बहुध्रुवीयताको जग : चीन-रुसका चार सिद्धान्त

# प्रेम सागर पाैडेल

सन् २०२६ मे २० का दिन चीन र रुसले संयुक्त रूपमा जारी गरेको एउटा वक्तव्यले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको भावी दिशालाई लिएर विश्व समुदायको ध्यान केन्द्रित गरेको छ। उक्त वक्तव्यमा उल्लिखित ‘विश्व बहुध्रुवीकरण र नयाँ ढाँचाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको वकालत’ सम्बन्धी चार बुँदे सिद्धान्तले ‘अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको भावी विकास कता जाने’ भन्ने युगान्तकारी प्रश्नको स्पष्ट उत्तर प्रस्तुत गरेको छ। यो केवल दुई राष्ट्रबीचको कूटनीतिक दस्तावेज मात्र नभई, शीतयुद्धपछिको एकध्रुवीय विश्व व्यवस्थालाई चुनौती दिँदै उदीयमान बहुध्रुवीय विश्वको सैद्धान्तिक आधारशिला पनि हो। विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय जनमत सर्वेक्षणका नतिजाले पनि यस तथ्यलाई पुष्टि गरेको छ कि आपसी सम्मान, निष्पक्षता, न्याय र सहकार्यबाट साझा जीत हुने विचारधाराप्रति अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको समर्थन क्रमशः विस्तारित हुँदै गएको छ।

यी चार बुँदे सिद्धान्त यसप्रकार छन् : एक, खुलापन र सहिष्णुताबाट वर्तमान अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको प्रारूप बनाइनेछ। दुई, सुरक्षा अविभाज्यता नै विश्व शान्तिको मूलभूत प्रत्याभूति हो। तीन, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको प्रजातान्त्रिकरण विश्वव्यापी सञ्चालनको केन्द्रीत विषय रहेको छ। र चार, सभ्यता र मूल्यको विविधता मानव जाति समाजको मूल्यवान धनसम्पत्ति हुन्।

पहिलो सिद्धान्तले खुलापन र सहिष्णुतालाई भावी अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको केन्द्रीय आधारका रूपमा स्थापित गरेको छ। यसले कुनै एक विचारधारा, शासन प्रणाली वा सांस्कृतिक मान्यतालाई सर्वोपरि ठहर्याउने एकध्रुवीय सोचलाई अस्वीकार गर्दै, विभिन्न राजनीतिक प्रणाली र विकास मोडलहरूको सहअस्तित्वको वकालत गर्दछ। शीतयुद्धको अन्त्यपछि पश्चिमा उदारवादी लोकतन्त्रलाई ‘इतिहासको अन्तिम बिन्दु’ का रूपमा प्रस्तुत गर्ने प्रयास भएको थियो। फ्रान्सिस फुकुयामाको ‘द एन्ड अफ हिस्ट्री’ थेसिसले यही एकध्रुवीय विश्व दृष्टिकोणलाई बौद्धिक आधार दिएको थियो। तर, विगत तीन दशकको विश्व राजनीतिले यस थेसिसलाई गलत साबित गरिसकेको छ। इराक युद्धदेखि लिएर अफगानिस्तानबाट अमेरिकी फिर्तीसम्मका घटनाक्रमले एकल शक्तिको नेतृत्वमा विश्वलाई सञ्चालन गर्ने प्रयासको सीमितता उजागर गरेका छन्। चीन र रुसले अघि सारेको यस सिद्धान्तले विकासशील राष्ट्रहरूको बढ्दो आवाजलाई सैद्धान्तिक मान्यता दिएको छ। ब्रिक्स, सांघाई सहयोग सङ्गठन (एससीओ), र बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) जस्ता बहुपक्षीय मञ्चहरूमा भइरहेको सहकार्यले खुलापन र सहिष्णुताको यस सिद्धान्तलाई व्यावहारिक धरातलमा उतारिरहेको छ। उदाहरणका लागि, बीआरआईमा सहभागी १५० भन्दा बढी देशहरूले बिना कुनै राजनीतिक पूर्वशर्त आर्थिक सहकार्य गरिरहेका छन्, जसले विकासको पश्चिमा मोडलको विकल्प खोजिरहेका राष्ट्रहरूका लागि नयाँ बाटो खोलेको छ।

