नेपालको निर्णायक मोड : परिवर्तन होइन, राज्य पुनर्निर्माणको आवश्यकता

# प्रेम सागर पाैडेल

नेपाल फेरि एकपटक इतिहासको संवेदनशील मोडमा उभिएको छ। राजनीतिक व्यवस्था बदलिएको छ, संविधान बदलिएको छ, शासन संरचना केन्द्रबाट स्थानीय तहसम्म विस्तार भएको छ। नागरिक अधिकारको दायरा फराकिलो भएको छ र राज्यका निकायहरू लोकतान्त्रिक स्वरूपमा पुनर्गठित भएका छन्। तर, मूल प्रश्न अझै यथावत छ : के राज्यको चरित्र बदलियो? के शासन गर्ने शैली बदलियो? के नागरिकले लोकतन्त्रको प्रत्यक्ष अनुभूति गरे? के युवाले देशभित्र भविष्य देख्न थाले? के न्याय, सुशासन र विकास नागरिकको दैनिक जीवनसम्म पुगे?

आज नेपालको मुख्य संकट व्यवस्था अभावको होइन। संविधान छ, संसद छ, सरकार छ, अदालत छ, संवैधानिक निकाय छन्, प्रदेश छन्, स्थानीय तह छन्, बजेट छ, योजना छन्, अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग छ, प्राकृतिक स्रोत छन् र युवा जनशक्ति पनि छ। तर यी सबै हुँदाहुँदै पनि देशको गति कमजोर छ। यसको अर्थ समस्या स्रोतको कमीमा मात्र छैन। समस्या राज्य क्षमता, नेतृत्वको नैतिकता, कार्यान्वयन, जवाफदेहिता र जनविश्वासमा छ।

राजनीतिक परिवर्तनपछि पनि यदि जनताको जीवनमा परिवर्तन आउँदैन भने परिवर्तनको वैधता कमजोर हुँदै जान्छ। नेपालमा अहिले देखिएको निराशा, आक्रोश र अविश्वासको जरा यहीँ छ। नागरिकले व्यवस्था बदल्न योगदान गरे, नयाँ संविधान स्वीकार गरे, संघीय संरचनालाई अवसरका रूपमा हेरे, तर नयाँ व्यवस्थाले नागरिकलाई अपेक्षित न्याय, रोजगारी, सेवा र सम्मान दिन सकेन। यही अन्तर नै आजको नेपालको गहिरो राजनीतिक र सामाजिक संकट हो।

नेपालले पछिल्ला दशकमा ठूला राजनीतिक परिवर्तन देख्यो। राजतन्त्रबाट गणतन्त्र, एकात्मक संरचनाबाट संघीयता, सशस्त्र द्वन्द्वबाट शान्ति प्रक्रिया, प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्रबाट समावेशी लोकतन्त्रतर्फको यात्रा सामान्य उपलब्धि होइन। तर राजनीतिक संरचना परिवर्तन भए पनि शासन संस्कृतिमा अपेक्षित रूपान्तरण हुन सकेन। सत्ता प्राप्तिका लागि परिवर्तनको भाषा प्रयोग भयो, तर सत्ता सञ्चालनमा पुरानै प्रवृत्ति दोहोरियो। दलहरूबीच प्रतिस्पर्धा विचार, नीति र कार्यक्रमभन्दा पद, गठबन्धन, भागबण्डा र शक्ति नियन्त्रणमा केन्द्रित देखियो। सरकार फेरिने क्रम तीव्र रह्यो, तर राज्य सञ्चालनको दीर्घकालीन दृष्टि कमजोर रह्यो।

नागरिकले राजनीतिक नाराभन्दा सेवा, रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय र सुरक्षामा परिणाम खोज्छन्। जब राज्यले परिणाम दिन सक्दैन, त्यतिबेला लोकतन्त्रप्रतिको विश्वास कमजोर हुन्छ। नेपालका लागि अब अर्को ठूलो राजनीतिक नारा खोज्नु मुख्य काम होइन। मुख्य काम उपलब्ध राजनीतिक संरचनालाई कार्यसक्षम, इमानदार र नागरिकमुखी बनाउनु हो।

