नेपालमा शक्ति–प्रतिस्पर्धा र भारतको रणनीतिक दाउ

# मुना चन्द

नेपालले पछिल्ला वर्षहरूमा चीन–अमेरिका प्रतिस्पर्धाको गहिरो प्रभाव महसुस गरिरहेको छ। चीनले बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ मार्फत पूर्वाधार, ऊर्जा र कनेक्टिभिटीमा आफ्नो उपस्थिति बढाउन खोजेको छ भने अमेरिकाले एमसीसी लगायत ऊर्जा तथा सडक पूर्वाधार सहयोग मार्फत नेपालमा आफ्नो रणनीतिक चासो विस्तार गरेको छ। यही परिवेशमा भारतले परम्परागत कूटनीतिक निकटता, आर्थिक निर्भरता, सुरक्षा सहकार्य, सांस्कृतिक सम्बन्ध र राजनीतिक पहुँच मार्फत नेपालमा आफ्नो प्रभाव कायम राख्ने प्रयास गरिरहेको छ।

नेपालको भूराजनीतिक अवस्थिति भारत, चीन र अमेरिकाका लागि फरक–फरक कारणले महत्त्वपूर्ण छ। भारतका लागि नेपाल केवल छिमेकी मुलुक मात्र होइन, सुरक्षा, सीमापार सम्पर्क, जलस्रोत, व्यापार र क्षेत्रीय प्रभावसँग जोडिएको संवेदनशील भूभाग हो। खुला सीमा, सांस्कृतिक निकटता र ऐतिहासिक सम्बन्धका कारण भारतले नेपाललाई आफ्नो रणनीतिक सुरक्षा संरचनाको अभिन्न हिस्साका रूपमा हेर्दै आएको छ। चीनको बढ्दो उपस्थिति भारतका लागि स्वाभाविक चिन्ताको विषय बनेको छ। किनकि, भारतीय सुरक्षा दृष्टिकोणमा हिमालय क्षेत्र लामो समयदेखि प्राकृतिक सुरक्षा अवरोधका रूपमा बुझिँदै आएको छ।

भारतको मुख्य उद्देश्य नेपाललाई आफ्नो प्रत्यक्ष प्रभाव क्षेत्रबाट बाहिर जान नदिनु हो। त्यसका लागि उसले सुरक्षा, अर्थतन्त्र, ऊर्जा, पूर्वाधार, व्यापार, संस्कृति र राजनीतिक सम्पर्कलाई एकसाथ प्रयोग गर्दै आएको देखिन्छ। भारत नेपालमा कुनै तेस्रो शक्तिको, विशेषतः चीनको, निर्णायक प्रभाव स्थापित नहोस् भन्ने चाहन्छ। यसै कारण नेपालमा चिनियाँ लगानी, चिनियाँ कम्पनीको संलग्नता, बीआरआई परियोजना, उत्तरतर्फको कनेक्टिभिटी र जलविद्युत क्षेत्रमा चीनको उपस्थिति भारतका लागि रणनीतिक चुनौतीका रूपमा देखा पर्छ।

भारतले नेपाललाई आर्थिक रूपमा आफूसँग जोडिराख्न पूर्वाधार र ऊर्जा सहकार्यलाई प्रमुख माध्यम बनाएको छ। सडक, रेल, पेट्रोलियम पाइपलाइन, विद्युत प्रसारण लाइन, सीमा नाका, व्यापार सहजीकरण र डिजिटल भुक्तानी प्रणाली मार्फत नेपाल–भारत आर्थिक सम्बन्ध अझ घनिष्ठ बनाउने भारतीय रणनीति देखिन्छ। मोतीहारी–अमलेखगञ्ज पेट्रोलियम पाइपलाइन, जयनगर–कुर्था रेलमार्ग, विभिन्न एकीकृत जाँच चौकी, प्रसारण लाइन र दीर्घकालीन विद्युत व्यापार सम्झौता यसका उदाहरण हुन्। यी परियोजनाले नेपाललाई सुविधा दिएका छन्, तर सँगसँगै भारतमाथिको संरचनागत निर्भरता पनि बढाएका छन्।