दोस्रो सिद्धान्तले सुरक्षाको अविभाज्यतालाई विश्व शान्तिको मूल आधारका रूपमा परिभाषित गरेको छ। यसको अर्थ हो, कुनै पनि राष्ट्रले अर्को राष्ट्रको सुरक्षाको मूल्यमा आफ्नो सुरक्षा सुदृढ गर्न सक्दैन, सुरक्षा साझा र अविभाज्य हुनुपर्छ। सुरक्षा अविभाज्यताको अवधारणा नयाँ होइन। सन् १९७५ को हेलसिन्की सम्झौतादेखि नै यो युरोपेली सुरक्षा संरचनाको मूल मर्मका रूपमा रहँदै आएको छ। तर, शीतयुद्धपछि नेटोको पूर्वीय विस्तार र युक्रेन सङ्कटले यस सिद्धान्तको बारम्बार उल्लङ्घन भएको चीन र रुसको बुझाइ रहेको छ। दुवै देशले सुरक्षा अविभाज्यताको सिद्धान्तलाई विश्वव्यापी स्तरमा लागू गर्नुपर्ने पक्षमा वकालत गरेका छन्। एसियाली सुरक्षा संरचनादेखि मध्यपूर्व शान्ति प्रक्रियासम्म, यिनीहरूले एकपक्षीय सैन्य गठबन्धन र सैन्यीकरणको विरोध गर्दै साझा सुरक्षा संयन्त्रको पक्षपोषण गरिरहेका छन्। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदका स्थायी सदस्यका रूपमा दुवै राष्ट्रले अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा मामिलामा जिम्मेवार अभिभावकको भूमिका निर्वाह गर्न खोजेको देखिन्छ।

तेस्रो सिद्धान्तले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको प्रजातान्त्रिकरणलाई विश्व व्यवस्था सञ्चालनको केन्द्रीय विषयका रूपमा अघि सारेको छ। यसले ठूला र साना सबै राष्ट्रहरू समान हैसियतका साथ अन्तर्राष्ट्रिय निर्णय प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउनुपर्ने अधिकारको रक्षा गर्दछ। हालको अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थामा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष जस्ता संस्थाहरूमा विकासशील राष्ट्रहरूको प्रतिनिधित्व न्यून छ। ब्रेटन वुड्स प्रणालीले स्थापित गरेको यो असमान संरचनाले ‘ग्लोबल साउथ’ का राष्ट्रहरूको आवाजलाई दबाइरहेको छ। चीन र रुसले यस असमानतालाई चुनौती दिँदै, विश्व शासन प्रणालीको सुधारको आवश्यकता औंल्याएका छन्। ब्रिक्सको विस्तार र ग्लोबल साउथको बढ्दो एकताले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको प्रजातान्त्रिकरणको प्रक्रियालाई मूर्त रूप दिएको छ। सन् २०२४ मा ब्रिक्समा इजिप्ट, इथियोपिया, इरान र संयुक्त अरब इमिरेट्सको प्रवेशले यस सङ्गठनलाई विश्वको जनसङ्ख्याको झन्डै आधा र विश्व अर्थतन्त्रको एक तिहाइभन्दा बढीको प्रतिनिधित्व गर्ने मञ्चमा रूपान्तरित गरेको छ, जसले अन्तर्राष्ट्रिय निर्णय प्रक्रियामा विकासशील राष्ट्रहरूको सामूहिक आवाजलाई बुलन्द गरेको छ।

