हिमालयको काखमा विश्वकाे मझौला देश, ठूलो शक्तिको छायाँ

# प्रेम सागर पाैडेल

आजको विश्व राजनीति नक्सामा मात्र होइन, आपूर्ति शृंखला, बन्दरगाह, ऊर्जा प्रसारण लाइन, डिजिटल प्रविधि, समुद्री मार्ग, खनिज स्रोत र कूटनीतिक भाषामा पनि कोरिँदैछ। कुनै समय दक्षिण एसिया भारत–पाकिस्तान तनाव, भारत–चीन सीमा विवाद र आन्तरिक अस्थिरताको क्षेत्रका रूपमा बढी व्याख्या हुन्थ्यो। अहिले भने यो क्षेत्र विश्व शक्ति–सन्तुलनको केन्द्रतर्फ सर्दैछ। अमेरिका, चीन, भारत, जापान, अष्ट्रेलिया, युरोपेली संघ र खाडी राष्ट्रहरूको रणनीतिक दृष्टि दक्षिण एसियातर्फ केन्द्रित हुनु संयोग होइन। दक्षिण एसिया अब केवल भौगोलिक क्षेत्र होइन; यो इन्डो–प्यासिफिक रणनीति, चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ, भारतको क्षेत्रीय आकांक्षा, अमेरिकी शक्ति–सन्तुलन नीति र साना राज्यहरूको अस्तित्व–कूटनीति एकै ठाउँमा भेटिने जटिल राजनीतिक प्रयोगशाला बनेको छ।

दक्षिण एसियाको भू–राजनीति तीन तहमा बुझ्नुपर्छ। पहिलो, भारतको स्वाभाविक क्षेत्रीय प्रभाव। दोस्रो, चीनको बढ्दो आर्थिक तथा कनेक्टिभिटी उपस्थिति। तेस्रो, अमेरिकाको इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिमार्फत क्षेत्रीय शक्ति–सन्तुलन निर्माण गर्ने प्रयास। चीनले दक्षिण एसियासँग व्यापार सम्बन्ध अझ गहिरो बनाउनुपर्ने धारणा सार्वजनिक रूपमा दोहोर्याएको छ, विशेषतः क्षेत्रीय र वैश्विक अनिश्चितता बढिरहेको सन्दर्भमा। यसले चीनका लागि दक्षिण एसिया केवल छिमेकी बजार होइन, दीर्घकालीन रणनीतिक, व्यापारिक र आपूर्ति–सुरक्षा क्षेत्र पनि हो भन्ने देखाउँछ। भारतका लागि दक्षिण एसिया सुरक्षा घेरा, सांस्कृतिक निकटता र आर्थिक प्रभाव क्षेत्र हो। तर भारतको चुनौती के हो भने उसले छिमेकीहरूसँग परम्परागत सम्बन्ध कायम राख्दै चीनको बढ्दो प्रभावलाई सन्तुलन गर्नुपर्छ। यही कारण भारतले “छिमेक पहिलो” नीति, कनेक्टिभिटी, ऊर्जा व्यापार, सीमा पूर्वाधार र क्षेत्रीय साझेदारीलाई प्राथमिकता दिन्छ। तर छिमेकी देशहरू भारतसँग नजिक भए पनि पूर्ण निर्भरता चाहँदैनन्। यहीँबाट दक्षिण एसियाका साना राज्यहरूको कूटनीतिक खेल सुरु हुन्छ।

