चीन–अमेरिका समझदारीपछि युरोपको परीक्षा

# प्रेम सागर पौडेल

चीन र अमेरिकाका राष्ट्रपतिबीच बेइजिङमा भएको उच्चस्तरीय वार्तापछि विश्व राजनीति एउटा नयाँ मोडमा प्रवेश गरेको छ। चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीका अनुसार दुई देशले “रणनीतिक स्थिरतासहितको निर्माणात्मक चीन–अमेरिका सम्बन्ध” निर्माण गर्ने समझदारी गरेका छन्, जसले आगामी तीन वर्ष वा सोभन्दा लामो समयसम्म द्विपक्षीय सम्बन्धलाई दिशानिर्देश गर्न सक्छ। यो समझदारीको मूल आधार सहकार्यलाई प्रमुख आधार बनाउने, प्रतिस्पर्धालाई सीमाभित्र राख्ने, मतभेदलाई व्यवस्थापनयोग्य बनाउने र शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वलाई दीर्घकालीन जग बनाउने भनिएको छ।

यो सहमति केवल चीन र अमेरिकाबीचको द्विपक्षीय कूटनीतिक घटना होइन। यसको प्रभाव युरोपेली सङ्घ, नेटो, जी–७, विश्व व्यापार प्रणाली, प्रविधि नियन्त्रण, ऊर्जा सुरक्षा, युक्रेन सङ्कट, मध्यपूर्व र ग्लोबल साउथसम्म फैलिनेछ। विशेषगरी युरोपका लागि यो एउटा कठिन तर ऐतिहासिक अवसर हो। अब उसले आफूलाई अमेरिकी रणनीतिक परिधिको विस्तार मात्र बनाउने कि स्वतन्त्र भू–राजनीतिक शक्तिका रूपमा उभिने?

युरोपको परम्परागत भूमिका किन चुनौतीमा पर्यो?

दोस्रो विश्वयुद्धपछि युरोपको सुरक्षा संरचना मूलतः अमेरिकी नेतृत्वमा आधारित रह्यो। नेटो सुरक्षा ढाल बन्यो, अमेरिकी आणविक छाता अन्तिम सुरक्षा ग्यारेन्टी बन्यो, र युरोपेली एकीकरण आर्थिक–राजनीतिक परियोजनाका रूपमा अघि बढ्यो। शीतयुद्धमा युरोप अमेरिकी नेतृत्वको पश्चिमी मोर्चाको केन्द्रीय भाग थियो। शीतयुद्धपछि पनि युरोपले आफूलाई उदार लोकतान्त्रिक व्यवस्था, मानवअधिकार, नियम–आधारित अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था र बहुपक्षीयताको प्रवक्ताका रूपमा प्रस्तुत गर्यो।

तर २१औँ शताब्दीको तेस्रो दशकमा विश्व परिस्थिति बदलिएको छ। चीन आर्थिक, प्राविधिक र कूटनीतिक रूपमा अत्यन्त प्रभावशाली शक्ति बनेको छ। अमेरिका अझै सैन्य, वित्तीय र प्राविधिक रूपमा अग्रणी छ, तर उसको विश्व नेतृत्व अब पहिलेजस्तो निर्विवाद छैन। ग्लोबल साउथका देशहरू पश्चिमी निर्देशन भन्दा बहुध्रुवीय विकल्पतर्फ आकर्षित भइरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा चीन–अमेरिका संवादले यदि तनाव घटाउने दिशामा काम गर्यो भने युरोपको पुरानो भूमिका स्वतः कमजोर हुन सक्छ।

पहिले युरोपले आफूलाई अमेरिकाको निकटतम रणनीतिक साझेदार र चीनसँग “जोखिम घटाउने” नीति अपनाउने शक्ति भनेर प्रस्तुत गरिरहेको थियो। तर यदि वासिङ्टन र बेइजिङ आफैँ स्थिर सम्बन्धतर्फ अघि बढे भने युरोपले चीनविरुद्ध कठोर अभिव्यक्ति र अमेरिकासँग रणनीतिक पङ्क्तिबद्धतालाई मात्र आफ्नो नीति बनाइरहन सक्दैन। त्यसले युरोपलाई नै असहज बनाउँछ।

