सामना गर्नुको सट्टा त्यसबाट पन्छिन रोज्छन्, तब क्षति त्यस दिनको कारबाहीमा सीमित रहँदैन। यसले संस्थालाई नै खोक्रो बनाउँदै जान्छ, र जनमानसमा एउटा धारणा बलियो बनाउँछ—काठमाडौँमा सिद्धान्तले होइन, सत्ताले आचरण निर्धारण गर्छ।

नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा एक संवैधानिक कानुनविद्ले यस संवाददातासँग भने: “समस्या कानुनी होइन—नियम ३८ छँदैछ। समस्या राजनीतिक र नैतिक हो। तपाईंले वर्षौंसम्म जनतालाई भन्नुभयो कि प्रधानमन्त्रीहरूले संसद्लाई जवाफ दिनैपर्छ, अनि तपाईं प्रधानमन्त्री बनेपछि ठीक त्यसै गर्न अस्वीकार गर्नुहुन्छ भने, तपाईं केवल असंगत हुँदै हुनुहुन्न। तपाईंले जनतालाई भन्दै हुनुहुन्छ—जवाफदेहिता भनेको विपक्षीविरुद्ध प्रयोग गरिने हतियार हो, पदमा बसेर अभ्यास गरिने सिद्धान्त होइन।”

प्रधानमन्त्री शाहले यी चिन्ताहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा सम्बोधन गर्नेछन्, वा प्रक्रियागत बचाउको सहारा लिइरहनेछन्, भन्ने कुरा खुला प्रश्न हो। उनको पार्टीको नैतिक अधिकार क्षय हुँदै जाँदा, अहिलेको अवस्थामा, नेपालको कार्यकारी प्रमुख बस्नुपर्ने कुर्सी रित्तो रहेको दृश्य, अपूर्ण लोकतान्त्रिक वाचाको एउटा शक्तिशाली प्रतीक बनेको छ।

नाेट: लक्की चन्द काठमाडौँस्थित राजनीतिक विश्लेषक हुन्, जो दक्षिण एसियाली शासन र लोकतान्त्रिक संस्थाहरूबारे कलम चलाउँछन्।