आफैंले बनाएको कानुनको जालमा फस्दै ठूला दलका शीर्ष नेता : अबको चुनाव लड्नै नपाइने सङ्कट

# मुना चन्द

नेपाली राजनीतिमा अहिले एउटा रोचक विडम्बना चर्चामा छ। हिजो प्रतिद्वन्द्वीलाई राजनीतिबाट पाखा लगाउन बनाइएका कानुनले आज तिनै कानुनका स्रष्टा र तिनका दलका शीर्ष नेताहरूलाई घेर्दै छन्। व्यक्तिकेन्द्रित गरेर तयार पारिएका यी कानुनी प्रावधान यतिसम्म घाँडो बनेका छन् कि अबको चुनावमा ठूला दलका शीर्ष भनिएका धेरै नेताले उम्मेदवारी नै दिन नपाउने स्थिति बन्न सक्छ।

यो कथाको सुरुवात कांग्रेसकै भित्री राजनीतिबाट भएको थियो। १३औँ महाधिवेशनमा शेरबहादुर देउवा सभापति र खुमबहादुर खड्का उपसभापति बन्ने सहमति भएको थियो। तर, खुमबहादुरलाई सभापति बन्नबाट रोक्न कानुन नै परिमार्जन गरियो। जसको नेतृत्व तत्कालीन गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले गरे। उनले भ्रष्टाचारलाई नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुरका रूपमा व्याख्या गर्दै यस्तो कानुन बनाए। जसले कुनै पनि व्यक्तिले बाउबाजेले आर्जेको सम्पत्तिको समेत स्रोत देखाउन नसके सोझै भ्रष्टाचारी ठहरिने व्यवस्था गर्यो। यसको अर्थ, राज्यले चाह्यो भने जोकोहीलाई भ्रष्टाचारी करार गर्न सक्ने स्थिति बन्नु थियो।

उदाहरणका लागि, पशुपतिशमशेर राणालाई भ्रष्टाचार मुद्दामा तान्न खोजियो भने उनले पिता विजयशमशेर र हजुरबुवा मोहनशमशेरले जोडेको सम्पत्तिको समेत स्रोत देखाउन सक्नुपर्ने हुन्छ, नत्र भ्रष्टाचारी करार गरिन्छ। त्यस्तै प्रकारको अभियोग लगाएर खुमबहादुरलाई भ्रष्टाचारी ठहर्याई आजीवन राजनीतिमा आउनबाट रोक लगाइयो। त्यतिबेला दुईवटै मिर्गौला फेल भइसकेका खुमबहादुर मृत्युको नजिक पुगिसकेका थिए। यो गर्न राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुनमा परिमार्जन गरियो।

तर, नयाँ परिवेशमा अब त्यो कथा दोहोरिन सक्छ। केपी शर्मा ओलीलाई भदौ २३ गतेको घटनामा फौजदारी अभियोग लागिसकेको छ। माधवकुमार नेपाल पतञ्जली काण्डमा तानिएका छन्। प्रचण्डको जनमुक्ति सेनामा भ्रष्टाचार काण्ड जीवितै छ। यदि राज्य साँच्चै लाग्ने हो भने यी सबै नेताले अर्को चुनाव लड्न पाउने छैनन्।

प्रतिद्वन्द्वीलाई पार्टीभित्रै रोक्न गरिएका यस्ता प्रपञ्च मार्फत खुमबहादुर खड्का, चिरञ्जीवीकुमार वाग्ले, जयप्रकाशप्रसाद गुप्ता लगायत सहकर्मीलाई पाखा लगाएका कांग्रेसी गणहरू मात्र होइन, हिजो मूलधार भनिएका सबैजसो उपल्लो तहका नेताहरूमाथि अहिले तरबार झुण्डिएको छ। कानुनी प्रावधान नै यस्तो छ कि जोकोहीविरुद्ध भ्रष्टाचारमा मुद्दा दर्ता गर्नेबित्तिकै पद निलम्बन हुन्छ। फैसला भएपछि हुने सजाय त अर्कै छ, तर दर्ता गर्नेबित्तिकै सजाय भोग्न थालिहाल्नुपर्छ।

यो सबै देख्दा लाग्छ, हिजो पद निलम्बित भएका रवि लामिछानेलाई सबै मुद्दाबाट सफाइ दिने र पुराना दलका नेताहरूको पालो निम्त्याउने खेल चलिरहेको छ। हुन पनि, यही कानुनको डरले नै रवि लामिछानेले बालेन शाहलाई अँगालो हालेर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा भित्र्याउनु परेको थियो।

समय कति बदलिसकेको छ भने झापा–२ बाट हारेका निवर्तमान सभामुख देवराज घिमिरेले चुनावी सभाकै बेला चितवनवासीलाई भनेका थिए, ‘रवि लामिछानेलाई भोट दिएर के गर्नुहुन्छ? आखिर उनी संसदमा छिर्न पाउने होइनन्। शपथसमेत खान पाउने अवस्थामा छैनन्।’ तर, समय बदलिसकेको र पात्रहरूको मुख फेरिसकेको उनीहरूले पत्तै पाएनन्। कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीको एकै वचनमा रवि लामिछानेले शपथ खाइसके।

यो चुनावले ठूला भनिएका नेताहरूलाई मात्र पराजित गरेन, नेपाली जनताले सधैं उच्च मान र मर्यादा दिएका अग्रजहरूको समेत चिरहरण गरिदियो। मधेसमा विमलेन्द्र निधिले हार्दा महेन्द्रनारायण निधिका योगदानको अवमूल्यन हुने अवस्था आयो। काठमाडौँमा प्रकाशमान सिंहले हार्दा गणेशमान सिंहको इज्जत घट्यो। कोइरालाहरूको शर्मनाक हार बीपीका योगदानमाथिको आघात हो। यस्ता दर्जनौं उदाहरण अहिलेको चुनावी परिणामले दिएको छ। एक एमाले नेता भन्छन्, ‘यदि केपी ओलीपीडित कार्यकर्ताको मात्र जुलुस निकाल्ने हो भने काठमाडौँमा ४० हजार जना जति सडकमा देखा पर्न सक्छन्।’

यो विडम्बनाको सबैभन्दा ठूलो पाठ के हो भने राजनीतिमा बनाइने कानुन कुनै एक व्यक्ति वा समूहलाई लक्षित गरेर बनाइन्छ भने त्यसले अन्ततः कानुन बनाउनेहरूलाई नै निल्छ। हिजो प्रतिद्वन्द्वीलाई सिध्याउन बनाइएका हतियार आज आफ्नै छातीमा ताकिएका छन्। पुराना दलका शीर्ष नेताहरू आफैंले खनेको खाल्डोमा धमाधम फस्न थालेका छन्। अबको ठूलो प्रश्न के हो भने, यी नेताहरूले आफ्नै सिर्जनाको जालबाट उम्किने बाटो भेट्छन् कि आफैंले बनाएको कानुनको भुंग्रोमा भष्म हुन्छन्? आउने दिनहरूले यसको उत्तर दिनेछन्।