भदौ २४ : मैले देखेको सत्य, मानवअधिकार आयोगले गरेको पुष्टि

# प्रेम सागर पौडेल

नेपालको समकालीन राजनीतिक इतिहासमा भदौ २३ र २४ का घटना केवल आन्दोलन, आक्रोश वा सत्ता परिवर्तनका सामान्य प्रसङ्ग होइनन्। यी घटनाले नेपाली राज्यको सुरक्षा संरचना, राजनीतिक नेतृत्व, नागरिक असन्तुष्टि, संगठित हिंसा र बाह्य प्रभावका सम्भावित आयामबारे गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्। तत्कालीन समयमा धेरैजसोले भदौ २४ को घटनालाई भदौ २३ को दमनपछि उत्पन्न स्वतःस्फूर्त आक्रोशका रूपमा व्याख्या गरिरहेका बेला ड्रागन मिडियामा प्रकाशित मेरो लेखले यसको स्वरूप फरक रहेको ठहर गरेको थियो।

२०८२ असोज १ गते ड्रागन मिडियामा प्रकाशित “नेपालको सार्वभौमसत्तामाथि योजनाबद्ध हमला: अमेरिकी षड्यन्त्र र राष्ट्रिय अस्तित्वको संकट” शीर्षकको लेखमा मैले भदौ २२ देखि २४ सम्मका घटनाक्रमलाई सामान्य सरकारविरोधी आन्दोलन मात्र नभई “जटिल र योजनाबद्ध हमला” का रूपमा विश्लेषण गरेको थिएँ। उक्त लेखमा घटनाको सुरुवात, प्रदर्शनको अनुमति प्रक्रिया, सुरक्षा तयारीको असामान्यता, भीडभित्रको घुसपैठ, राज्यका संरचनामाथिको आक्रमण र भदौ २४ गते देशव्यापी रूपमा देखिएको समान प्रकृतिको विध्वंसलाई एउटा ठूलो योजनाको सङ्केतका रूपमा प्रस्तुत गरिएको थियो।

त्यतिबेला उक्त विश्लेषण धेरैका लागि असहज वा कडा लाग्न सक्थ्यो। किनभने सार्वजनिक विमर्शमा भदौ २४ लाई मुख्यतः जनआक्रोश, राजनीतिक प्रतिक्रिया वा स्वतःस्फूर्त विद्रोहका रूपमा व्याख्या गर्ने प्रवृत्ति बलियो थियो। तर घटनाको संरचना, समय, लक्ष्य र फैलावटले फरक सङ्केत गरिरहेको थियो। एकै समयमा देशका विभिन्न ठाउँमा राज्यका प्रतीक, राजनीतिक नेतृत्वका निवास, सुरक्षा संरचना, अदालत, प्रहरी चौकी, कारागार र निजी सम्पत्तिमाथि आक्रमण हुनु केवल आकस्मिक जनआवेगको परिणाम मात्र हुन सक्दैन भन्ने मेरो प्रारम्भिक निष्कर्ष थियो।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले लामो अनुसन्धानपछि सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले यही केन्द्रीय बिन्दुलाई संस्थागत रूपमा पुष्टि गरेको छ। आयोगको प्रतिवेदनले भदौ २४ को घटना भदौ २३ को घटनाबाट प्रभावित र आक्रोशित व्यक्तिहरूबाट सुरु भएको देखिए पनि त्यसको प्रकृति “एकै समयमा एकै उद्देश्य लिई देशैभरि” भएको उल्लेख गरेको छ। आयोगले ती घटनाहरू “अगाडिदेखि नै गरिएको पूर्वयोजना अनुसार संगठित रूपमा गरिएको आपराधिक कार्य” भएको निष्कर्ष निकालेको छ।

यो निष्कर्ष केवल शब्दगत समानता होइन; यो घटनाको प्रकृति बुझ्ने दृष्टिकोणमा भएको गम्भीर पुष्टि हो। ड्रागन मिडियामा प्रकाशित मेरो लेखले जसरी भदौ २४ को हिंसा, आगजनी र विध्वंसलाई स्वतःस्फूर्तताको आवरणभित्र लुकेको संगठित गतिविधिका रूपमा हेरेको थियो, आयोगले पनि उक्त दिनका “प्रायः सबै घटनालाई आपराधिक गतिविधिको रूपमा हेरी सम्बोधन गर्नुपर्ने” ठहर गरेको छ।

