नेपाल : विश्वशक्तिको केन्द्रविन्दु कि रणभूमि?

# प्रेम सागर पौडेल

हिमालयको काखमा अवस्थित नेपाल अचानक विश्व शक्तिहरूको केन्द्रविन्दु बनेको छ। चीन, अमेरिका र भारत, तीन प्रमुख शक्तिहरूको चासो, सक्रियता र रणनीतिक खेलको मैदान बन्दै गएको छ। नेपालको भूराजनीतिक अवस्थितिले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका विश्लेषकहरूलाई गम्भीर प्रश्न सोध्न बाध्य बनाएको छ। के नेपाल विश्वशक्तिको रणभूमि बन्न लागेको हो? यसको चुरो के हो? र, यी शक्तिहरू किन सगरमाथाको फेदमा केन्द्रित भएका छन्?

नेपालको भूराजनीतिक महत्त्व मुख्यतः यसको भौगोलिक अवस्थितिमा निहित छ। चीन र भारत, दुई ठूला अर्थतन्त्र र सैन्य शक्तिबीच अवस्थित नेपाल दक्षिण एसियाको शक्ति सन्तुलनको एउटा महत्त्वपूर्ण कडी हो। हिमालयको काखमा रहेको यो देश केवल प्राकृतिक सुन्दरताको केन्द्र मात्र होइन; यो रणनीतिक दृष्टिले पनि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। सिलिगुडी करिडोर, तिब्बत पठार र भारतीय उपमहाद्वीपबीचको स्थितिले नेपाललाई एक प्राकृतिक ‘बफर स्टेट’ का रूपमा स्थापित गरेको छ। पछिल्ला वर्षहरूमा चीनको बीआरआई परियोजना, अमेरिकाको हिन्द–प्रशान्त रणनीति र भारतको ‘छिमेकी प्रथम’ नीतिले नेपाललाई त्रिकोणात्मक प्रतिस्पर्धाको केन्द्रमा ल्याइपुर्याएको छ। यी तीन शक्तिको चासो फरक–फरक भए पनि सबैको नजर एउटै भूगोलमा केन्द्रित छ।

चीनको प्राथमिक चासो तिब्बतको सुरक्षा र बीआरआई परियोजनाको सफल कार्यान्वयन हो। नेपाल चीनको तिब्बत स्वायत्त क्षेत्रसँग १,४०० किलोमिटरभन्दा लामो सीमा जोडिएको देश हो। तिब्बतमा स्थिरता कायम राख्न चीनलाई नेपालसँगको मैत्रीपूर्ण र सहकार्यपूर्ण सम्बन्ध अपरिहार्य छ। केरुङ–काठमाडौँ रेलमार्ग, स्याफ्रुबेँसी–रसुवागढी राजमार्ग, चिलिमे–केरुङ प्रसारण लाइनजस्ता परियोजनाहरू चीनको रणनीतिक सोचको हिस्सा हुन्। चीनले नेपाललाई आफ्नो ‘साझा भविष्य भएको समुदाय’ को अवधारणाअन्तर्गत राखेर हेर्ने गरेको छ र बहुपक्षीयताको पक्षमा नेपालको समर्थन पनि प्राप्त गर्न चाहन्छ। चीनको दृष्टिमा नेपाल केवल एउटा छिमेकी मात्र होइन, तिब्बतको दक्षिणी ढोका हो। जसको सुरक्षा र स्थिरता चीनको राष्ट्रिय हितसँग प्रत्यक्ष जोडिएको छ।

अमेरिकाको चासो भने नेपालको लोकतन्त्र, मानवअधिकार र विकास सहायतामा मात्र सीमित छैन। वास्तविक चासो हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा चीनको बढ्दो प्रभावलाई सन्तुलनमा राख्नु हो। अमेरिकाले नेपालमा आफ्नो उपस्थिति बढाउन एमसीसी सम्झौता, सैन्य सहकार्य, विकास सहायता र कूटनीतिक संलग्नता बढाएको छ। पछिल्ला महिनाहरूमा अमेरिकी उच्चस्तरीय भ्रमणको श्रृङ्खला सहायक विदेशमन्त्री, राष्ट्रपतिका विशेष दूत र अब उपविदेशमन्त्रीको प्रस्तावित भ्रमणले अमेरिकाले नेपाललाई रणनीतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण ठानेको स्पष्ट सङ्केत गर्छ। सगरमाथा क्षेत्रमा ड्रोन गतिविधि र सूचना सङ्कलन पनि अमेरिकी चासोको हिस्सा भएको आरोप लाग्ने गरेको छ। अमेरिका नेपाललाई चीनको प्रभाव क्षेत्रमा जान नदिन र आफ्नो रणनीतिक उपस्थिति कायम राख्न प्रयासरत देखिन्छ।

भारतको लागि नेपाल केवल छिमेकी मात्र होइन; यो उसको सुरक्षा संरचनाको अभिन्न अंग हो। खुला सीमा, सांस्कृतिक सम्बन्ध र ऐतिहासिक सम्बन्धले भारतलाई नेपालमा परम्परागत प्रभाव क्षेत्रको रक्षा गर्न बाध्य बनाएको छ। भारतले चीनको बढ्दो प्रभावलाई आफ्नो सुरक्षा चासोका रूपमा हेर्छ। पछिल्ला महिनाहरूमा नयाँदिल्लीले नेपालको नयाँ सरकारसँगको सम्बन्धमा केही असहजता महसुस गरेको छ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको ‘प्रोटोकल’ सम्बन्धी कडा अडान, भन्सार विवाद, लिपुलेक विवाद र भारतीय विदेश सचिवको भ्रमण स्थगित हुनुले सम्बन्धमा तनाव देखिएको छ। यद्यपि, भारतले नेपालको भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण, विकास सहायता र जनस्तरको सम्बन्ध मार्फत आफ्नो उपस्थिति कायम राख्ने प्रयास गरिरहेको छ। भारतको ‘छिमेकी प्रथम’ नीतिले नेपाललाई उच्च प्राथमिकता दिएको छ, र ऊ चीनको प्रभावलाई सन्तुलनमा राख्न चाहन्छ।