नेपालमा भ्रष्टाचारलाई प्रायः रकम हिनामिना वा कमिसनको रूपमा मात्र बुझिन्छ। तर भ्रष्टाचार त्योभन्दा धेरै गहिरो संरचनागत समस्या हो। यो राज्यको नीति निर्माण, बजेट विनियोजन, ठेक्का प्रक्रिया, सार्वजनिक खरिद, कर्मचारी सरुवा, नियुक्ति, स्थानीय विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय र सुरक्षा व्यवस्थासम्म फैलिएको विकृति हो। भ्रष्टाचारले केवल पैसा चोर्दैन, यसले भविष्य चोर्छ। यसले राम्रो सडक बन्न दिदैंन, राम्रो विद्यालय चल्न दिदैंन, अस्पताललाई कमजोर बनाउँछ, योग्य मानिसलाई अवसरबाट वञ्चित गर्छ, जनताको करलाई निजी स्वार्थमा मोड्छ र नागरिकको विश्वास नष्ट गर्छ।

स्थानीय तहसम्म अधिकार पुगेपछि विकास जनताको नजिक पुग्नुपर्ने थियो। तर धेरै ठाउँमा अधिकारसँगै जवाफदेहिता पुगेन। उपभोक्ता समिति, वडा बजेट, विद्यालयको जग्गा, खेलमैदान, स्थानीय क्लब, ठेक्का, अनुदान र विकास योजनामा साना साना शक्ति समूहले नियन्त्रण जमाउने प्रवृत्ति देखिएको छ। यो केवल स्थानीय अनियमितता होइन, संघीयताको नैतिक परीक्षा समेत हो। यदि संघीयता जनताको घरदैलोमा सुशासन ल्याउन सक्दैन भने त्यो केवल संरचनागत विस्तारमा सीमित हुन्छ। त्यसैले नेपाललाई भ्रष्टाचारविरोधी अभियान मात्र होइन, भ्रष्टाचार प्रतिरोधी राज्य प्रणाली चाहिएको छ। सार्वजनिक खर्चको डिजिटल ट्र्याकिङ, खुला ठेक्का प्रणाली, नागरिक अनुगमन, स्वतन्त्र लेखापरीक्षण, राजनीतिक संरक्षणमुक्त अनुसन्धान र दोषीमाथि निश्चित कारबाही नभएसम्म भ्रष्टाचार नियन्त्रण नारा मात्र रहनेछ।

नेपालको सबैभन्दा गम्भीर प्रश्न युवा भविष्य हो। गाउँ रित्तिँदै छन्, शहर अस्थिर छन्, विद्यार्थी विदेश गइरहेका छन्, श्रमिक विदेश गइरहेका छन्, दक्ष जनशक्ति विदेश गइरहेको छ। देशको अर्थतन्त्र ठूलो मात्रामा रेमिट्यान्समा टिकेको छ। रेमिट्यान्सले घरधुरी बचाएको छ, उपभोग धानेको छ, विदेशी मुद्रा सञ्चिति बलियो बनाएको छ। तर रेमिट्यान्स विकासको स्थायी मोडेल होइन। कुनै पनि देश आफ्नो सबैभन्दा सक्रिय उमेर समूहलाई विदेश पठाएर दीर्घकालीन रूपमा समृद्ध हुन सक्दैन। श्रम निर्यातले परिवारको तत्काल समस्या समाधान गर्न सक्छ, तर राष्ट्रको उत्पादन क्षमता कमजोर बनाउँछ। खेत बाँझो हुन्छ, उद्योगमा श्रमिक अभाव हुन्छ, गाउँमा वृद्ध र बालबालिका मात्र बाँकी रहन्छन्, सामाजिक संरचना बदलिन्छ र राष्ट्रको कल्पनाशक्ति नै विदेशमुखी बन्छ।

युवाले देश छाड्नु अपराध होइन, बाध्यता हो। तर राज्यको असफलता त्यही हो। जब युवाले आफ्नो प्रतिभा, श्रम र सपना देशभित्र उपयोग गर्ने वातावरण पाउँदैनन्। नेपाललाई युवालाई रोक्ने भावनात्मक भाषण होइन, अवसर दिने आर्थिक संरचना चाहिएको छ। कृषि आधुनिकीकरण, साना तथा मझौला उद्योग, डिजिटल सेवा, पर्यटन, जलविद्युत, हरित ऊर्जा, खेलकुद अर्थतन्त्र, सांस्कृतिक उद्योग र सीप आधारित उत्पादनमा राष्ट्रिय योजना नबनेसम्म युवा पलायन रोकिने छैन।

