भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धाबीच हिमालयमा अमेरिकी चासो र नेपाल

# प्रेम सागर पौडेल

अमेरिकी विदेश मन्त्रालयकी सार्वजनिक कूटनीति तथा सार्वजनिक मामिला उपविदेशमन्त्री (अन्डर सेक्रेटरी अफ स्टेट) सारा बी रोजर्सको मे ३० मा हुने तीन दिने नेपाल भ्रमणले हिमालय क्षेत्रमा बढ्दो भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धाको नयाँ अध्यायको सङ्केत मात्र गर्दैन, यसले अमेरिका–नेपाल सम्बन्ध, क्षेत्रीय शक्ति सन्तुलन, र नेपालको छिमेकी नीतिमा पार्न सक्ने बहुआयामिक प्रभावहरूको गहन विश्लेषणको माग गर्दछ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार गठन भएयताको यो सबैभन्दा वरिष्ठ अमेरिकी भ्रमणले वासिङ्टनको नेपालप्रतिको बढ्दो चासोलाई संस्थागत रूप दिन खोजेको देखिन्छ।

रोजर्सको भ्रमणलाई पृथक घटनाका रूपमा होइन, अमेरिकी कूटनीतिको सुनियोजित श्रृङ्खलाको तेस्रो र सबैभन्दा वरिष्ठ कडीका रूपमा बुझ्नुपर्छ। गत अप्रिलमा सहायक विदेशमन्त्री समीर पल कपुर र राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका विशेष दूत सर्जियो गोरले छुट्टाछुट्टै नेपाल भ्रमण गरिसकेका छन्। दुई महिनाभित्र तीन उच्चस्तरीय भ्रमणले वासिङ्टनको नेपालप्रतिको चासो आकस्मिक नभई रणनीतिक रहेको स्पष्ट पार्दछ। यो चासोको केन्द्रमा एसिया–प्रशान्त क्षेत्रमा चीनको बढ्दो प्रभाव र भारतको परम्परागत प्रभुत्वबीच नेपालको रणनीतिक स्थानलाई पुनर्परिभाषित गर्ने अमेरिकी प्रयास रहेको देखिन्छ।

रोजर्सको जिम्मेवारी सार्वजनिक कूटनीति र सार्वजनिक मामिलाको क्षेत्रमा रहेकाले यो भ्रमणको उद्देश्य केवल सरकारी संवादमा मात्र सीमित नरही जनस्तरको सम्बन्ध, शैक्षिक आदानप्रदान, सांस्कृतिक सहकार्य र सूचना प्रवाहलाई सुदृढ गर्नु पनि रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ। अमेरिकी दूतावासका सार्वजनिक मामिला प्रमुख माइक हार्करले मे २० मा सगरमाथाको सफल आरोहण गर्नु र त्यसको दश दिनपछि अन्डर सेक्रेटरीको भ्रमण हुनु संयोग मात्र नभई ‘सफ्ट पावर’ प्रक्षेपणको सोचीसम्झी गरिएको रणनीति हो भन्ने सङ्केत गर्दछ। हार्करको सगरमाथा आरोहणले अमेरिकी कूटनीतिलाई ‘साहस’ र ‘उपलब्धि’ को प्रतीकात्मक आयाम दिएको छ भने, रोजर्सको भ्रमणले त्यसलाई नीतिगत र संस्थागत रूप दिन खोजेको छ।

प्रधानमन्त्री शाहले सत्ता सम्हालेयता कुनै पनि विदेशी राजदूत वा उच्च पदस्थ अधिकारीसँग व्यक्तिगत भेट गर्न अस्वीकार गर्दै आएका छन्। उनले भारतीय राजदूत, अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री र राष्ट्रपतिका विशेष दूतसँग पनि भेट गर्न मानेनन्। गत अप्रिल ८ मा काठमाडौंस्थित कूटनीतिक नियोगका प्रमुख र प्रतिनिधिहरूसँगको सामूहिक भेटले परम्परागत एकल शिष्टाचार भेटको प्रचलनलाई तोडेको छ। यो नयाँ शैलीले नेपालले सबै शक्तिराष्ट्रहरूसँग समान दूरी कायम राख्न खोजेको सन्देश दिन्छ, तर यसले उच्चस्तरीय भ्रमणहरूको प्रभावकारितामा प्रश्नचिह्न पनि खडा गरेको छ।

