बालेन सरकारका ५१ दिन : आशाको जनादेश, कठोर परीक्षा र संस्थागत चुनौती

# प्रेम सागर पाैडेल

बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार गठन भएको ५१ दिन पूरा हुँदा नेपालको राजनीति सङ्क्रमण, उच्च अपेक्षा र कठोर परीक्षणकै चरणमा देखिन्छ। यो सरकार सामान्य सत्ता परिवर्तनको परिणाम मात्र होइन। यो सन् २०२५ को युवाकेन्द्रित भ्रष्टाचारविरोधी आन्दोलन, पुराना दलप्रतिको आक्रोश, बेरोजगारी र शासनप्रतिको गहिरो अविश्वासबाट जन्मिएको नयाँ जनादेशको अभिव्यक्ति हो। रोयटर्सका अनुसार सन् २०२६ मार्च ५ को निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा १८२ सिट जितेपछि बालेन्द्र शाह मार्च २७ मा प्रधानमन्त्री बनेका हुन्। सन् २०२५ को हिंसात्मक युवा आन्दोलनले भ्रष्टाचार र बेरोजगारीलाई मुख्य मुद्दा बनाएको थियो र त्यसैको लहरमा यो निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो।

यी ५१ दिनलाई मूल्याङ्कन गर्दा पहिलो निष्कर्ष स्पष्ट छ : सरकारको राजनीतिक वैधता बलियो छ, तर शासन क्षमता अझै प्रमाणित हुन बाँकी छ। बालेन सरकारसँग संसदमा सहज बहुमत छ, युवा र सहरी वर्गमा उच्च अपेक्षा छ, भ्रष्टाचार विरोधी जनमतको नैतिक बल छ र पुरानो राजनीतिक चक्र तोडेको प्रतीकात्मक शक्ति छ। तर सरकार चलाउनु आन्दोलन, चुनाव र जनप्रियताभन्दा धेरै कठिन प्रक्रिया हो। राज्य भनेको नारा होइन; बजेट, विधि, प्रशासन, कूटनीति, सुरक्षा, अर्थतन्त्र, अदालत, सङ्घीय संरचना र नागरिक सेवाको जटिल संयोजन हो। यो यथार्थ बुझ्न जति ढिलो गर्यो, सरकारको सङ्क्रमणकाल त्यति नै लम्बिनेछ।

बालेन सरकारको पहिलो सकारात्मक पक्ष राजनीतिक सन्देश हो। सानो मन्त्रिपरिषद गठन, खर्च कटौतीको सङ्केत, अर्थ मन्त्रालयमा प्राविधिक तथा आर्थिक दृष्टिले परिचित व्यक्तित्वलाई जिम्मेवारी, भ्रष्टाचारविरोधी छानबिनको घोषणा र सन् २०२५ को आन्दोलन सम्बन्धी जिम्मेवारी खोज्ने प्रयासले सरकार परिवर्तनको भावनालाई संस्थागत दिशामा लैजान खोजेको देखिन्छ। रोयटर्सले बालेनले १४ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद बनाएर सरकारी खर्च घटाउने सन्देश दिएको र अर्थशास्त्री स्वर्णिम वाग्लेलाई अर्थमन्त्री बनाएको उल्लेख गरेको छ।

तर यहीँबाट सरकारको पहिलो ठूलो परीक्षा सुरु हुन्छ। भ्रष्टाचार विरोधी राजनीति सजिलो छ, तर भ्रष्टाचार विरोधी शासन कठिन छ। पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वराजा, पूर्वमन्त्री र उच्च प्रशासकहरूको सम्पत्ति छानबिनका लागि न्यायिक समिति गठन गरिएको विवरण सार्वजनिक भएको छ। यस्तो पहल जनमतका दृष्टिले लोकप्रिय हुन सक्छ, तर यसको विश्वसनीयता पूर्ण रूपमा प्रक्रिया, प्रमाण, निष्पक्षता र कानुनी मजबुतीमा निर्भर हुनेछ। टाइम्स अफ इन्डियाका अनुसार बालेन सरकारले सन् २००६ देखि २०२५/२६ सम्म सार्वजनिक पदमा रहेका पूर्वपदाधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिनका लागि पाँच सदस्यीय न्यायिक प्यानल गठन गरेको छ।