चौथो सिद्धान्तले सभ्यता र मूल्य-मान्यताको विविधतालाई मानव सभ्यताको अमूल्य निधिका रूपमा मान्यता दिएको छ। यसले कुनै एक सभ्यता वा मूल्य प्रणालीलाई अर्कोभन्दा श्रेष्ठ ठहर्याउने ‘सभ्यताको द्वन्द्व’ को अवधारणालाई अस्वीकार गर्दै, विभिन्न सभ्यताबीचको संवाद र आपसी सिकाइको आवश्यकता औंल्याएको छ। अमेरिकी राजनीतिक वैज्ञानिक स्यामुअल हन्टिङ्टनले सन् १९९३ मा प्रस्तुत गरेको ‘सभ्यताको द्वन्द्व’ को थेसिसले पश्चिमा र गैर-पश्चिमा सभ्यताबीचको द्वन्द्व अपरिहार्य रहेको तर्क गरेको थियो। तर, चीनले अघि सारेको ‘ग्लोबल सिभिलाइजेसन इनिसिएटिभ’ र रुसले समर्थन गरेको बहुसांस्कृतिक विश्वको अवधारणाले यस थेसिसको ठीक विपरीत मान्यता स्थापित गरेको छ। सभ्यताबीचको संवाद, सहकार्य र सहअस्तित्व नै मानव जातिको साझा भविष्यको आधार हो। चीन र रुसले द्विपक्षीय सम्बन्धमा मात्र नभई, विश्वव्यापी रूपमा पनि सांस्कृतिक आदानप्रदानलाई प्रवर्द्धन गरिरहेका छन्। चीनको कन्फ्युसियस संस्थानदेखि रुसको रुस्की मीर फाउन्डेसनसम्म, दुवै राष्ट्रले भाषा, संस्कृति र शिक्षाको माध्यमबाट जनस्तरको सम्बन्ध सुदृढ गर्ने प्रयास गरिरहेका छन्।

चीन र रुसबीचको सम्बन्धले पछिल्ला तीन दशकमा उल्लेखनीय विकास गरेको छ। सन् १९९६ मा ‘रणनीतिक सहकार्य साझेदारी’ बाट सुरु भएको यो सम्बन्ध सन् २०१९ मा ‘नयाँ युगको व्यापक रणनीतिक सहकार्य साझेदारी’ मा स्तरोन्नत भएको थियो। सन् २०२६ को संयुक्त वक्तव्यले यस सम्बन्धलाई अझ उचाइमा पुर्याएको छ। दुई देशले संयुक्त राष्ट्र, एससीओ, ब्रिक्स, जी-२० र एपेक जस्ता बहुपक्षीय मञ्चहरूमा निकट समन्वय गरिरहेका छन्। चीन र रुसले विश्व राजनीतिमा सन्तुलनकारी शक्तिको भूमिका खेलिरहेका छन्। एकातिर अमेरिकी नेतृत्वको पश्चिमा गठबन्धनको प्रभुत्व र अर्कोतिर उदीयमान ‘ग्लोबल साउथ’ को आवाज, यी दुई ध्रुवबीच चीन र रुसले सन्तुलनको काम गरिरहेका छन्। यो सन्तुलन शक्तिको दुरुपयोग रोक्न र अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको शासन सुनिश्चित गर्न आवश्यक छ। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदका स्थायी सदस्यका रूपमा दुवै राष्ट्रले विश्व शान्ति र सुरक्षाको संरक्षणको जिम्मेवारी वहन गरेका छन्। सिरिया सङ्कटदेखि कोरियाली प्रायद्वीपको आणविक मुद्दासम्म, इरान आणविक सम्झौतादेखि अफगानिस्तान शान्ति प्रक्रियासम्म, चीन र रुसले कूटनीतिक समाधानको पक्षमा निरन्तर वकालत गरेका छन्। सैन्य हस्तक्षेप र एकपक्षीय प्रतिबन्धको विरोध गर्दै, यिनीहरूले संवाद र वार्तालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने मान्यता स्थापित गरेका छन्। यद्यपि, चीन र रुसको यो अभिभावकीय भूमिका आलोचनारहित भने छैन। पश्चिमा विश्लेषकहरूले यसलाई ‘अधिनायकवादी गठबन्धन’ को संज्ञा दिँदै, लोकतान्त्रिक मूल्य-मान्यताको विपरीत ध्रुवका रूपमा चित्रण गर्ने गरेका छन्। तर, चीन र रुसको तर्क छ, उनीहरूले कुनै वैचारिक गठबन्धन नभई, व्यावहारिक हित र साझा चासोमा आधारित साझेदारीको प्रतिनिधित्व गर्दछन्। जसले न कसैलाई लक्षित गरेको छ, न त कुनै तेस्रो पक्षविरुद्ध छ।