नेपालको अर्थतन्त्रमा अनौठो विरोधाभास छ। बैंकिङ प्रणालीमा कहिले तरलता थुप्रिन्छ, कहिले ऋण जान सक्दैन। विदेशी मुद्रा सञ्चिति बलियो देखिन्छ, तर घरेलु उत्पादन कमजोर हुन्छ। आयात घट्दा अर्थतन्त्र सुस्त हुन्छ, आयात बढ्दा व्यापार घाटा चर्किन्छ। रेमिट्यान्स बढ्दा बजार चल्छ, तर उत्पादन नबढ्दा अर्थतन्त्र आत्मनिर्भर बन्दैन। यसले देखाउँछ, नेपालको अर्थतन्त्र उपभोगमा टिकेको छ, उत्पादनमा होइन। निर्माण, व्यापार, आयात, जग्गा कारोबार र रेमिट्यान्स आधारित चक्रले केही समय बजार चलाउन सक्छ, तर समृद्धि सिर्जना गर्न सक्दैन। समृद्धिका लागि उत्पादन, निर्यात, रोजगारी, प्रविधि, सीप, पूर्वाधार र संस्थागत स्थिरता चाहिन्छ।

नेपालले अब अर्थतन्त्रलाई केवल बजेट भाषणबाट होइन, उत्पादन रणनीतिबाट हेर्नुपर्छ। कुन क्षेत्रमा नेपाल प्रतिस्पर्धी हुन सक्छ? जलविद्युत बेच्ने मात्र कि ऊर्जा प्रयोग गरेर उद्योग पनि बनाउने? पर्यटन संख्या बढाउने मात्र कि उच्च मूल्यको अनुभव बेच्ने? कृषि अनुदान दिने मात्र कि भण्डारण, प्रशोधन र बजार सुनिश्चित गर्ने? यी प्रश्नको उत्तरबिना आर्थिक सुधार सम्भव छैन।

नेपालमा विकासको सबैभन्दा ठूलो रोग हो, घोषणा धेरै, कार्यान्वयन कम। राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, सडक, पुल, सिँचाइ, रेल, जलविद्युत, शहरी पूर्वाधार र विमानस्थलका योजना बारम्बार घोषणा हुन्छन्। स्रोत सहमति हुन्छ, ठेक्का लाग्छ, म्याद थपिन्छ, लागत बढ्छ, गुणस्तरमा प्रश्न उठ्छ, अनि जनताले अधुरो विकासको बोझ बोक्छन्। पूर्वाधार निर्माण केवल रकम खर्च गर्ने प्रक्रिया होइन। यो राज्य क्षमता मापन गर्ने कसौटी हो। समयमै पुल नबन्दा नागरिकको यातायात टुट्छ, ढुवानी महँगो हुन्छ, बजार मूल्य बढ्छ, बिरामी अस्पताल पुग्न सक्दैन, विद्यार्थी विद्यालय जान सक्दैन, किसानको उत्पादन बजारमा पुग्दैन। एउटा अधुरो पुल केवल निर्माण समस्या होइन, राज्यको अनुपस्थितिको प्रतीक हो।

नेपालको विकास मोडेललाई ठेक्कामुखीबाट परिणाममुखी बनाउनुपर्छ। आयोजना छनोट राजनीतिक दबाबबाट होइन, आर्थिक र सामाजिक प्रतिफलका आधारमा हुनुपर्छ। ठेक्का क्षमतावान कम्पनीलाई दिनुपर्छ। अनुगमन कागजमा होइन, स्थलमै हुनुपर्छ। म्याद थप संस्कृतिलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ। आयोजना प्रमुखलाई जिम्मेवार र स्थिर बनाउनुपर्छ। विकासको सफलता उद्घाटनमा होइन, उपयोगमा मापन हुनुपर्छ।

