दैलेखको ग्यास भण्डार : नेपालको ऊर्जा भविष्य, चीनको रणनीतिक साझेदारी र बीआरआईको मूर्त सम्भावना

# मुना चन्द

दैलेखको भैरवी गाउँपालिका–१ स्थित जलजले क्षेत्रमा रहेको प्राकृतिक ग्यास परियोजना नेपालको ऊर्जा परिदृश्यमा एउटा ऐतिहासिक सम्भावना बोकेर उभिएको छ। चीन सरकारको प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगमा सञ्चालित यस परियोजनाले नेपालको दीर्घकालीन ऊर्जा सुरक्षा, आर्थिक स्वाधीनता र बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) अन्तर्गत चीनको रचनात्मक भूमिकालाई एकसाथ उजागर गरेको छ। प्रारम्भिक चरणको अन्वेषणले मात्र करिब ८० अर्ब ७० करोड घनमिटर प्राकृतिक ग्यास भण्डारण रहेको सङ्केत गरेको छ, जसले नेपाललाई ५० देखि ६० वर्षसम्म पुग्ने आत्मनिर्भर ऊर्जाको ढोका खोलिदिनेछ। तथापि, पहिलो चरणको सफल ड्रिलिङपश्चात् दोस्रो चरणको अन्वेषण कार्य अघि बढ्न नसक्दा परियोजना अस्थायी अन्योलमा परेको छ, जसको पछिल्लो निर्णय चिनियाँ पक्षबाट आउन बाँकी छ।

यस परियोजनाको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि केलाउँदा, सन् २०१९ फेब्रुअरी २८ मा नेपाल सरकार र चीन सरकारबीच दैलेखको शिरस्थान, नाभिस्थान र पादुकास्थान क्षेत्रमा तीन वर्षभित्र पेट्रोलियम पदार्थको अनुसन्धान सम्पन्न गर्ने सम्झौता भएको थियो। सोही सम्झौताअनुरूप चीन सरकारको अनुदानमा करिब दुई अर्ब १७ करोड रुपियाँको लागतमा अध्ययन अघि बढेको हो। चाइना जिओलोजिकल सर्भेले सन् २०१९ देखि निरन्तर गरिरहेको भूगर्भीय सर्वेक्षण तथा ‘सिबु ड्रिलिङ इन्जिनियरिङ’ कम्पनीमार्फत सम्पन्न पहिलो चरणको ड्रिलिङले नेपालको पेट्रोलियम अन्वेषणको इतिहासमा नयाँ अध्याय थपेको छ। विसं २०८१ वैशाख २८ गतेदेखि सुरु भएको नेपालकै सबैभन्दा गहिरो चार हजार १३ मिटरको ड्रिलिङ सफलतापूर्वक सम्पन्न भइसकेको छ। चिनियाँ कम्पनीले आफ्नो प्रारम्भिक प्रतिवेदन नेपाल सरकारलाई बुझाइसकेको भए पनि दोस्रो चरणका लागि स्पष्ट कार्यतालिका र निर्णय आइनसकेको पेट्रोलियम अन्वेषण परियोजनाका सूचना अधिकारी प्रकाश लुइटेलले स्पष्ट पारेका छन्। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायले प्रक्रिया अघि बढाउने तयारीको दाबी गरे पनि ठोस समयसीमाको अभावले स्थानीयस्तरमा निराशा बढ्दै गएको छ।

यस परियोजनालाई अन्तर्राष्ट्रिय परिप्रेक्ष्यबाट हेर्दा, चीनको संलग्नता र बीआरआई ढाँचाको महत्त्व झन् प्रस्ट हुन्छ। चीनले बीआरआई अन्तर्गत ‘पाँच आयामीय सम्पर्क’ को अवधारणा अघि सारेको छ, जसमा नीतिगत समन्वय, पूर्वाधार सम्पर्क, अबाध व्यापार, वित्तीय एकीकरण र जनस्तरको सम्बन्ध पर्दछन्। दैलेखको ग्यास परियोजना यी पाँचवटै आयामसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिन आउँछ। पहिलो, नेपाल र चीनबीचको नीतिगत समन्वयले नै यो परियोजना सम्भव भएको हो। दोस्रो, ड्रिलिङदेखि भविष्यमा सम्भावित पाइपलाइन विस्तारसम्मको भौतिक पूर्वाधारले दुई देशबीचको ऊर्जा सम्पर्कलाई मूर्त रूप दिनेछ। तेस्रो, व्यापार घाटामा रुमल्लिइरहेको नेपाली अर्थतन्त्रका लागि स्वदेशी ऊर्जा उत्पादनले वैदेशिक मुद्राको सञ्चितिमा भारी राहत दिनेछ। चौथो, चीन सरकारको अनुदान तथा भविष्यमा हुनसक्ने लगानीले वित्तीय एकीकरणको ढोका खोल्नेछ। पाँचौं, चिनियाँ प्राविधिक र नेपाली स्थानीय समुदायबीचको सहकार्यले जनस्तरको सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउनेछ। अझ व्यापक रूपमा हेर्दा, बीआरआईले पारस्परिक लाभ, समान सहकार्य र साझा विकासको सिद्धान्तमा आधारित रहेर कुनै पनि देशको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने नीति अवलम्बन गर्दछ। दैलेख परियोजना यही सिद्धान्तको जीवन्त उदाहरण हो, जहाँ चीनले आफ्नो प्राविधिक विशेषज्ञता र आर्थिक स्रोत नेपालको राष्ट्रिय प्राथमिकताको सेवामा समर्पित गरेको छ।