चीन–अमेरिका स्थिरताले युरोपलाई दिने सकारात्मक अवसर

चीन–अमेरिका सम्बन्ध स्थिर भएमा युरोपलाई सबैभन्दा ठूलो लाभ आर्थिक क्षेत्रमा मिल्न सक्छ। युरोपेली अर्थतन्त्र निर्यात, आपूर्ति श्रृंङ्खला, प्रविधि, ऊर्जा मूल्य र विश्व बजारको स्थिरतामा निर्भर छ। चीन र अमेरिका दुवै युरोपका प्रमुख व्यापारिक तथा लगानी साझेदार हुन्। यी दुई महाशक्तिबीच तनाव बढ्दा युरोपेली कम्पनीहरू सबैभन्दा बढी दबाबमा पर्छन्। अमेरिकी प्रतिबन्ध पालना गर्ने कि चिनियाँ बजार जोगाउने?

यदि चीन–अमेरिका व्यापारिक विवाद कम भयो, भन्सार कटौती र बजार पहुँचमा सहमति भयो, प्रविधि र लगानीमा संवादको ढोका खुल्यो भने युरोपेली उद्योगलाई पनि अप्रत्यक्ष राहत मिल्छ। जर्मन अटोमोबाइल, फ्रान्सेली लक्जरी उद्योग, डच सेमिकन्डक्टर उपकरण, इटालियन मेसिनरी, स्क्यान्डिनेभियाली हरित प्रविधि र युरोपेली वित्तीय संस्थाहरू सबै विश्व बजारको स्थिरताबाट लाभान्वित हुन सक्छन्।

दोस्रो लाभ आपूर्ति श्रृंङ्खलामा हुनेछ। पछिल्ला वर्षहरूमा युरोपले “डि–रिस्किङ” अर्थात चीनमाथिको निर्भरता घटाउने नीति अघि सारेको थियो। तर पूर्ण “डिकप्लिङ” युरोपका लागि अव्यावहारिक छ। चीन अझै विश्व उत्पादन, दुर्लभ खनिज प्रशोधन, ब्याट्री, सोलार प्यानल, इलेक्ट्रोनिक्स र उपभोक्ता सामानको विशाल केन्द्र हो। चीन–अमेरिका सम्बन्ध स्थिर हुँदा युरोपले जोखिम घटाउने नीति र व्यापारिक सहकार्यबीच व्यावहारिक सन्तुलन खोज्न सक्छ।

तेस्रो लाभ कूटनीतिक हो। यदि चीन र अमेरिका मध्यपूर्व, युक्रेन वा जलवायुजस्ता विषयमा सीमित भए पनि संवाद कायम राख्छन् भने युरोपले पनि बहुपक्षीय मञ्चमा बढी सक्रिय भूमिका खेल्न सक्छ। युरोपले आफूलाई टकरावको पक्षधर होइन, सङ्कट व्यवस्थापन र अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थताको साझेदारका रूपमा प्रस्तुत गर्न सक्नेछ।

तर नकारात्मक प्रभाव पनि गहिरा हुन सक्छन्

चीन–अमेरिका स्थिरताको सबैभन्दा ठूलो नकारात्मक प्रभाव युरोपको रणनीतिक हैसियतमा पर्न सक्छ। यदि अमेरिका र चीनले ठूला मुद्दामा प्रत्यक्ष समझदारी गर्न थाले भने युरोप निर्णयकर्ताभन्दा बाहिरको पर्यवेक्षक बन्न सक्छ। विश्व राजनीति फेरि “जी–२” अर्थात अमेरिका–चीन व्यवस्थापनतर्फ गयो भने ब्रसेल्स, बर्लिन र पेरिसको प्रभाव घट्न सक्छ।

युरोपका लागि यो गम्भीर मनोवैज्ञानिक झट्का हुनेछ। युरोप लामो समयदेखि आफूलाई विश्व नियम निर्माता ठान्दै आएको छ। तर आज डिजिटल प्रविधि, कृत्रिम बौद्धिकता, हरित ऊर्जा, व्यापार, मुद्रा, सुरक्षा र भू–राजनीतिमा मूल शक्ति अमेरिका र चीनबीच केन्द्रित हुँदै गएको छ। युरोपसँग बजार छ, नियम छन्, संस्थाहरू छन्; तर सैन्य बल, प्राविधिक स्वाधीनता, ऊर्जा आत्मनिर्भरता र छिटो निर्णय गर्ने राजनीतिक क्षमता सीमित छ।