अमेरिकी इन्डो–प्यासिफिक नीति प्रायः प्रशान्त महासागर, दक्षिण चीन सागर, ताइवान, जापान, अष्ट्रेलिया र फिलिपिन्ससँग जोडेर बुझिन्छ। तर यसको असर दक्षिण एसिया र हिमालयसम्म फैलिएको छ। अमेरिका, भारत, जापान र अष्ट्रेलियाको क्वाड संरचना यसै रणनीतिक सोचको एउटा प्रमुख मञ्च हो। सन् २०२६ मेमा क्वाड देशहरूले नयाँ दिल्लीमा बैठक गरी फिजीमा बन्दरगाह निर्माण, महत्त्वपूर्ण खनिज र ऊर्जा सुरक्षामा सहकार्य गर्ने सहमति गरेका छन्। यो घटनाले इन्डो–प्यासिफिक अब केवल सैन्य वा समुद्री सुरक्षा एजेन्डा होइन, पूर्वाधार, ऊर्जा, खनिज, प्रविधि र आपूर्ति शृंखलाको रणनीतिक संरचना पनि हो भन्ने स्पष्ट पार्छ। अमेरिकाको दृष्टिकोणमा इन्डो–प्यासिफिकको मूल उद्देश्य “स्वतन्त्र र खुला इन्डो–प्यासिफिक” हो। तर चीनले यस्तो संरचनालाई आफूलाई घेर्ने प्रयासका रूपमा हेर्ने गरेको छ। त्यसैले इन्डो–प्यासिफिकको भाषामा “स्वतन्त्रता, खुलापन र नियममा आधारित व्यवस्था” भनिन्छ भने चीनको भाषामा “गुटबन्दी, अवरोध र शक्ति–राजनीति” भनिन्छ। यही भाषिक अन्तर नै आजको विश्व राजनीतिमा गहिरो शक्ति–प्रतिस्पर्धाको संकेत हो।

अमेरिका र चीनबीचको प्रतिस्पर्धा अब केवल सैनिक शक्ति वा व्यापार घाटाको प्रश्न होइन। यो प्रविधि, सेमिकन्डक्टर, दुर्लभ खनिज, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, हरित ऊर्जा, समुद्री मार्ग, बन्दरगाह, डेटा र कूटनीतिक प्रभावको प्रतिस्पर्धा हो। चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभलाई चीनको दीर्घकालीन पूर्वाधार रणनीतिको रूपमा व्याख्या गरिन्छ, जसले व्यापार विस्तार, आपूर्ति शृंखला सुरक्षा, औद्योगिक क्षमता उपयोग र अन्तर्राष्ट्रिय प्रभाव विस्तारजस्ता उद्देश्यहरू जोड्छ। युरोपेली संघ समेत चीनसँगको व्यापार र लगानी सम्बन्धलाई पुनः मूल्याङ्कन गर्दैछ। युरोपले चिनियाँ आयात, औद्योगिक निर्भरता र महत्त्वपूर्ण सामग्रीमा चीनको प्रभावबारे कठोर नीति अपनाउने तयारी गरेको संकेत देखिन्छ। यसको अर्थ के हो भने चीन–अमेरिका प्रतिस्पर्धा अब केवल वाशिङ्टन र बेइजिङको द्वन्द्व रहेन; यो विश्वव्यापी आर्थिक पुनर्संरचनाको विषय बनिसकेको छ।

नेपालको अवस्था दक्षिण एसियाका धेरै देशभन्दा फरक र संवेदनशील छ। नेपाल दुई विशाल शक्तिबीच अवस्थित छ। दक्षिण, पूर्व र पश्चिम भारतसँग खुला सीमा, सांस्कृतिक निकटता, व्यापार, रोजगारी, सुरक्षा र पारिवारिक सम्बन्धले जोडिएको छ। उत्तरतर्फ चीनसँग हिमाली सीमा, तिब्बतसँग कनेक्टिभिटी, व्यापार, पर्यटन, पूर्वाधार र बीआरआई जस्ता एजेन्डा जोडिएका छन्। नेपालका लागि भारत अपरिहार्य छ; चीन पनि बढ्दो रूपमा महत्त्वपूर्ण छ। अमेरिका, युरोप, जापान, संयुक्त राष्ट्रसंघ र बहुपक्षीय संस्थाहरू विकास साझेदारका रूपमा आवश्यक छन्। यही कारण नेपालले कुनै एक शक्तितर्फ पूर्ण झुकाव होइन, रणनीतिक सन्तुलन, बहुपक्षीय सहकार्य र राष्ट्रिय स्वायत्तताको बाटो लिनुपर्छ। एकेडेमीक अध्ययनहरूमा नेपालले भारत र चीनबीच “हेजिङ रणनीति” अपनाइरहेको विश्लेषण गरिएको छ। यसको अर्थ हो, नेपालले कुनै एक पक्षसँग पूर्ण रूपमा नजोडिई मुद्दा–अनुसार सहकार्य, दूरी र सन्तुलन मिलाउने प्रयास गर्छ। तर यो सजिलो छैन। चीनसँगको पूर्वाधार सहकार्य भारतको सुरक्षा दृष्टिबाट संवेदनशील हुन सक्छ। भारतसँगको निर्भरता नेपालभित्र राजनीतिक असन्तुलनको विषय बन्न सक्छ। अमेरिकासँगको विकास साझेदारी, जस्तै एमसीसी, आर्थिक पूर्वाधारका लागि उपयोगी भए पनि भू–राजनीतिक बहसबाट मुक्त छैन।

