चीनको संयुक्त राष्ट्रसंघीय नेतृत्व र नयाँ विश्व व्यवस्थाको खोजी

# मुना चन्द

संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषदको अध्यक्षका रूपमा चीनले आयोजना गरेको उच्चस्तरीय बैठक र चिनियाँ परराष्ट्रमन्त्री वाङ यीको नेतृत्वले समकालीन अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको एउटा महत्त्वपूर्ण मोडलाई चिह्नित गरेको छ। न्युयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघको मुख्यालयमा महासचिव एन्टोनियो गुटेरेस र सयभन्दा बढी देशका प्रतिनिधिको उपस्थितिमा सम्पन्न यो बैठक केवल एउटा कूटनीतिक औपचारिकता मात्र थिएन; यो बहुपक्षीयताको पुनर्जागरणको सङ्केत थियो। यस विश्लेषणमा यस बैठकको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, सैद्धान्तिक महत्त्व, भूरणनीतिक प्रभाव र नेपालजस्ता विकासशील देशका लागि यसले बोकेको सन्देशको मूल्याङ्कन गरेको छु।

यस वर्ष संयुक्त राष्ट्रसंघमा जनगणतन्त्र चीनको वैध स्थान पुनर्स्थापनाको ५५औँ वार्षिकोत्सव हो। सन् १९७१ मा संयुक्त राष्ट्रसंघ महासभाले २७५८ नम्बरको प्रस्ताव पारित गर्दै चीनको वैध प्रतिनिधित्व पुनर्स्थापित गरेको थियो। त्यसयता चीनले संयुक्त राष्ट्रसंघलाई अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थाको केन्द्रमा राख्ने नीतिलाई निरन्तरता दिँदै आएको छ। ५५ वर्षको यो यात्रामा चीनले बहुपक्षीयताको पक्षमा आफूलाई एक विश्वसनीय शक्तिका रूपमा स्थापित गरेको छ; शान्ति स्थापनादेखि दिगो विकास, जलवायु परिवर्तनदेखि विश्वव्यापी स्वास्थ्य सङ्कटसम्म।

चिनियाँ परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता माउ निङले मे २७ को पत्रकार सम्मेलनमा भनेझैं चीनले न्यायलाई कायम राख्ने र सही बाटो पछ्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। यो प्रतिबद्धता केवल शब्दमा मात्र सीमित छैन; यसले चीनको विदेश नीतिको आधारभूत सिद्धान्तलाई प्रतिबिम्बित गर्छ।

बैठकको विषयवस्तु, “संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रको उद्देश्य र सिद्धान्तहरूलाई कायम राख्ने र संयुक्त राष्ट्रसंघलाई यसको केन्द्रमा राखेर अन्तर्राष्ट्रिय प्रणालीलाई बलियो बनाउने” स्वयंमा एक सशक्त राजनीतिक सन्देश हो। यसले तीन गहिरा सैद्धान्तिक सङ्केत दिन्छ।

पहिलो, यसले संयुक्त राष्ट्रसंघीय बडापत्रको सर्वोच्चताको पुनःपुष्टि गर्छ। विगत तीन दशकमा एकपक्षीयतावाद, बल प्रयोग र ‘नियममा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था’ को नाममा बडापत्रको मर्मलाई कमजोर बनाउने प्रयासहरू भएका छन्। चीनले यस बैठक मार्फत बडापत्रलाई नै अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको आधारशिलाका रूपमा स्थापित गर्न खोजेको छ। यो एउटा यस्तो अडान हो, जसले साना र विकासशील देशहरूको सार्वभौमिकताको रक्षा गर्छ।

दोस्रो, यसले बहुपक्षीयताको पक्षमा स्पष्ट झुकाव देखाउँछ। चीनले ‘बहुपक्षीयताको झण्डामुनि सबै देशहरूसँग ठूलो एकता प्राप्त गर्ने’ भन्ने जुन भाषा प्रयोग गरेको छ, त्यसले एकध्रुवीयताको अस्वीकृति र बहुध्रुवीय विश्वको पक्षमा उभिने प्रतिबद्धता झल्काउँछ। यो केवल चीनको मात्र होइन, ग्लोबल साउथका धेरै देशहरूको साझा आवाज हो।