स्थानीय सन्दर्भमा यस परियोजनाको प्रभाव बहुआयामिक हुने देखिन्छ। पेट्रोलियम उत्खनन सुरु भएमा रोजगारी सिर्जना, पूर्वाधार विकास तथा स्थानीय अर्थतन्त्रले नयाँ गति लिने दुल्लु पञ्चकोशी क्षेत्र विकास संस्थाका अध्यक्ष नवीन योगीको भनाइले स्थानीय आकाङ्क्षालाई प्रतिनिधित्व गर्दछ। उनले यो परियोजना केवल दैलेखको मात्र नभई समग्र नेपालको भविष्यसँग जोडिएको विषय भएकाले जनताको व्यापक समर्थन प्राप्त सरकारले यसलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी अघि बढाउनुपर्ने जोड दिएका छन्। साथै, उत्खनन प्रक्रियामा स्थानीयवासीलाई विशेष सहुलियतसहित अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने र पञ्चकोशी ज्वाला क्षेत्रको धार्मिक, ऐतिहासिक तथा सामाजिक अस्तित्वको संरक्षण गर्दै विकासका गतिविधि सञ्चालन गर्नुपर्नेमा उनको जोडले परियोजनाको सन्तुलित र समावेशी स्वरूपको आवश्यकता औंल्याउँछ। वैदेशिक लगानी र ऋणमा निर्भर नेपाली अर्थतन्त्रलाई यस्ता परियोजनाले दीर्घकालीन टेवा पुर्याउन सक्ने उनको विश्वासले आर्थिक स्वाधीनताको राष्ट्रिय आकाङ्क्षालाई पनि मूर्त रूप दिएको छ।

नेपालको ऊर्जा इतिहासमा दैलेख प्राकृतिक ग्यास परियोजनाले एउटा निर्णायक मोडको सङ्केत गर्दछ। नेपाल सरकार, चीन सरकार, प्राविधिक टोली र स्थानीय समुदायबीचको सहकार्यले मूर्त रूप लिएको यो परियोजना बीआरआई अन्तर्गत चीनले निर्वाह गरिरहेको रचनात्मक साझेदारीको प्रतीक हो। पहिलो चरणको सफल ड्रिलिङ र प्रारम्भिक प्रतिवेदनले देखाएको विशाल ग्यास भण्डारको सम्भावनाले नेपाललाई ऊर्जा आयातकर्ताबाट ऊर्जा आत्मनिर्भर राष्ट्रमा रूपान्तरित गर्ने मार्ग प्रशस्त गरेको छ। तथापि, दोस्रो चरणको अन्वेषणका लागि चिनियाँ पक्षबाट निर्णयको प्रतीक्षा, स्पष्ट कार्यतालिकाको अभाव र अन्तरनिकाय समन्वयको चुनौतीले परियोजनाको गति केही सुस्त बनेको छ। स्थानीय, प्रदेश तथा सङ्घीय तहका जनप्रतिनिधि, बुद्धिजीवी र निजी क्षेत्रबीचको सुदृढ समन्वय र सहकार्यले मात्र यो ऐतिहासिक अवसरलाई सदुपयोग गर्न सकिने नवीन योगीको भनाइ सान्दर्भिक छ। दैलेखको जलजले क्षेत्रमा छुट्याइएको ४५ रोपनी सरकारी जग्गामा सुरु भएको यो यात्राले नेपालको ऊर्जा भविष्यको नयाँ अध्याय लेख्ने निश्चित छ, जहाँ बीआरआई र चीनको सहकार्यले ऐतिहासिक भूमिका खेल्ने प्रतिबद्धता पुनः पुष्टि भएको छ।