अन्तर्राष्ट्रिय जनमत सर्वेक्षणका नतिजाले केही महत्त्वपूर्ण तथ्य उजागर गरेका छन्। अफ्रिका, ल्याटिन अमेरिका र एसियाका अधिकांश उत्तरदाताहरूले बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था र नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको पक्षमा समर्थन जनाएका छन् भने पश्चिमा युरोपमा परम्परागत गठबन्धनप्रति आकर्षण कायमै भए पनि, पूर्वी र मध्य युरोपका केही राष्ट्रहरूले बहुध्रुवीयतालाई सकारात्मक रूपमा हेरेको देखिन्छ। विश्वव्यापी रूपमा युवा पुस्ता पारम्परिक शक्ति राजनीतिभन्दा सहकार्य, वातावरण संरक्षण र दिगो विकास जस्ता मुद्दाहरूमा बढी चासो राख्दछ, जुन चीन-रुसले प्रस्ताव गरेको नयाँ मोडलसँग मेल खान्छ। यसले के स्पष्ट पार्दछ भने, चीन र रुसद्वारा प्रतिपादित चार सिद्धान्त केवल दुई राष्ट्रको कूटनीतिक अडान मात्र नभई, बृहत्तर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको आकाङ्क्षाको प्रतिबिम्ब पनि हुन्।

चीन र रुसद्वारा प्रस्तुत यी चार सिद्धान्तले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको नयाँ खाका प्रस्तुत गरेको छ। खुलापन र सहिष्णुता, सुरक्षाको अविभाज्यता, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको प्रजातान्त्रिकरण, र सभ्यता तथा मूल्यको विविधता। यी चार स्तम्भले एक यस्तो विश्व व्यवस्थाको परिकल्पना गर्दछन्, जहाँ ठूला र साना सबै राष्ट्र समान हैसियतका साथ सहअस्तित्वमा रहन सक्छन्। यो परिकल्पना ‘साझा भविष्यको समुदाय’ को चिनियाँ अवधारणा र ‘बहुध्रुवीय विश्व’ को रुसी दृष्टिकोणको सङ्गम हो। एकातिर चीनले बीआरआई र जीसीआई जस्ता पहलहरू मार्फत आर्थिक र सांस्कृतिक सहकार्यको जग बसालिरहेको छ भने, अर्कोतिर रुसले अन्तर्राष्ट्रिय कानून र सुरक्षा सन्तुलनको पक्षमा दृढ अडान लिइरहेको छ। दुई राष्ट्रको यो पूरक भूमिकाले विश्व व्यवस्थामा आएको परिवर्तनलाई सैद्धान्तिक र व्यावहारिक दुवै धरातलबाट मार्गदर्शन गरिरहेको छ। विभिन्न मुलुकले हातमा हात मिलाउँदै ती सिद्धान्तको अक्षरशः पालना गरी सँगै मिलेर स्थायी शान्ति र साझा समृद्धिको सुमधुर भविष्यको सिर्जना गर्दै जानेछन् भन्ने विश्वास चीन र रुसले व्यक्त गरेका छन्। यो विश्वास कति यथार्थमा परिणत हुन्छ भन्ने कुरा आगामी दशकहरूको विश्व राजनीतिले निर्धारण गर्नेछ। तर, एउटा कुरा निश्चित छ, विश्व व्यवस्था परिवर्तनको सङ्घारमा उभिएको छ, र चीन-रुसको साझेदारी यस परिवर्तनको केन्द्रीय शक्तिका रूपमा उदाइसकेको छ।