दोस्रो जोखिम युक्रेनसँग जोडिन्छ। युरोपले युक्रेन सङ्कटलाई आफ्नो सुरक्षा व्यवस्थाको केन्द्रीय प्रश्न बनाएको छ। यदि अमेरिका चीनसँग स्थिरता खोज्दै आफ्नो प्राथमिकता इन्डो–प्यासिफिक, व्यापार वा घरेलु मुद्दातर्फ मोड्छ भने युक्रेनको दीर्घकालीन बोझ युरोपमाथि बढ्न सक्छ। युरोपले सैन्य सहायता, पुनर्निर्माण, ऊर्जा सुरक्षा, शरणार्थी व्यवस्थापन र राजनीतिक समर्थनको खर्च धेरै समयसम्म व्यहोर्नुपर्ने हुन सक्छ।

तेस्रो जोखिम चीन नीतिमा देखिन्छ। युरोपभित्र चीनबारे एकरूपता छैन। जर्मनी र फ्रान्स चीनसँग आर्थिक सम्बन्ध जोगाउन चाहन्छन्। पूर्वी युरोप र बाल्टिक देशहरू प्रायः अमेरिकासँग कडा सुरक्षा पङ्क्तिबद्धतामा छन्। इटाली, हङ्गेरी, ग्रीसजस्ता देशहरू आर्थिक अवसरका आधारमा फरक दृष्टिकोण राख्न सक्छन्। चीन–अमेरिका संवाद स्थिर भएमा युरोपभित्र चीन नीतिमा अझ बढी मतभेद देखिन सक्छ।

युरोपेली सङ्घको वास्तविक हैसियत : आर्थिक शक्ति, रणनीतिक अस्पष्टता

युरोपेली सङ्घ विश्वको ठूलो आर्थिक शक्ति हो। यसको बजार विशाल छ, नियामकीय क्षमता बलियो छ, मुद्रा महत्त्वपूर्ण छ, विकास सहयोग व्यापक छ र कूटनीतिक पहुँच विश्वव्यापी छ। तर यो शक्ति पूर्ण रणनीतिक शक्तिमा रूपान्तरण हुन सकेको छैन। कारण स्पष्ट छ, विदेश नीति र सुरक्षा नीतिमा सदस्य राष्ट्रहरूबीच एकमत कमजोर छ।

अमेरिका एउटै राज्य हो, चीन एउटै पार्टी–राज्य प्रणालीबाट सञ्चालित शक्ति हो, तर युरोपेली सङ्घ २७ सदस्य राष्ट्रहरूको जटिल संरचना हो। निर्णयमा ढिलाइ, भित्री मतभेद, अलग–अलग राष्ट्रिय हित र अमेरिकी सुरक्षामा निर्भरताले युरोपको अन्तर्राष्ट्रिय भूमिका सीमित बनाउँछ।

त्यसैले चीन–अमेरिका वार्तापछि युरोपले आफैँलाई सोध्नुपर्ने मुख्य प्रश्न हो, के यो महादेश एउटा आर्थिक महाशक्ति भएर पनि भूरणनीतिक रूपमा निर्णयहीन नै रहने हो? वा यसले आफ्नो रक्षा, प्रविधि र विदेश नीतिमा वास्तविक रणनीतिक स्वायत्तता हासिल गर्नेछ?