ऊर्जा क्षेत्रमा भारतको रणनीति अझ स्पष्ट देखिन्छ। नेपालसँग अपार जलविद्युत सम्भावना छ, तर विद्युत निर्यातका लागि मुख्य बजार भारत नै हो। भारतले नेपालबाट विद्युत खरिद गर्ने दीर्घकालीन नीति अघि बढाएको छ, तर चिनियाँ लगानी वा चिनियाँ ठेकेदार संलग्न भएका आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत किन्न अस्वीकार गर्दै आएको छ। यसले नेपालको ऊर्जा बजारलाई भारतमुखी बनाएको छ र चीनको लगानीलाई सीमित गर्ने काम गरेको छ। परिणाम स्वरूप नेपालले जलविद्युत विकासमा लगानी भित्र्याउँदा केवल आर्थिक पक्ष होइन, भूराजनीतिक प्रभाव पनि विचार गर्नुपर्ने अवस्था बनेको छ।

चीनले नेपाललाई दक्षिण एसियातर्फ प्रवेश गर्ने रणनीतिक मार्गका रूपमा हेरेको छ। बीआरआई मार्फत सडक, रेल, सुरुङ, ऊर्जा र व्यापारिक कनेक्टिभिटी विस्तार गर्ने चिनियाँ लक्ष्य छ। चीनले नेपाललाई “भूपरिवेष्ठित” अवस्थाबाट “भू–सम्पर्कयुक्त” मुलुक बनाउन सहयोग गर्ने सन्देश दिँदै आएको छ। तर ऋणको प्रकृति, परियोजनाको लागत, राजनीतिक अस्थिरता, भारतको असन्तुष्टि र नेपालभित्रको सावधानीका कारण धेरै चिनियाँ परियोजना अपेक्षित गतिमा अघि बढ्न सकेका छैनन्। बुढीगण्डकी जलाशय आयोजना जस्ता ठूला परियोजनामा पटक–पटक निर्णय फेरिनु नेपालले भारत र चीनबीच सन्तुलन खोज्दा झेलिरहेको दबाबको उदाहरण हो।

अमेरिकाको भूमिका नेपालमा भारत वा चीनजति प्रत्यक्ष भौगोलिक छैन, तर रणनीतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण बन्दै गएको छ। एमसीसी मार्फत विद्युत प्रसारण लाइन र सडक सुधार परियोजना अघि बढाउनु अमेरिकाको विकास सहयोग मात्र होइन, क्षेत्रीय ऊर्जा सुरक्षा र कनेक्टिभिटीसँग जोडिएको विषय पनि हो। प्रत्यक्ष रूपमा नेपालमा भारत–अमेरिका औपचारिक संयुक्त मोर्चा बनेको प्रमाण सीमित छ, तर चीनको प्रभाव सीमित गर्ने साझा चासो दुवै देशमा देखिन्छ। एमसीसी अन्तर्गत बन्ने प्रसारण लाइनले नेपाल–भारत ऊर्जा सम्बन्धलाई बलियो बनाउने भएकाले भारत र अमेरिकाको रणनीतिक हित केही क्षेत्रमा एकअर्कासँग मेल खाने देखिन्छ।

भारतले नेपालमा राजनीतिक पहुँचलाई पनि महत्त्वपूर्ण साधनका रूपमा प्रयोग गर्दै आएको छ। नेपालका प्रमुख राजनीतिक दल, नेता, पूर्वप्रशासक, सुरक्षा निकाय, व्यवसायिक समूह र सामाजिक नेटवर्कसँग निरन्तर सम्पर्क राख्नु भारतीय कूटनीतिक शैलीको हिस्सा हो। सरकार परिवर्तन हुँदा वा नयाँ नेतृत्व उदाउँदा भारतले तत्काल सम्पर्क स्थापित गर्न खोज्छ। यसले भारत नेपालमा केवल राज्य–राज्य सम्बन्धमा सीमित नभई दल, शक्ति केन्द्र र समाजका प्रभावशाली तहसम्म पहुँच राख्न चाहन्छ भन्ने देखाउँछ।