यस्तो छानबिनले दुई सम्भावना बोकेको छ। यदि प्रक्रिया निष्पक्ष, प्रमाणमुखी र राजनीतिक प्रतिशोधमुक्त रह्यो भने यसले नेपालको सुशासन इतिहासमा नयाँ मोड ल्याउन सक्छ। तर यदि यो छानबिन छनोटमुखी, प्रचारमुखी वा विपक्षी नियन्त्रणको औजार जस्तो देखियो भने सरकारको नैतिक पुँजी छिट्टै क्षय हुनेछ। बालेन सरकारका लागि भ्रष्टाचार विरोधी अभियानको मुख्य कसौटी ‘कसलाई समात्यो?’ होइन, ‘कानुनी रूपमा प्रमाणित प्रणाली कति बलियो बनायो?’ भन्ने हो।

५१ दिनमै सरकारमाथि संसदसँगको सम्बन्धबारे गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेको छ। प्रधानमन्त्री संसदमा उपस्थित नभएको विषयमा विपक्षी सांसदहरूले विरोध र वाकआउट गरेका घटनाले संसदीय मर्यादाको प्रश्न उठाएको छ। टाइम्स अफ इन्डियाका अनुसार सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण संसदीय छलफलमा प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिले संसदमा विरोध र संस्थागत तनाव बढाएको थियो। यस घटनाले बालेन शैलीको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी देखाउँछ : प्रत्यक्ष जनसमर्थनलाई संसदीय जवाफदेहिताभन्दा माथि राख्ने प्रवृत्ति।

नेपाल संसदीय लोकतन्त्र हो। जतिसुकै लोकप्रिय नेता भए पनि प्रधानमन्त्री संसदप्रति उत्तरदायी हुन्छ। सडक, सामाजिक सञ्जाल वा प्रत्यक्ष जनसमर्थनले सरकारलाई राजनीतिक शक्ति दिन सक्छ, तर नीति पारित गर्ने, बजेट स्वीकृत गर्ने, कानुन बनाउने र सरकारलाई वैधानिकता दिने संस्था संसद नै हो। यदि नयाँ नेतृत्वले संसदलाई पुराना दलहरूको अखडा भन्दै उपेक्षा गर्ने संस्कार बसाल्यो भने त्यसले लोकतन्त्रलाई बलियो होइन, कमजोर बनाउँछ। बालेन सरकारको स्थायित्व संसदमा बहुमतले मात्र होइन, संसदीय संस्कारको सम्मानले पनि निर्धारण गर्नेछ।

अर्थतन्त्र सरकारको दोस्रो ठूलो परीक्षा हो। जनता परिवर्तन चाहन्छन्, तर परिवर्तनको सबैभन्दा ठोस मापन रोजगारी, मूल्य, लगानी, ऋण, उत्पादन, सेवा र आयमा हुन्छ। नेपाल लामो समयदेखि रेमिट्यान्स, आयात, कमजोर उत्पादन, पूँजीगत खर्चको न्यूनता, युवा पलायन र लगानी अविश्वासको चक्रमा फसेको छ। नयाँ सरकारले पुरानो आर्थिक संरचनालाई केही भाषणले बदल्न सक्दैन। यहाँ नीति स्थिरता, निजी क्षेत्रको विश्वास, वित्तीय अनुशासन, पूँजीगत खर्चको कार्यान्वयन क्षमता, पूर्वाधार निर्माणको गति र उत्पादनमुखी रणनीति चाहिन्छ।

बालेन सरकारको चुनौती केवल बजेट ल्याउनु होइन, अर्थतन्त्रलाई मनोवैज्ञानिक रूपमै चलायमान बनाउनु हो। बैंकमा तरलता हुँदाहुँदै पनि लगानी नबढ्नु, व्यवसायीले माग सङ्कुचनको अनुभव गर्नु, निर्माण क्षेत्र सुस्त हुनु, युवा देश छाडिरहनु र उपभोक्तामा मूल्यको दबाब कायम रहनु सरकारको दैनिक परीक्षा हो। अर्थमन्त्रीका रूपमा स्वर्णिम वाग्लेको नियुक्तिले नीतिगत अपेक्षा बढाएको छ, तर अपेक्षा जति ठूलो हुन्छ, असफलताको राजनीतिक लागत पनि त्यति नै ठूलो हुन्छ।