आजको विश्वमा साना राज्यहरूको चुनौती पुरानो शैलीको असंलग्नताभन्दा जटिल छ। शीतयुद्धको समयमा “कुनै गुटमा नलाग्ने” भन्ने नीति धेरै देशका लागि पर्याप्त थियो। अहिले भने पूर्ण तटस्थता कठिन बन्दै गएको छ। किनभने व्यापार चीनसँग, सुरक्षा अपेक्षा अमेरिकासँग, रोजगारी खाडीमा, पूर्वाधार भारत र चीनसँग, विकास सहयोग बहुपक्षीय संस्थासँग, र प्रविधि विश्वव्यापी कम्पनीहरूसँग जोडिएको छ। दक्षिण एसियाका साना र कमजोर अर्थतन्त्र भएका देशहरू, जस्तै नेपाल, बंगलादेश र श्रीलंका, चिनियाँ पूर्वाधार वित्त, भारतसँगको आर्थिक एकीकरण र पश्चिमी सुरक्षा अपेक्षाबीच सन्तुलन खोज्न बाध्य भएको अध्ययनहरूले देखाएका छन्। तर यसको अर्थ साना राज्यहरू असहाय छन् भन्ने होइन। बरु सही रणनीति भए उनीहरू अवसरको केन्द्र बन्न सक्छन्। साना राज्यहरूले ठूला शक्तिहरूबीच “मोहरा” होइन, “सन्तुलनकारी साझेदार” बन्न सक्नुपर्छ। त्यसका लागि चार कुरा अनिवार्य छन्: पहिलो, राष्ट्रिय हितको स्पष्ट परिभाषा; दोस्रो, परियोजनामा पारदर्शिता र लागत–लाभ विश्लेषण; तेस्रो, घरेलु राजनीतिक सहमति; चौथो, कूटनीतिक भाषामा संयम र व्यवहारमा दृढता। सिंगापुर, कतार र भियतनामजस्ता देशहरूले ठूला शक्तिहरूबीच व्यावहारिक सन्तुलन र आर्थिक कूटनीतिमार्फत आफ्नो रणनीतिक स्वायत्तता सुदृढ बनाएका छन्। नेपालले पनि यिनै उदाहरणबाट पाठ सिक्न सक्छ।