सांस्कृतिक र सामाजिक सम्बन्ध भारतको सबैभन्दा गहिरो प्रभावकारी साधन हो। खुला सीमा, पारिवारिक सम्बन्ध, धार्मिक तीर्थ, भाषा, रोजगारी, शिक्षा, व्यापार र दैनिक जीवनका सम्बन्धले नेपाल–भारत सम्बन्धलाई राज्य नीतिभन्दा पनि तल समाजको तहसम्म पुर्‍याएको छ। लाखौँ नेपाली भारतमा काम, शिक्षा, स्वास्थ्योपचार र व्यापारका लागि निर्भर छन्। यही सामाजिक निकटता भारतका लागि दीर्घकालीन प्रभावको आधार हो। तर यही निकटता कहिलेकाहीँ असमानता, हस्तक्षेप र निर्भरताको अनुभूति बनेर नेपालमा भारतविरोधी राष्ट्रवादको कारण पनि बन्ने गरेको छ।

भारतको नेपाल नीति सधैँ सहज रूपमा स्वीकार गरिएको छैन। नाकाबन्दी, सीमा विवाद, कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा प्रश्न, व्यापारिक अवरोध, राजनीतिक दबाब र कूटनीतिक असंवेदनशीलताले नेपाली जनमतमा भारतप्रति अविश्वास पनि गहिरो छ। चीनप्रति आकर्षण बढ्नुको एउटा कारण भारतसँगको असन्तुष्टि पनि हो। तर चीनप्रति पनि नेपालमा पूर्ण भरोसा छैन। ऋण, पारदर्शिता, परियोजना लागत, तिब्बत सुरक्षा चासो, चीनको ब्यापारिक छवि र दीर्घकालीन रणनीतिक उद्देश्यबारे नेपालभित्र प्रश्न उठ्ने गरेको छ।

नेपालका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती यही हो कि भारतसँगको अनिवार्य भौगोलिक र आर्थिक सम्बन्ध कायम राख्दै चीनसँगको विकल्प पनि खुला राख्ने, अनि अमेरिकासँगको विकास सहयोगलाई उपयोग गर्ने तर कुनै सैन्य वा रणनीतिक ध्रुवीकरणमा नफस्ने। नेपालको संविधान र परराष्ट्र नीतिले असंलग्नता, सार्वभौमिक समानता, पारस्परिक हित र स्वतन्त्र निर्णयलाई आधार मानेको छ। त्यसैले नेपालले कुनै पनि बाह्य शक्ति प्रतिस्पर्धामा पक्षधर मुलुक बन्नुभन्दा आफ्नो हितअनुसार सन्तुलित, पारदर्शी र स्वायत्त नीति अपनाउनुपर्छ।

भारतले चीन–अमेरिका प्रतिस्पर्धाबाट फाइदा उठाउने सम्भावना यहीं छ। अमेरिका र भारत दुवैले चीनको बढ्दो प्रभावलाई चुनौतीका रूपमा हेर्दा भारतले नेपालमा आफ्नो रणनीतिक स्थान अझ बलियो बनाउन सक्छ। ऊ नेपाललाई भारतीय ऊर्जा बजार, भारतीय यातायात सञ्जाल, भारतीय व्यापार मार्ग र भारतीय सुरक्षा समझदारीसँग बाँधेर चीनका लागि उपलब्ध रणनीतिक स्थान सीमित गर्न चाहन्छ। अमेरिकी विकास सहयोग पनि यदि भारतमुखी कनेक्टिभिटीसँग जोडियो भने भारतलाई त्यसबाट अप्रत्यक्ष लाभ पुग्छ। यही कारण नेपालमा चीन र अमेरिकाबीच अविश्वास बढ्दा भारतले आफूलाई “अनिवार्य साझेदार” का रूपमा प्रस्तुत गर्न सक्छ।