तेस्रो संवेदनशील क्षेत्र वित्तीय अनुशासन र अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयता हो। एफएटीएफले सन् २०२५ मा नेपाललाई ग्रे लिस्टमा राखेको रोयटर्सले रिपोर्ट गरेको थियो। यसको अर्थ नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरण, आतङ्कवाद वित्तपोषण नियन्त्रण, लाभग्राही स्वामित्व, नियामक क्षमता र वित्तीय पारदर्शितामा ठोस सुधार गर्नैपर्ने दबाबमा छ। बालेन सरकारका लागि यो केवल प्राविधिक वित्तीय मुद्दा होइन। यदि सुधार ढिलो भयो भने बैंकिङ प्रणाली, विदेशी लगानी, रेमिट्यान्स च्यानल, अन्तर्राष्ट्रिय कारोबार र देशको साखमा गम्भीर असर पर्न सक्छ।

यसैले नयाँ सरकारको भ्रष्टाचारविरोधी भाष्य वित्तीय प्रणालीको सुधारसँग जोडिनुपर्छ। अवैध सम्पत्ति, हुन्डी, नक्कली कारोबार, कमजोर नियमन, सार्वजनिक खरिद र राजनीतिक संरक्षणको अर्थतन्त्रलाई नसमेटी सुशासन सम्भव हुँदैन। एफएटीएफ सम्बन्धी सुधारलाई सरकारले कानुनी दायित्व मात्र होइन, आर्थिक कूटनीतिको प्राथमिक एजेन्डा बनाउनुपर्छ।

विदेश नीति बालेन सरकारको चौथो परीक्षा हो। भारत, चीन, अमेरिका, युरोपेली सङ्घ, खाडी मुलुक र बहुपक्षीय संस्थाबीच नेपालले सन्तुलित, संयमित र राष्ट्रिय हितमा आधारित कूटनीति चलाउनुपर्छ। नयाँ प्रधानमन्त्रीको उदयलाई भारत र चीन दुवैले ध्यानपूर्वक हेरिरहेका छन्। रोयटर्सका अनुसार छिमेकी देशका नेताहरूले शाहलाई बधाई दिँदै द्विपक्षीय सम्बन्ध सुदृढ हुने अपेक्षा व्यक्त गरेका थिए। तर बधाई कूटनीतिक औपचारिकता मात्र हो; वास्तविक परीक्षा सीमा, व्यापार, ऊर्जा, जलविद्युत, पूर्वाधार, सुरक्षा, ऋण, अनुदान र भूराजनीतिक सन्तुलनमा देखिन्छ।

बालेनको छवि राष्ट्रवादी, शहरकेन्द्रित र प्रत्यक्ष शैलीको छ। तर प्रधानमन्त्रीका रूपमा भावनात्मक राष्ट्रवाद पर्याप्त हुँदैन। भारतसँग खुला भनिने अब्यवस्थित सीमा, व्यापार र श्रम सम्बन्ध छ। चीनसँग पूर्वाधार, उत्तरी कनेक्टिभिटी र रणनीतिक विश्वासको प्रश्न छ। अमेरिकासँग विकास सहायता, लोकतन्त्र, प्रविधि र सुरक्षा संवाद छ। नेपालले कुनै शक्तिलाई खुसी पार्न अर्को शक्तिलाई चिढ्याउने नीति अपनाउन सक्दैन। बालेन सरकारको सफलता ‘सन्तुलित स्वाभिमान’ मा निर्भर हुनेछ।

पाँचौँ क्षेत्र प्रशासनिक सुधार हो। काठमाडौं महानगरको मेयरका रूपमा बालेनले प्रत्यक्ष निर्देशन, अनधिकृत संरचना हटाउने शैली, सामाजिक सञ्जाल मार्फत दबाब र तत्काल निर्णयको राजनीति प्रयोग गरेका थिए। तर सङ्घीय सरकार चलाउन त्यही शैली पर्याप्त हुँदैन। यहाँ मन्त्रालय, सचिव, प्रदेश, स्थानीय तह, संवैधानिक निकाय, अदालत, सुरक्षा संयन्त्र, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता र कानुनी प्रक्रिया सबै जोडिन्छन्। आदेशमुखी शैलीले केही क्षेत्रमा गति दिन सक्छ, तर संस्थागत प्रणाली नबनाएसम्म स्थायित्व आउँदैन।

नयाँ सरकारको अर्को जोखिम अत्यधिक अपेक्षा हो। जनताले ५१ दिनमै भ्रष्टाचार अन्त्य, रोजगारी सिर्जना, मूल्य नियन्त्रण, प्रशासन सुधार, युवालाई आशा र पूर्वाधारमा गति खोजिरहेका छन्। यति छोटो अवधिमा संरचनात्मक परिवर्तन सम्भव हुँदैन, तर दिशा स्पष्ट देखिनुपर्छ। सरकारको ५१ दिनमा सबै परिणाम नआउनु स्वाभाविक हो, तर प्राथमिकता अस्पष्ट देखिनु अस्वाभाविक हुनेछ।