युरोपका लागि तीन सम्भावित बाटो

पहिलो बाटो हो, अमेरिकासँग पूर्ण पङ्क्तिबद्धता। यसमा युरोपले चीनलाई मुख्य जोखिम मानेर अमेरिकी नीति पछ्याउँछ। यसले सुरक्षा क्षेत्रमा युरोपलाई सहज पार्न सक्छ, तर आर्थिक रूपमा महँगो पर्न सक्छ। चीनसँग व्यापारिक सम्बन्ध कमजोर भएमा युरोपेली उद्योग, विशेषगरी जर्मन उत्पादन क्षेत्र, ठूलो दबाबमा पर्न सक्छ।

दोस्रो बाटो हो, चीनसँग आर्थिक सहकार्य र अमेरिकासँग सुरक्षा साझेदारीको दोहोरो सन्तुलन। यो व्यावहारिक देखिन्छ, तर सहज छैन। अमेरिकाले प्रविधि, सेमिकन्डक्टर, एआई, रक्षा र आपूर्ति श्रृङ्खलामा चीनसँग दूरी राख्न दबाब दिन सक्छ। चीनले पनि युरोपलाई स्वतन्त्र शक्ति हो कि अमेरिकी नीति विस्तार हो भनेर मूल्याङ्कन गर्नेछ।

तेस्रो बाटो हो, रणनीतिक स्वायत्तता। फ्रान्सले लामो समयदेखि यसको वकालत गर्दै आएको छ। यसको अर्थ अमेरिका विरोध होइन, तर युरोपले आफ्ना सुरक्षा, प्रविधि, ऊर्जा, औद्योगिक नीति र चीन नीतिमा स्वतन्त्र निर्णय क्षमता विकास गर्नु हो। चीन–अमेरिका स्थिरताको युगमा युरोपका लागि दीर्घकालीन रूपमा यही बाटो सबैभन्दा उचित देखिन्छ।

व्यापार र प्रविधिमा युरोपको दबाब

चीन र अमेरिकाबीच व्यापार परिषद, लगानी परिषद, कृषि बजार पहुँच, पारस्परिक भन्सार कटौती र विमान खरिदजस्ता विषयमा सहमति भएको विवरणले विश्व बजारमा स्थिरताको सङ्केत दिन्छ। यस्तो सहमतिले युरोपेली कम्पनीहरूलाई केही राहत दिन सक्छ। तर यसले युरोपलाई अर्को दबाब पनि दिन्छ। यदि अमेरिका र चीनबीच व्यापारिक ढोका खुल्दै गयो भने युरोपेली निर्यातकर्ताहरू प्रतिस्पर्धामा पछि पर्न सक्छन्।

विशेषगरी विमान उद्योगमा अमेरिकी कम्पनीहरूले चीनसँग ठूलो सम्झौता गरे भने युरोपको एयरबसलाई प्रतिस्पर्धात्मक चुनौती थपिन सक्छ। कृषि क्षेत्रमा अमेरिका र चीनबीच बजार पहुँच सुधार भयो भने युरोपेली कृषि निर्यातकर्ताहरूले चिनियाँ बजारमा आफ्नो हिस्सा जोगाउन बढी सक्रिय हुनुपर्नेछ। प्रविधिमा अमेरिका र चीनबीच केही स्थिर नियम बने भने युरोपले आफ्नो डिजिटल सार्वभौमिकता र एआई नियमनलाई विश्वव्यापी प्रभावमा रूपान्तरण गर्न अझ गम्भीर हुनुपर्छ।

सुरक्षा प्रश्न : नेटो पर्याप्त छ कि युरोपेली रक्षा चाहिन्छ?

चीन–अमेरिका स्थिरताले युरोपको सुरक्षा समस्या स्वतः समाधान गर्दैन। युरोपको मुख्य सुरक्षा चुनौती अहिले पनि रुस–युक्रेन युद्ध, ऊर्जा पूर्वाधार, साइबर आक्रमण, आप्रवासन, आतङ्कवाद, आर्कटिक र भूमध्य क्षेत्रसँग जोडिएको छ। अमेरिका चीनसँग दीर्घकालीन प्रतिस्पर्धा व्यवस्थापनमा व्यस्त रहँदा युरोपले आफ्नो रक्षा क्षमता बढाउनैपर्छ।

नेटो रहिरहन्छ, तर युरोपले नेटोभित्रै पनि आफ्नो योगदान बढाउनुपर्नेछ। रक्षा उत्पादन, गोला–बारुद क्षमता, मिसाइल रक्षा, साइबर सुरक्षा, अन्तरिक्ष निगरानी र सैन्य गतिशीलतामा युरोप आत्मनिर्भर नभए भविष्यमा अमेरिकी प्राथमिकता परिवर्तन हुँदा असुरक्षित हुन सक्छ।

