प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्नोत्तरमा ल्याउने रास्वपाको प्रतिबद्धता, विपक्षीद्वारा मिति तोक्न माग

काठमाडौं — प्रतिनिधि सभाको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको मंगलबारको बैठकमा सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई संसद्मा हुने प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा उपस्थित गराउने प्रतिबद्धता जनाएको छ। तर, रास्वपाले प्रधानमन्त्री आउने मिति भने तोक्न सकेको छैन।

विपक्षी दलहरूले संसद् नियमावलीको व्यवस्थाअनुसार प्रधानमन्त्री प्रश्नोत्तरमा सहभागी हुनैपर्ने अडान लिएपछि रास्वपा प्रमुख सचेतक कबिन्द्र बुर्लाकोटीले प्रधानमन्त्रीलाई छिट्टै संसद्मा ल्याउने पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका हुन्। संसद् नियमावलीमा संसद् सञ्चालन भएको अवस्थामा पहिलो साता प्रधानमन्त्री र सांसदहरूबीच प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर हुने व्यवस्था छ।

यसअघि विपक्षीले सोही माग राखेर संसद् अवरुद्ध गर्दै आएका थिए। केही दिनअघि चार विपक्षी दलका प्रमुख सचेतकको अनौपचारिक बैठकले प्रधानमन्त्री नआए मंगलबारको बैठक पनि अवरुद्ध गर्ने चेतावनी दिएको थियो।

नेकपा प्रमुख सचेतक युवराज दुलालले आकस्मिक समय, विशेष समय र शून्य समयको कार्यक्रम सकिँदासम्म प्रधानमन्त्री प्रश्नोत्तरमा आउने जानकारी सत्तापक्षले नदिए आजको बैठक पनि अवरुद्ध गर्ने तयारीमा आफूहरू रहेको जानकारी दिए। “हामीले नियमावलीको बाध्यकारी व्यवस्थाअनुसार प्रधानमन्त्री प्रश्नोत्तरमा सहभागी हुनैपर्नेबारे अडान राख्यौं। नभए केही दिन स्थगित गरेर भए पनि प्रधानमन्त्री आउने वातावरण बनाउनुस्,” दुलालले बैठकमा आफूले राखेको धारणा उल्लेख गर्दै भने, “तपाईंहरू विधिको शासनको कुरा गरेर आउनुभएको हो। प्रधानमन्त्रीबाटै विधिको उल्लंघन भइरहँदा कसरी आउँछ विधिको शासन?”

उनका अनुसार विपक्षी दलले जेठ १५ मा अर्थमन्त्रीले संघीय संसद् बैठकमा प्रस्तुत गर्ने आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सबै सांसदले शान्तिपूर्वक सुन्ने वातावरण बनाउन सत्तापक्षलाई आग्रह गरेका छन्।

दुलालका अनुसार विपक्षीले प्रधानमन्त्री कहिले संसद्मा आउँछन् भन्नेबारे मिति तोक्न माग गरे। रास्वपा प्रमुख सचेतक बुर्लाकोटीले छिट्टै ल्याउने प्रतिबद्धता जनाए पनि मिति तोक्न सकेनन्। “रास्वपा प्रमुख सचेतकले आजै दुई घण्टाभित्र सरकारसँग कुरा गरेर जवाफ दिने बताउनुभएको छ। यही मितिमा प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्नोत्तरका लागि ल्याउँछु भन्न सक्नुभएन,” दुलालले भने, “खाली हामी ल्याउँछौं भन्नुहुन्छ, तर समय तोक्न सक्नुहुन्न। आउँछु भनेर मात्र हुँदैन। हप्ता दिन, दुई साता, एक महिना— कहिले र कुन दिन आउने हो, त्यो हामीलाई चाहिन्छ।”

प्रधानमन्त्री आउने दिनसम्मका लागि संसद् बैठक स्थगन गर्न पनि विपक्षीले माग गरेको छ। यद्यपि, सदनको काम कारबाही भने जारी छ।