तेस्रो, यसले ‘मानवजातिका लागि साझा भविष्य भएको समुदाय’ को अवधारणालाई संस्थागत गर्न खोजेको छ। यो अवधारणा चीनको विदेश नीतिको मेरुदण्ड बनेको छ र यसले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा ‘शून्य–योग खेल’ को सोचलाई चुनौती दिँदै सहकार्य र साझा लाभको बाटो प्रस्तुत गर्छ।

सुरक्षा परिषदको अध्यक्षका रूपमा चीनले यो बैठक आयोजना गर्नुको भूरणनीतिक महत्त्व बहुआयामिक छ। पहिलो, यसले चीनलाई विश्वव्यापी शासन प्रणालीको सुधारको पक्षमा एक नेतृत्वदायी शक्तिका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। दोस्रो, यसले अमेरिकी एकपक्षीयतावादको विकल्पका रूपमा बहुपक्षीयतालाई अगाडि सारेको छ। तेस्रो, यसले ग्लोबल साउथका देशहरूसँग चीनको बढ्दो सहकार्यलाई संस्थागत रूप दिएको छ।

महासचिव गुटेरेस र सयभन्दा बढी देशका प्रतिनिधिको उपस्थितिले चीनको यस पहललाई व्यापक अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन प्राप्त भएको प्रमाणित गर्छ। यसले देखाउँछ कि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ठूलो हिस्सा संयुक्त राष्ट्रसंघको केन्द्रीय भूमिका र बहुपक्षीयताको पक्षमा उभिएको छ।

नेपालजस्ता साना र विकासशील देशहरूका लागि यो बैठकले विशेष महत्त्व राख्छ। चीनले उठाएको ‘अझ न्यायपूर्ण र समतामूलक विश्वव्यापी शासन प्रणाली’ को अवधारणाले ती देशहरूको आवाजलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा बलियो बनाउने सम्भावना बोकेको छ। नेपालले पनि संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र, सार्वभौम समानता र आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने सिद्धान्तको पक्षमा निरन्तर आवाज उठाउँदै आएको छ। चीनको यो पहल नेपालको परराष्ट्र नीतिको आधारभूत मान्यतासँग मेल खान्छ।

यसबाहेक, चीनले बहुपक्षीयताको पक्षमा लिएको अडानले नेपाललाई दुई ठूला छिमेकीबीच सन्तुलित कूटनीति सञ्चालन गर्न थप सहज वातावरण प्रदान गर्न सक्छ। जब ठूला शक्तिहरू संवाद र सहकार्यको बाटोमा अग्रसर हुन्छन्, साना देशहरूको विकल्प र अवसर पनि बढ्छन्।

मे २७ को पत्रकार सम्मेलनमा माउ निङले व्यक्त गरेको धारणा र सुरक्षा परिषदको उच्चस्तरीय बैठकले के देखाएको छ भने २१औँ शताब्दीको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा बहुपक्षीयता एक अपरिहार्य यथार्थ बनेको छ। चीनले यसलाई केवल स्वीकार मात्र गरेको छैन, यसको नेतृत्व गर्ने महत्त्वाकांक्षा पनि देखाएको छ।

संयुक्त राष्ट्रसंघमा चीनको वैध स्थान पुनर्स्थापनाको ५५ वर्षपछि चीनले आफूलाई बडापत्रको रक्षक, बहुपक्षीयताको पक्षधर र विश्वव्यापी शासन सुधारको अगुवाका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। यो यात्रा सहज थिएन, तर आज चीन विश्व मञ्चमा एक जिम्मेवार र विश्वसनीय शक्तिका रूपमा उभिएको छ।

यो बैठकले एउटा स्पष्ट सन्देश दिएको छ, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले एकपक्षीयतावाद र बल प्रयोगको बाटो होइन, संवाद, सहकार्य र बहुपक्षीयताको बाटो रोज्नुपर्छ। चीनले देखाएको यो बाटो केवल चीनको लागि मात्र होइन, सम्पूर्ण मानवजातिको साझा भविष्यका लागि पनि महत्त्वपूर्ण छ। नेपालजस्ता देशहरूले यस अवसरलाई आफ्नो राष्ट्रिय हित र विकासको पक्षमा उपयोग गर्न सक्नुपर्छ। बहुपक्षीयताको यो पुनर्जागरण नेपालका लागि पनि एउटा अवसर हो—आफ्नो आवाज बुलन्द गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा आफ्नो हैसियत बलियो बनाउने।