आयोगको प्रतिवेदनले भदौ २४ मा तीन जना प्रहरीको कुटपिटबाट मृत्यु, नेता तथा कार्यकर्ता र सुरक्षा निकायका कर्मचारीमाथि सङ्घातिक हमला, आगजनीमा परी २१ जनाको मृत्यु, कयौँ व्यक्ति गम्भीर घाइते तथा देशैभर अरबौँको सम्पत्ति तोडफोड र आगजनी भएको उल्लेख गरेको छ। यी तथ्यहरूले घटनाको गम्भीरता, फैलावट र आपराधिक स्वरूपलाई अझ स्पष्ट बनाउँछन्।

यसबाट एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा स्थापित हुन्छ : भदौ २४ को घटना केवल भावनात्मक विस्फोट थिएन। यो आन्दोलनको नाममा भएको योजनाबद्ध हिंसा, लक्षित विध्वंस र राज्य संरचनामाथि भएको आक्रमण थियो। भदौ २३ मा नागरिक असन्तुष्टि, सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्ध, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र भ्रष्टाचारविरोधी आक्रोशको आधार थियो भन्ने कुरालाई अस्वीकार गर्न सकिँदैन। आयोगको प्रारम्भिक अनुगमन विवरणमा पनि प्रदर्शनकारीहरूले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सामाजिक सञ्जाल बन्द र भ्रष्टाचारविरोधी मुद्दा उठाएको उल्लेख गरिएको थियो। तर भदौ २४ मा देखिएको संरचनागत विध्वंसले त्यो नागरिक असन्तुष्टिलाई अर्कै दिशामा मोडिएको देखाउँछ।

यहीँनेर भदौ २३ र २४ लाई छुट्याएर हेर्नुपर्ने आवश्यकता छ। भदौ २३ को घटनामा राज्यको बल प्रयोग, सुरक्षा निकायको भूमिका र तत्कालीन सरकारको निर्णयप्रक्रिया प्रश्नको घेरामा छ। आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक र तत्कालीन मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङलाई मानवअधिकार उल्लङ्घनकर्ताका रूपमा कारबाहीको सिफारिस गरेको सार्वजनिक विवरणमा उल्लेख छ। तर भदौ २४ को घटनामा अर्कै तहको आपराधिकता देखिन्छ। राज्यका संरचना जलाउने, अदालत र प्रहरी कार्यालयमा आक्रमण गर्ने, नेताहरूका घर र निजी सम्पत्ति निशाना बनाउने, कारागार र सार्वजनिक सम्पत्तिमा आक्रमण गर्ने कार्य लोकतान्त्रिक आन्दोलनको सीमाभन्दा बाहिरको विषय हो।

ड्रागन मिडियामा प्रकाशित लेखको मूल चेतावनी यही थियो। लेखमा संसद भवन, सिंहदरबार, शीतलनिवास, सर्वोच्च अदालत, प्रहरी चौकी र नेताहरूका घर जल्नु शासन, संविधान र नेतृत्वको संकट मात्र होइन, राष्ट्रको संरचनामाथि हमला भएको सङ्केत हो भन्ने तर्क गरिएको थियो। आयोगको प्रतिवेदनले पनि भदौ २४ लाई संगठित आपराधिक गतिविधि मानेपछि यो प्रश्न अब वैचारिक बहसमा सीमित रहेन। यो राज्यको अनुसन्धान, न्यायिक प्रक्रिया र राष्ट्रिय सुरक्षा मूल्याङ्कनको विषय बनेको छ।