चीन–अमेरिका वार्ताले युरोपलाई एउटा सङ्केत दिएको छ। ठूला शक्तिहरू अन्ततः आफ्ना राष्ट्रिय हितका आधारमा सिधा संवाद गर्छन्। त्यसैले युरोपले पनि आफ्नो सुरक्षा अरूको प्राथमिकतामा छोड्न मिल्दैन।

युक्रेन सङ्कटमा सम्भावित असर

चीन–अमेरिका संवादमा युक्रेन सङ्कटबारे दुवै पक्षले राजनीतिक समाधानका लागि सम्पर्क कायम राख्ने भनिएको छ। यो युरोपका लागि दुवै अर्थमा महत्त्वपूर्ण छ। सकारात्मक पक्ष, यदि चीन र अमेरिका दुवैले युद्ध अन्त्यको आवश्यकता स्वीकार गर्छन् भने शान्ति प्रक्रिया सम्भव हुन सक्छ। नकारात्मक पक्ष, यदि शान्ति प्रक्रियाको आधार अमेरिका, चीन र रुसबीचको शक्ति–सन्तुलनबाट तय भयो भने युरोप र युक्रेनको भूमिका कमजोर हुन सक्छ।

युरोपका लागि सबैभन्दा संवेदनशील विषय यही हो। युक्रेन युरोपेली सुरक्षा व्यवस्थाको केन्द्रमा छ। तर युद्ध समाधानको निर्णायक वार्ता युरोप बाहिर हुन थाल्यो भने युरोपको रणनीतिक प्रतिष्ठा घट्छ। त्यसैले युरोपले केवल सैन्य सहायता दिने पक्ष होइन, शान्ति संरचना, पुनर्निर्माण, सुरक्षा ग्यारेन्टी र भविष्यको युरोपेली सुरक्षा व्यवस्थाको मुख्य निर्माता बन्नुपर्छ।

मध्यपूर्व र ऊर्जा सुरक्षा

चीन–अमेरिका संवादमा मध्यपूर्व, होर्मुज जलडमरूमध्य र इरानबारे छलफल भएको विषय पनि युरोपका लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। युरोप ऊर्जा आपूर्ति, समुद्री व्यापार मार्ग र आप्रवासनका कारण मध्यपूर्वसँग गहिरो रूपमा जोडिएको छ। होर्मुज जलडमरूमध्यमा सङ्कट बढे तेल र ग्यासको मूल्य बढ्छ, जसको असर युरोपेली उद्योग र उपभोक्तामा पर्छ।

यदि चीन र अमेरिका मध्यपूर्वमा तनाव घटाउने दिशामा सीमित सहकार्य गर्न तयार भए भने युरोपले राहत महसुस गर्नेछ। तर यदि मध्यपूर्व कूटनीतिमा पनि चीन र अमेरिका मुख्य निर्णायक बने भने युरोपको भूमध्य नीति र पश्चिम एसियामा प्रभाव कमजोर हुन सक्छ।

ग्लोबल साउथमा युरोपको चुनौती

चीनले विकास, पूर्वाधार, व्यापार र दक्षिण–दक्षिण सहकार्यको भाषामा ग्लोबल साउथसँग सम्बन्ध विस्तार गरेको छ। अमेरिकाले सुरक्षा, प्रविधि र वित्तीय संस्थाहरूको माध्यमबाट प्रभाव कायम राखेको छ। युरोप भने प्रायः नियम, मूल्य, मानवअधिकार, जलवायु र विकास सहयोगको भाषा प्रयोग गर्छ। यो भाषा महत्त्वपूर्ण भए पनि धेरै विकासशील देशहरूले अब प्रत्यक्ष पूर्वाधार, लगानी, बजार र प्रविधि खोजिरहेका छन्।

चीन–अमेरिका सम्बन्ध स्थिर भएमा ग्लोबल साउथका देशहरूले अझ बढी बहुविकल्पीय कूटनीति अपनाउनेछन्। यस्तो अवस्थामा युरोपले उपदेशभन्दा साझेदारी, शर्तभन्दा सह–निर्माण, र मूल्य भाषणभन्दा व्यावहारिक विकास परिणाम दिनुपर्नेछ। अफ्रिका, दक्षिण एसिया, मध्य एसिया र ल्याटिन अमेरिकामा युरोपको भूमिका जोगाउने हो भने उसले विकास कूटनीतिलाई बढी व्यावहारिक बनाउनैपर्छ।