नेपालले आगामी दशकमा तीन तहको विदेश नीति अपनाउनुपर्छ। पहिलो, भारतसँग विश्वास पुनर्निर्माण र आर्थिक सहकार्य विस्तार। नेपाल–भारत सम्बन्धलाई केवल सीमा विवाद, राजनीतिक संशय वा ऐतिहासिक असन्तुष्टिमा सीमित राख्न हुँदैन। ऊर्जा व्यापार, जलविद्युत, प्रसारण लाइन, कृषि बजार, डिजिटल भुक्तानी, पर्यटन र जनस्तरीय सम्बन्धलाई आधुनिक बनाउनु आवश्यक छ। दोस्रो, चीनसँग पूर्वाधार र कनेक्टिभिटीमा व्यावहारिक सहकार्य। चीनसँगको सम्बन्ध भावनात्मक नाराभन्दा परियोजना–आधारित हुनुपर्छ। ऋण, अनुदान, कार्यान्वयन क्षमता, पर्यावरणीय प्रभाव र दीर्घकालीन आर्थिक प्रतिफल स्पष्ट नगरी कुनै पनि ठूलो परियोजना अघि बढाउनु हुँदैन। तेस्रो, अमेरिका, युरोप, जापान र बहुपक्षीय संस्थाहरूसँग विकास विविधीकरण। नेपालको कूटनीतिक लक्ष्य कुनै शक्ति–केन्द्रलाई अर्काविरुद्ध सन्तुलन गर्ने मात्र होइन, सबै साझेदारीलाई राष्ट्रिय क्षमता, आर्थिक लचिलोपन र रणनीतिक स्वायत्तता विस्तार गर्ने साधनमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ। शिक्षा, प्रविधि, हरित ऊर्जा, विपद व्यवस्थापन, संस्थागत सुधार र व्यापारिक पहुँचमा विविध साझेदारी आवश्यक छ। साथै, नेपालको आन्तरिक कमजोरी “नीति निरन्तरताको अभाव, संस्थागत क्षमताको सीमा, परियोजना कार्यान्वयनको ढिलाइ र कूटनीतिक तयारीको कमजोरी” लाई सम्बोधन नगरी बाह्य सन्तुलनको कुरा अधुरो रहन्छ। जलविद्युत, पर्यटन, डिजिटल सेवा, कृषि मूल्य–श्रृंखला र हिमाली कनेक्टिभिटीलाई भू–राजनीतिक अवसरसँग जोड्न सके मात्र नेपालले प्रतिस्पर्धाको मैदानबाट सहकार्यको पुल बन्ने लक्ष्य हासिल गर्न सक्छ।

नेपाल भूगोलमा मझौला भए पनि रणनीतिक अर्थमा सीमित देश होइन। हिमालय, गङ्गा मैदान, भारत, चीन र बौद्ध सभ्यताको सङ्गममा रहेको यसको अवस्थिति आफैंमा एक कूटनीतिक पूँजी हो। तर विशेष भूगोल आफैंमा शक्ति होइन। त्यो शक्ति बन्न दूरदृष्टि, संस्थागत क्षमता, आन्तरिक एकता र परिपक्व कूटनीति चाहिन्छ। आजको भू–राजनीतिक युगमा नेपालले कसैको छायाँ बन्नु हुँदैन, तर सबैसँग सम्बन्ध राख्ने नाममा दिशाहीन पनि हुनु हुँदैन। नेपालको नीति सरल तर दृढ हुनुपर्छ: भारतसँग विश्वास, चीनसँग व्यावहारिकता, अमेरिकासँग विकास साझेदारी, विश्वसँग बहुपक्षीय सक्रियता, र सबैभन्दा माथि नेपाली राष्ट्रिय हित। नेपालको भविष्य कुनै शक्ति–केन्द्रको छायाँमा सुरक्षित हुँदैन। नेपालको सुरक्षा, सम्मान र विकास स्पष्ट राष्ट्रिय हित, सन्तुलित कूटनीति, आर्थिक आत्मबल र संस्थागत परिपक्वतामा निर्भर हुनेछ। दक्षिण एसियाको बदलिँदो भू–राजनीतिमा नेपालले भयबाट होइन, बुद्धिमत्ता र तयारीबाट आफ्नो स्थान निर्धारण गर्नुपर्छ। नेपालले यही ऐतिहासिक अवसर चिन्न सके, हिमालयको काखमा बसेको यो देश प्रतिस्पर्धाको मैदान होइन, सहकार्यको पुल बन्न सक्छ।

लेखक: प्रेम सागर पौडेल नेपालका वरिष्ठ पत्रकार र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विश्लेषक हुनुहुन्छ। उहाँले नेपाल-चीन सम्बन्ध, हिमालय क्षेत्रको भू-राजनीति, र एसियाली सुरक्षा मुद्दाहरूमा गहन अध्ययन गर्नुभएको छ।