तर यहाँ एउटा सावधानी आवश्यक छ। आयोगको प्रतिवेदनले भदौ २४ को घटनालाई पूर्वयोजना सहितको संगठित आपराधिक कार्य भनेको छ। तर त्यसले ड्रागन मिडियामा प्रकाशित लेखका सबै भू-राजनीतिक निष्कर्ष वा बाह्य शक्तिसम्बन्धी सबै दाबीहरूलाई शब्दशः प्रमाणित गरेको छैन। आयोगको पुष्टि मुख्य रूपमा घटनाको संगठित, पूर्वयोजित र आपराधिक प्रकृतिसँग सम्बन्धित छ। त्यसैले अबको जिम्मेवार बहस तथ्य, प्रमाण, अनुसन्धान र जवाफदेहितामा आधारित हुनुपर्छ।

यही दृष्टिले हेर्दा अब राज्यसामु केही अपरिहार्य प्रश्न छन्। यदि भदौ २४ पूर्वयोजनासहितको संगठित आपराधिक कार्य थियो भने यसको योजना कहाँ बन्यो? देशैभर एकै समयमा समान प्रकृतिका आक्रमण कसरी सम्भव भए? समन्वय कसले गर्यो? भीडभित्र घुसपैठ थियो कि थिएन? राज्यका संवेदनशील संरचना किन असुरक्षित रहे? सुरक्षा निकाय कहाँ चुक्यो? राजनीतिक नेतृत्व किन समयमै निर्णायक हुन सकेन? यी प्रश्नको जवाफ खोज्नु अब सरकारको दायित्व हो।

यो प्रकरणले नेपाली पत्रकारिताका लागि पनि एउटा गहिरो सन्देश दिएको छ। सङ्कटको क्षणमा लोकप्रिय धारणा पछ्याउनु सजिलो हुन्छ, तर घटनाको संरचना, सङ्केत र शक्ति–सन्तुलनलाई गहिरो रूपमा पढ्नु पत्रकारिताको कठिन तर आवश्यक दायित्व हो। तत्कालीन समयमा उठाइएका प्रश्नहरू आज आयोगको प्रतिवेदनपछि अझ गम्भीर बनेका छन्। यो कुनै व्यक्तिगत विजयको विषय मात्र होइन; यो तथ्यमा आधारित विश्लेषण, साहसी पत्रकारिता र समयले पुष्टि गर्ने सत्यको उदाहरण हो।

अब मुख्य प्रश्न प्रतिवेदनको व्याख्या मात्र होइन, कार्यान्वयन हो। आयोगको निष्कर्षलाई राजनीतिक लाभ–हानिको चस्माबाट हेर्ने हो भने सत्य फेरि ओझेलमा पर्न सक्छ। तर यसलाई राज्य सुधार, सुरक्षा पुनर्संरचना, विधिको शासन, पीडितलाई न्याय र दोषीमाथि कारबाहीको आधार बनाइयो भने भदौ २४ नेपालको लोकतान्त्रिक स्मृतिमा चेतावनी र सुधारको मोड बन्न सक्छ।

भदौ २४ को घटना नेपाली समाजका लागि पीडादायी अध्याय हो। तर त्यो पीडालाई इतिहासबाट मेटेर होइन, सत्यको आधारमा बुझेर मात्र राष्ट्र अघि बढ्न सक्छ। राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदनले प्रारम्भिक रूपमा उठाइएका गम्भीर प्रश्नहरूलाई थप वैधानिकता दिएको छ। अब राज्यले यो सत्यलाई आधा स्वीकारेर आधा लुकाउने होइन, पूर्ण अनुसन्धान, पारदर्शी न्याय र संस्थागत सुधार मार्फत सम्बोधन गर्नुपर्छ।

भदौ २४ को सत्य अब केवल बहसको विषय रहेन। यो न्याय, जवाफदेहिता र राष्ट्रिय सुरक्षाको प्रश्न बनेको छ।

लेखक: प्रेम सागर पौडेल नेपालका वरिष्ठ पत्रकार र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विश्लेषक हुनुहुन्छ। उहाँले नेपाल-चीन सम्बन्ध, हिमालय क्षेत्रको भू-राजनीति, र एसियाली सुरक्षा मुद्दाहरूमा गहन अध्ययन गर्नुभएको छ।