यी तीन शक्तिबीचको संघर्षको चुरो केवल नेपालको भौगोलिक अवस्थिति मात्र होइन; यो विश्वव्यापी शक्ति सन्तुलनको खेल हो। चीनले बीआरआई मार्फत विश्वव्यापी प्रभाव विस्तार गर्न खोजिरहेको छ भने अमेरिका त्यसलाई रोक्न चाहन्छ। भारत आफ्नो परम्परागत प्रभाव क्षेत्रको रक्षा गर्न चाहन्छ। नेपाल यिनै तीन शक्तिको चासोको केन्द्रमा परेको छ। यो संघर्ष केवल नेपालको सीमाभित्र सीमित छैन। यसले सम्पूर्ण हिमालय क्षेत्र, दक्षिण एसिया र हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रको सुरक्षा संरचनालाई प्रभावित गर्छ। सगरमाथा क्षेत्रमा हुने ड्रोन निगरानी, सीमा विवाद, पूर्वाधार परियोजनाको प्रतिस्पर्धा र कूटनीतिक चलखेल यसै शक्ति संघर्षको अभिव्यक्ति हो।

नेपाल अहिले पूर्ण रूपमा रणभूमि बनिसकेको छैन, तर त्यसतर्फको यात्रामा अग्रसर भएको सङ्केतहरू देखिन्छन्। नेपालको आन्तरिक राजनीतिक परिवर्तन, नयाँ सरकारको कूटनीतिक शैली र बाह्य शक्तिहरूको बढ्दो चासोले नेपाललाई एक संवेदनशील मोडमा उभ्याएको छ। यद्यपि, नेपालसँग यो अवस्थाबाट जोगिने अवसर पनि छ। नेपालको सन्तुलित कूटनीतिको नीति, असंलग्न परराष्ट्र नीतिको परम्परा र सबै शक्तिसँग समान सम्बन्ध राख्ने क्षमताले नेपाललाई रणभूमि बन्नबाट जोगाउन सक्छ। तर, यसका लागि नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय हितलाई स्पष्ट रूपमा परिभाषित गर्नुपर्छ, आन्तरिक राजनीतिक स्थायित्व कायम राख्नुपर्छ र बाह्य शक्तिहरूसँग सन्तुलित सम्बन्ध सञ्चालन गर्नुपर्छ।

यो खेलमा नेपालको सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेको आफ्नो सार्वभौमिकता र स्वतन्त्रतालाई जोगाउनु हो। विश्वशक्तिहरूले नेपाललाई आफ्नो रणनीतिक स्वार्थको औजार बनाउन खोज्नु कुनै नौलो कुरा होइन। तर, नेपालले आफ्नो भविष्य आफैँ निर्धारण गर्ने क्षमता राख्छ कि राख्दैन भन्ने कुरा यहाँको नेतृत्वको दूरदर्शिता, कूटनीतिक शीप र राष्ट्रिय एकतामा निर्भर गर्छ। नेपालको लागि सबैभन्दा उत्तम बाटो भनेको सन्तुलित कूटनीति हो। नेपालले कुनै पनि शक्तिको पक्षधर नभई सबैसँग समान र पारस्परिक लाभकारी सम्बन्ध राख्नुपर्छ। चीनसँग पूर्वाधार र कनेक्टिभिटी, भारतसँग ब्यवस्थित सीमा र आर्थिक सहकार्य, अमेरिकासँग प्रविधि र शिक्षा, यी सबै नेपालको विकासका लागि उपयोगी हुन सक्छन्। तर, यसका लागि नेपालले आफ्नो सार्वभौमिकता, स्वतन्त्रता र राष्ट्रिय हितलाई सबैभन्दा माथि राख्नुपर्छ।

विश्वशक्तिहरूको चासो नेपालको लागि अवसर पनि हुन सक्छ र चुनौती पनि। यसलाई अवसरमा रूपान्तरण गर्न नेपाललाई बुद्धिमानीपूर्ण कूटनीति, स्पष्ट राष्ट्रिय दृष्टिकोण र आन्तरिक स्थायित्वको खाँचो छ। सगरमाथाको फेदमा रहेको यो देशले आफ्नो भविष्य आफैँ निर्धारण गर्न सक्नुपर्छ। विश्व शक्तिहरूको रणभूमि बनेर होइन, तिनीहरूबीचको सेतु बनेर। नेपालको भूगोलले यसलाई रणभूमि बनाउन सक्छ, तर नेपालको नेतृत्वले यसलाई सेतु बनाउन सक्छ। निर्णय हाम्रै हातमा छ।

लेखक: प्रेम सागर पौडेल नेपालका वरिष्ठ पत्रकार र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विश्लेषक हुनुहुन्छ। उहाँले नेपाल-चीन सम्बन्ध, हिमालय क्षेत्रको भू-राजनीति, र एसियाली सुरक्षा मुद्दाहरूमा गहन अध्ययन गर्नुभएको छ।