लोकतन्त्र केवल निर्वाचनको नाम होइन। लोकतन्त्रको वास्तविक परीक्षा संस्थाहरूको स्वतन्त्रता, मर्यादा र विश्वसनीयतामा हुन्छ। संसद, सरकार, अदालत, संवैधानिक निकाय, सुरक्षा निकाय, प्रशासन र मिडिया सबैले आफ्नो सीमा र जिम्मेवारी बुझ्नुपर्छ। न्यायपालिका सरकारको शाखा होइन, संविधानको संरक्षक हो। अदालतले सरकारको नीति बुझ्न सक्छ, तर संविधान र कानुनभन्दा माथि कुनै नीति राख्न सक्दैन। संसदले अदालतको मर्यादा भत्काउने गरी बहस गर्नु हुँदैन, र अदालतले पनि नीति निर्माण गर्ने संस्थाको भूमिका लिनु हुँदैन। शक्ति पृथकीकरणको अर्थ टकराव होइन, मर्यादित सन्तुलन हो।

नेपालमा संवैधानिक नियुक्ति, प्रधानन्यायाधीश सिफारिस, रिट दर्ता, दरपिठ, न्यायिक सक्रियता र राजनीतिक टिप्पणीका विषयले बारम्बार विवाद ल्याएका छन्। यी विवादको मूलमा व्यक्ति मात्र होइन, संस्थागत प्रक्रिया कमजोर हुनु हो। पारदर्शी, पूर्वानुमेय र मेरिट आधारित प्रक्रिया नहुँदा हरेक निर्णय शंकाको घेरामा पर्छ। न्यायपालिकाप्रतिको जनविश्वास कमजोर भयो भने नागरिकले अन्तिम आश्रय गुमाउँछन्। त्यसैले न्यायालय न सरकारमुखी हुन सक्छ, न भीडमुखी, न दलमुखी। न्यायालय संविधानमुखी, प्रमाणमुखी र न्यायमुखी हुनुपर्छ।

संघीयता नेपालको ठूलो उपलब्धि हो। यसले अधिकार, स्रोत र निर्णयलाई केन्द्रबाट प्रदेश र स्थानीय तहसम्म पुर्‍याएको छ। तर संघीयताको सफलता संरचना बनाएर मात्र हुँदैन। यसको सफलता सेवा प्रवाह, स्थानीय विकास, जवाफदेहिता, वित्तीय अनुशासन र नागरिक सहभागितामा निर्भर हुन्छ। धेरै स्थानीय तहमा राम्रो काम पनि भएका छन्। सडक, विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी, खानेपानी, स्थानीय सेवा र नागरिक पहुँचमा सुधार देखिएको छ। तर अर्को पक्ष पनि छ। केही ठाउँमा स्थानीय तह नयाँ शक्ति समूहको नियन्त्रणमा गएको छ। बजेट वितरण, उपभोक्ता समिति, क्लब, विद्यालय, सामुदायिक सम्पत्ति, सार्वजनिक जग्गा र ठेक्का स्थानीय राजनीतिक तथा नातागत नेटवर्कको नियन्त्रणमा पर्ने गुनासो बढेको छ।

यो प्रवृत्ति संघीयताका लागि खतरनाक छ। किनभने संघीयता जनताको अधिकारको विकेन्द्रीकरण हो, भ्रष्टाचारको विकेन्द्रीकरण होइन। स्थानीय सरकारलाई शक्तिशाली बनाउनुपर्छ, तर निगरानी र जवाफदेहिता अझ शक्तिशाली बनाउनुपर्छ। स्थानीय तहको सार्वजनिक खर्च, निर्णय, योजना, अनुदान, ठेक्का र सम्पत्ति व्यवस्थापन नागरिकले हेर्न मिल्ने गरी खुला हुनुपर्छ।

नेपाल भौगोलिक रूपमा मझौला भए पनि रणनीतिक रूपमा अत्यन्त संवेदनशील स्थानमा छ। दक्षिणमा भारत, उत्तरमा चीन, र विश्वव्यापी प्रभावका रूपमा अमेरिका तथा अन्य शक्तिहरूको चासो नेपालसँग जोडिएको छ। खुला सीमा, व्यापार निर्भरता, ऊर्जा, जलस्रोत, सुरक्षा, पूर्वाधार, अनुदान, ऋण, प्रविधि र कूटनीति सबै क्षेत्रमा नेपालले सन्तुलित नीति आवश्यक छ। नेपालको विदेश नीति भावनात्मक नारामा होइन, राष्ट्रिय हितको स्पष्ट परिभाषामा आधारित हुनुपर्छ। भारतसँगको सम्बन्ध ऐतिहासिक, भौगोलिक, आर्थिक र सामाजिक रूपमा गहिरो छ। चीनसँगको सम्बन्ध पूर्वाधार, व्यापार, उत्तरी कनेक्टिभिटी र बहुध्रुवीय विश्वसँग जोडिएको छ। अमेरिकासँगको सम्बन्ध विकास सहायता, लोकतन्त्र, प्रविधि, शिक्षा र वैश्विक रणनीतिक सन्दर्भसँग जोडिएको छ।