तर यो रणनीतिका सीमा पनि छन्। नेपालभित्र राष्ट्रवाद बलियो छ। कुनै पनि बाह्य हस्तक्षेप, दबाब वा असमान सम्झौताप्रति जनमत छिट्टै आक्रोशित हुन्छ। एमसीसी विवादले अमेरिकी सहयोगमाथि शंका बढायो, नाकाबन्दीले भारतप्रति असन्तुष्टि बढायो र बीआरआई ऋण बहसले चीनप्रति सावधानी जन्मायो। यसैले नेपालमा कुनै पनि शक्ति एक्लै निर्णायक हुन सक्दैन। नेपालले यही बहुध्रुवीय अवस्थालाई अवसरमा बदल्न सके मात्र आफ्नो रणनीतिक महत्त्वबाट वास्तविक लाभ लिन सक्छ।

नेपालले अब परियोजना छनोटमा भावनात्मक वा दलीय दृष्टिकोणभन्दा राष्ट्रिय हित, आर्थिक प्रतिफल, पारदर्शिता, ऋण जोखिम, प्रविधि हस्तान्तरण, रोजगारी, वातावरणीय असर र दीर्घकालीन रणनीतिक परिणामलाई आधार बनाउनुपर्छ। भारत, चीन वा अमेरिका जुनसुकै देशबाट आउने सहयोग पनि संसद, सार्वजनिक बहस, स्वतन्त्र अध्ययन र संस्थागत परीक्षणबाट मात्र अघि बढाइनुपर्छ। संवेदनशील पूर्वाधार, ऊर्जा, सञ्चार, सीमा क्षेत्र र सुरक्षा सम्बन्धी परियोजनामा विशेष सावधानी आवश्यक छ।

नेपालले भारतसँगको सम्बन्ध बिगारेर अघि बढ्न सक्दैन, तर भारतमाथि पूर्ण निर्भर रहेर पनि स्वाधीन आर्थिक भविष्य बनाउन सक्दैन। चीनसँगको सम्बन्ध विस्तार आवश्यक छ, तर ऋण र रणनीतिक जालमा फस्ने जोखिमबाट जोगिनुपर्छ। अमेरिकासँगको सहयोग उपयोगी हुन सक्छ, तर त्यसलाई इन्डो–प्रशान्त सैन्य रणनीति वा चीनविरोधी मोर्चाका रूपमा देखिने अवस्थाबाट बचाउनुपर्छ। नेपालका लागि सर्वोत्तम बाटो सन्तुलित, पारदर्शी, आत्मविश्वासी र आर्थिक कूटनीतिमा आधारित परराष्ट्र नीति हो।

नेपालले आफ्नो जलस्रोत, भू–स्थान, युवा जनशक्ति, पर्यटन, ऊर्जा र कनेक्टिभिटी सम्भावनालाई रणनीतिक सम्पत्तिका रूपमा बुझ्न आवश्यक छ। भारत–चीन–अमेरिका प्रतिस्पर्धा केवल जोखिम होइन, अवसर पनि हो। तर अवसरलाई लाभमा बदल्न संस्थागत क्षमता, राजनीतिक स्थिरता, नीतिगत निरन्तरता र राष्ट्रिय सहमति आवश्यक हुन्छ। बाह्य शक्तिको प्रतिस्पर्धाबाट नेपालले फाइदा लिन सक्छ, तर त्यसका लागि नेपाल आफैँ स्पष्ट, सक्षम र एकताबद्ध हुनुपर्छ।

अन्ततः नेपालमा भारतको रणनीतिक दाउ चीनलाई सीमित गर्नु, अमेरिकी चासोलाई आफ्नो हितसँग मिलाउनु, नेपाललाई आर्थिक र सुरक्षा रूपमा आफूसँग जोडिराख्नु र दक्षिण एसियामा आफ्नो प्रभावक्षेत्र सुरक्षित राख्नु हो। तर नेपालको दाउ भने अर्कै हुनुपर्छ, कुनै पनि शक्ति प्रतिस्पर्धाको मोहरा नबनी सबैसँग सम्बन्ध राख्ने, कसैको दबाबमा नझुक्ने, राष्ट्रिय स्रोतमा राष्ट्रिय स्वामित्व कायम गर्ने र विकासलाई स्वाधीनताको आधार बनाउने। यही बाटोले मात्र नेपाललाई भूराजनीतिक दबाबबाट रणनीतिक अवसरतर्फ लैजान सक्छ।