युरोपका लागि रणनीतिक पाठ

चीन–अमेरिका भेटघाटबाट युरोपले पाँचवटा गहिरा पाठ लिनुपर्छ।

पहिलो, विश्व अब एकध्रुवीय छैन। अमेरिका महाशक्ति छ, चीन उदाउँदो होइन – स्थापित महाशक्ति भइसकेको छ। युरोपले यो वास्तविकता स्वीकार गर्नुपर्छ।

दोस्रो, आर्थिक शक्ति मात्र पर्याप्त छैन। नियम बनाउने क्षमता तब मात्र प्रभावकारी हुन्छ, जब त्यसलाई प्रविधि, सुरक्षा, ऊर्जा र औद्योगिक शक्तिले साथ दिन्छ।

तेस्रो, चीनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सकिन्छ, तर चीनलाई पूर्ण रूपमा अलग गर्न सकिँदैन। युरोपले जोखिम घटाउने र सम्बन्ध कायम राख्ने सन्तुलन खोज्नुपर्छ।

चौथो, अमेरिकासँगको साझेदारी अपरिहार्य छ, तर पूर्ण निर्भरता जोखिमपूर्ण छ। अमेरिकी प्रशासन परिवर्तनसँगै नीतिमा हुने उतारचढाव युरोपले पटक–पटक देखिसकेको छ।

पाँचौँ, युरोपले ग्लोबल साउथलाई नैतिक विद्यार्थी ठान्ने होइन, समान हितका साझेदार ठान्नुपर्छ।

निष्कर्ष : युरोपका लागि अवसर पनि, चेतावनी पनि

चीन–अमेरिका राष्ट्रपतिहरूबीचको बेइजिङ भेटले विश्व राजनीतिमा तनाव घटाउने सम्भावना देखाएको छ। यो युरोपका लागि सकारात्मक छ। किनकि विश्व बजार स्थिर भयो भने युरोपेली अर्थतन्त्रलाई राहत मिल्छ। मध्यपूर्वमा तनाव घटे ऊर्जा जोखिम कम हुन्छ। युक्रेनमा राजनीतिक समाधानको वातावरण बने सुरक्षा बोझ घट्न सक्छ, र जलवायु तथा व्यापारमा सहकार्यको ढोका खुल्न सक्छ।

तर यही भेट युरोपका लागि चेतावनी पनि हो। यदि विश्वका ठूला निर्णय अमेरिका र चीनबीच मात्र हुन थाले भने युरोपको हैसियत घट्नेछ। युरोपले आफूलाई मूल्य–प्रवचन गर्ने शक्ति मात्र होइन, निर्णय गर्न सक्ने, सुरक्षा दिन सक्ने, प्रविधि विकास गर्न सक्ने, औद्योगिक प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने र सङ्कट समाधानमा नेतृत्व लिन सक्ने शक्ति बनाउनु पर्नेछ।

अब युरोपको चुनौती चीन–अमेरिका सम्बन्धको विरोध गर्नु होइन, त्यसबाट उत्पन्न नयाँ विश्व वास्तविकतालाई बुझ्नु हो। युरोपले यदि रणनीतिक स्वायत्तता, आर्थिक प्रतिस्पर्धा, रक्षा क्षमता, प्रविधि नवप्रवर्तन र व्यावहारिक बहुपक्षीय कूटनीतिलाई अघि बढायो भने चीन–अमेरिका स्थिरता युरोपका लागि अवसर बन्न सक्छ। तर यदि युरोप आन्तरिक विभाजन, अमेरिकी निर्भरता, चीनप्रतिको अस्पष्टता र निर्णयहीनतामा फस्यो भने यो स्थिरता उसको प्रभाव घटाउने कारण बन्नेछ।

यस अर्थमा बेइजिङ शिखर वार्ता चीन र अमेरिकाको मात्र परीक्षा होइन; यो युरोपेली सङ्घको आत्म–पहिचान, हैसियत र भविष्यको पनि परीक्षा हो।