नेपालले कुनै शक्ति विरुद्ध अर्को शक्तिको कार्ड खेल्ने होइन। नेपालले आफ्नो विकास, सार्वभौमिकता, आर्थिक हित, सीमा सुरक्षा, पूर्वाधार, ऊर्जा निर्यात, पर्यटन, जलवायु वित्त र प्रविधि पहुँचलाई केन्द्रमा राखेर परिपक्व कूटनीति अपनाउनुपर्छ। सानो देशको शक्ति भावनात्मक उत्तेजनामा होइन, नीतिगत स्थिरता र विश्वसनीयतामा हुन्छ।

नेपाल जलवायु परिवर्तनको अग्रमोर्चामा छ। हिमाल पग्लिँदै छन्, हिमतालको जोखिम बढ्दै छ, पहिरो र बाढीले पूर्वाधार भत्काइरहेका छन्, तराईमा डुबान र गर्मी बढ्दै छ, पहाडमा पानीका स्रोत सुक्दै छन्, कृषि चक्र अनिश्चित हुँदै छ। यो वातावरणीय विषय मात्र होइन। यो खाद्य सुरक्षा, बसाइँसराइ, सडक, ऊर्जा, पर्यटन, स्वास्थ्य र राष्ट्रिय सुरक्षाको प्रश्न हो। नेपालको विकास योजना जलवायु संवेदनशील हुनुपर्छ। सडक कहाँ बनाउने, पुल कस्तो बनाउने, बस्ती कहाँ बसाल्ने, जलविद्युत कसरी सुरक्षित बनाउने, कृषि कस्तो बनाउने, शहर कसरी विस्तार गर्ने भन्ने सबै निर्णयमा जलवायु जोखिमलाई अनिवार्य आधार बनाउनुपर्छ। यदि जलवायु जोखिमलाई बेवास्ता गरियो भने आज बनाइएको पूर्वाधार भोलि बाढीले बगाउनेछ। आज गरिएको लगानी भोलि पहिरोले पुरिनेछ। त्यसैले जलवायु अनुकूलनलाई विकासको परिधिमा होइन, केन्द्रमा राख्नुपर्छ।

नेपालको सबैभन्दा गहिरो संकट जनविश्वासको संकट हो। नागरिकले दललाई विश्वास गर्दैनन्, दलले एकअर्कालाई विश्वास गर्दैनन्, जनता प्रशासनसँग असन्तुष्ट छन्, अदालतप्रति प्रश्न उठ्छ, मिडियामाथि ध्रुवीकरण छ, युवाले भविष्य देख्दैनन्, किसानले बजार पाउँदैनन्, उद्यमीले स्थिर नीति पाउँदैनन्, र श्रमिकले सम्मान पाउँदैनन्। विश्वास बिना राज्य चल्दैन। कानुन लागू गर्न विश्वास चाहिन्छ। कर उठाउन विश्वास चाहिन्छ। लगानी ल्याउन विश्वास चाहिन्छ। न्याय दिन विश्वास चाहिन्छ। लोकतन्त्र टिकाउन विश्वास चाहिन्छ।

विश्वास भाषणबाट फर्किँदैन। विश्वास परिणामबाट फर्किन्छ। नागरिकले कार्यालयमा घुस नदिई काम पाउँदा विश्वास बढ्छ। ठेक्का समयमै सकिँदा विश्वास बढ्छ। अदालतले निष्पक्ष न्याय दिँदा विश्वास बढ्छ। नेता आफैं नियम पालना गर्दा विश्वास बढ्छ। दोषीलाई कारबाही र इमानदारलाई संरक्षण हुँदा विश्वास बढ्छ। नेपाललाई अब टुक्रे सुधारले पुग्दैन। राज्य पुनर्निर्माणको व्यापक राष्ट्रिय कार्यक्रम चाहिन्छ। यसको अर्थ संविधान फेर्ने होइन, संविधानको आत्मा कार्यान्वयन गर्ने हो। व्यवस्था उल्ट्याउने होइन, व्यवस्थालाई कार्यसक्षम बनाउने हो। नयाँ नारा थप्ने होइन, पुराना वाचा पूरा गर्ने हो।

भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई राजनीतिक प्रतिशोध होइन, संस्थागत सुधार बनाइनुपर्छ। युवालाई देशभित्र अवसर दिने उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र निर्माण गर्नुपर्छ। पूँजीगत खर्च र पूर्वाधार निर्माणमा समय, लागत र गुणस्तरको कठोर अनुशासन लागू गर्नुपर्छ। न्यायपालिका र संवैधानिक निकायलाई दलगत प्रभावबाट मुक्त राख्नुपर्छ। संघीयतालाई सेवा प्रवाह र स्थानीय जवाफदेहितासँग जोड्नुपर्छ। वैदेशिक नीति राष्ट्रिय हित, सन्तुलन र विश्वसनीयतामा आधारित हुनुपर्छ। जलवायु जोखिमलाई विकासको मूल आधार बनाउनुपर्छ। राज्य र नागरिकबीच विश्वास पुनर्निर्माण गर्न पारदर्शिता र परिणाममुखी शासन आवश्यक छ।

नेपालको समस्या केवल सरकार परिवर्तन गरेर समाधान हुने खालको छैन। विगतले देखाइसकेको छ, व्यक्ति बदलिँदा पनि प्रवृत्ति बदलिएन भने परिणाम बदलिँदैन। दल बदलिँदा पनि शासन शैली बदलिएन भने नागरिकको जीवन बदलिँदैन। संविधान राम्रो भए पनि कार्यान्वयन कमजोर भयो भने लोकतन्त्र खोक्रो हुन्छ।

आज नेपाललाई नयाँ संविधानभन्दा बढी नयाँ राज्य आचरण चाहिएको छ। नयाँ नारा होइन, नयाँ जिम्मेवारी चाहिएको छ। नयाँ गठबन्धन होइन, नयाँ कार्यसंस्कृति चाहिएको छ। नयाँ आश्वासन होइन, नाप्न सकिने परिणाम चाहिएको छ।

नेपालसँग सम्भावना छ। जलविद्युत छ, पर्यटन छ, युवा छन्, भूगोल छ, संस्कृति छ, दुई विशाल छिमेकी छन्, विश्वसँग जोडिने अवसर छ। तर सम्भावना आफैं समृद्धि बन्दैन। सम्भावनालाई समृद्धिमा बदल्न सक्षम राज्य, इमानदार नेतृत्व, उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र, स्वतन्त्र संस्था, जवाफदेही संघीयता र नागरिकको विश्वास चाहिन्छ।

नेपालको अबको राष्ट्रिय प्रश्न यही हो : के हामी फेरि अर्को राजनीतिक नारामा अल्झिनेछौँ, कि राज्यलाई साँच्चिकै नागरिकमुखी, न्यायमुखी र परिणाममुखी बनाउनेछौँ?

यदि नेपालले यो प्रश्नको सही उत्तर दिन सक्यो भने आगामी दशक पुनर्जागरणको दशक बन्न सक्छ। यदि सकेन भने परिवर्तनका उपलब्धि कागजमा रहनेछन् र नागरिकको निराशा अझ गहिरिनेछ।

आजको आवश्यकता स्पष्ट छ : परिवर्तनको रक्षा गर्न राज्य पुनर्निर्माण गर्नुपर्छ। लोकतन्त्र बचाउन सुशासन दिनुपर्छ। युवालाई रोक्न भविष्य दिनुपर्छ। र राष्ट्रलाई अघि बढाउन विश्वास फर्काउनुपर्छ।

लेखक: प्रेम सागर पौडेल नेपालका वरिष्ठ पत्रकार र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विश्लेषक हुनुहुन्छ। उहाँले नेपाल-चीन सम्बन्ध, हिमालय क्षेत्रको भू-राजनीति, र एसियाली सुरक्षा मुद्दाहरूमा गहन अध्ययन गर्नुभएको छ।