रोजर्सले प्रधानमन्त्रीसँग भेटको माग गरेकी छन् कि छैनन् भन्ने प्रश्न नै यस भ्रमणको केन्द्रीय कूटनीतिक नाटक बनेको छ। यदि उनले भेटको माग गरिन् र त्यो अस्वीकार भयो भने, त्यसले अमेरिका–नेपाल सम्बन्धमा तनावको स्पष्ट सङ्केत हुनेछ। यसको विपरीत, यदि प्रधानमन्त्रीले यसपटक व्यक्तिगत भेटको परम्परा पुनर्स्थापित गरे भने, त्यसले अमेरिकालाई विशेष प्राथमिकता दिएको सन्देश जान सक्छ। जसले छिमेकीहरूसँगको सन्तुलनमा गम्भीर प्रश्न उठाउनेछ। यो दुविधा नै नेपालको कूटनीतिक सन्तुलनको नाजुक प्रकृतिलाई उजागर गर्दछ।

नेपालको भौगोलिक अवस्थितिले यसलाई चीन र भारतबीचको ‘ल्यान्ड ब्रिज’ का रूपमा स्थापित गरेको छ। बीआरआई परियोजनाहरू, विद्युत व्यापार, र सीमापार पूर्वाधार विकासमा चीनको बढ्दो संलग्नताले नेपाललाई बेइजिङको रणनीतिक गणनामा महत्त्वपूर्ण स्थान दिएको छ। अर्कोतर्फ, भारतसँगको खुला सीमा, सांस्कृतिक निकटता र गहन आर्थिक अन्तरनिर्भरताले नेपाल–भारत सम्बन्धलाई अद्वितीय बनाएको छ। यी दुई शक्तिराष्ट्रबीचको प्रतिस्पर्धामा अमेरिकाको बढ्दो चासोले नेपालको कूटनीतिक सन्तुलनलाई थप जटिल र संवेदनशील बनाइरहेको छ।

अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री कपुर र विशेष दूत गोरको भ्रमणका क्रममा व्यापारिक वातावरण सुधार, वैदेशिक लगानी आकर्षण र आर्थिक सम्बन्ध विस्तारका विषयमा छलफल भएको थियो। रोजर्सको सार्वजनिक कूटनीतिमा केन्द्रित भ्रमणले अब अमेरिकाले नेपालमा केवल आर्थिक र राजनीतिक संलग्नता मात्र नभई, ‘हार्ट एण्ड माइन्ड’ जित्ने रणनीति पनि अवलम्बन गर्न थालेको स्पष्ट सङ्केत गर्दछ। यो प्रवृत्तिले नेपालमा चीन र अमेरिकाबीच ‘सफ्ट पावर’ प्रतिस्पर्धाको नयाँ युगको सुरुवात हुन सक्छ।

नेपालजस्तो सार्वभौम राष्ट्रमा बाह्य शक्तिहरूको बढ्दो चासोले क्षेत्रीय स्थिरतामा मिश्रित प्रभाव पार्न सक्छ। एकातिर, बहुपक्षीय संलग्नताले नेपाललाई विकास र समृद्धिका लागि बाह्य स्रोत परिचालन गर्ने अवसर प्रदान गर्दछ। अर्कोतर्क, यदि नेपाल आफ्नो कूटनीतिक सन्तुलन कायम राख्न असफल भयो भने, यसले दुई ठूला शक्तिराष्ट्रबीचको प्रतिस्पर्धाको रणभूमि बन्ने जोखिम पनि उत्तिकै छ। इतिहासले सिकाएको पाठ के हो भने, साना राष्ट्रहरू प्रायः ठूला शक्तिहरूको प्रतिस्पर्धाको पहिलो शिकार बन्ने गर्दछन्।

प्रधानमन्त्री शाहको सामूहिक भेटको नयाँ अभ्यासले नेपालले सबै शक्तिराष्ट्रसँग समान सम्बन्ध राख्न खोजेको सङ्केत गरे पनि, यो नीतिको दीर्घकालीन सफलता नेपालको आन्तरिक राजनीतिक स्थिरता, आर्थिक आत्मनिर्भरता र कूटनीतिक कौशलमा निर्भर रहनेछ। नेपालले चीनको बीआरआई, भारतको ‘नेबरहुड फस्ट’ नीति र अमेरिकाको ‘इन्डो–प्यासिफिक’ रणनीतिबीच सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने चुनौतीलाई कूटनीतिक अवसरमा बदल्न सक्नुपर्छ।

