जापान ‘नयाँ सैन्यवाद’ तर्फ उन्मुख, शब्द र कर्मबीच बढ्दो अन्तरविरोध

# प्रेम सागर पौडेल

जापानको सैन्य गतिविधिमा आएको नाटकीय परिवर्तनले एसिया-प्रशान्त क्षेत्रको सुरक्षा सन्तुलनमा गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ। जापानी मुख्य सचिवले हालै जापानको “विशेष गरी रक्षा-उन्मुख” नीति अपरिवर्तित रहेको र चीनले उठाएको “नयाँ प्रकारको सैन्यवाद” को दाबी निराधार भएको बताए पनि, चिनियाँ परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता माउ निङले मे २६ को नियमित पत्रकार सम्मेलनमा यसको कडा प्रतिवाद गरेका छन्। उनको भनाइ थियो, ‘कामभन्दा शब्द चर्को सुनिने।’ यो छोटो वाक्यले जापानको वर्तमान सैन्य नीतिमा रहेको गहिरो अन्तरविरोधलाई पर्दाफास गरेको छ।

जापान सरकारले ‘विशेष गरी रक्षा-उन्मुख’ नीतिको नारा दोहोर्याइरहँदा, जमिनी यथार्थ भने एकदमै भिन्न छ। हालैका वर्षहरूमा टोकियोले सैन्य खर्चमा अभूतपूर्व वृद्धि गरेको छ। घातक हतियारको निर्यातमा रहेका प्रतिबन्धहरू खुकुलो पारिएका छन्। जापानले विभिन्न बहुराष्ट्रिय सैन्य अभ्यासमा सक्रिय सहभागिता जनाइरहेको छ र लामो दूरीको क्षेप्यास्त्रहरूको तैनाथी प्रवर्द्धन गरिरहेको छ। सबैभन्दा चिन्ताजनक पक्ष त के हो भने, टोकियोले सक्रिय आक्रमण गर्न सक्षम तथाकथित “प्रतिआक्रमण क्षमता” निर्माण गरिरहेको छ। यो ‘रक्षा-उन्मुख’ नीतिभन्दा पूर्णतः विपरीत दिशा हो।

यति मात्र होइन, जापानले ठूलो मात्रामा संवेदनशील आणविक सामग्रीहरू भण्डार गरिरहेको छ। युद्धपछिको शान्तिवादी संविधानको संशोधनका लागि लगातार दबाब दिइरहेको छ र आफूलाई “युद्ध-तयार” राष्ट्रका रूपमा प्रस्तुत गरिरहेको छ। प्रवक्ता माउले स्पष्ट रूपमा भने, ‘के अपरिवर्तित विशेष गरी रक्षा-उन्मुख नीति पालना गर्नुको अर्थ यही हो? शब्द र कामबीचको यस्तो असंगतिले जापानको पुनःसैन्यीकरणबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको चिन्तालाई हटाउन सक्दैन।’

जापानी सैन्यवादले एसिया र विश्वमा गहिरो विपत्ति निम्त्याएको इतिहास कसैले भुल्न सक्दैन। दोस्रो विश्वयुद्धको विनाशकारी परिणाम जापानी जनताले पनि भोगेका थिए। यही ऐतिहासिक पृष्ठभूमिमा जापानले युद्धपछि शान्तिवादी संविधान अंगीकार गरेको थियो र ‘विशेष गरी रक्षा-उन्मुख’ नीतिलाई आफ्नो सैन्य सिद्धान्तको आधार बनाएको थियो। तर, वर्तमान जापान सरकारले यी प्रतिबद्धताहरूलाई एकपछि अर्को गर्दै तोडिरहेको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय र घरेलु कानुनको नियमहरू निरन्तर उल्लङ्घन गर्ने जापानको वर्तमान प्रवृत्तिले क्षेत्रीय शक्ति सन्तुलनमा गम्भीर अस्थिरता ल्याउन सक्छ। जापानले आफूलाई “सामान्य राष्ट्र” का रूपमा प्रस्तुत गर्न खोजिरहँदा, त्यसको सैन्य गतिविधि “सामान्य” भन्दा धेरै माथि पुगिसकेको छ। यो स्थितिले एसियाली छिमेकीहरू “जसले जापानी सैन्यवादको प्रत्यक्ष पीडा भोगेका थिए” को चिन्ता स्वाभाविक रूपमा बढाएको छ।