सामाजिक दृष्टिले बालेन सरकारले पुरानो राजनीतिक संस्कृति विरुद्ध आक्रोश बोकेको पुस्तालाई प्रतिनिधित्व गरेको छ। यसले युवा सहभागिता, नागरिक निगरानी र डिजिटल राजनीतिक चेतना बढाएको छ। तर यही ऊर्जा भीडमुखी निर्णय, असहिष्णुता, विरोधलाई देशद्रोह देख्ने प्रवृत्ति वा संस्थागत प्रक्रियाको अवमूल्यनमा बदलियो भने लोकतन्त्रलाई खतरा हुन्छ। नयाँ नेतृत्वले समर्थकहरूलाई पनि विधि, संयम र आलोचना सहने संस्कार सिकाउनुपर्छ।

५१ दिनको अर्को महत्त्वपूर्ण सङ्केत सरकार र न्यायपालिका, सरकार र संसद, सरकार र सञ्चारमाध्यम, सरकार र नागरिक समाजबीचको सम्बन्ध कसरी बन्छ भन्ने हो। बालेन नेतृत्वले आलोचनालाई शत्रुता ठानेन भने सुधार सम्भव छ। तर आलोचनालाई पुरानो व्यवस्था, दलाल, भ्रष्ट वा अवरोधकारी भनेर एकै ठाउँमा राखियो भने जनादेशको शक्ति नै ध्रुवीकरणमा खेर जान सक्छ।

समग्रमा, बालेन सरकारका ५१ दिनलाई तीन शब्दमा बुझ्न सकिन्छ : आशा, दबाब र परीक्षण। आशा किनभने यो सरकारले पुरानो राजनीतिक जडता तोडेको छ। दबाब किनभने जनताले यसलाई सामान्य सरकार होइन, परिवर्तनको साधन मानेका छन्। परीक्षण किनभने अब बालेनले आफू मेयर, अभियन्ता वा प्रतीक मात्र नभई प्रधानमन्त्री र संस्थागत शासक पनि हुन् भन्ने प्रमाणित गर्नुपर्छ।

सरकारको प्रारम्भिक अवधि पूर्ण सफल वा असफल घोषित गर्ने समय होइन। तर प्रारम्भिक सङ्केतहरू मिश्रित छन्। भ्रष्टाचारविरोधी पहल, सानो मन्त्रिपरिषद र सुधारको भाष्य सकारात्मक छन्। संसदसँगको तनाव, उच्च अपेक्षाको व्यवस्थापन, प्रशासनिक परिपक्वता, आर्थिक पुनरुत्थान र कूटनीतिक सन्तुलन प्रमुख चुनौतीका रूपमा देखिएका छन्।

अबको ५० दिन अझ निर्णायक हुनेछ। सरकारले स्पष्ट आर्थिक पुनरुत्थान योजना, पूँजीगत खर्च कार्यान्वयन तालिका, एफएटीएफ सुधार रोडम्याप, युवा रोजगार कार्यक्रम, भ्रष्टाचार छानबिनको पारदर्शी प्रक्रिया, संसदसँग नियमित संवाद, भारत–चीन–अमेरिका सन्तुलित कूटनीतिक पहल, राजनीतिक तथा संवैधानिक नियुक्तिमा शक्ति सन्तुलन र नागरिक सेवामा छिटो सुधारको प्रमाण दिनुपर्छ। भाष्यको चरण सकिँदैछ; परिणामको चरण सुरु हुँदैछ।

बालेन सरकारको भविष्य एउटा मूल प्रश्नमा निर्भर छ : के उसले जनताको आक्रोशलाई संस्थागत सुधारमा रूपान्तरण गर्न सक्छ? यदि सक्छ भने यो सरकार नेपालको राजनीतिक इतिहासमा परिवर्तनकारी अध्याय बन्न सक्छ। यदि सक्दैन भने यो पनि ठूलो आशाबाट सुरु भएर पुरानै राज्य संरचनामा हराएको अर्को अध्याय बन्ने जोखिम छ।

लेखक: प्रेम सागर पौडेल नेपालका वरिष्ठ पत्रकार र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विश्लेषक हुनुहुन्छ। उहाँले नेपाल-चीन सम्बन्ध, हिमालय क्षेत्रको भू-राजनीति, र एसियाली सुरक्षा मुद्दाहरूमा गहन अध्ययन गर्नुभएको छ।