रोजर्सको भ्रमणले नेपाल–चीन सम्बन्धमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने सम्भावना भने तत्कालका लागि सीमित छ। चीनले नेपाललाई आफ्नो ‘बेल्ट एण्ड रोड’ पहलको महत्त्वपूर्ण साझेदारका रूपमा हेर्दछ र दुई देशबीचको सहकार्य मुख्यतः आर्थिक र पूर्वाधार विकासमा केन्द्रित छ। तर, अमेरिकी संलग्नता बढ्दै जाँदा, चीनले पनि नेपालमा आफ्नो उपस्थिति र प्रभावलाई थप सुदृढ गर्ने प्रयास गर्न सक्छ। विशेषगरी, सार्वजनिक कूटनीति, सांस्कृतिक आदानप्रदान र मिडिया सहकार्यका क्षेत्रमा यो प्रतिस्पर्धा प्रकट हुन सक्छ। यसले नेपाललाई दुई शक्तिराष्ट्रबीचको ‘प्रभावको प्रतिस्पर्धा’ बाट लाभ उठाउने अवसर पनि प्रदान गर्न सक्छ। तर, यसका लागि अत्यन्त सूक्ष्म कूटनीतिक सीप आवश्यक पर्नेछ।

भारतको लागि, नेपालमा अमेरिकी उपस्थिति बढ्नु दोहोरो धार भएको तरबार सावित हुन सक्छ। एकातिर, अमेरिकी संलग्नताले चीनको बढ्दो प्रभावलाई सन्तुलनमा राख्न मद्दत पुर्याउन सक्छ, जुन भारतको रणनीतिक चासोसँग मेल खान्छ। अर्कोतर्क, अमेरिकाले नेपालमा भारतको परम्परागत प्रभाव क्षेत्रमा प्रवेश गरेको भारतले महसुस गर्न सक्छ। जसले नयाँ दिल्ली र वासिङ्टनबीच सूक्ष्म असहजता सिर्जना गर्न सक्छ। भारतले नेपाललाई आफ्नो ‘छिमेकी पहिलो’ नीतिको केन्द्रमा राखेको सन्दर्भमा, अमेरिकी उपस्थितिले यस नीतिको प्रभावकारितामा चुनौती खडा गर्न सक्छ। तथापि, भारत र अमेरिकाबीचको रणनीतिक साझेदारीको वर्तमान उचाइलाई हेर्दा, यो असहजता व्यवस्थापनयोग्य रहने अनुमान गर्न सकिन्छ।

अन्डर सेक्रेटरी रोजर्सको भ्रमण नेपालको कूटनीतिक क्षमता र परिपक्वताको गम्भीर परीक्षा हो। यो भ्रमणले नेपाललाई आफ्नो सार्वभौमिकता, स्वतन्त्रता र सन्तुलित परराष्ट्र नीति कायम राख्ने प्रतिबद्धता प्रदर्शन गर्ने अवसर प्रदान गर्दछ। साथै, यसले नेपाललाई आफ्नो विकास आवश्यकता र भूराजनीतिक वास्तविकताबीच सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने चुनौतीको पनि स्मरण गराउँदछ।

नेपालले सबै शक्तिराष्ट्रहरूसँग मित्रता र सहकार्यको नीति अवलम्बन गर्दै, आफ्नो राष्ट्रिय हित र क्षेत्रीय स्थिरतालाई केन्द्रमा राखेर कूटनीतिक सन्तुलन कायम गर्न सफल भएमा मात्र यो भ्रमणले सकारात्मक परिणाम दिन सक्छ। यसका लागि नेपालले आफ्नो कूटनीतिक संयन्त्रलाई सुदृढ गर्न, नीतिगत स्पष्टता कायम राख्न, र सबै साझेदारहरूसँग पारदर्शी संवाद स्थापित गर्न ढिलाइ गर्नु हुँदैन। अन्यथा, हिमालयको शान्त र सुन्दर भूमि भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धाको अर्को केन्द्र बन्ने जोखिमबाट मुक्त रहनेछैन। नेपालको कूटनीतिक सफलता भनेको ठूला शक्तिहरूबीच सन्तुलन कायम गर्नुमा मात्र नभई, आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थ र पहिचानलाई संरक्षित गर्दै सम्मानजनक स्थान बनाउनुमा पनि निहित छ।

लेखक: प्रेम सागर पौडेल नेपालका वरिष्ठ पत्रकार र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विश्लेषक हुनुहुन्छ। उहाँले नेपाल-चीन सम्बन्ध, हिमालय क्षेत्रको भू-राजनीति, र एसियाली सुरक्षा मुद्दाहरूमा गहन अध्ययन गर्नुभएको छ।