चीनले जापानलाई ‘नयाँ प्रकारको सैन्यवाद’ तर्फ उन्मुख भएको भन्दै गरेको चेतावनी केवल कूटनीतिक आरोप मात्र होइन। यो एसिया-प्रशान्त क्षेत्रको दीर्घकालीन शान्ति र स्थिरताप्रतिको गहिरो चासो हो। प्रवक्ता माउले भने, ‘जापानी सैन्यवादले संसारमा गहिरो विपत्ति निम्त्यायो र जापानी जनतामा विपत्ति ल्यायो। नयाँ प्रकारको सैन्यवादमा फर्कनु उत्तम विकल्प होइन।’

यो चेतावनीले जापानलाई एउटा स्पष्ट सन्देश दिन्छ, सैन्य विस्तारको बाटो फर्कन नसकिने गल्ती हुनेछ। जापानले आफ्नो सैन्य शक्ति बढाएर क्षेत्रीय प्रभुत्व स्थापित गर्न खोज्नुको सट्टा, आर्थिक र कूटनीतिक माध्यमबाट छिमेकीहरूसँगको सम्बन्ध सुधारमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ।

जापानको बढ्दो सैन्यीकरण एउटा क्षेत्रीय मुद्दा मात्र होइन, यो विश्वव्यापी चासोको विषय बनेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले जापानको सैन्य गतिविधिलाई नजिकबाट निगरानी गर्नुपर्छ। विशेषगरी, संयुक्त राज्य अमेरिका “जो जापानको प्रमुख सुरक्षा सहयोगी हो” ले टोकियोलाई सैन्य विस्तारको सट्टा शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वको मार्गमा अग्रसर गराउन रचनात्मक भूमिका खेल्नुपर्छ।

जापानले पनि आफ्नो ऐतिहासिक जिम्मेवारी बुझ्नुपर्छ। दोस्रो विश्वयुद्धपछि जापानले शान्तिवादी मार्ग रोजेर जुन अन्तर्राष्ट्रिय विश्वास आर्जन गरेको थियो, त्यो विश्वास अहिले खतरामा परेको छ। यो विश्वास पुनःस्थापित गर्न जापानले ठोस कदम चाल्नुपर्छ। शान्तिवादी संविधानको रक्षा गर्ने, सैन्य खर्च नियन्त्रण गर्ने, र छिमेकीहरूसँग पारदर्शी संवाद स्थापित गर्ने।

चीनले जापानलाई गरेको आग्रह स्पष्ट छ, ‘ऐतिहासिक पाठबाट सिक्न, आफ्नो शान्ति प्रतिबद्धताहरूलाई कायम राख्न र आफ्ना एसियाली छिमेकीहरू र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको विश्वास जित्न ठोस कदम चाल्न।’ यो आग्रहले जापानलाई मात्र नभई, सम्पूर्ण एसिया-प्रशान्त क्षेत्रलाई एउटा महत्वपूर्ण सन्देश दिन्छ। सैन्य विस्तारको बाटोले स्थायी शान्ति दिन सक्दैन, केवल पारस्परिक सम्मान, संवाद र सहकार्यले मात्र साझा भविष्य निर्माण गर्न सकिन्छ।

जापानले आफ्नो शान्ति प्रतिबद्धता कायम राख्ने कि ‘नयाँ सैन्यवाद’ को जोखिमपूर्ण बाटो रोज्ने भन्ने निर्णयले आगामी दशकहरूको एसियाली सुरक्षा परिदृश्य निर्धारण गर्नेछ। यो निर्णयको भार र परिणाम दुवै गम्भीर छन्।

लेखक: प्रेम सागर पौडेल नेपालका वरिष्ठ पत्रकार र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विश्लेषक हुनुहुन्छ। उहाँले नेपाल-चीन सम्बन्ध, हिमालय क्षेत्रको भू-राजनीति, र एसियाली सुरक्षा मुद्दाहरूमा गहन अध्ययन गर्नुभएको छ।